डिटेंशन सेंटर, एनआरसी : मोदींचे सर्व दावे खोटे

नवी दिल्ली : गेल्या रविवारी रामलीला मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतात शरणार्थींसाठी डिटेंशन सेंटर नसल्याचा दावा केला. असे डिटेंशन सेंटर असावेत यासाठी केंद्राने सर्व राज्य सरकार कोणत्याही सूचना पाठवल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी असेही सांगितले की, ‘जे मुसलमान या हिंदुस्तानच्या मातीचे आहेत, ज्यांचे पूर्वज या देशाची मुले होती, त्यांचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीशी काही एक संबंध नाही. हा देश कोणाही मुसलमानाला डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवणार नाही आणि ना भारतात असे डिटेंशन सेंटर नाही. हा सगळा खोटारडा प्रचार सुरू आहे.’

मोदींनी यापुढे असेही जाऊन सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात एनआरसीवर एकही चर्चा झाला नाही. ‘एनआरसीवर काही झालं का? तुम्हीच पाहा, खोटं रेटून बोललं जात आहे. २०१४ ते आजपर्यंत या देशातल्या १३० कोटी जनतेला हे सत्य सांगावे लागेल की एनआरसीवर ना चर्चा झाली ना बैठका झाल्या आहेत.’

वास्तविक मोदींच्या या एकाही दाव्यात सत्य नाही. संसदेत आसाममध्ये डिटेंशन सेंटर असल्याचे सरकारनेच सांगितले आहे व अन्य राज्यात असे डिटेंशन सेंटर उभे करण्याबाबत सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्‌डी यांनी २ जुलै २०१९मध्ये काँग्रेसचे लोकसभा सदस्य शशी थरुर यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ‘आसाममध्ये सध्याच्या घडीला सहा डिटेंशन सेंटर असून २५ जून २०१९अखेर या सेंटरमध्ये १,१३३ नागरिकांना ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ७६९ नागरिक गेली तीन वर्षे या सेंटरमध्ये राहात आहेत.’

रेड्‌डी यांनी असेही सांगितले की, ‘गेल्या तीन वर्षांत ३३५ नागरिकांना या सेंटरमध्ये त्यांना ठरवून दिलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी ठेवण्यात आले आहे.’

१९८५ ते २८ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत आसाममध्ये ६३,९५९ विदेशी नागरिक राहात असल्याची माहिती फॉरेनर्स ट्रायब्युनलमार्फत प्रसिद्ध झाली होती.

रेड्‌डी यांचा एक दावा असाही होता की, ‘या डिटेंशन सेंटरमध्ये सर्व बंदिवासीयांना जिल्हा कायदा सेवा मोफत देण्यात येत आहे.’

सध्या हे डिटेंशन सेंटर आसामच्या गोलपाडा, कोकराझार, सिल्चर, दिब्रुगड, जोरहाट व तेजपूर येथे आहे. यात महिलांसमवेत मुलेही आहेत.

ऑगस्ट २०१६मध्ये गृहखात्याने लोकसभेत सांगितले होते की, ९ ऑगस्ट २०१६ अखेर या डिटेंशन सेंटरमध्ये २८ मुले आहेत.

त्याचबरोबर या खात्याने २०१६ ते १३ ऑक्टोबर २०१९ अखेर २८ बंदिवासी डिटेंशन सेंटरमध्ये मृत्यू पावल्याचे सांगितले होते.

पण ही सर्व माहिती देताना गृहखात्याने आसाम व्यतिरिक्त अन्य राज्यात किती डिटेंशन सेंटर आहे त्यामध्ये किती जणांना ठेवण्यात आले आहे याची माहिती सांगितलेली नाही. १० जुलै २०१९मध्ये सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले की शरणार्थींची जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारची असून त्यांनी तो मामला हाताळावा.

डिटेंशन सेंटरबाबत केंद्राने सर्व राज्यांना सूचना दिल्या होत्या

मोदींनी रविवारी असा दावा केला की, त्यांच्या सरकारने राज्यांना डिटेंशन सेंटरबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. पण वास्तविक २४ जुलै २०१९मध्ये गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना डिटेंशन सेंटर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मॉडेल डिटेंशन सेंटर मॅन्युअल’ तयार केले असून जानेवारी २०१९पर्यंत या मॉडेलच्या सूचना सर्व राज्यांना मिळतील, असे सांगितले होते.

नित्यानंद राय असेही म्हणाले की, मानवतावादी दृष्टिकोनातून शरणार्थींना वागणूक दिली जावी. या सेंटरमध्ये वीज, पाणी, स्वच्छतेच्या सोयी, राहण्यास जागा, झोपण्यास बिछाना, दूरसंपर्क सोयी, स्वयंपाकघर अशा अनेक सोयी द्याव्यात.  

मोदी डिटेंशन सेंटरबाबत अनेक दावे करत असले तरी अनेक वृत्तसंस्थांमधून येणाऱ्या बातम्यांमध्ये देशात डिटेंशन सेंटर उभे केले जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एका मीडियाच्या नुसार नवी मुंबईत नेरुळ या उपनगरातील सिडकोच्या अखत्यारितील १.२ हेक्टर प्लॉट ‘अवैधरित्या भारतात आलेल्या प्रवाशांसाठी’ राखीव ठेवावा अशा सूचना केंद्र सरकारकडून पाठवल्या गेल्या आहेत.

अन्य एका प्रसारमाध्यमाने बंगळुरू नजीक ४० किमी अंतरावर नीलमंगल सोंडेकोप्पा येथे एक डिटेंशन सेंटर उभे केले जात असल्याचे वृत्त दिले होते. या सेंटरमध्ये चारी बाजूने दहा फूट उंच भिंत, त्यावर तारेचे कुंपण, टेहळणीचे टॉवर्स असे मोठ्या कारागृहासारखे बांधकाम केले जात होते.

पण या सर्व बातम्या ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन खात्याने फेटाळून लावल्या. त्यांच्या मते ही बांधकामे डिटेंशन सेंटर नव्हेत तर मूव्हमेंट रिस्ट्रिक्शन सेंटर आहेत.

केंद्र सरकारने आसाममधील गोआलपाडा येथे एक डिटेंशन सेंटर उभे करण्यासाठी ४६ कोटी ५० लाख रु. खर्च केले आहेत.

एनआरसीवर चर्चाच झाली नसल्याचा खोटा दावा

मोदींनी रविवारच्या रामलीला येथील सभेत एनआरसीवर मंत्रिमंडळात व संसदेत चर्चाच झाली नसल्याचा छातीठोक दावा केला होता.

पण गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेपासून अनेक प्रचारसभांमध्ये एनआरसी देशभर लागू केली जाईल असे अनेकवेळा जाहीरपणे सांगितले होते. २०१९च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात देशात टप्प्याटप्प्यात एनआरसी लागू केले जाईल असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.

एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या वर्षी २० जून रोजी संसदेत ‘माझे सरकार घुसखोरांचे प्राबल्य असलेल्या प्रदेशात राष्ट्रीय रजिस्टर लागू करणार असल्याचे’ स्पष्टपणे सांगितले होते.

नुकत्याच झालेल्या झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांत अमित शहा यांनी एनआरसी देशात लागू केले जाईल असेही म्हटले होते. ते असे म्हणाले होते, २०१४मध्ये काँग्रेस तुमच्याकडे मते मागण्यास येईल तेव्हा या देशात भाजपने एनआरसी लागू केली असेल आणि देशात घुसलेल्या लोकांचा पत्ता आपल्याला लागलेला असेल’.

अमित शहा यांनी ९ डिसेंबरला लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेताना एनआरसी देशभर लागू करण्यात येईल, असे म्हटले होते. एनआरसीसाठी कोणतीही पार्श्वभूमी तयार करण्याची आपल्याला गरज नाही. संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केली जाईल आणि एकाही घुसखोराला सोडणार नाही अशी धमकी त्यांनी दिली होती.

केवळ अमित शहाच नव्हे तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा यांनीही जाहीरपणे देशात एनआरसी लागू केली जाईल असे म्हटले होते.

मूळ बातमी