नव्या सरकारपुढील सामरिक आव्हाने व संरक्षण अजेंडा

नव्या सरकारपुढील सामरिक आव्हाने व संरक्षण अजेंडा

लोकशाहीत संरक्षण सर्वोतोपरी नसून राजकारण सर्वोतोपरी असते. संरक्षण धोरण लोकांप्रती उत्तरदायी असणं हे सदृढ आणि निकोप लोकशाहीचं लक्षण आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या १७व्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेवर पुन्हा एकदा विराजमान होणारे रालोआ सरकार आणि त्यातही विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपला मिळालेलं बहुमत ही भारतीय राजकारणात जनतेने दिलेली एक अमूल्य संधी आहे.

या निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकांमध्ये विकासाच्या ऐवजी संरक्षण व्यवस्थेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता.  बालाकोट हवाई हल्ला, शहिद जवान आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाने मतं मागितली. देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी केवळ आम्हीच पेलू शकतो असं सांगत राष्ट्रवाद चेतवला गेला. तर दुसरीकडे विरोधकांनी राफेल करारातील संशयास्पद बाबींवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं नव्या सरकारनं येत्या काळातली सामरिक आव्हाने ओळखून त्यानुसार संरक्षण अजेंडा ठरवणं अपेक्षित आहे. म्हणूनच सामरिक क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ-अभ्यासक आणि विविध देशांच्या सरकारांनी जाहीर केलेली माहिती यांच्या आधारे घेतलेला हा तथ्यपूर्ण आढावा.

सध्या नौदलासाठी ६ नव्या पाणबुड्या, ५०हून अधिक लढाऊ विमाने, हवाई दलासाठी ४०० लढाऊ विमाने, भूदल-नौदल-हवाई दल मिळून ८००हून अधिक हेलिकॉप्टर, आधुनिक तोफखाना इत्यादी अनेक शस्त्रास्त्रांची तातडीने गरज आहे. सैन्याच्या संख्येमध्ये कपात करून आधुनिकीकरण करण्याचं धोरण आखलं जात आहे. तिन्ही दलांच्या सामायिक नेतृत्व आणि शीघ्र कृतिदलांची आखणी होत आहे. संरक्षण उत्पादन आणि खरेदीसाठीच्या धोरणांत आमूलाग्र  बदल अपेक्षित आहेत. बदलत्या काळानुसार नवीन आव्हाने समोर येऊ घातली आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध क्षमतांची बलस्थाने आणि मर्यादा यांवर चर्चा व्हायला हवी.

भूदल

चीनच्या पाठोपाठ संख्येनं जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं भूदल भारताकडे आहे. ‘ग्लोबल फायर पॉवर इन्डेक्स २०१९’चा विचार करता भारत चौथ्या स्थानावर आहे. या मूल्यांकनामध्ये एकूण सैनिक, शस्त्रास्त्रे, त्यांची क्षमता व वैविध्य, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती वगैरे एकूण ५५ घटकांचा समग्र विचार केला जातो. ( संदर्भ: ) मात्र उपलब्ध उपकरणांचा विचार केला तर २५व्या स्थानावर भारतीय भूदल ढकलले जाते. विविध घटकांचा तुलनात्मक गुणानुक्रम पुढील प्रमाणे लढाऊ रणगाडे ६वे स्थान, चिलखती लढाऊ वाहने २५वे स्थान, स्वयं-वाहक तोफखाना २७वे स्थान, वाहून न्याव्या लागणाऱ्या तोफा ४थे स्थान, रॉकेट्स आणि क्षेपणास्त्रे १४वे स्थान. (संदर्भ , , , , )

शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत दुसऱ्या स्थानावर (काही घटकांचा विचार करता चौथ्या स्थानावर) असणारा भारत तुलनेनं निर्यातीत मात्र कुठेच नाही. अर्जुन वगळता इतर रणगाडे (टी -९० आणि टी -७२)  रशियाकडून आयात केलेले आहेत. त्यातले टी-७२ कालबाह्य झाले आहेत, त्यांच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. तरीही येत्या पाच ते दहा वर्षांत त्यांच्याजागी नव्या रणगाड्यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. बोफोर्सला सोबत करायला एम-७७७ या हलक्या तोफा येऊ घातल्या आहेत आणि ४६४ टी-९० रणगाड्यांच्या सुधारित आवृत्तीची खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. एके-२०३ या अत्याधुनिक असॉल्ट रायफलींची निर्मिती भारतात होणार आहे. रसद आणि वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा टाट्रा ट्रक हा परदेशी बनावटीचा असला तरीही  भारतात उत्पादित केला जातो. ‘मल्टी बॅरेल रॉकेट लॉन्चर्स’ रशियन बनावटीचे आहेत. इत्यादी गोष्टी पाहता संरक्षण क्षेत्राच्या ७०% स्वदेशीकरणाचे ध्येय अजून दृष्टीक्षेपात येताना दिसत नाही. आज फारफार तर ५०%च्या आसपास स्वदेशीकरण झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तंत्रज्ञान हस्तांतर न झाल्याने भूदलाच्या आधुनिकरणाला खीळ बसली आहे. भविष्यवेधी लढाऊ वाहनांच्या खरेदीची प्रक्रिया गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असली तरी त्याबाबत प्रगती होताना दिसत नाही. सध्या कार्यरत असलेल्या सर्वच्या सर्व २६०० बीएमपी-२ या लढाऊ वाहनांना सेवानिवृत्त करून पर्यायी वाहनांच्या खरेदीची तातडीची गरज आहे.

हवाई हल्ल्यापासून संरक्षण देणाऱ्या उपकरणांची स्थितीही चिंताजनक आहे. रशियन ‘इग्ला-एस’ची निवड झाली असली तरी ती दाखल व्हायला अजून वेळ आहे. ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ आणि ‘डिआरडीओ’ यांनी विकसित केलेल्या त्वरित प्रतिउत्तर देऊ शकणाऱ्या उपकरणांच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र उपलब्ध एल-७०, झेडयु-२३/२३-४, २के१२ केयुबी, ९के३३ ओएसए सारख्या प्रणाली कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यामुळं नव्या यंत्रणा दाखल होण्यासाठी लागणारा वेळ काळजी वाढविणारा आहे.

चीनने कोसोव्हो आणि गल्फ युद्धांचा अभ्यास करून सैन्य कपात केली आणि त्याचबरोबरीने सैन्याचं आधुनिकीकरण केलं. चीनमधल्या एकाधिकारशाहीमुळे हे शक्य झालं असलं तरीही लोकानुनयापोटी मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात जाहीर केलेलं सैन्यकपात धोरण रद्द केलं हे दुर्लक्षून चालणार नाही. याबाबत गेल्या ३० वर्षांपासून अभ्यासातून १३ अहवाल सादर झाले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी मात्र होऊ शकलेली नाही.  १९८१ ते २००४ दरम्यान भारतीय लष्कराने ‘सुंदरजी’ रणनीती स्वीकारली होती. कारगिल युद्धापाठोपाठ २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर या रणनीतीमधील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. ‘ऑपरेशन पराक्रम’मधून घेतलेल्या धड्यांनंतर २००४साली ‘कोल्ड स्टार्ट’ या नावाने नवी रणनीती सुचवली गेली. त्याअंतर्गत लहान आकाराच्या वेगवान हल्ला करू शकणाऱ्या तुकड्या उभारायचे काम सुरू आहे. ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात विविध युद्धसरावांमधून यातील बराचशा कामाचा निपटारा झाला असतानाही हे काम गेल्या पाच वर्षात पूर्णत्वास जाऊ शकलेलं नाही.

नौदल

एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी केवळ १८% इतका कमी वाटा नौदलासाठी मिळतो. अलीकडे तो घसरून १६%वर आला आहे, तो किमान २०% असणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही नौदल भूदलाच्या तुलनेत स्वदेशीकरणात आणि ‘मेक इन इंडिया’मध्ये आघाडीवर आहे. लढाऊ नौकांच्या निर्मितीमध्ये झालेलं स्वदेशीकरण तीन घटकांमध्ये विभागता येईल. नौकेच्या तरंगणाऱ्या सांगाड्याच्या निर्मितीमध्ये ९०% स्वदेशीकरण झाले आहे, कारण त्यासाठी लागणाऱ्या स्टीलची निर्मिती भारतात होऊ शकते. मात्र नौका चालविणाऱ्या प्रणाली आणि लढाऊ यंत्रणांच्या निर्मितीत अनुक्रमे ६०% आणि ३० ते ३५% इतकंच स्वदेशीकरण होऊ शकले आहे. आपण नौकांमधील पंप्स, पाईप्स वगैरे लहानसहान गोष्टी बनवू शकतो मात्र गॅस टर्बाईन, डिझेल इंजिन वगैरे आयात करावे लागतात. गेली २० वर्षे पाणसुरूंग शोधू शकणाऱ्या जहाजांच्या खरेदीबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. २०००सालानंतर तब्बल १९वर्षांनी नवीन ‘स्कॉर्पियन’ पाणबुडी नौदलात दाखल झाली आहे. उपलब्ध १३-१४ पाणबुड्यांपैकी १२ पाणबुड्या २५ वर्षे जुन्या आहेत. नव्या उपकरणांच्या गरजेला स्वीकारलं आहे मात्र त्याचं रूपांतर प्रत्यक्ष कंत्राटात होताना दिसत नाही. एकूण जीडीपीच्या अवघ्या १.४५% रक्कम संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करणाऱ्या आपल्या देशात यावर उपाय शोधणे आव्हानात्मक आहे.

तटरक्षक दल, मरीन पोलीस आणि नौदल यांच्यातील परस्पर सहकार्य आणि संबंध सुधारून त्यांच्या कामाला अधिक सूत्रबद्ध करण्याची गरज आहे

हवाई दल

लढाऊ विमानांच्या ‘स्क्वाड्रन’ची घसरती संख्या हा चिंतेचा विषय असला तरीही ते काळजीचं एकमेव कारण नाही. २०२५साली नियोजित ‘अॅडव्हान्स्ड मल्टीरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ आणि नुकत्याच सुरू केलेल्या ११० लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत समाधानकारक प्रगती होताना दिसत नाही. बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर अधिकच्या टेहळणी विमानांची (AEW&C) गरज असल्याचे समोर आले आहे. किमान एक तरी टेहळणी विमान सर्वकाळ हवेत असणे आवश्यक आहे. हवेतच इंधन भरण्यासाठी अधिकच्या ‘रिफ्युएलर टँकर’ विमाने, वाहतुकीसाठीची विमाने इत्यादींच्या खरेदीचीसुद्धा आवश्यकता आहे. एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर युद्धासाठी पुरेशा संख्येने लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या नादात याकडे दुर्लक्ष होत आहे. याकडे गांभीर्याने पाहून प्राथमिकता ठरवण्याची गरज आहे.

नवी आव्हाने

आधुनिक काळातील बदलत्या युद्धनीतीमुळे सायबर, स्पेस आणि स्पेशल ऑपरेशन या तिन्ही प्रकारच्या युद्धांत प्राविण्य मिळवणे आवश्यक बनले आहे. याबाबत आपल्याकडे विशेष प्रयत्न केले जात असले तरीही बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या वेगासमोर ते तोडके पडताना दिसत आहेत. ८ कार्टोसॅट, २ रिमोटसेन्सिंग इत्यादी लष्करी वापरा योग्य उपग्रह असतानाही त्यांच्या क्षमतांचा पूर्णपणे वापर होत नाही. या उपग्रहांद्वारे गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीवर प्रक्रिया, विश्लेषण आणि त्या अनुषंगाने कृती धोरण ठरवणे यामध्ये सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दलाला त्यांच्या स्वंतत्र मानवविरहित विमानांची (UAVs) गरज आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. दहशतवाद आणि नक्षलवादाशी मुकाबला करण्यासाठी ही दोन महत्त्वाची पावलं आहेत. या सारखी असंख्य सामरिक आव्हाने नव्या सरकारसमोर आहेत.

नवा संरक्षण अजेंडा ठरवताना अनेक धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. बदलांना संस्थात्मक स्वरूप दिल्याखेरीज होणाऱ्या सुधारणा प्रभावी असणार नाहीत. संरक्षण उत्पादनांच्या गरजेपैकी सुमारे ४०% गरज एकूण ९ सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उद्योगांकडून पूर्ण केली जाते, मात्र भारतात तयार होणारी ९०% उत्पादने या कंपन्या बनवतात. खाजगी उद्योजकांना स्तर-१ ते ३मध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासाठी काहीशे-काही हजार कोटींची गुंतवणूक करताना खरेदीची हमी मिळत नसल्याने खाजगी उद्योजक आणि त्यांचे विदेशी भागीदार गुंतवणूक करायला धजत नाहीत. यात बदल व्हायला हवा. राजकीय हेतूंना बाजूला ठेवून संरक्षण खरेदीची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करायला हवी. निर्णय प्रक्रियेत संरक्षण अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त सामील करून घ्यायला हवे. तसेच बऱ्याचदा नव्या तंत्रज्ञानाची समज आणि माहिती नसल्याने खरेदीचे धोरण आखताना अवास्तव निकष आखले जातात, परत त्यात वास्तवाच्या जवळपास जाण्यासाठी अनेकदा सुधारणा केल्या जातात. याचमुळे कंत्राटाची आधारभूत किंमत आणि निविदा यांच्यातील तफावतसुद्धा प्रचंड असते. अशी माहिती नुकत्याच प्रकाशितझालेल्या आणि राफेल प्रकरणी चर्चेत आलेल्या महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात समोर आली आहे. (संदर्भ: )

भारतीय लोकशाहीचे सार्वभौमत्व लष्करी अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी जाहीरपणे अधोरेखित केलेलं आहे. त्यामुळं विरोधी पक्ष आणि माध्यमांनी लष्करी कृती-धोरणांवर प्रश्न विचारल्यावर देशाच्या संरक्षणाचे राजकारण होऊ नये असं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण संरक्षण हा देशाच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग असतो. म्हणूनच लोकशाहीत संरक्षण सर्वोतोपरी नसून राजकारण सर्वोतोपरी असते. संरक्षण धोरण लोकांप्रती उत्तरदायी असणं हे सदृढ आणि निकोप लोकशाहीचं  लक्षण आहे.

अगदी चीनसारख्या एकाधिकारशाही देशातही दर पाच वर्षांनी संरक्षण धोरणावर श्वेतपत्रिका काढली जाते मात्र जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या भारतात गेल्या ७२ वर्षांत संरक्षण धोरणावर एकही श्वेतपत्रिका का निघू नये हे अनाकलनीय आहे. येत्या काळात या मुद्द्यांचा विचार संरक्षण अजेंडा ठरविताना नवं सरकार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करूयात.

 

अभिषेक शरद माळी, ‘उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान, पुणे’ येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS