वाढत्या अबकारी करांमुळे इंधन महाग

वाढत्या अबकारी करांमुळे इंधन महाग

नवी दिल्लीः देशात गेल्या ६ आठवड्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. देशातल्या काही भागात पेट्रोलने प्रतिलिटर शंभरी पार केली आहे तर उर्व

‘मीडिया, कार्यकर्ते, नेत्यांची ट्विटर खाती चालूच राहतील’
अनिल देशमुख यांना अटक, ईडीची कारवाई
अमेरिकन निवडणुकीतील वैचित्र्य व गलिच्छ राजकारण

नवी दिल्लीः देशात गेल्या ६ आठवड्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. देशातल्या काही भागात पेट्रोलने प्रतिलिटर शंभरी पार केली आहे तर उर्वरित भागात पेट्रोल ९५ रु.च्या आसपास आहे.

पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या किमतीमागे आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाचे प्रतिबॅरल वाढत असलेले दर कारणीभूत आहेत. सध्या ब्रेंट क्रूड ऑइलचा प्रतिबॅरल दर ६३ डॉलरच्या पुढे गेला आहे. गेल्या चार महिन्यात हा दर सुमारे ५० टक्क्याने वाढला आहे.

भारतात राजधानी दिल्लीत १ जानेवारी २०२०पासून पेट्रोल व डिझेलच्या प्रतिलिटर दरात १५ रुपयांनी वाढ झाली आहे. दिल्लीत पेट्रोल आता प्रतिलिटर ८९.५४ रु. तर मुंबई ९६ रु. प्रतिलिटर आहे.

पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरामागे अनेक कारणांपैकी एक कारण आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतार हे आहे पण त्या मागे केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे करही महत्त्वाचे कारण ठरतात. केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी आपले अबकारी पेट्रोलियम पदार्थांवर लावत असते. असे केल्याने राज्यांना व केंद्राला एक निश्चित असा महसूल मिळत असतो.

आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील किंमतीनुसार देशात पेट्रोल व डिझेलचे दर किती असावेत याचे सर्वाधिकार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन व अन्य तेलकंपन्यांना असले तरी अंतिमतः केंद्र व राज्यांच्या वाढत्या अबकारी करांचा बोजा ग्राहकावर पडतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी देशात मात्र पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होताना दिसत नाहीत.

याचे उदाहरण आपल्याला कोविड-१९च्या काळात दिसून येते. एप्रिलमध्ये जगभर लॉकडाउन पुकारल्याने पेट्रोल व डिझेलची मागणी कमालीची घसरली होती. तसेच कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावरही त्याचा परिणाम झाला होता. एप्रिल २०मध्ये आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाचा प्रतिबॅरल भाव हा केवळ १९ डॉलर इतका घसरूनही भारतात मात्र पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत फरक पडलेला नव्हता. उलट केंद्राने मार्च व मे २०२० या दोन टप्प्यांत पेट्रोलवरचा अबकारी कर १३ रु. तर डिझेलवरचा अबकारी कर १५ रु.ने वाढवला होता. हा अबकारी वाढवण्याचे कारण केंद्राला आपला महसूल वाढवायचा होता.

ग्राहक किती कर देतो?

खाली दिलेल्या तक्त्यात दिल्लीत पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र व राज्यांकडून किती कर आकारला जातो याची माहिती मिळते. १६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत पेट्रोलचा दर ८९.२९ रु. प्रतिलिटर इतका होता. त्यातील ५३.५१ रु. हे व्हॅट व अबकारी कराच्या रुपातून ग्राहकाच्या खिशातून घेतले जातात.

Source: Indian Oil Corporation data.

Source: Indian Oil Corporation.

म्हणजे एक लिटर पेट्रोलवर त्या पेट्रोलच्या किमतीव्यतिरिक्त अन्य  ६० टक्के कर ग्राहकाला द्यावा लागतो. डिझेलवरही असेच कर लावले जातात ते ५५ टक्क्याच्या घरात आहेत.

देशात पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरात तफावत का?

मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये काही शहरात पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. तर मुंबई व दिल्लीसारख्या महानगरात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात तफावत दिसते. त्यामागचे कारण असे की पेट्रोल व डिझेलवर केंद्राचा देशव्यापी एकच अबकारी कर असतो. पण प्रत्येक राज्ये त्यांच्या महसूल गरजांनुसार व्हॅट लावत असतात. त्याचा फरक पेट्रोल व डिझेलच्या प्रतिलिटर दरात दिसून येतो. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहतुकीचाही परिणाम पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमतीवर दिसून येतो.

Source: Petroleum Planning and Analysis Cell.

वर दिलेल्या तक्त्यात म. प्रदेश व राजस्थानमध्ये तेथील राज्य सरकारने लावलेला व्हॅट हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक दिसून येतो.

जादा कर योग्य की अयोग्य?

एखाद्या वस्तूवर अधिक कर लावणे हे योग्य की अयोग्य यावर अर्थशास्त्रात अनेक मतप्रवाह असतात. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पेट्रोल व डिझेलवरच्या करांमध्ये अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या घसरलेल्या किंमतीचा फायदा त्यांनी सामान्य ग्राहकापर्यंत पोहचू दिला नाही. सरकारचे हे धोरण महसूल वृद्धीसाठी असू शकते. हा वाढता महसूल सरकारने पायाभूत विकास योजनांमध्ये गुंतवला असे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा दावा आहे.

काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते पेट्रोलियम पदार्थांवरचे वाढते कर हे थेट गरिबाला झळ बसू देत नाहीत तर ते मध्यम वर्गाच्या खिशाला झळ बसवतात. हे वाढते दर अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले असतात.

पण या युक्तिवादाला काही अर्थतज्ज्ञ आक्षेप घेतात. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतीमुळे महागाई वेगाने वाढते. तसेच या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम शेती व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर होत असतो.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गासाठी कोणतीही करकपात योजना न केल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरांचा परिणाम मध्यम वर्गाला सोसावा लागणार आहे. हे दर कमी झाल्यास मध्यम वर्गाची बचत होऊ शकते.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0