चित्रीकरण परवानगीः एक खिडकी योजना राज्यात लागू

चित्रीकरण परवानगीः एक खिडकी योजना राज्यात लागू

मुंबई: राज्यातील एक खिडकी योजनेंतर्गत येणाऱ्या शासकीय अथवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरण स्थळांवरील चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मा

बॉलीवुडमधून हजारो कोटींची वसुली – मलिक
आज बौद्धिक सहिष्णुतेची गरज आहे
झायराची एक्झिट

मुंबई: राज्यातील एक खिडकी योजनेंतर्गत येणाऱ्या शासकीय अथवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरण स्थळांवरील चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजनेची व्याप्ती वाढवून ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखाली येणा-या चित्रीकरणस्थळांचा समावेश करण्यात आला होता. प्राथमिक टप्प्याच्या अंमलबजावणीत आलेले अनुभव लक्षात घेऊन आवश्यक बदलांसह योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव हे कार्यालय नियंत्रण संस्था म्हणून काम पाहणार आहेत. या अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील शासकीय किंवा निमशासकीय चित्रीकरणस्थळांवरील चित्रीकरणासाठी राज्य शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांच्या आवश्यक त्या ना हरकत परवानग्या देण्यात येणार आहेत.

निर्मात्यांना यासाठी www.filmcell.maharashtra.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करावा लागेल.

केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरण स्थळावरील चित्रीकरणासाठी संबंधित चित्रीकरणस्थळाच्या प्राधिकृत विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. एक खिडकी योजनेमार्फत खाजगी चित्रीकरणस्थळावरील चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणा-या शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांसंदर्भातील जसे की, पोलीस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा तत्सम विभाग यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र व ओळखपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0