मोदींनी स्वतःसाठी सरकारी जमीन मिळवण्याकरिता गुजरातच्या जमीन वाटप धोरणाचा गैरफायदा घेतला का? कृष्णमूर्ती यांचा २५ सप्टेंबर २००७ रोजी मृत्यू झाला. भाजपने स्वतःच कबूल केल्यानुसार जमीनींचे एकत्रीकरण २५ एप्रिल २००८ रोजी झाले. जमिनीच्या नोंदींमध्ये अजूनही कृष्णमूर्ती हे प्लॉट ४०३चे एकमेव मालक आहेत, तर मग एकत्रीकरण कसे झाले? मोदींना प्लॉट २००२ मध्ये मिळाला आणि जेटलींना २००३ मध्ये; तर मग मीनाक्षी लेखींनी सर्वोच्च न्यायालयाला २००० नंतर गुजरात सरकारने कोणतेही नवीन जमीन वाटप केले नाही असे का सांगितले?
मागच्या काही दिवसांपासून, पंतप्रधानांच्या मालकीचा एक जमिनीचा तुकडा अचानक चर्चेत आला आहे. आधी, त्या तुकड्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली गेली. त्यानंतर अभिनेता अक्षय कुमार याला नरेंद्र मोदींनी जी ‘अ-राजकीय’ मुलाखत दिली त्यामध्ये ते गुजरातमधील या जमिनीच्या तुकड्याबद्दल बोलले. हा तुकडा त्यांच्या मालकीचा कसा झाला याबाबत त्यांच्या पक्षानेही काही स्पष्टीकरणे प्रसिद्ध केली आहेत.
हा निवासी जमीनतुकडा २००२ पासून मोदी यांच्या मालकीचा आहे. त्यांच्या विविध निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये त्याच्या मालकीसंदर्भात विसंगती आढळून आल्यामुळे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. २६ एप्रिल, २०१९ रोजी जेव्हा मोदींनी वाराणसी येथून पुन्हा निवडणुकीला उभे राहताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तेव्हा त्यांनी मान्य केले की गांधीनगर, गुजरात येथे २००२ पासून त्यांच्या मालकीचा असलेला जो जमीन तुकडा होता, तो त्यांनी २००८ मध्ये त्याला लागून असलेल्या अन्य तीन तुकड्यांबरोबर “एकत्र जोडला”.असा खुलासा करून त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला.
मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांच्या स्थावर मालमत्तेबद्दलचे महत्त्वाचे तपशील गाळले आहेत असा आरोप असणारी जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी मोदींनी ही कबुली दिली. पूर्वी पत्रकार असलेले आणि आता मार्केटिंग सल्लागार म्हणून काम करत असलेले साकेत गोखले यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही याचिका दाखलकेली आहे. त्यांनी या प्रकरणी भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांद्वारे न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी अशीही विनंती केली आहे.
द कारवान नियतकालिकानेहीयाबाबत एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये मोदींनी त्यांच्या अनेक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये घोषित केलेल्या स्थावर मालमत्तेमध्ये असलेल्या अनेक विसंगतींकडे लक्ष वेधले
नरेंद्र मोदी यांचे २०१९ चे प्रतिज्ञापत्र
आहे.
पार्श्वभूमी
२०१२ पूर्वीच्या मोदींच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये “प्लॉट ४११, सेक्टर १, गांधीनगर, गुजरात” हा त्यांच्या मालकीचा असल्याचा उल्लेख असायचा. त्यांनी असेही म्हटले होते की त्यांनी ३२६.२२ चौरस मीटरचा हा जमिनीचा तुकडा १.३ लाख रुपयांना खरेदी केला. आज बाजारातील भाव पाहिले तर त्याची किंमत सुमारे १.१८ कोटी रुपये इतकी होते.
२०१२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या नंतर मात्र मोदींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये या प्लॉटचा उल्लेख करणे बंद केले आणि असे घोषित केले की ते त्याच सेक्टरमधील ३२६.११ चौरस मीटरच्या प्लॉट ४०१/ए चे एक चतुर्थांश मालक आहेत. एक चक्रावून टाकणारी बाब अशी की गुजरातच्या जमीन नोंदींमध्ये४०१/ए या क्रमांकाचा कोणताही प्लॉट नाही. नोंदींनुसार मोदी हे अजूनही सेक्टर १, गांधीनगर येथील प्लॉट ४११ चे एकमेव मालक आहेत.
मात्र त्यांच्या कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रात यापैकी कोणताही प्लॉट त्यांना कसा मिळाला याबाबत काहीही उल्लेख नाही. २००७ च्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये त्यांनी २५ ऑक्टोबर २००२ रोजी प्लॉट ४११ खरेदी केल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यांची मालमत्ता त्यांनी कशी मिळवली आणि त्यांच्या विविध प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती का आहेत हे मोदींनी कधीच स्पष्ट न केल्यामुळे या प्लॉटच्या भोवतीचे गूढ आणखी वाढले आहे.
प्लॉट ४०१/ए हाच प्लॉट केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यादेखील मालकीचा आहे असे आढळल्यामुळे या प्रकरणाकडे आणखी लक्ष वेधले गेले. २०१४ला अरुण जेटली यांनी अमृतसर येथून लोकसभेची निवडणूक लढवली त्यावेळच्या त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये अरुण जेटली यांनी घोषित केले की प्लॉट ४०१/ए, सेक्टर १, गांधीनगर मधील एक चतुर्थांश भागाचे ते मालक आहेत. त्यांच्या PMINDIA वेबसाईटवरील नोंदींसारख्या इतर सार्वजनिक नोंदींमध्येही जेटली यांनी सातत्याने ही मालमत्ता घोषित केली आहे.
२०१४पूर्वी, जेटलींची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रेही वेगळी होती. २००६ मधील राज्यसभा निवडणुकीसाठीच्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अर्थमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की ते “प्लॉट ४०१, सेक्टर १, गांधीनगर” या ३२६.२२ चौरसमीटरच्या जमिनीच्या तुकड्याचे एकमेव मालक आहेत आणि त्यांनी तो २.४५ लाख रुपयांना खरेदी केला. मात्र त्यांची प्रतिज्ञापत्रे आणि सार्वजनिक दाखल्यांमध्ये असे नमूद केले आहे की ही जमीन मे २००३ मध्ये गांधीनगर येथील मामलतदाराद्वारे त्यांच्या नावावर केली गेली आणि ते त्यावेळी गुजरात येथून राज्यसभेचे सदस्य होते. ते अटल बिहारी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळामध्ये केंद्रातील मंत्रीसुद्धा होते.
२०१४ नंतरच्या जेटलींच्या दाखल्यांमध्ये त्यांनी या प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे १,३२२.९ चौरस मीटर आहे आणि त्यांनी त्यातील त्यांचा हिस्सा २.४५ लाख रुपयांना खरेदी केला आहे असे घोषित केले आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे त्यांच्या हिश्श्याची किंमत सुमारे १.१९ कोटी रुपये इतकी होईल.
गुजरातमधील सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या जमीन नोंदींनुसार मात्र अजूनही जेटली हे प्लॉट ४०१ चे एकमेव मालक आहेत.
त्यांना ही जमीन कशी मिळाली?
गोखले यांनी द वायरला सांगितले की गुजरात सरकारच्या धोरणानुसार राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सवलतीच्या दरात जमिन दिली जाते. मोदी आणि जेटली या दोघांनाही या योजनेच्या अंतर्गत त्यांचे प्लॉट मिळाले. “जेटली यांनी प्लॉट ४०१ हा २००३ मध्ये खरेदी केला, मोदींनी त्यांचा प्लॉट ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ मध्ये खरेदी केला असणार.”
जमीन वाटपाच्या गुजरातच्या धोरणानुसार, २००१ मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा ते सवलतीच्या दरातील जमीन खरेदी करण्यासाठी पात्र झाले. “तेव्हापासून मोदींनी प्लॉट ४११ ची मालकी जाहीर केली आहे,” गोखले म्हणाले.
गोखले म्हणाले की गुजरात सरकारचे हे जमीन वाटप धोरण अंमलात आल्यापासूनच ते एकामागून एका वादामध्ये सापडत आहे. १९६९ पासून, राज्य सरकारने सार्वजनिक जमीन राज्याच्या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी अनेक ठराव मंजूर केले आहेत. १९८८ मध्ये राज्यसरकारने या वाटप केलेल्या जमिनीची विक्री किंवा भाड्याने देण्याला परवानगी नाकारून हे धोरण धोडे कडक केले. या ठरावानुसार प्लॉट खरेदी केलेल्या व्यक्तीने दोन वर्षांच्या आत तेथे घर बांधून राहणे सक्तीचे केले गेले.
मात्र याला काही नोकरशहांनी विरोध केला कारण त्यांची बदली झाली किंवा निवृत्तीनंतर त्यांनी गुजरातच्या बाहेर राहण्याचे ठरवले तर त्या मालमत्तेचा त्यांना काहीच उपयोग होणार नव्हता.
अशा रितीने १९९९ मध्ये सरकारने काही नियम शिथील केले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने अशा जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी दिली. “मात्र जर कुणी असा प्लॉट विकला तर त्याला किंवा तिला त्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या ५०% रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक केले,” गोखले म्हणाले.
दरम्यान, २००० मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने या जमीन वाटप प्रक्रियेतील अनियमिततांची स्वयंप्रेरित (suo motu) दखल घेतली आणि एक वर्षानंतर, २००१ मध्ये शिथील करण्यात आलेले हे नियम पुन्हा पूर्ववत केले. परंतु राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले, ज्यांनी खालच्या न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला. अशा रितीने, जमिनीचे वाटप शिथील केलेल्या नियमांनुसार चालू राहिले. गुजरात उच्च न्यायालयातील ती केस दोन वर्षे अनिर्णित राहिली.
भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली का?
द कारवानच्या लेखात म्हटले आहे की, दरम्यानच्या काळात मौलिन बारोत या वकिलांनी जमीनवाटप प्रक्रियेतील अनियमिततांकडे लक्ष वेधत गुजरात उच्च न्यायालयामध्ये नवीन याचिका दाखल केली. जेव्हा उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला त्यांची स्वयंप्रेरित केस लवकरात लवकर काढून टाकण्याचे आदेश दिले आणि यापुढे कोणतेही वाटप करण्यास किंवा अगोदरच वाटप केलेल्या प्लॉटच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्यास मनाई केली.
द कारवानने असे नोंदवले आहे की या आदेशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सल्लागार मीनाक्षी लेखी यांचा दावा नोंदवला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की गुजरात सरकारने “सन २००० पासून कोणतेही नवीन वाटप केलेले नाही”.
“जर लेखींवर विश्वास ठेवायचा तर मग प्रश्न हा निर्माण होतो की मोदी आणि जेटली यांना गुजरात सरकारने अनुक्रमे २००२ आणि २००३ मध्ये हे प्लॉट कसे काय दिले?” गोखले म्हणाले.
ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी सुनावणी चालू असताना, “गुजरात सरकारने जमीन वाटपाचे धोरण पुन्हा बदलले. या ठरावामध्ये, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनासुद्धा या वाटपाचा लाभ देऊ केला, आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या सुमारे १४ न्यायाधीशांनी यानंतर स्वतःला या स्वयंप्रेरित केसपासून दूर केले.”
भाजपची कबुली
गोखले यांनी १५ एप्रिल २०१९ रोजी मोदींच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली तेव्हा काँग्रेसने भाजपवर हल्ला चढवला.यामुळे भाजपला या मुद्द्यावर तोंड उघडणे भाग पडले. त्यांनी जेटली आणि मोदी यांना मिळालेले प्लॉट कशा रितीने त्यांनी एकत्र जोडले याचे ट्विटरवर स्पष्टीकरण दिले. मात्र त्यांनी हे प्लॉट एकत्र का केले किंवा त्यामध्ये इतर दोन भागीदार कोण आहेत याबाबत पक्षाने कोणतेही तपशील दिले नाहीत.
मात्र “एक अनौपचारिक नोंद – पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांचे जीवन: साधी राहणी, उच्च विचारसरणीचे एक उदाहरण” असे शीर्षक असलेल्या एका पत्रकामध्ये भाजपने विनापडताळणी असा दावा केला की मोदींनी यांची जवळजवळ सर्व संपत्ती सामाजिक कार्यांना दान केली आहे.
एका दाव्यामध्ये असे म्हटले आहे, “गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाल संपल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वैयक्तिक बचतीतील २१ लाख रुपये गुजरात सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलींच्या शिक्षणाकरिता दान केले.”
मोदींनी अखेरीस गूढ उलगडले
२४ एप्रिल रोजी अक्षय कुमारबरोबरच्या त्यांच्या मुलाखतीमध्येमोदींनी या वादाचा खुलासा केला. अक्षय कुमार यांच्या दाव्यानुसार “सच्च्या आणि पूर्णपणे अ-राजकीय असलेल्या” या मुलाखतीमध्ये कुमार यांनी पहिल्यांदा “अनौपचारिक नोंदी”मधून एक प्रश्न विचारला.
त्यांच्या दानशूर कार्याचा उल्लेख करत कुमार यांनी विचारले, “मोदीजी, मला सांगा…मी असे ऐकले आहे की गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सोडून आपण जेव्हा पंतप्रधान झालात, तेव्हा आपल्याकडे बँकेमध्ये २१ लाख रुपयांची बचत होती. आणि आपण ते सर्व आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलींना वाटून टाकले.”
पंतप्रधानांनी त्यावर उत्तर दिले की त्यांनी २१ लाख रुपये दिले परंतु तो त्यांच्या बचतीचा काही भाग होता, बचतीची संपूर्ण रक्कम नव्हती. त्यानंतर त्यांनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी खरेदी केलेल्या प्लॉटबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, “गुजरातमध्ये सरकार आमदारांना प्लॉट देते. त्यांनी सवलतीच्या दरात प्लॉट खरेदी केला होता. त्यांना तो प्लॉट नको होता, म्हणून त्यांनी पक्षाला सांगितले की मला हा प्लॉट पक्षाला देणगी म्हणून द्यायचा आहे.” मोदींना जर प्लॉट नकोच होता तर त्यांनी आधी तो सवलतीच्या दरात खरेदीच का केला असा प्रश्न, कुमार यांनी मोदींना अर्थातच विचारला नाही.
त्यानंतर मोदींनी पुढे आणखी स्पष्टीकरण दिले. ‘हा प्लॉट पक्षाला देण्यासाठीची प्रक्रिया चालू असताना त्यांना समजले की सर्वोच्च न्यायालयाने प्लॉटच्या मालकीचे हस्तांतरण करण्यास मनाई केली आहे.’ ते पुढे म्हणाले, हा मुद्दा निकालात निघाल्यानंतर हा प्लॉट पक्षाला द्यायचा असे मी ठरवले आहे.
२६ एप्रिल रोजी, जेव्हा मोदींनी वाराणसीहून त्यांचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले तेव्हा त्यांनी एक छोटी गोष्ट त्यात जोडली, जे पूर्वी कधी केले नव्हते. प्लॉट ४०१/ए त्यांच्या मालकीचा आहे असा उल्लेख करताना त्यांनी “या प्लॉटचा मूळ सर्व्हे क्रमांक ४११ असून, एकत्रीकरणानंतर आता प्लॉट ४०१/ए आहे” असेही नमूद केले.
त्यांच्या कबुलीचा अर्थ असा होतो की मोदींनी आमदार झाल्यानंतर केवळ सात महिन्यांमध्येच हा प्लॉट खरेदी केला. २००१ मध्ये ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि फेब्रुवारी २००२ मध्ये आमदार झाले, व त्यामुळे जमीन वाटपाकरिता पात्र झाले. आणि २००७ च्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटले आहे की त्यांना जमीन ऑक्टोबर २००२ मध्ये मिळाली.
तरीही शिल्लक राहिलेले प्रश्न
मोदी, जेटली किंवा त्यांचा पक्ष यापैकी कोणीही प्लॉट ४०१/ए चे अन्य सहमालक कोण आहेत ते घोषित केलेले नाही. गोखले यांनी द वायरला सांगितले की त्यांनी गांधीनगरला भेट दिली तेव्हा त्यांना ४०१, ४११ (जेटली आणि मोदींच्या मालकीचे), ४०३ आणि ४१० या चार प्लॉटच्या भोवती कुंपणाची भिंत घातल्याचे दिसले. हे चार प्लॉट एकत्रित केले आहेत.
“मात्र अगदी ताज्या नोंदींमध्येही या चार प्लॉटच्या एकत्रीकरणाची नोंद नाही. प्लॉट ४१० मालक प्रफुल्ल गोराडिया नावाचे जुने भाजप नेते आहेत जे आता नवी दिल्ली येथे राहतात आणि प्लॉट ४०३ चे मालक माजी भाजप अध्यक्ष के. जन कृष्णमूर्ती हे आहेत.” गोखले म्हणाले.
“संशय येण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे कृष्णमूर्ती यांचा २५ सप्टेंबर २००७ रोजी मृत्यू झाला आणि भाजपने स्वतःच कबूल केल्यानुसार एकत्रीकरण तर २५ एप्रिल २००८ रोजी झाले. जमिनीच्या नोंदींमध्ये अजूनही कृष्णमूर्ती हे प्लॉट ४०३चे एकमेव मालक आहेत, तर मग एकत्रीकरण कसे झाले?” गोखले म्हणाले.
“एकत्रीकरणामागचा कार्यकारणभाव समजून घेता येतो. संयुक्त मालकी असेल तर प्रत्येक मालकाला संपूर्ण मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार मिळतो. एका मालकाचा मृत्यू झाला तर त्याचा किंवा तिचा हिस्सा अजून जिवंत असलेल्या सह-मालकांकडे जातो,” ते म्हणाले. भाजपने अजूनही यावर स्पष्टीकरण दिलेले नाही असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “मोदींनी अक्षय कुमार बरोबरच्या मुलाखतीत दावा केल्याप्रमाणे त्यांना हा प्लॉट पक्षाला देणगी द्यायचा होता. जमीन एकत्र केली असल्यामुळे आता त्यांचा हिस्सा भाजपला हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांना इतर तीन सहमालकांची संमती घ्यावी लागेल, तर मग त्यांनी त्यांचा प्लॉट इतरांबरोबर एकत्र का केला?”
त्यांनी असेही सांगितले की गांधीनगरमधील सरकारद्वारे वाटप केलेल्या प्लॉटची मालकी हस्तांतरित करण्यावर बंदी आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयाच्या पुनर्पाहणीच्या अंतर्गत आहे. “सरकारी जमिनीच्या नोंदींमध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे की हे प्लॉट स्वतः राहण्यासाठी किंवा धर्मादाय कामांसाठी वापरण्याकरिता आहेत,” गोखले म्हणाले. ही तरतूद पाहिली असता लगेच लक्षात येते की या प्लॉटवर राजकीय संस्था उभी राहण्याला नक्कीच परवानगी नाही.
मोदींना प्लॉट २००२ मध्ये मिळाला आणि जेटलींना २००३ मध्ये, तर मग मीनाक्षी लेखींनी सर्वोच्च न्यायालयाला २००० नंतर गुजरात सरकारने कोणतेही नवीन जमीन वाटप केले नाही असे कसे सांगितले? न्यायालयीन चौकशीमधूनच याही प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल अशी गोखले यांना आशा वाटते.
मूळ लेख
अनुवाद – अनघा लेले
COMMENTS