गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, क्रेडिट गुणांकन देणाऱ्या या एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या वृद्धीचा दर मंदावण्याची बहुतांश कारणे देशांतर्गत आहेत.
मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिस यांनी गुरुवारी भारताच्या २०१९-२० साठी जीडीपीच्या वृद्धीचा आपला अंदाज ६.२ वरून ५.८ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरवले. अर्थव्यवस्था सुस्तावली असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, व याची बहुतांश कारणे दीर्घकाळ टिकणारी आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे. मागच्याच आठवड्यात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या ६.१% या अंदाजापेक्षाही हा आकडा कमी आहे. ग्रामीण घरांमध्ये आर्थिक तंगी आणि नोकऱ्यांची निर्मिती अत्यंत कमी असणे ही गुंतवणूक आणि उपभोग या दोन्हींमधील या मंदीची कारणे आहेत असे मूडीजने म्हटले आहे.
“वृद्धीदर कमी होण्याची कारणे अनेक आहेत, जी मुख्यतः देशांतर्गत आहेत आणि काही प्रमाणात दीर्घकाळ टिकणारी आहेत,” असे मूडीजने एका अहवालात म्हटले आहे.
२०२०-२१ मध्ये अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरेल व वृद्धी दर ६.६ होईल, व वर्षाच्या मध्यापर्यंत तो ७% होईल अशीही त्यांची अपेक्षा आहे.
“जरी पुढच्या दोन वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष जीडीपी वृद्धी आणि चलनवाढ ह्या गोष्टी मध्यम स्वरूपात पुन्हा पूर्ववत होतील अशी आमची अपेक्षा असली, तरी आम्ही दोन्हींसाठीचा आमचा अंदाज कमी केला आहे. दोन वर्षांपूर्वीशी तुलना केली असता, प्रत्यक्ष जीडीपी वृद्धी ८% किंवा त्याहून अधिक असण्याची संभाव्यता लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे,” असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
मागच्या महिन्यात, द एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि द ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट यांनी २०१९-२०करिता भारतासाठीचे वृद्धी अनुमान अनुक्रमे ५० बेसिस पॉइंट आणि १.३ टक्केंनी कमी करून ते ६.५% आणि ५.९% असे केले. आरबीआयनेही आपला पूर्वीचा ६.९% हा अंदाज ६.१ टक्केंपर्यंत खाली उतरवला आहे.
रेटिंग एजन्सी स्टँडर्ड अँड पुअरने सुद्धा भारताच्या वृद्धीचा अंदाज ७.१% वरून ६.३% इतका कमी केला आहे.
जूनमध्ये फिचने या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज दुसऱ्यांदा कमी करून तो ६.६% केला आहे. मार्चमध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे आधीच्या ७% या अंदाजावरून तो ६.८% इतका केला होता.
मूडीजने म्हटले आहे, याची कारणे अनेक आहेत, जी बहुतांश देशांतर्गत आणि काही प्रमाणात दीर्घकाळ टिकणारी आहेत. अलिकडच्या काळात नॉन-बँक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स (NBFI) मध्ये तसेच किरकोळ कर्जांचा पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख संस्थांमधील पतपुरवठा कमी झाल्यामुळे समस्येत भर पडली आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कॉर्पोरेट करामध्ये कपात केल्यामुळे तसेच नॉमिनल जीडीपी वृद्धी कमी असल्यामुळे सरकारचे वित्तीय तुटीचे ३.७% हे लक्ष्य ०.४% ने चुकेल अशीही मूडीजची अपेक्षा आहे. सरकारी कराचे ओझेही पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ राहील असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र सरकारी कर्जाच्या संरचनेमुळे वित्तीय धक्के पचवण्याची लवचिकता अधिक असल्यामुळे वित्तीय सामर्थ्यामध्ये लक्षणीय आणि वेगाने घसरण होण्याची संभाव्यता कमी असल्याचे त्यांना वाटते.
मागील पाच तिमाहींपैकी प्रत्येकामध्ये भारताची प्रत्यक्ष जीडीपी वृद्धी कमी झाली आहे. जानेवारी-मार्च २०१८ मधील ८.१% पासून एप्रिल-जून २०१९ मध्ये ५% इतकी कमी झाली आहे.
“आंतरराष्ट्रीय प्रमाण पाहिले तर ५ टक्के जीडीपी वृद्धी हीसुद्धा तुलनात्मकदृष्ट्या मोठी आहे, मात्र भारताचा विचार केला तर ती कमी आहे. अलिकडच्या काळात चलनवाढीमध्ये झालेली घट पाहता नॉमिनल जीडीपी वृद्धी मागच्या दशकातील ११ टक्के किंवा अधिक या आकड्याच्या तुलनेत, २०१९ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ८% पर्यंत खाली घसरली आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.
२०१२ पासूनच खाजगी गुंतवणूक तशी कमकुवत असली तरीही जीडीपीचा ५५% भाग असणारा उपभोगाचा आकडा आत्तापर्यंत मजबूत होता.
“मात्र, आता खाजगी उपभोगातील वाढीतही तीव्र घट झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत ७.३ पासून दुसऱ्या तिमाहीत ३.१ टक्के अशी ती कमी झाली आहे. हा ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१४ पासून तिमाही उपभोग वाढीचा सर्वात कमी दर आहे. आणि वाहने, ट्रक, दुचाकी आणि ट्रॅक्टर विक्री सारखे उच्च वारंवारिता असणारे उपभोग मागणी निर्देशक ही वाढ कमजोरच राहील हेच निर्देशित करतात,” असे अहवालात म्हटले आहे.
कॉर्पोरेट करातील कपातीमुळे २०१९-२० मध्ये सरकारी उत्पन्न १.४५ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ०.७% ने कमी होईल असा सरकारचा अंदाज आहे.
मूळ लेख
COMMENTS