म्यानमारः लष्करशाहीचा थयथयाट

संपूर्ण आशियाला लोकशाहीची परंपरा नाही. आशियातील लोकशाहीचा पहिला प्रयोग डॉ सन यत सेन यांनी १९११ साली चीनमध्ये केला. पण त्यास म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. लोकशाहीचे रोप चीनच्या भूमीमध्ये तग धरू शकले नाही. आशियातील राष्ट्रे ही विसाव्या शतकाच्या अगोदर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष युरोपियन देशांच्या प्रभावाखाली होती. मात्र, प्रबोधनपर्वाचा संस्कार असलेल्या युरोपियन विचारविश्वामुळेच आशियातील राष्ट्रांना आधुनिक लोकशाहीची ओळख झाली. काही देशांनी लोकशाहीला आपल्या भूमीमध्ये रुजविण्याचा प्रयत्न केला, लोकांना लोकशाहीचे महत्त्व पटवून देत स्वातंत्र्य चळवळ चालविली. त्या देशामध्ये भारताचा समावेश होतो. पण काही देशामध्ये लोकशाही ही परकीयांची शासनप्रणाली असल्यामुळे त्याकडे त्या देशांनी फार गांभीर्याने बघितले नाही. विसाव्या शतकामध्ये स्वतंत्र झालेल्या अनेक राष्ट्राची वाटचाल लोकशाहीने झाली, पण तिथे लोकशाही फार काळ स्थिर राहू शकली नाही. विशेषत: भारताच्या शेजारी असलेल्या राष्ट्रांची वाटचाल लोकशाहीने झाली, पण कालपरत्वे त्या देशांत लोकशाही स्थिर स्थावर झाली नाही. ज्याप्रमाणे जीनांच्या मृत्युनंतर पाकिस्तानमध्ये लष्करी हुकुमशहा निर्माण झाले, अगदी त्याच पद्धतीने म्यानमारमध्ये (पूर्वीचा ब्रह्मदेश-बर्मा) लष्करी हुकुमशहाने लोकशाहीचा अंत केला. आशियातील जनतेला कल हा बहुतांशी संस्थेपेक्षा व्यक्तिकेंद्री राहिल्यामुळे लोकशाहीपेक्षा एका व्यक्तीच्या हाती सत्ता असणे, हा इथला स्थायीभाव झाला आहे. भारतासारखा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानला गेलेला देशही यास अपवाद नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताचे शेजारी राष्ट्र असलेल्या म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा अंत कसा झाला, याचा मागोवा घेण्यासाठी हा लेख प्रपंच.

धार्मिक राष्ट्रवादाकडून लष्करी राष्ट्रावादाकडे

एकोणिसाव्या शतकाच्या उतरार्धात ब्रिटिशांनी म्यानमार जिंकून भारताला जोडला. त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट केले. त्यामुळे ब्रिटिश आणि भारतीयांबद्दल म्यानमारच्या लोकांच्या मनात कटूता निर्माण झाली. त्यानंतर ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये लढताना म्यानमारमध्ये राष्ट्रवादाची रुजूवात झाली, ती मुख्यतः धार्मिक अंगाने झाली. पुढे धार्मिकतेबरोबर लष्करी राष्ट्रवादाने म्यानमारमध्ये जोर धरला, त्याचे नेतृत्व आँग सान (आँग सान स्यू  की यांचे वडील ) करत होते. संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये ही दोन राष्ट्रवादाची प्रारूपे केंद्रस्थानी होती. १९३५ च्या कायद्याने म्यानमारला भारतापासून वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर सांस्कृतिकदृष्ट्या देशाला एकसंध ठेवण्याची व त्या आधारावर देशातील लोकांना एक करण्याची जबाबदारी भिक्षु संघाने पार पडली.

१९३५ नंतर आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर हिटलर आणि मुसोलिनी या दोन हुकुमशहांचा  उदय  झालेला होता. तेव्हा लोकशाही हा शासन प्रकार आपल्यासाठी नको म्हणून आँग सान व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लष्कराच्या बळावर देशाला उभे करण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ब्रिटिशांना देशातून बाहेर काढण्यासाठी आँग सान यांनी जपानसोबत मैत्री करून त्यांची मदत मिळवली व जपानच्याच मदतीने म्यानमारच्या लष्कराची निर्मिती केली. जपान हा म्यानमारला ब्रिटिशांच्या नियंत्रणातून मुक्त करून स्वातंत्र्य देणार होता, पण ब्रिटिशांऐवजी आता जपान आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत असल्याची जाणीव आँग सानच्या मनात निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांनी जपानविरुद्ध मोहीम उघडली. पुढे त्यांनी जपानविरुद्ध लढण्यासाठी ‘अँटि फॅसिस्ट फ्रीडम लिग’ची स्थापना केली. त्याचे प्रमुख आँग सान होते.

देशाला स्वतंत्र करण्याच्या मोहिमेला गती मिळत असतानाच वांशिक अल्पसंख्याकांनी आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली. या वांशिक गटांना वंशाचे अत्मभान ब्रिटिश राजवटीने  दिले होते. त्यामुळे ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर  आपले काय होणार, याची चिंता त्यांना सतावत होती. आँग सान यांनी सर्व वांशिक गटांना एकत्र करण्यासाठी पँग्लाँग परिषदेचे आयोजन करून स्वातंत्र्यानंतर त्या सर्वांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासन दिले.

वांशिक गटांचे राजकारण 

पँग्लाँग परिषदेनंतर स्वातंत्र्याची बोलणी सुरु असतानाच १९ जुलै १९४७ रोजी आँग सान यांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्यानंतर अँटी फॅसिस्ट फ्रीडम लिग व देशाचे नेतृत्व ऊ नू यांच्याकडे आले. नू हे आँग सान यांचे सहकारी होते. ४ जानेवारी १९४८ रोजी म्यानमार स्वतंत्र झाला. लक्षवेधी बाब म्हणजे, स्वातंत्र्य चळवळीत लोकशाहीच्या नावाने शंख केला असूनही नव्या देशाची वाटचाल मात्र लोकशाही मार्गानेच झाली. देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून ऊ नू  यांची निवड करण्यात आली. ‘अँटी फॅसिस्ट फ्रीडम लिग’ हा आता राजकीय पक्ष म्हणून काम करू लागला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये या पक्षाचे योगदान मोठे असल्यामुळे देशाची सत्ता याच पक्षाकडे राहिली. वस्तुतः लष्कर आणि भिक्षु संघ यांचेही योगदान तितकेच मोठे होते, मात्र त्यांना काही मिळाले नाही.

ऊ नू यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांच्या समोर अनेक अडचणी होत्या. वांशिक गट स्वायत्ततेची मागणी करू लागले होते. काम्युनिस्टांचे संकट उभे होते. भिक्षु मंडळी बौद्ध धर्माला, राष्ट्रीय  धर्म म्हणून घोषित करावे मागणी अशी आग्रही करत होते. यामुळे सुरुवातीच्या दोन-तीन वर्षामध्येच देशात अराजकता निर्माण झाली. परिणामी, देशाला काही काळ शिस्तीची गरज असल्याचे सांगून १९५८ मध्ये ऊ नू यांनी लष्कराच्या हाती सत्ता दिली. जनरल ने विन देशाचे प्रमुख झाले. सत्ता हाती घेताना, ने विन यांनी शांतता प्रस्थापित करून पुन्हा लोकशाही सरकार स्थापन करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत मागितली होती. पण त्यांना लागली दोन वर्षे. या दोन वर्षात त्यांनी देशाला दहशतीच्या बळावर शांत केले.

१९६० मध्ये देशात निवडणूक घेण्यात आली. पुन्हा ऊ नू पंप्रधान झाले. पण त्यांच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी मात्र घसरली होती. लोकशाही सरकार स्थापन होताच देशात पुन्हा अराजकता माजली. यातून मार्ग काढण्यासाठी  ऊ नू  सरकारने लोकानुनयी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. १९६१ मध्ये त्यांनी देशाची धर्मनिरपेक्ष ओळख नष्ट करून बौद्ध धर्म हा देशाचा अधिकृत धर्म असल्याचे घोषित केले. साहजिकच, या निर्णयामुळे इतर धर्मीय दुखावले.

लष्कराची हुकुमशाही आणि स्यू की यांचा लढा

या संपूर्ण घडामोडींकडे लष्कर बारीक लक्ष ठेऊन होते. हाती सत्ता असताना लष्कराने कच्चे दुवे हेरले होते. त्यानंतर घडले असे की, ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने बंड केले आणि लोकशाही सरकार बरखास्त करून १९६२ मध्ये लष्करी हुकुमशाही निर्माण केली. हुकुमशाही प्रस्थापित करत असताना  ने विन म्हणाले होते, ‘लोकशाही ही आपली शासनप्रणली नसल्यामुळे आपल्या देशात अराजकता निर्माण झाली, ही परकीयांची शासनव्यवस्था आहे. त्यामध्ये आपल्या देशाच्या संस्कृतीची झलक बघयला मिळत नाही. म्हणूनच तिला नष्ट केले पाहिजे.’

थोडक्यात, आपल्या सत्तेला ‘बर्मीज वे टु सोशालिझम’ हे गोंडस नाव देऊन समाजवादाच्या नावाखाली त्यांनी लष्करी राजवट चालविली. म्यानमारमधील जनतेला लोकशाही नागरिक म्हणून कोणतेही प्राशिक्षण नसल्यामुळे लोकशाहीचे फायदे नेमके काय, हे त्यावेळी फारसे कुणाला काही माहीत नव्हते. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन, ने विन यांनी दीर्घकाळ आपली हुकुमशाही देशात सुरू ठेवली. १९६२ ते १९८८ या दरम्यान ने विन हे लष्कराचे निर्विवाद नेते होते. मात्र, १९८८ मध्ये लोकशाहीच्या मागणीसाठी विद्यार्थीनी आंदोलन सुरू केले. पण या आंदोलनाला कोणता चेहरा नव्हता. त्याच वेळी आँग सान स्यू की आईची काळजी घेण्यासाठी मायदेशी परतल्या होत्या. तेव्हा म्यानमारच्या विद्यार्थ्यांनी स्यू की यांना लोकशाही चळवळीचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. त्यांनी सुरुवातीला नकार दिला पण नंतर त्यांनी विचारांती चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारले.

स्यू की या राष्ट्रपिता आँग सान यांची कन्या असल्यामुळे त्यांना लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. लोकशाही चळवळीला स्यू की यांचे नेतृत्व मिळाल्यामुळे लोकशाही चळवळ लोकाभिमुख झाली. १९६२ पासून लष्कराचे नेतृत्व जनरल ने विन करत होते. त्यांनी १९८८ मध्ये राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर लोकशाही चळवळीची तीव्रता वाढत गेली. १९८८ मध्ये आर्मी चीफ ऑफ स्टाफपदी जरनल स्वा माउंग याची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी १९७४ ची राज्यघटना रद्द करून बहुपक्षीय निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. नव्या राजकीय पक्षाची नोदणी करण्यात आली. स्यू की यांनी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाची (एनएलडी) स्थापना केली. निवडणुकीच्या तयारीसाठी स्यू की यांनी देशव्यापी दौरा केला. आपल्या पक्षाच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी लोकांना लोकशाहीचे महत्त्व पटवून दिले. स्यू की यांनी मुख्यतः बौद्ध धर्म आणि लोकशाहीची सांगड घालताना लोकशाहीची मूल्ये ही परकीय नसून, ती बौद्ध धर्मातील मूल्ये आहेत, हे लोकांना पटवून दिले. जनतेवर त्याचा सकारात्मक प्रभाव दिसू लागला. परंतु, स्यू की यांचा वाढता प्रभाव लष्करास सहन होणे शक्य नव्हते. मग या लष्करशाहीने स्यू की यांच्या प्रचारात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. सामान्य लोकांना धमकाविण्यास सुरुवात केली की, त्यांनी स्यू की यांच्या प्रचार सभेला जाऊ नये, तिचे स्वागत करू नये. मात्र या धमक्यांचा लोकांवर तसेच स्यू की यांच्यावर काही परिणाम झाला नाही. स्यू की यांचा झंजावात रोखण्यास यश आले नाही तेव्हा लष्कराने त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातही त्यांना यश मिळाले नाही. अखेरीस १९८९ मध्ये लष्कराने जाहीर केले की, मे १९९० मध्ये देशात निवडणूक होईल. परंतु एकीकडे निवडणुकीची तयारी सुरु असताना दुसरीकडे लष्कराने दडपशाही सुरूच ठेवली होती.

लष्करशाहीचा वरचश्मा

लष्कराची चाललेली दडपशाही पाहता निवडणुकीनंतर लष्कर सहजासहजी सत्तेचे हस्तातांतरण करणार नाही, अशी शंका स्यू की यांनी व्यक्त केली. लष्कराने निवडणुकीपूर्वी देशात बरेच बदल करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार आधी म्यानमारीकरण्याची मोहीम हाती घेतली गेली. त्याचा पहिला भाग म्हणून  १८ जून १९८९ रोजी ब्रह्मदेश हे नाव बदलून ते म्यानमार असे केले गेले. परकीयांनी म्यानमारचा उल्लेख नेहमीच बर्मा असा केला होता, ही परकीय प्रतीके आपल्या देशात नको, असा प्रचार लष्कराने केला होता. परकीयांच्या प्रतीकांचा उल्लेख लष्कर जाणीवपूर्वक करत होते. कारण स्यू की या स्वतः २८ वर्ष देशाच्या बाहेर राहिल्या होत्या. त्यांनी परकीय व्यक्तीशी विवाह केला होता. त्यांना त्या व्यक्तीपासून दोन मुले  झाली  होती. स्यू की यांना परकीय ठरवून लष्कराचे महत्व वाढविण्यासाठी ‘द हिस्ट्री ऑफ द आर्मी’ हा पाच खंडातील ग्रंथही लिहून घेतला गेला. पण हे सर्व प्रयत्न स्यू की यांचा प्रभाव कमी करू शकले नाही.

मग, स्यू की यांना रोखण्यासाठी  लष्कराने २० जुलै १९८९ रोजी त्यांना त्यांच्या घरात स्थानबद्ध केले. स्थानबद्ध केल्यानंतर स्यू की यांनी बारा दिवसांचे उपोषण केले. पण त्याचाही लष्करावर काही परिणाम झाला नाही. स्यू की यांच्यासोबतच नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या  नेत्यांना अटक करण्यात आली. २७ मे १९९० मध्ये म्यानमारमध्ये निवडणूक झाली. तीस वर्षानंतर ही निवडणूक झाली होती. त्यामुळे मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडून मतदान केले. या निवडणुकीमध्ये ८० टक्के मते घेऊन नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्ष विजयी झाला. मात्र, हट्टाला पेटलेल्या लष्कराने सत्तेच्या हस्तांतरास नकार देत निवडणूकच रद्द केली. निवडणूक रद्द झाल्यानंतर म्यानमार पुन्हा लष्कराच्या वरवंट्याखाली भरडला जाऊ लागला. जगाने स्यू की यांच्या आंदोलनाची दाखल घेतली खरी, पण म्यानमारची समस्या सोडवण्यासाठी काही केले नाही. पुढे जाऊन १९९१ मध्ये स्यू की यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कारही दिला गेला. पण पुरस्काराने म्यानमारची परिस्थिती सुधारणार नव्हती.

स्यू की स्थानबद्ध असल्यापासून पुन्हा देशात लोकशाही आंदोलन उभे राहाणार नाही, याची काळजी म्हणून लोकशाही पक्षांना बंदिस्त करून ठेवले गेले. १९९७ मध्ये लष्कराने हुकुमशाही सत्तेला ‘स्टेट पीस एंड डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ हे नवीन नाव दिले. शिस्तबद्ध लोकशाहीची स्थापन करणे, आधुनिक राज्य घडविणे आणि देशातील जनतेच्या हित साधणे हे त्यामागचे उद्देश सांगण्यात आले. पण हा फक्त देखावा होता. लष्कराच्या हाती सत्ता कशी राहील, यासाठीच हे प्रयत्न होते. लष्कराला असे वाटले होते की, स्यू की स्थानबद्ध असल्यामुळे लोकशाही आंदोलन अपोआप संपुष्टात येईल. पण तसे झाले नाही.

भिक्षु संघाची केशरी क्रांती

ज्याप्रमाणे म्यानमारच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये लष्कराची भूमिका महत्त्वाची होती त्याचप्रमाणे भिक्षु संघाचे योगदानही नाकारता येण्यासारखे नव्हते. भिक्षु संघाने बौद्ध धर्माचे महत्त्व वाढविण्यासाठी आणि बौद्ध धर्माला पुन्हा राष्ट्रीय धर्माचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी लोकशाही चळवळीला पाठिंबा दिला होता. कारण लोकशाही सरकारने त्यांना तो दर्जा दिला होता, पण लष्करी हुकुमशहाने तो काढून घेतला होता. त्यामुळे लष्कराच्या विरोधात जाऊन लोकशाही चळवळीला त्यांनी पाठिंबा दर्शविला. स्यू की स्थानबद्ध असताना व नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाचा कोणताही मोठा नेता बाहेर नसताना लोकशाही आंदोलनास जिवंत ठेवण्याचे काम भिक्षु संघाने सुरु ठेवले. २००७ मध्ये संघाने संपूर्ण देशाला लोकशाहीच्या मागणीसाठी घराच्या बाहेर पडण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, त्यास केशरी क्रांती (भिक्षुच्या चीवरचा रंग केशरी असतो म्हणून) संबोधले गेले.

कट्टरवाद्यांची जुळवाजुळव

देशात लोकशाहीसाठी आंदोलन तीव्र होत असताना लष्कराने दोन गोष्टींकडे लक्ष दिले. पहिली गोष्ट म्हणजे, त्यांनी बौद्ध भिक्षुंना आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसरी म्हणजे, घटनात्मक मार्गाने सत्ता कायमस्वरूपी लष्कराच्या हाती कशी राहील, याची मोर्चेबांधणी सुरु केली. पहिल्या कामासाठी लष्कराने उजव्या विचारसरणीच्या भिक्षुंना समोर आणले. त्यात ‘९६९’ चळवळीचे भिक्षु होते. या भिक्षुंनी मुस्लिम देशात मोठे संकट असल्याचा प्रचार सुरु केला. त्यात प्रामुख्याने आशिन विरथू हा भिक्षु अग्रभागी होता. हे करत असताना, लष्कराने २००८ मध्ये नवीन राज्यघटना देशासमोर ठेवली. सार्वमताचे नाटक करून देशाचा पाठिंबा या नवीन राज्यघटनेला असल्याचा कांगावा करण्यात आला. या नवीन राज्यघटनेमध्ये लष्कराला सत्तेत ठेवण्याच्या व स्यू की यांना कोणत्याही घटनात्मक पदापासून दूर ठेवण्याच्या तरतुदी होत्या. लष्करासाठी दोन्ही सभागृहाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणामध्ये लष्कराची भूमिका महत्त्वाची मानण्यात आली होती. राज्यघटनेतील कोणतीही घटनादुरुस्ती लष्कराच्या मान्यतेशिवाय होणार नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे, स्यू की यांना म्यानमारच्या राजकारणातून बाजूला करण्यासाठी जाणीवपूर्वक काही विशेष तरतुदी घटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ज्या व्यक्तीने २० वर्षापेक्षा  जास्त काळ म्यानमारच्या बाहेर वास्तव्य केले आहे, ज्यांनी परकीय व्यक्तीसोबत विवाह केला आहे, त्यांना देशाच्या राजकारणात कोणतेही घटनात्मक पद मिळणार नव्हते.

२००८ च्या राज्यघटनेला मान्यता मिळविल्यानंतर लष्करी सत्तेने निवडणुकीची घोषणा केली. ही निवडणूक २०१० मध्ये घेण्याचे निश्चित झाले होते. स्यू की स्थानबद्ध असल्यामुळे त्यांच्या पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्ष निवडणुकीमध्ये नसल्यामुळे लष्कराचे काम आणखी सोपे झाले. त्यांनी लष्करातील काही लोकांना लष्करी सेवेतून मुक्त करत त्यांना एक राजकीय पक्ष तयार करून दिला. जो लष्कराचा पक्ष म्हणून निवडणुकीमध्ये उतरणार होता. जून २०१० मध्ये या पक्षाची स्थापना करून त्यास ‘युनियन सॉलिडरिटी अँड डेव्हलपमेंट’ नाव देण्यात आले. या पक्षाचे अध्यक्ष थेईन शेईन होते. ७ नोहेंबर २०१० रोजी मतदान होणार, असे घोषित करण्यात आले. पण त्या आधीच अग्रिम मतदान घेण्यात आले. अनेक ठिकाणी ७ तारखेला लोक मतदानासाठी गेले असता त्याना १०० टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ सरळ होता निवडणूक पारदर्शक नव्हती.

निवडणूक पार पडल्यानंतर १३ नोहेंबर २०१० रोजी स्यू की यांना दीर्घ स्थानबद्धतेतून मुक्त करण्यात आले. लष्कराचे काम झाले होते. जगाला हे दाखवयाचे होते की म्यानमारमध्ये लोकशाही आली आहे. २०१० च्या निवडणुकीमध्ये लष्कराच्या पक्षाला विजय मिळाला. पण त्यांनी सरकार स्थापन केले नाही. ३१ जानेवारी २०११ रोजी अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत सकाळी ८.५५ वाजता  युनियन सॉलिडरीटी अँड डेव्हलपमेंट पक्षाने सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन झाल्याची माहिती पुस्तक प्रसिद्ध करून देण्यात आली, ज्यावर तत्कालीन लष्कर प्रमुखाची सही होती.

घटनात्मक मुलामा चढवलेली हुकुमशाही

लष्कराने लष्करी गणवेशाचा त्याग करून सत्ता चालविण्याचे काम सुरु केले. ही खचितच लोकशाही नव्हती, ही घटनात्मक मुलामा चढविलेली लष्करी हुकुमशाहीच होती. नव्या सरकारचे पंतप्रधान म्हणून थेईन शेईनची नियुक्ती झाली. म्यानमारमध्ये आता सत्तेची दोन केंद्रे तयार झाली. एक वास्तविक सत्तेचे केंद्र होते, ज्यास ‘तत्माडवा’ म्हटले जाते. ज्याचा प्रमुख हा संपूर्ण लष्कराचा प्रमुख  असतो. ज्याच्या हाती खरी सत्ता असते. देशाचे दुसरे सत्ताकेंद्र हे देशाच्या पंतप्रधानाकडे असते, पण म्यानमारच्या दृष्टीने हा नामधारी प्रमुख असतो. स्यू कि बाहेर आल्यानंतर २०१२ मध्ये ४५ जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. त्यामध्ये स्यू की यांच्या पक्षाला ४३ जगावर विजय मिळाला. लष्कराच्यादृष्टीने ही धोक्याची घंटा होती. संसदीय मार्गाने स्यू की सत्तेत येऊ शकतात, याची जाणीव लष्कराला व नव्या  सरकारला झाली. त्यांनी स्यू कीना अडविण्यासाठी पुन्हा अडथळे निर्माण करण्याचे काम सुरु केले.

धर्मवादी राजकारणाला धग

स्यू की यांच्या वाढत्या प्रभावाला कमी करण्याच्या उद्देशाने लष्कराने उजव्या विचारसरणीच्या आशिन विरथू या भिक्षूला २५ वर्षाची शिक्षा माफ करून तुरुंगाबाहेर काढले. त्याच्यावर रोहिंग्या मुस्लिमांविरूढ दंगली भडकविण्याचा आरोप होता. त्यासाठी त्यास २००३ मध्ये शिक्षा झाली होती. देशात पुन्हा रोहिंग्याच्या विरोधामध्ये वातावरण तयार करून लोकांचे लक्ष लोकशाही चळवळीवरून धार्मिक- सांस्कृतिक संघर्षाकडे वळविण्यासाठी लष्कराने ही चाल खेळली होती. त्याचा परिणाम लवकरच दिसून आला. २०१२ मध्ये बाहेर येताच आशिन विरथू याने रोहिंग्या मुस्लिम देशासाठी वा बौद्ध धर्मासाठी मोठे संकट असल्याचा प्रचार सुरु केला. देशातून रोहिंग्याना हद्दपार केल्याशिवाय हे संकट दूर होणार नाही, अशी हाक देऊन रोहिंग्याच्या विरोधात दंगली करण्याचे आदेश कट्टर बौद्ध अनुयायांना दिले. २०१२ मध्ये झालेल्या दंगलीमध्ये हजारोचा जीव गेला. लाखो  रोहिंग्यांना म्यानमार सोडावे लागले. संपूर्ण देशात धार्मिक संघर्षाने थैमान घातले. लोकांना धार्मिक संघर्षात लोकशाही चळवळीचा विसर पडेल, असा लष्कराचा कयास होता. पण तसे घडायचे नव्हते.

देशात रोहिंग्यांना लक्ष्य करत हिंसाचार सुरु असताना २०१५ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या वेळी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता. त्यामुळे लष्कराच्या पक्षासमोर मोठे आव्हान उभे होते. निवडणूक प्रचारामध्ये स्यू की यांना कोंडीत पकडण्यासाठी लष्कराने व कट्टर बौद्ध भिक्षूने नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्ष व स्यू की मुस्लिमांचा पक्ष असल्याचा अपप्रचार सुरु केला. स्यू की सत्तेत आल्यास देशावर मुस्लिमांचे राज्य येईल, असाही प्रचार करण्यात आला. यामुळे स्यू की यांनी एकाही मुस्लिमास तिकीट दिले नाही. परंतु, २०१५ च्या निवडणुकीमध्ये नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. लष्कराचा निवडणुकीमध्ये पराभव झाला होता, पण म्यानमारच्या राजकारणातला त्यांचा प्रभाव अबाधित होता.

कारण, लष्कराने घटनात्मक तरतुदीच्या आधारे अगोदरच आपला प्रभाव कायम राहील याची तजवीज करून ठेवली होती. स्यू की ना विजय मिळाला असला तरी त्यांना घटनात्मक पेचामुळे देशाचे नेतृत्व करता येणार नव्हते. त्यामुळे त्यांनी लष्कराशी जमवून घेत घटनात्मक मार्गाने सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. एप्रिल २०१६ मध्ये घटनादुरुस्ती करून स्यू की यांच्यासाठी राष्ट्रीय सल्लागार हे पद तयार करण्यात आले. स्यू की यांचे हे पद पंतप्रधानाच्या समक्ष होते. स्यू की या पदावर विराजमान झाल्यानंतर भविष्यामध्ये आणखी काय घडू शकते याची लष्करास कल्पना आली होती. स्यू की यांच्या सत्तेच्या मार्गात अडथळे उभे करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक लोकांच्या मदतीने राखीन राज्यामध्ये पुन्हा रोहिंग्याना लक्ष्य करण्यात आले. राजकीय अपरिहार्यतेपोटी स्यू की रोहिंग्याच्या बाजूने भूमिका घेऊ शकल्या नाही. त्या घटनात्मक सुधारणांची वाट बघत राहिल्या, पण तोपर्यंत रोहिंग्यांचे आयुष्य उद्वस्त झाले होते. रोहिंग्यांच्या बाजूने उभे न राहिल्यामुळे स्यू की यांच्यावर जगभरातून प्रचंड टीका झाली. काही लोकांनी तर त्यांचा नोबेल पुरस्कार माघारी घेण्याची मागणी केली. लष्कराला नेमके हेच हवे होते. त्यांना कसेही करून स्यू की यांना मिळणारा पाठिंबा कमी करावयाचा होता.

तसेही, स्यू कीच्या  पक्षाचे सरकार असतानाही ‘तत्माडवा’ हेच खरे सत्ताकेंद्र असल्याचे जाणवत होते. रोहिंग्यांच्या प्रश्नामध्ये स्यू की ना हस्तक्षेप करता येत नव्हता. कारण, संरक्षण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय स्यू की यांच्या सरकारच्या नियंत्रणात नव्हते. कायदा सुव्यवस्थेची पूर्ण जबाबदारी घटनेनुसार लष्कराकडे सुपूर्द केलेली होती. यात स्यू की यांना व त्यांच्या सरकारला काही अधिकार नव्हते. स्यू की यांच्या दृष्टीने यावर एकमेव उपाय घटनात्मक सुधारणा करणे हाच होता. तर एकीकडे लष्कर जाणीवपूर्वक देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण करू पाहत होते. ज्याप्रमाणे ऊ नू यांनी काही काळ देश सांभाळण्यासाठी दिला होता तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्याचा लष्कराचा आटोकाट प्रयत्न होता. पण स्यू की लष्कराला तशी संधीच देत नव्हत्या. त्यामुळे लष्कराने वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. स्यू की आणि लष्करच्या सत्ता संघर्षामध्ये २०२० मध्ये म्यानमारमध्ये निवडणूक जाहीर झाली. ८ नोव्हेंबर २०२० मध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाला पुन्हा जनतेने  बहुमत दिले. लष्कराला अपेक्षा होती की, या निवडणुकीमध्ये  युनियन सॉलिडरीटी अँड डेव्हलपमेंट पक्षाला विजय मिळेल, कारण स्यू की यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने रोहिंग्याच्या नरसंहाराबद्दल खटला चालविला होता. याचमुळे त्यांच्या लोकप्रियतेला आहोटी लागेल, असाही लष्करशाहीचा समज झाला होता. या वेळी लष्कर प्रमुख मीन माउंग हिलांग होते. त्यांना सत्तेची अपेक्षा होती म्हणून त्यांनी स्वतःचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढून घेतला होता, पण निवडणुकीचा निर्णय त्यांच्या विरोधात लागल्यामुळे त्यांनी स्यू की व नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षावर निवडणुकीमध्ये हेराफेरी केल्याचा आरोप करून निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली. पण सर्व मार्ग बंद झाल्याची जाणीव जनरल मीन माउंग हिलांग यांना झाली त्यांच्या सत्तेचे स्वप्न भंगले.

लष्कराची मजबूत पकड

भंगलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लष्कराने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्व देशावर ताबा मिळविला, एका वर्षासाठी आणीबाणी लागू केली. सरकारच्या सर्व कार्यालयावर लष्कराचे नियंत्रण प्रस्थापित केले. स्यू की यांच्यासह देशातील सर्व  महत्त्वाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध केले. देशात जो अर्ध-लोकशाहीचा प्रयोग २०१० पासून सुरु होता त्याचा अंत २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाला. पहिल्या लष्करी सरकारने ४८ वर्ष सत्ता स्वतःच्या हाती ठेऊन लोकशाहीला दूर ठेवले होते. स्यू की यांच्या १७ वर्षाच्या स्थानबद्धतेतील त्यागाच्या बळावर अर्ध-लोकशाहीची १० वर्ष म्यानमारच्या जनतेला अनुभवण्यास मिळाली.

म्यानमारच्या लष्कराला पहिल्यापासून सत्तेची प्रचंड लालसा असल्याचे स्पष्ट आहे. दुर्दैव हे आहे की, देशात स्यू की व्यतिरिक्त लोकशाहीसाठी संघर्ष करू शकेल, असा प्रभावशाली नेता सध्या तरी नाही. अशाप्रसंगी स्यू की यांना पुन्हा संघर्ष करण्यावाचून पर्याय नाही. आशिया खंडात अखंडित लोकशाही असणारे देश संख्येने कमी राहिले आहेत. त्यामुळे जिथे लोकशाही संघर्ष उभा राहतो, त्यास पाठिंबा देणे गरजेचे ठरते. शेवटी, लोकशाही गृहित धरली तर काय दशा होते, याचा अनुभव बलाढ्य अमेरिकेने नुकताच घेतला आहे. आज म्यानमार हा देश मदतीच्या अपेक्षेने जगाकडे पाहत आहे. उद्या ही वेळ अगदी कोणावरही येऊ शकते.

अरुण वाहूळ, औरंगाबाद येथील विवेकानंद महाविद्यालयात इतिहास विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत. त्यांचे ‘भूमीच्या शोधात रोहिंग्या मुस्लिम’ हे पुस्तक ‘लोटल इंडिया पब्लिकेशन’तर्फे लौकरच प्रकाशित होत आहे.

(‘मुक्त संवाद’च्या १५ मार्चच्या अंकातून साभार)