नमो पर्यावरणाय

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना युनायटेड नेशन्स इन्विरॉन्मेंटल प्रोग्रॅम या संस्थेचा जागतिक प्रतिष्ठेचा ‘चॅम्पियन ऑफ अर्थ’ हा पुरस्कार जाहीर झाला आणि अशी प्रतिमा निर्माण झाली, किंबहुना गेली चार साडे चार वर्षे ती पद्धतशीरपणे निर्माण केली जात होती की मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतातील भाजप सरकार हे पर्यावरणस्नेही  सरकार आहे. पण मोदी खरोखरीच या सन्मानाला पात्र आहेत का? मोदींच्या काळात भारतीय पर्यावरणाचं नेमकं काय भलं झालं? इ.स. २०१४ साली मते मागताना मोदींनी पर्यावरणाबाबत काय आश्वासने दिली होती? त्यातली किती पूर्ण केली आणि आता साडेचार वर्षांनी मोदी जेव्हा पुन्हा मतं मागायला उभे आहेत तेव्हा पुढील पाच वर्षात ते भारतीय पर्यावरणासाठी काय करू इच्छितात याचा लेखाजोखा मांडण्याची ही वेळ  आहे.

इ.स. २०१४ साली सत्तेवर येण्यासाठी भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणासाठी भरीव कामे करण्याची स्वप्ने दाखवली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं  होतं  ‘शाश्वतता’ हेच  आमच्या विचारांच्या आणि कृतीच्या केंद्रस्थानी असेल. आम्ही सत्तेवर आलो तर वातावरण बदल योजनेसाठी आम्ही पुढाकार घेऊ.  प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाचा पर्यावरणीय लेखाजोखा आम्ही मांडू आणि प्रत्येक शहराचे प्रदूषण निर्देशांक आम्ही नियंत्रित करू. हरित इमारतीचे निकष ठरवू. हिमालयाच्या संवर्धनासाठी आम्ही  निधी उभारू आणि या संवर्धनाच्या संबंधी धोरणे ठरविण्यासाठी आम्ही आंतर सरकारी क्षेत्रीय भागीदारी संस्था उभारू वगैरे वगैरे. पण या सगळ्यात एक महत्त्वाचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं ते म्हणजे जंगल पुनर्निर्माण, कृषी वनसंपदा आणि सामाजिक वनीकरणासाठी आम्ही लोकांचा सहभाग घेऊ, परंतु दुसरीकडे याच वचननाम्यात त्यांनी उद्योग या सदरांतर्गत उद्योगपतींना आश्वासने देताना म्हटले होते की उद्योगांसाठी पर्यावरणीय परवानग्या देण्यात पारदर्शकता असेल आणि वेळेचे बंधन असेल, पर्यावरण अनुकूल परवानग्या देताना लाल फितीचे बंधन काढले जाईल आणि प्रक्रिया अधिक सुरळित केली जाईल. ही परस्पर विरोधी आश्वासने ऐकूनच पुढील धोक्याची कल्पना आली होती.

इ.स. २०१४ साली सत्तेवर येताच मोदी सरकारने उद्योगपतींना दिलेली आश्वासने तंतोतंत पाळायला सुरुवात केली. इ.स. १९९१ पासून अंमलात असलेल्या  आणि काही त्याहूनही जुन्या पर्यावरण विषयक कायद्यांत एक तर मोठे बदल केले किंवा कायद्यांतील जाचक तरतुदी शिथील केल्या. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने सुचवलेल्या मुद्द्यांवर विचार करून पर्यावरण कायद्याचे पुनरावलोकन करून त्यात बदल सुचविण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने सुब्रमनियन समिती नेमली. या समितीच्या कार्यक्षेत्रात पर्यावरण संरक्षण कायदा, जलसंवर्धन कायदा, वन संरक्षण कायदा, वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा असे पर्यावरण संबंधातील अनेक महत्त्वाचे कायदे दिले गेले आणि त्यात “ईज ऑफ बिजिनेस” साठी अनेक बदल केले गेले. हे करताना ज्या जनसहभागाचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले गेले होते त्याला पूर्ण फाटा दिला गेला. हे कायदे इतके शिथील केले गेले आणि इतक्या भरमसाठ परवानग्या दिल्या गेल्या कि इ.स. २०१४ साली जागतिक बँकेच्या “ईज ऑफ डुईंग बिजिनेस” अहवालात जागतिक क्रमवारीत १३४व्या स्थानावर असलेला आपला देश पाच वर्षात ५३व्या स्थानावर आला.

‘चॅम्पियन ऑफ अर्थ’ पुरस्कार स्वीकारताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. 

या क्रमवारी बदलाचे नेमके काय परिणाम भारतीय पर्यावरणावर झाले हे पूर्णांशाने आताच कळणे कठीण आहे. पण इ.स. २०१४ साली वायुप्रदूषणाच्या जागतिक क्रमवारीत २८व्या क्रमांकावर असलेला भारत देश २०१९ साली २३व्या क्रमांकावर आला. आज PM 2.5, म्हणजे अडीच मायक्रोमीटरपेक्षा कमी व्यासाच्या हवेतील धूलिकण प्रदूषणाच्या जागतिक क्रमवारीत बांगला देश आणि पाकिस्तान नंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगातील दहा सर्वात जास्त प्रदूषित शहरांपैकी सहा शहरे भारतात आहेत, ज्यात दिल्ली तर आहेच पण अहमदाबाद सुद्धा आहे. आता भाजप असा बचाव करू शकते की दिल्ली तर इ.स. २०१४ पूर्वी काँग्रेसच्या काळात सुद्धा सर्वाधिक प्रदूषित होती. तर ते खरं आहे. पण २०१४ ते २०१९ या काळात जागतिक स्तरावर या बाबत काय घडले हे पाहण्यासाठी दिल्ली हे उत्तम उदाहरण आहे. इ.स. २०१४ साली  प्रदूषणाच्या क्रमवारीत ५१व्या स्थानावर असलेली दिल्ली इ.स. २०१९ मध्ये १३व्या स्थानावर आली. मात्र इ.स. २०१४ साली १४व्या स्थानावर असलेले चीन मधील बीजिंग शहर आज २४व्या स्थानावर आले आहे. याला कारण आहे चीन सरकारने केलेले व्यापक प्रयत्न आणि मोदी सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांशी केलेली प्रतारणा.

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आज भारतात साडे बारा टक्के लोक प्रदूषणाच्या रोगाने मृत्युमुखी पडत आहेत. भारतात मरण पावणाऱ्या दर आठ व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती वायू प्रदूषणाने मरते. या वायू प्रदूषणामुळे सर्वसाधारण भारतीय व्यक्तीचं आयुष्य पावणे दोन वर्षाने घटते आहे. परंतु असे असताना मोदी सरकारने वायू प्रदूषणाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं असंच म्हणावं लागेल, कारण बांधकाम व्यवसायाला दिलेली खुली सूट हे या वायू प्रदूषणामागील एक मुख्य कारण आहे. एकूण वायू प्रदूषणांतील कार्बनच्या उत्सर्जनात साधारणपणे २३% वाटा हा बांधकाम व्यवसायाचा असतो आणि असे असताना पूर्वी वीस हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफळापेक्षा मोठ्या रहिवासी बांधकाम प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन अहवालाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची जी मंजुरी आवश्यक होती ती मर्यादा वाढवून पन्नास हजार वर्ग मीटर करण्यात आली आणि शेवटी ती वाढवून दीड लाख वर्ग मीटर बांधकाम क्षेत्र करण्यात आली. या मर्यादेपर्यंत परवानग्या देण्याचे सगळे अधिकार महानगरपालिकांना देण्यात आले. मात्र अट अशी आहे की पर्यावरणीय संतुलन राखावे. ते राखले जाते की नाही हे पाहायला आज कोणत्याही महानगरपालिकेकडे तज्ञाची समिती वा अशी काही सक्षम व्यवस्था नाही आणि मुख्य म्हणजे २०१४ च्या जाहीरनाम्यात जनसहभागाची भाषा करणाऱ्या मोदींनी दीड लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पासाठीच्या पर्यावरणीय  जनसुनावणीला पद्धतशीर फाटा दिला. ह्या खुल्या सुटीमुळे इ.स. २०१४ मध्ये कार्बन डाय ऑक्साईडचे जे प्रमाण दरडोई वार्षिक १.७३ मेट्रिक टन होते ते वाढून इ.स. २०१६ मध्ये १.९२ मेट्रिक टन झाले आणि २०१७ मध्ये त्यात आणखी दोन टक्क्याची वाढ होईल असा अंदाज होता. मोदींच्या कारकिर्दीत ह्या वाढीकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहायला हवे, कारण याच काळात इ.स. २०१६ मध्ये पॅरिस करारानुसार २०३० साली कार्बन उत्सर्जन इ.स. २००५च्या तुलनेत ३३ ते ३५ टक्के कमी करण्याची  हमी भारत सरकारच्या वतीने मोदींनी दिलेली आहे आणि कोपनहेगन करारानुसार इ.स. २०२० साली कार्बन उत्सर्जन इ.स. २००५च्या तुलनेत २० ते २५ टक्के कमी करायचे आहे.

मोदी सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळात सर्वात जास्त डांगोरा पिटला जात होता तो सौर ऊर्जेचा. पुढे जाऊन मोदींच्या पुढाकाराने २०१६ साली इंटरनॅशनल सोलार अलायन्सची स्थापना झाली. जगातील १२२ देश त्याचे सदस्य झाले. एका भारतीय पंतप्रधानाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेली ही मोठी कामगिरी होती. पण पुढे देशातच सौर आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात घसरण सुरु झाली. पुढील सहा वर्षात म्हणजे इ.स. २०२२ पर्यंत १७५ गेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. मात्र आज तीन वर्षानंतर फक्त ७३ गेगावॉटची निर्मिती होऊ शकली. याचा अर्थ १७५चे उद्दिष्ट २०२२ पर्यंत गाठणे आता कठीण आहे. असाच मोठा गाजावाजा केलेला मोदींचा दुसरा प्रकल्प म्हणजे ‘नमामि गंगे’. या प्रकल्पाची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. इ.स. २०२० मध्ये गंगा शुद्ध करण्याचा संकल्प सोडलेला असताना या प्रकल्पातील अनेक बाबींवर केवळ तीन ते चार टक्के खर्च झालेला आहे. फक्त यात एकच काम काही प्रमाणात यशस्वी झालं असं म्हणता येईल ते म्हणजे गंगेच्या आजूबाजूच्या गावात मोठ्या प्रमाणावर शौचालयांची निर्मिती झाली. मात्र सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदीच्या पृष्ठभागाची सफाई अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर जेमतेम तीन ते साडे तीन टक्के खर्च झाला आहे आणि काही प्रकल्प तर अजून सुरूच झाले नाहीत. खाजगी बिल्डर आणि उद्योगपतींसाठी जी लाल फीत मोदींनी कापून काढली त्याच लाल फितीत मोदींचा लाडका प्रकल्प आज गुंतून पडला आहे. त्यामुळे इ.स. २०२० पर्यंत गंगा स्वच्छ होणे कठीण आहे.

आता या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने पर्यावरण या सदराखाली अशीच काहीबाही आश्वासने दिली आहेत, ज्याला कसलाही ठोस आधार नाही. भारतातील १२० शहरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणू हे त्यातल्या त्यात प्रमुख आश्वासन आहे. परंतु वृक्ष कायद्यात बदल करून शहर आयुक्तांना झाडे तोडण्याचे थेट अधिकार देण्यात आल्याने मुंबई  ठाण्यासारख्या शहरातील झाडे हजारोंच्या संख्येने तुटत असताना, सीआरझेड कायद्यात २०१८ साली केलेल्या  बदलांमुळे  मिठागरे, कोळीवाडे थेट बिल्डरांच्या घशात जात असताना, शहरातील तलाव, खाड्यांसारख्या पाणथळ जागा आता कायद्याचा वापर करून नष्ट केल्या जात असताना पुढील पाच वर्षात शहरातील प्रदूषण नेमक्या कोणत्या उपायांनी मोदी कमी करणार आहेत? हा प्रश्न उद्या मत देताना ज्याचा त्याने स्वतःला विचारायला हवा.

लेखामधील प्रदूषणाचे छायाचित्र – सौजन्य – अनुश्री फडणवीस (राॅयटर्स)

प्रदीप इंदुलकर, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आहेत.