कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेने देशात हाहाकार उडवला असताना कोविड व्यवस्थापनाच्या ‘मुंबई मॉडेल’ने मात्र फक्त भारताचंच नाही तर संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. हे मॉडेल नेमके ग्राउंड लेव्हलवर कसे काम करतेय याचा घेतलेला हा विस्तृत आढावा.
२०२०च्या मार्च महिन्यात कोविड महाराष्ट्रात येऊन धडकला आणि संपूर्ण यंत्रणा, लोक, सरकार या सगळ्यांचीच तारांबळ उडाली. परदेशांमध्ये अमुक देशात या आजाराने थैमान घातलंय, अमुक ठिकाणची यंत्रणा पूर्ण कोलमडून गेलीय असं आधीपासून ऐकायला येत होतं. पण प्रत्यक्षात हा आजार भारतात आल्यानंतर तो नेमकं काय आणि किती नुकसान करणार, त्याचा प्रभाव कोणावर आणि कसा पडेल याची कल्पनाही नव्हती. अशा वेळेपासून ते आज कोविडची दुसरी लाट ओसरत असताना पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतही कोविड व्यवस्थापनाच्या मुंबई मॉडेलने फक्त भारताचंच नाही तर संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. मुंबई हे शहर प्रचंड गर्दीचं. त्यामुळे इथे कोविड काय थैमान घालणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून होतं. परंतु मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईने दोन वेळा कोरोनावर मात केली आणि रूग्णसंख्या वेगाने कमी केली. त्यांनी त्यासाठी ”चेस दि व्हायरस” नावाची एक मोहीमच उभारली होती.
मुंबई मॉडेलच्या यशात फक्त हे मॉडेल आखणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचाच नाही तर त्याची प्रत्यक्ष स्तरावर अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचाही तितकाच वाटा आहे, किंबहुना कांकणभर जास्तच आहे. मुंबईतली प्रभाग कार्यालये, तिथले प्रमुख अधिकारी, वॉररूम्स, ९००० पेक्षा जास्त खाटांच्या एकूण क्षमतेची जम्बो कोविड सेंटर, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉइज, सफाई कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, असे एक ना अनेक हात या लढ्यात सामील झाले. कित्येकांनी कोविडपासून रूग्णांचा जीव वाचवताना स्वतःचा जीव गमावला. या अगणित आणि असंख्या हातांनी हे मुंबई मॉडेल नुसतं यशस्वी करून दाखवलंच नाही तर नीती आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, पंतप्रधान या सगळ्यांनीच त्याचं कौतुक केलं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर आजवर अनेक संकटं आली. त्यावर मात करून मुंबईने आपलं मुंबई स्पिरिट काय ते दाखवून दिलं. हे मॉडेल आता देशभर कशा प्रकारे वापरता येईल याबाबत विचार सुरू आहे.
मुंबई मॉडेल हे एका दिवसात किंवा एकाच वेळी नियोजन, तयारी करून निर्माण झालेलं मॉडेल नाही. ते वेळोवेळी, परिस्थितीनुरूप तयार करण्यात आलेलं मॉडेल आहे असं मत टी प्रभागाचे वॉर्ड अधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त किशोर गांधी सांगतात. हाताळणी करत गेलो, अडचणी येत गेल्या आणि त्यावर उपाय काढले गेले आणि असं तयार झालं मुंबई मॉडेल.
कोविड व्यवस्थापनाबाबत विचार करताना त्याचे दोन भाग आपल्याला करावे लागतील. एक म्हणजे पहिली लाट जी मागच्या वर्षी मार्च-एप्रिल-मेच्या दरम्यान आली आणि आत्ताची दुसरी लाट जी मार्च २०२१ मध्ये आली. पहिल्या लाटेत मुख्यत्वे वयोवृद्ध आणि सहआजार असलेल्या व्यक्तींना कोविडची लागण झाली. दुसऱ्या लाटेत तुलनेने तरूण आणि सुदृढ लोकही त्यात बळी पडले. ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षा प्रचंड मोठी होती आणि तरीही तिची हाताळणी जास्त चांगल्या पद्धतीने झाली.
या संपूर्ण कार्यपद्धतीबाबत सांगताना महापालिका सहाय्यक आयुक्त किशोर गांधी म्हणाले की, मुंबई मॉडेलचा विचार करताना सर्वप्रथम आपल्याला प्रभागाची रचना समजून घ्यावी लागेल. मुंबई महानगरपालिकेचे २४ प्रभाग आहेत. त्याचे प्रमुख उपायुक्त म्हणजे वॉर्ड अधिकारी आहेत. त्यांच्या हाताखाली आरोग्य विभागाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी आणि समाज आरोग्य स्वयंसेवक येतात. महापालिकेने काम करताना तीन मुख्य गोष्टींवर भर दिला. त्यांनी केंद्रीय स्तरावर एकच वॉररूम न ठेवता प्रत्येक प्रभागात एक वॉररूम तयार केली. मुंबईत एकूण ५५ प्रयोगशाळा कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी आहेत. त्यांनी रोज केलेल्या तपासण्या मध्यरात्री एका अधिकाऱ्याकडे येतात आणि मग पहाटे सहा-सातपर्यंत त्या संबंधित वॉर्डच्या वॉररूममध्ये पाठवल्या जातात.
प्रत्येक वॉररूम्समध्ये ३० दूरध्वनी वाहिन्या आहेत. (१० टेलिफोन ऑपरेटर्स, १० डॉक्टर्स/ वैद्यकीय अधिकारी आणि १० रूग्णवाहिका). त्याचबरोबर १० डॅशबोर्ड्स आहेत जिथे बेडच्या उपलब्धतेबाबत माहिती दिली जाते. या वॉररूमध्ये कर्मचारी तीन पाळ्यांमध्ये काम करतात. हे सर्व कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे लोक आहेत. त्यांना काम करण्यासाठी पालिकेने पाचारण केलं आणि त्यांन दररोज विद्यावेतन देण्यास सुरूवात केली.
वॉररूमची संकल्पना कशी अस्तित्वात आली याबाबत सांगताना गांधी म्हणाले की, सुरूवातीला कोविडबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती. तेव्हा लोक घाबरून जायचे आणि पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन सतत वाजत राहायचे. त्यामुळे त्यांच्यावरही ताण वाढला होता. अशा परिस्थितीत लोकांना एक मूलभूत माहिती देण्यासाठी काहीतरी करण्याची गरज होती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवरचा ताण कमी होईल आणि ते प्रत्यक्ष व्यवस्थापनाकडे जास्त लक्ष देऊ शकतील असा विचार करण्यात आला. मग काही जणांना प्रशिक्षण देऊन या वॉररूमची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. लोकांच्या छोट्या छोट्या समस्यांवर तिथेच उपाय निघाल्यामुळे काम जास्त सोपं झालं. त्या वॉररूमधून लोकांच्या फोनना उत्तरं देणं, लॉकडाऊनचे नियम दररोज बदलत असल्यामुळे त्यांच्याबाबत लोकांच्या मनात असलेल्या शंका दूर करणं, दुकानं- आस्थापना कोणत्या उघड्या ठेवायच्या, कोणत्या बंद ठेवायच्या, त्याबद्दल परवानगीचे अर्ज स्वीकारणं, पोलिसांसोबत जाऊन नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे तपासणं, एखाद्या रूग्णाचा रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आल्यावर तो प्रत्यक्ष कोविड सेंटरला जाण्यापूर्वी त्याला अलगीकरणासाठी सूचना देणं अशा गोष्टी या वॉररूमच्या माध्यमातून केल्या गेल्या, असं गांधी सांगतात.
कोविडचं प्रत्यक्ष व्यवस्थापन करताना कोविड सेंटरचे तीन प्रकार केले गेले. एक म्हणजे प्रत्यक्ष रूग्ण ज्याला लक्षणं आहेत, दुसरं सीसी-१ अशा रूग्णांसाठी ज्यांना लक्षणं नाहीत पण त्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, आणि तिसरं सीसी-२ अशा लोकांसाठी ज्यांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आहेत पण ते कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णाच्या संपर्कात आलेले आहेत. त्यांना अलगीकरणात ठेवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयं, रिकाम्या इमारती, हॉल्स अशा सर्व जागा ताब्यात घेण्यात आल्या. अशा सर्व ठिकाणी जेवणाची सोय करणं, डॉक्टर्स पाठवणं, कोविड पॉझिटिव्ह पालकांच्या लहान मुलांची सोय करणं, या सर्व गोष्टी वॉर्ड ऑफिसच्या पातळीवर करण्यात आल्या. पहिल्या लाटेत फेरीवाल्यांना, भाजीवाल्यांना बंदी होती. त्यामुळे त्यांना विविध ठिकाणी विकेंद्रित करून पाठवण्यात आलं, जेणेकरून लोकांना भाजीच्या शोधात लांबवर जावं लागणार नाही आणि त्यांच्याही व्यवसायाचं नुकसान होणार नाही. बेघर लोकांसाठीही राहण्याची सोय केली होती. पण अनेकदा ते जायला तयार नव्हते. त्यांच्या मारामाऱ्या होत असत, त्याही आम्हाला पोलिसांसोबत जाऊन सोडवाव्या लागत असत, असं गांधी म्हणाले.
कोरोनाशी लढणं जितकं सोपं तितकंच त्याच्याबद्दल असलेल्या चुकीच्या माहितीशी लढणं कठीण आहे, असं गांधी सांगतात. उपचार सोपे आहेत पण चुकीची माहिती दूर करणं कठीण. लोकांच्या मनात तर कोरोना, त्याचे उपचार, कोविड सेंटर या सर्वांबाबत गैरसमज होतेच पण कर्मचाऱ्यांच्याही मनात होते. ते दूर करणं अत्यंत महत्त्वाचं होतं. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणं, आपण पुढाकार घेऊन पुढे जाणं आणि त्यांना मदत करणं या सगळ्या गोष्टी सातत्याने कराव्या लागत होत्या. बरेचदा रूग्णांचे पत्ते आमच्याकडे असायचे, आम्ही जायचोही पण रूग्ण नाहीसा झालेला असायचा, तो लपून बसायचा. अशा वेळी त्याला शोधून त्याच्या मनातली भीती दूर करणं आणि त्याला कोविड सेंटरला आणून भरती करणं हे कठीण कामही आम्ही करत होतो.
खारघरला सीसी-२ विलगीकरण केंद्र होतं. तिथे जेवण जायचं पण पोहोचवायला कुणीच नव्हतं. अशा वेळी तिथल्या लक्षणं नसलेल्या पॉझिटिव्ह तरूणांनाच दिवसाला काहीतरी रक्कम देऊन कोविड सेंटरला, तिथल्या नर्सेसपर्यंत डबे पोहोचवण्याचं काम दिलं. ही मुलं नंतर बरी झाली आणि ती आमची ब्रँड एम्बेसेडर बनली. त्यांनी लोकांच्या मनातले कोविड सेंटरबाबतचे अनेक गैरसमज दूर केले. त्यामुळे लोकांचा कोविड सेंटरबाबतचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हायला मदत झाली. अर्थात मागच्या एका वर्षात आपण कोविड लढ्याबाबत खूप पुढे आलो आहोत, ही प्रगती वाखाणण्यासारखी आहे असं गांधी म्हणतात.
महानगर पालिकेने पैशांची तरतूद कशी केली याबाबत सांगताना गांधी म्हणाले की, महापालिकेने कोविडसाठी काम करताना जराही पैशांसाठी हात आखडता घेतला नाही. पालिकेने आम्हाला आमच्या लेव्हलवर लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करायची मुभा दिली होती. आम्हाला सांगितलं की कितीही पैसा खर्च करा, हवं तेवढं सामान खरेदी करा पण यातून लवकरात लवकर बाहेर पडा. प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर काम करताना आम्ही अनेक गोष्टी केल्या ज्या मुख्यालयाला माहीतही नसतील, पण हे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळेच आम्ही या लढ्यात आघाडी घेऊ शकलो, असं गांधी सांगतात.
मुंबईतील एफ दक्षिण प्रभागात मुंबईभरातील रूग्णांचे अहवाल येतात आणि त्यानंतर त्यांचं वर्गीकरण होतं. या वर्गीकरणाची मुख्यत्वे जबाबदारी पालिकेच्या सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रणिता टिपरे यांच्यावर होती. त्यांच्याकडे पूर्वी पालिकेच्या टी. बी. प्रोग्रामची जबाबदारी होती. कोविड आल्यानंतर त्यांना कोविडची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्याकडे रूग्णांचे प्रयोगशाळा अहवाल घेणं आणि त्यांचं विविध प्रभागांमध्ये वितरण करणं ही जबाबदारी आहे. त्यांनीही आपले अनुभव सांगितले. कोविड आला तेव्हा कोविडच्या चाचणीसाठी फक्त एकच प्रयोगशाळा होती. मार्च २०२० मध्ये खासगी प्रयोगशाळांना परवानगी दिली गेली. अगदी सुरूवातीला आम्ही इमेलवर प्रयोगशाळांकडून अहवाल घेत होतो. रूग्णांचे पत्ते बघून संबंधित प्रभागांकडे रूग्णांची माहिती देणं हे मुख्य काम आमच्याकडे होतं. काँटॅक्ट ट्रेसिंग करण्याचं कामही आम्ही करत होतो. दिवसातून ३ ते ४ वेळा इमेलद्वारे अहवाल आमच्याकडे यायचे. ते अहवाल आम्ही प्रभागांकडे पाठवायचो. रूग्णाशी संपर्क साधून त्याला सेंटरला हलवेपर्यंत पुन्हा दुसरे अहवाल यायचे. त्यामुळे खूप पळापळ होऊ लागली. त्यानंतर आम्ही दिवसातून दोनदा अहवाल पाठवायला सुरूवात केली. आता दिवसातून एकदाच सकाळच्या वेळी अहवाल पाठवले जातात. पूर्वी आमच्याकडे प्रयोगशाळा इमेलने अहवाल पाठवत असत. त्यामुळे वाट बघावी लागत असे. परंतु प्रयोगशाळांना आयसीएमआरच्या वेबसाइटवर अहवाल अपलोड करणं सक्तीचं केलंय. यामुळे आम्ही प्रयोगशाळांची वाट न बघता आयसीएमआरच्या वेबसाइटवरून थेट अहवाल डाऊनलोड करतो आणि वितरित करतो. आता तर आम्ही एक सॉफ्टवेअर तयार केलंय. ते सॉफ्टवेअर हे अहवाल डाऊनलोड करेल आणि ते थेट प्रभागांना वितरित करेल अशी सोय केली आहे. म्हणजे इमेलवरून अहवाल मागवण्यापासून ते आता ऑटोमेशन पद्धतीने डाऊनलोड इतकी प्रगती झाली आहे, असं डॉ. टिपरे म्हणाल्या.
टिपरे यांच्या टीमवर आता अपूर्ण पत्ते शोधण्याची जबाबदारी आहे. एखादा पत्ता अपूर्ण असेल तर संबंधित प्रयोगशाळेशी बोलून ते पत्ते पूर्ण करणं आणि रूग्णांशी संपर्क साधणं या गोष्टी केल्या जातात.
कोविड आला त्या काळात सुरूवातीला प्रयोगशाळा कमी होत्या. शिवाय झोपडपट्टीसारख्या खूप रूग्णसंख्या असलेल्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीला प्रयोगशाळेत आणून चाचणी करणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे बीएमसीने खासगी प्रयोगशाळांसोबत करार केले आणि त्यांना चाचण्या करायला पाचारण केलं गेलं. प्रत्येक प्रभागात किती रूग्णसंख्या आहे, किती प्रमाणात रूग्ण वाढतायत त्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार प्रत्येक प्रभागाला प्रयोगशाळा वाटून दिल्या गेल्या. आरटीपीसीआर चाचणीची किंमत सुरूवातीला ४५०० रूपये अशी आयसीएमआरने ठरवली होती. ती कमी करून बीएमसीने ३५०० रूपये केली. जुलै महिन्यात रॅपिड अँटिजेन चाचणीला परवानगी मिळाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेने ती चाचणी खरेदी केली. विविध प्रयोगशाळांना सेवाशुल्क देऊन विविध ठिकाणी जाऊन या चाचण्या करायला पालिकेने सांगितलं, असं टिपरे सांगतात. कामाचा ताण वाढला तशा प्रयोगशाळाही वाढल्या.
त्यानंतरच्या काळात आयसीएमआरने एनएबीएल अधिमान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि एनएबीएच मान्यताप्राप्त रूग्णालयं यांना अँटीजेन चाचण्या करायची परवानगी दिली. परंतु या चाचण्यांसाठी आयसीएमआरकडे लॉगिन आयडी तयार करावा लागतो. हे काम वाढल्यावर आयसीएमआरने मोठ्या प्रमाणावर लॉगिन आयडी तयार केले आणि ते राज्यांना पाठवले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रयोगशाळा आणि रूग्णालयांना चाचण्या करण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे मुंबईत सध्या चाचण्यांची क्षमता उत्तम आहे.
आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सचा वापर करून कुठल्या प्रभागाची रूग्णसंख्या जास्त आहे त्याचा अभ्यास केला, असं टिपरे सांगतात. प्रति लाख रूग्णसंख्येमागे किती चाचण्या केल्या जातात, हे आम्ही पाहिलं. आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाला लक्ष्य दिलं की अमुक एवढ्या चाचण्या झाल्याच पाहिजेत. फ्रंटलाइन योद्ध्यांच्या पुढाकार घेऊन चाचण्या केल्या गेल्या. गर्दीच्या ठिकाणी वेगळे लक्ष्य दिले. काही राज्यांमधून येणाऱ्या विमानसेवा, रेल्वे यांच्यासाठी चाचण्यांची सोय झाली.
“कोरोना आला तेव्हापासून अनेक अडचणी आल्या आहेत. इट वॉज नॉट एन इझी सेलिंग बोट,” असं सांगताना डॉ. टिपरे यांनी रूग्णाला दाखल करताना आलेल्या अडचणी सांगितल्या. सुरूवातीला आम्ही फोन करायचो तेव्हा सांगणं खूप कठीण जायचं की तुम्हाला कोरोना झाला आहे. अनेकदा तर रूग्ण दगावलेला असायचा. कधीकधी रूग्णाच्या अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया सुरू झालेली असायची. अशा वेळी आम्हाला खूप धावपळ करून रूग्णाच्या मृतदेहाबाबत कोविड सुसंगत वागणूक काय आणि कशी करायची हे सांगावं लागायचं. ज्येष्ठ नागरिकांना दाखल करताना खूप अडचणी यायच्या. कारण त्यांना इतर मदत लागायची. मानसिकरित्या विकलांग रूग्णांच्या दाखल करण्यात अडचणी यायच्या कारण त्यांना सोबत लागायची. अशा वेळी त्यांच्या काळजीवाहकांना पीपीई किट घालून त्यांच्यासोबत राहायची परवानगी दिली गेली. डायलिसिसवरचे रूग्ण पॉझिटिव्ह असले तरी त्यांना डायलिसिस करावं लागायचं. अशा कामांसाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थाही पुढे आल्या, असं त्या सांगतात.
डॉ. टिपरे यांच्या मते दुसऱ्या लाटेत जवळपास ८० टक्के रूग्ण हे लक्षणं नसलेले तरूण आहेत. त्यांना कल्पनाही नसताना हा आजार त्यांच्यामार्फत पसरला आहे. त्यामुळे त्याचे धोकेही खूप निर्माण झाले आहेत. त्या म्हणतात की, आपल्याकडे जनता म्हणून आरोग्याला आपण कधीच प्राधान्य दिलं नव्हतं. आता कोरोना आहे म्हणून आपण सर्दी-खोकल्याकडेही गांभीर्याने बघतो. आधी तशी परिस्थिती कधीच नव्हती. पण आता लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होतेय ही एक सकारात्मक बाजू त्यांना वाटते.
खासगी रूग्णालयं आणि कोविड सेंटर तयार होण्यापूर्वी मुंबईत कस्तुरबा, नायर आणि केईएम हॉस्पिटल हे फक्त कोविड हॉस्पिटल होते. त्यातही नायरमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह गर्भवती महिलांना दाखल केलं गेलं आणि त्यांच्यावर उपचार झाले. या परिस्थितीत काम करण्याबाबत आपले अनुभव सांगताना नायरचे अधिष्ठाता डॉ. राजेश भारमल म्हणाले की, पहिल्या लाटेत तर नायर हे पूर्णपणे कोविड हॉस्पिटल होतं. इथे आम्ही कोविड मातृत्व सेवा सुरू केली. त्यात आम्ही कोविडने बाधित गर्भवती महिलांसाठी एक वेगळा वॉर्ड तयार केला. कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान आम्ही ८०० गर्भवती महिलांना उपचार दिले तर दुसऱ्या लाटेत जवळपास २०० महिलांवर उपचार केले. त्यातल्या फार कमी स्त्रिया मरण पावल्या. पण इतर सर्व स्त्रियांवर उत्तम उपचार झाले आणि त्यांची बाळंही अगदी तंदुरूस्त जन्माला आली, याचं आम्हाला समाधान वाटतं. दुसऱ्या लाटेत मात्र बिगर कोविड रूग्णांनाही उपचारांची गरज होती. त्यामुळे आम्ही त्यांनाही प्रवेश दिला आणि त्यांच्यावर उपचार केले. इथे आम्ही ११६ इंटेन्सिव्ह केअर ठेवल्या आहेत. त्यात विविध प्रकारच्या सेवा दिल्या जात आहेत. पहिल्या लाटेत ज्येष्ठांना कोविडने बाधित केलं असलं तरी दुसऱ्या लाटेत तरूण लोक जास्त बाधित झाले आहेत याचं वाईट वाटतं, असं डॉ. भारमल म्हणतात.
या एकूणच परिस्थितीत काम करणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांबाबत बोलताना डॉ. भारमल म्हणाले की, सुरूवातीच्या काळात आमच्याही कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती होती, थोडी उदासीनता होती. शिवाय पीपीई किट, गॉगल्स, प्रतिबंधात्मक उपकरणं घालून काम करण्याचा काहीही अनुभव नव्हता. पण त्यांना प्रशिक्षण दिलं गेलं, त्यांचं समुपदेशन केलं गेलं. त्यामुळे आता ते या सगळ्याला सरावले आहेत. आता अत्यंत आनंदाने आणि खूप ‘पॅशनेटली’ हे सगळे कर्मचारी काम करतात. कारण हे काम पॅशननेच करण्याचं आहे. यात टीमवर्क असल्याशिवाय हे यशस्वी होऊच शकत नाही, आणि संपूर्ण टीमनेच हे काम यशस्वी करून दाखवलं आहे, असं डॉ. भारमल म्हणाले.
व्यवस्थापनाच्या योजना कागदावर कितीही उत्तम असल्या तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही काम काम करणाऱ्या आणि रूग्णांच्या सातत्याने संपर्कात असलेल्या लोकांवर अवलंबून असते. जसलोक हॉस्पिटलच्या कोविड वॉर्डमध्ये काम करणाऱ्या नर्स रोहिणी घुमे यांनीही आपला अनुभव सांगितला. साधारणतः कुठलाही नवीन आजार येतो तेव्हा त्याची थोडी कल्पना असते. पण कोविड आला तेव्हा त्याच्याबद्दल इतकं उलटसुलट ऐकलं होतं की त्याबाबत काहीच निश्चित असं सांगता येणार नव्हतं. त्यावर उपचार कसे करायचे, नेमकं काय करायचं, काय करायचं नाही याची काहीही कल्पना नव्हती. आम्हाला दिवसदिवसभर पीपीई किट घालून रूग्ण हाताळायला लागत होते. आम्हाला त्या काळात रोजची कामं जसं चहा पिणं, पाणी पिणं, जेवण करणं हेही आठ आठ तास करता येत नव्हतं. पीपीई किट किती लागणार त्याचीही कल्पना नव्हती. अगदी सुरूवातीला पेशंट आले तेव्हा आम्हीच घाबरलो होतो कारण पेशंटची अवस्था काय असेल याची कल्पना नव्हती. सुरूवातीच्या काळातले पेशंट खूप सौम्य होते. पण नंतरच्या काळात पेशंटचं स्वरूप बदललं. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरची गरज जास्त लागू लागली. फुफ्फुसं लवकर खराब झालेले पेशंट यायला लागले. आताच्या लाटेतले पेशंट खूप वेगळे आणि तरूण आहेत.
कोरोनामुळे मला जाणवलेला सर्वांत महत्त्वाचा फरक म्हणजे रूग्णाचा थेट स्पर्श बंद झाला, असं रोहिणी सांगतात. रूग्णाचे नातेवाइक सोबत नसायचे. रूग्ण पूर्णपणे आमच्यावर अवलंबून असतात. नातेवाइक नसले तरी आम्ही सोबत असतो. त्यामुळे अनेक रूग्णांशी खूप भावनिक बंध जोडले गेले. शिवाय उपचारांमधला नातेवाइकांचा हस्तक्षेप बंद झाला. त्यामुळे आम्ही जास्त चांगल्या प्रकारे उपचार करू शकतो, असं त्या म्हणाल्या. समाजात वावरताना कोविड वॉर्डमधली नर्स म्हणून मला वैयक्तिक अनुभव चांगले आले तरी इतर अनेकांना वाईट अनुभव आले, असंही त्या सांगतात. या सगळ्या काळात आम्ही स्वतः बाहेर जाणं, कुठल्याही कार्यक्रमात सहभागी होणं, लोकांना घरी बोलावणं टाळलं. सुरूवातीला लोकांनी कोविड वॉरियर्स म्हणून टाळ्या वाजवल्या. पण तरीही थोडी अलिप्तता आलीच. पण आम्ही ते हसत हसत स्वीकारतो कारण रूग्णांवर उपचार करणं हीच आमच्यासाठी खरी माणुसकी आहे, असं रोहिणी सांगतात.
मुंबई मॉडेलच्या यशात एक मोठा वाटा मुंबईतल्या जम्बो कोविड सेंटर्सनी उचलला आहे. अवघ्या आठ दिवसांत एक अख्खं कोविड सेंटर शून्यातून उभं करणं ही काही सोपी गोष्ट नव्हती, असं नेस्कोच्या जम्बो कोविड सेंटरच्या अधिष्ठाता डॉ. नीलम आंद्रादे सांगतात. डॉ. आंद्रादे या नायर हॉस्पिटलमध्ये दंतवैद्यक विभागात कार्यरत होत्या. १७ मे २०२० रोजी त्यांना नेस्कोच्या अधिष्ठाता म्हणून नेमण्यात आल्याचे आदेश मिळाले. त्यांना आठवडाभरात जम्बो कोविड सेंटर सुरू करायचं होतं. “मी २१ मे रोजी नेस्कोमध्ये आले तेव्हा इथे फक्त प्रदर्शनाचे हॉल्स होते. काहीच नव्हतं. आठ दिवसांत एक अख्खं हॉस्पिटल सुरू करायचं ते कसं हे मला कळत नव्हतं, मग नायरमधून सात डॉक्टरांची टीम आणली आणि इथे मैदानात खुर्च्या टाकून कोविड सेंटरचं नियोजन केलं आणि २ जून २०२० ला २८५ खाटांचं पहिलं कोविड सेंटर सुरू केलं. त्यानंतर १७ जूनला ८८८ बेड्सचा दुसरा हॉल तयार केला आणि जूनच्या शेवटी ७६९ बेड्सचा तिसरा हॉल सरू केला. अशा रितीने एका महिन्यांत हे प्रचंड मोठं हॉस्पिटल सुरू झालं. इथल्या सगळ्या बेड्सना ऑक्सिजन पुरवठा होता. ११ सप्टेंबरला २०६ बेडचं कोविड आयसीयू इथे सुरूवात केली,” असं त्या म्हणाल्या. ते आठ दिवस त्यांच्यासाठी खूप आव्हानात्मक होते. त्यासाठी एनएसईआय डोमच्या कोविड सेंटरचे अधिष्ठाता डॉ. मुफी लाकडावाला यांचा सल्ला त्यांनी घेतला. मग वैद्यकीय सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली, नीट नियोजन केलं, प्रस्ताव तयार करून मान्य करून घेतले, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉइज यांची नेमणूक केली. हे सगळं अवघ्या आठ दिवसांत करण्याची किमया डॉ. आंद्रादे आणि त्यांच्या टीमने केली.
आज या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये स्मार्ट ओपीडी बूथ्स आहेत, रूग्ण-डॉक्टर-वॉररूम अशा संपर्कासाठी इंटरकॉम सुविधा आहे. पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे सुविधा, ईसीजी मशीन, रक्त तपासणीसाठी प्रयोगशाळा आहे. इथे रूग्णांना चार वेळा खाणं दिलं जातं. आयसीयूमधल्या रूग्णांना ठरलेले आहार त्यांच्या गरजेनुसार दिले जातात. त्यासाठी डायटिशियनची नेमणूक केलेली आहे. कपडे धुण्यासाठी बाहेर पाठवले जातात, बायो वेस्ट विल्हेवाटीची सोय आहे, आरटीपीसीआरची चाचणी बाहेरच्या आणि दाखल केलेल्या रूग्णांसाठी मोफत केली जाते. छातीच्या सिटी स्कॅनसाठी रूग्णांना कूपर हॉस्पिटला पाठवतो. पण आता मशीन नेस्कोमध्येच आणण्याची सोय केली गेली असून त्यासाठी परवानगी मिळाली आहे आणि जागाही तयार केली गेली आहे, असं डॉक्टर आंद्रादे सांगतात.
आज मागच्या एका वर्षाकडे वळून पाहताना डॉ. आंद्रादे यांना हे सगळं स्वप्नवत वाटतं. आपण शून्यातून एक रूग्णालय उभं केलं आणि त्यात आत्तापर्यंत तब्बल २० हजार रूग्णांवर उपचार केले गेले आहेत, हे त्यांना खरंच वाटत नाही. पण त्यामागे अथक परिश्रम आणि धडपड आहे. मार्च २०२१ च्या पहिल्या आठवड्यात दुसरी लाट आली तेव्हा या कोविड सेंटरमध्ये फक्त २५ रूग्ण होते आणि आयसीयूमध्ये फक्त ४ रूग्ण होते. त्यामुळे आता कोविड सेंटर बंद करायचं आणि आपल्या हॉस्पिटलमध्ये परत रूजू व्हायचं याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. कोविड सेंटरमधलं साहित्य इतर रूग्णालयांमध्ये वाटायला सुरूवातही झाली होती. पण तोपर्यंत भलीमोठी दुसरी लाट आली आणि हे नियोजन बारगळलं.
या दुसऱ्या लाटेत आणखी बेड्सची गरज वाढली तेव्हा आम्ही सी हॉलमध्ये असलेल्या खाटांमधलं आठ फुटांचं अंतर कमी करून चार फूट केलं आणि तिथे ११०० रूग्ण मावतील अशी सोय केली. आत्ता या कोविड सेंटरमध्ये हॉल बी आणि सी मिळून २०१५ खाटा आहेत. हॉल एमध्ये असलेले बेड्स काढून त्यांनी तिथे २९ जानेवारीला लसीकरण केंद्र सुरू केलं. आतापर्यंत आमच्याकडे २०,१५६ रूग्णांवर उपचार झाले. १७००० पेक्षा जास्त रूग्ण डिचार्ज झाले. आयसीयूमध्ये १५०० पेशंट दाखल झाले. इथला रूग्ण बरा होण्याचा दर ९७ टक्के आहे. मृत्यूदर २.५६ टक्के आहे. आतापर्यंत जवळपास दोन लाख लोकांचं लसीकरण इथे केलं गेलं, असं त्या अभिमानाने सांगतात. पहिल्या लाटेत १०,००० रूग्णांचा टप्पा गाठायला डिसेंबर उजाडला. पण त्याहीपेक्षा भयंकर होती ती दुसरी लाट. कमी वयोगटातले अतिगंभीर रूग्ण इथे येऊ लागले. हा १०,००० चा टप्पा आम्ही दोन महिन्यांत गाठला असं त्या सांगतात. मागच्या दोन महिन्यात छोट्या नर्सिंग होम्समधून अगदी शेवटच्या टप्प्यातले अनेक रूग्ण आले. अवघ्या पाच सात तासांत रूग्ण मृत्यूमुखी पडायचा. हे बघून आमचा जीव कळवळायचा. पण तरीही नव्या उमेदीने आम्ही काम करत राहिलो, असं त्या म्हणाल्या.
रूग्णांपेक्षा रूग्णांचे नातेवाइक जास्त घाबरतात आणि काळजी करतात असं डॉ. आंद्रादे यांना वाटतं. रूग्ण दाखल केल्यावर त्याच्याशी संपर्क होत नसल्यामुळे नातेवाइक इथल्या दूरध्वनीवर फोन करायचे. आधी सॉफ्टवेअरमध्ये नातेवाइकांना माहिती देण्याची सोय नव्हती. तेव्हा सतत कॉल्स यायचे. एकाच रूग्णाचे अनेक नातेवाइक फोन करायचे. सतत बोलून आणि संपर्क ठेवून याचा त्रास होत असे. त्यामुळे या कोविड सेंटरमध्ये सुपर डॉक्टरचं सॉफ्टवेअर घेतलं. ते थोडं महागडं आहे पण आता रूग्णांचे नातेवाइक त्यात पेशंटचे रिपोर्ट, त्याची स्थिती बघू शकतात. नातेवाइक रूग्णांना भेटू शकत नाहीत. त्याबद्दल नव्ह्रस आहेत. बरेचदा नातेवाइक आमच्यावर खूप चिडचिड करायचे. पण आम्ही त्यांच्याशी नम्रपणे बोलत होतो आणि त्यांना समजावून सांगत होतो. हे सॉफ्टवेअर घेतल्यानंतर आम्हाला त्याचा फायदा झाला आणि रूग्णांच्या नातेवाइकांनाही झाला, असं डॉ. आंद्रादे म्हणाल्या.
या कोविड सेंटरने रूग्णांसाठी ऑनलाइन समुपदेशन सुरू केलं. साधारण अर्धा ते ४५ मिनिटं प्रफुल्लता नावाची संस्था त्यांना फोनद्वारे समुपदेशन करत होती. रूग्णांसाठी मानसोपचारतज्ञ आणि समुपदेशक नेमले होते. सेंटर्समध्ये रूग्णांच्या मनोरंजनासाठी गेम्स ठेवले, कॅरम, ल्यूडो, बुद्धिबळ असे अनेक खेळ ठेवण्यात आले. डॉक्टर्स आणि वॉर्डबॉइजने पुढाकार घेऊन रूग्णांसाठी योगासनाची सत्रं ठेवण्यात आली. अशा खूप गोष्टी रूग्णांसाठी केल्या गेल्या.
सध्याच्या स्थितीत वॉर्डमध्ये रूग्ण कमी आहेत. पण आयसीयूमध्ये बरेच पेशंट आहेत. शिवाय तोक्ते वादळ आल्यामुळे बीकेसी आणि दहिसर जम्बो सेंटर तातडीने बंद केल्यामुळे आम्हाला एका रात्रीत अवघ्या चार पाच तासांत साधारण २५० पेशंट नेस्कोमध्ये हलवावे लागले. त्यामुळे हे एकमेव जम्बो कोविड सेंटर सध्या मुंबईत सुरू आहे. पुढच्या दोनेक आठवड्यांत हा ताण कमी होईल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तिसऱ्या लाटेत नेस्कोच्या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये मुलांसाठी ४००बेड्सचा हॉल आणि पाळणाघर सुरू करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या आहेत.
मुंबईच्या अवाढव्य पसाऱ्यात कोविड हाताळणं ही खरंच अशक्यप्राय बाब ठरली असती. हे अशक्य ते शक्य मुंबई महानगरपालिकेने, इथल्या डॉक्टर्स, अधिकारी, यांच्यापासून ते अगदी सफाई कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाने खूप मोठं योगदान आणि वेळ पडल्यावर जीवाची बाजी लावून करून दाखवलेलं आहे.
COMMENTS