मुजफ्फरपूर – सामाजिक विषमतेचे बळी

मुजफ्फरपूर – सामाजिक विषमतेचे बळी

कुणाला कुपोषणाचा अभ्यास करायचा असेल तर कुपोषणाची इतर सामाजिक कारणे – लवकर लग्न होणे, दारिद्र्य, खुल्यावर शौच आणि इतरही अनेक घटक जिथे एकत्र पहायला मिळतात असे 'मुजफ्फरपूर' एक आदर्श उदाहरण आहे.

भारतातील कुपोषणाचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मुजफ्फरपूर. दोनपैकी एक मूल जिथे वाढ खुंटलेले असते अशा या भागामुळे पोषणाच्या तक्त्यावर भारताची सरासरी दहा टक्क्यांनी कमी होते. इथे दोनपैकी एका महिलेला रक्तक्षय – ऍनेमिया -असतो आणि तीनपैकी एकीचे वजन सामान्य वजनापेक्षा कमी असते. बहुतांश तान्ही मुले आईचेच दूध पितात, आणि फक्त आईच्या दुधावरच असणाऱ्या मुलांची संख्याही खूप आहे. अगदी लहान मुलांच्या आहारात आवश्यक असलेले इतर घटक नसल्यात जमा आहेत आणि लहान मुलांना होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. कुपोषणाची इतर सामाजिक कारणे – लवकर लग्न होणे, दारिद्र्य, खुल्यावर शौच आणि इतर अनेक घटक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहेत. त्यामुळे जिथे सर्व जोखीम घटक एकत्र पहायला मिळतात असे कुपोषणाच्या अभ्यासासाठीचे हे एक ‘आदर्श उदाहरण’ आहे.

इथली मुले जन्मतःच कुपोषित असतात आणि व्यवस्थित पोषण न मिळताच वाढतात. यातल्या काही मुलांचे जीवन न फुलताच विझूनही जाते. अजूनही ही लहान मुले आपल्या समाजातल्या विषमतेचा बळी ठरत आहेत ही वस्तुस्थिती पाहून खरे तर समाजाने खडबडून जागे व्हायला हवे आहे.

कुपोषणाच्या या थैमानामागच्या सर्व जोखीम घटकांबरोबरच यातल्या सर्वात असुरक्षित कुटुंबांवर लादल्या गेलेल्या अतिरिक्त तणावामुळे या वर्षी अनेक कमजोर मुले या संकटात ढकलली गेली आहेत. दुर्दैवाने या वर्षीची ही अतिरिक्त असुरक्षितता म्हणजे कोणतीही धक्कादायक गोष्ट नव्हती. या वर्षी या भागात इतकी मुले मृत्युमुखी पडली आहेत यातही कुणाला फारसे नवल वाटले नाही.

काही वर्षांपूर्वी लान्सेट ग्लोबल हेल्थमध्ये२०१४ मध्ये ऍक्यूट एन्सेफॅलोपॅथिक सिंड्रोम (एईएस) मुळे झालेल्या मृत्यूंच्या आव्हानाचे विश्लेषण आणि संभाव्य उपायात्मक कार्यवाही याविषयीचा निबंध प्रकाशित झाला होता. आणि त्या अभ्यासातील एक संशोधक जेकब जॉन यांच्या एका गंभीर लेखामध्ये त्यांनी या शिफारसींचे पालन का झाले नाही असे विचारले आहे. हे खूपच गंभीर प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे खरे तर अगदी तातडीने देणे गरजेचे आहे.

आज मुजफ्फरपूरमध्ये अनेक तज्ञ उपस्थित आहेत, या वर्षीच्या संकटाबाबतच्या तपासात ते मदत करत आहेत. ते पुन्हा आरोग्य व्यवस्थेची तयारी, प्रतिसाद यांच्याशी संबंधित समस्यांची तपासणी करतील आणि पोषणसंबंधी जोखमींचे मूल्यांकन करतील.

२०१९ चे मृत्यू २०१४ च्या मृत्यूंपेक्षा वेगळ्या परिस्थितीमध्ये घडले हे या सध्याच्या तपासामध्ये ठळक केले जाईल का? नाही. या जिल्ह्यातील सर्वात असुरक्षित कुटुंबांवरच – लिचीच्या बागांमध्ये हंगामी काम करणाऱ्यांवरच – या आरोग्य संकटाचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. आणि हे पुन्हा पुन्हा होण्याचा धोका आहे का? हो. मुलांना मृत्यूच्या दारातून ओढून काढण्यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या मेहनती डॉक्टरांव्यतिरिक्त अन्य कोणाला यासाठी जबाबदार धरले जाईल का? तशी शक्यता कमीच आहे. दुर्दैवाने, मुजफ्फरपूरमध्ये सामाजिक विषमतेचा जो अक्राळविक्राळ चेहरा दिसून येत आहे त्याच्याकडे डोळे उघडून पाहण्याची हिंमत कुणामध्ये नाही.

मुजफ्फरपूरमध्ये मजुरांची अनेक मुले जमिनीवर पडलेली लिचीची फळे खातात, आणि रात्री जेवत नाहीत. श्रेय: geishaboy500/Flickr, CC BY 2.0

मुजफ्फरपूरमध्ये मजुरांची अनेक मुले जमिनीवर पडलेली लिचीची फळे खातात, आणि रात्री जेवत नाहीत. श्रेय: geishaboy500/Flickr, CC BY 2.0

उपाय शोधणे

उपाय शोधण्यासाठी आरोग्यव्यवस्थेची तयारी आणि प्रतिसाद यांच्या व्यतिरिक्त आणखी सखोल सामाजिक विश्लेषण आवश्यक आहे. सामाजिक आणि साथीच्या रोगांच्या शास्त्राच्या नजरेतून विचारले गेले पाहिजेत असे आणखी काही प्रश्न असे आहेत.

लिचीची फळे तोडण्यासाठी लिचीच्या बागांमध्ये वस्ती करणाऱ्या कुटुंबांचा सामाजिक पूर्वेतिहास काय आहे? त्यांचा नेहमीचा वर्षभराचा रोजगार आणि आर्थिक स्थिती कशी आहे? त्यांच्या इतर सामाजिक असुरक्षितता कोणत्या आहेत?

त्यांच्या रोजच्या आयुष्यामध्ये या कुटुंबांना पुरेसे अन्न मिळते का? स्वतःचे आणि मुलांचे पोट भरण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर ताण निर्माण करणारे अतिरिक्त हंगामी घटक कोणते?

वर्षभराचा विचार करता या कुटुंबांच्या जेवणात काय काय असते आणि लिची तोडण्याच्या हंगामामध्ये त्यात काय बदल होतो?

मृत्युमुखी पडलेल्या या लहान मुलांच्या माता किती असुरक्षित आहेत? वर्षभराचा विचार केला तर त्यांचे बालसंगोपनासाठीचे सामाजिक सुरक्षितता जाळे कसे आहे? त्यांना अन्नधान्य खरेदी, जेवण बनवणे, मुलांना खाऊ घालणे यामध्ये काही मदत मिळते का? अधिक असुरक्षिततेच्या या हंगामात यामध्ये काय बदल होतो?

या कुटुंबांना बिहारमध्ये ICDS (समन्वित बाल विकास योजना) आणि PDS (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) या मूलभूत सामाजिक सुरक्षा जाळे कार्यक्रमांची उपलब्धता आहे का? त्यांचा त्यांना किती उपयोग होतो?

या कुटुंबांकरिता सामाजिक माहिती पुरवणारी व्यवस्था काय आहे? त्यांच्यापैकी कुणीही लिची खाण्याचे परिणाम किंवा रात्री झोपण्याआधी मुलांना खाऊ घालण्याची गरज याबाबत कधीही काही ऐकले आहे का? आणि ऐकले असेलच, आणि तरीही त्यावर कृती करू शकले नसतील तर त्यामागची सर्वात महत्त्वाची कारणे काय होती?

यापैकी काही प्रश्नांची उत्तरे शोधली तरच या हंगामामध्ये आणि एरवीही अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुरक्षा व्यवस्था तयार करण्यासाठी काही व्यवहार्य उत्तरे मिळू शकतील. मात्र बिहारमध्ये PDS, ICDS आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्था यासारख्या मूलभूत व्यवस्थांची परिस्थिती वाईट असताना अशा प्रकारच्या सुरक्षेकरिता गैरसरकारी उपायांचाही शोध घेणे गरजेचे असू शकते. वस्तीमधल्या लोकांनी एकत्र येऊन पाळणाघरे चालवण्यासारखे ओडिशा आणि झारखंडमधल्या गरीब आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये झालेले प्रयोगही या दृष्टीने विचार करण्याजोगे आहेत.

मुलांचे मृत्यू आणि कुपोषणाच्या संकटावर उपाय शोधताना समाजातील सर्वात असुरक्षित समूहाबद्दल सहानुभूती असणे गरजेचे आहे. इतक्या लक्षणीय प्रमाणात आर्थिक, जात-आधारित, लिंगभाव-आधारित आणि अशा इतर बाबतीतली प्रचंड विषमता असतानाही निवांत राहू शकण्याची भारताची जी क्षमता आहे तिचाही पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. या अनेक विषमता पीडित लोकांवर इतक्या असंख्य प्रकारे परिणाम करत असतात आणि त्यातूनच मुलांची वाढ खुंटणे आणि शरीराची झीज होणे यासारख्या गोष्टी होतात.

मात्र, मुजफ्फरपूरसारख्या ठिकाणी, वर्षातल्या सर्वात असुरक्षित हंगामामध्ये या सामाजिक विषमतांमुळे होणारे हे परिणाम भयंकर आहेत. अलिकडच्या काळातील समस्येबाबतच्या विश्लेषणांच्या संदर्भात या सामाजिक विषमतांबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून प्रश्न विचारल्यानेच वैज्ञानिक पायावर उभे असणारे, सहानुभूतीपूर्ण आणि व्यवहार्य तोडगे सापडू शकतात.

पूर्णिमा मेनन, या नवी दिल्ली येथे IFPRI च्या गरिबी, आरोग्य आणि पोषण विभागामध्ये संशोधक आहेत.

मूळ लेखयेथे वाचावा.

COMMENTS