गिरणी कामगारांच्या ३,८९४ घरांची कागदपत्रे देण्याच्या सूचना

मुंबई: म्हाडाच्या लॉटरीतील लाभार्थी गिरणी कामगारांच्या ३,८९४ तयार घरांचे देकारपत्रे १५ जूनपर्यंत देण्यात यावीत. तसेच प्राप्त अर्जांची छाननी तात्काळ सुरू करावी, अशा सूचना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

गिरणी कामगारांच्या घर वाटप व त्यांच्या पुनर्वसन संदर्भातील अडचणीं जाणून घेण्यासाठी विधानभवनात आयोजित बैठकीत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

यावेळी नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, म्हाडा मुंबईचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे, एमएमआरडीएचे मोहन सोनार, गिरणी कामगारांसाठी काम करणाऱ्या “सर्व श्रमिक संघटने”चे अध्यक्ष उदय भट, संघटनेच्या गिरणी कामगार विभागाचे अध्यक्ष बी. के. आंब्रे, संघटनेचे पदाधिकारी संतोष मोरे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गिरणी कामगारांच्या वितरित केल्या जाणाऱ्या घरासंदर्भातील वाटपाबाबतचे विविध प्रश्न विशेषतः दुबार अर्ज, वाटप केलेल्या कामगारांना अद्याप ताबा न मिळणे, अनेक घरे नादुरुस्त असणे व अनेक कोर्ट कचेऱ्यामुळे होत असलेला लॉटरीचा विलंब याबाबत आपले म्हणणे मांडून डॉ. गोऱ्हे यांना निर्माण होत असलेल्या अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एनटीसी) सोबत लवकरच बैठक घेण्यात यावी. महानगरपालिका क्षेत्रातील अतिरिक्त जमिनींच्या दाव्यांबाबतची सध्यस्थिती मुंबई महानगर पालिकेकडून जाणून घेण्यासाठी त्याबाबत बैठक घेण्याच्या सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी म्हाडाला केल्या.

गिरणी कामगार संघटनेकडून लाभार्थी यादींबाबत त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून गिरणी कामगारांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले. एकाच लाभार्थीला विविध ठिकाणी लॉटरी लागत असल्याने त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हाडाचे अधिकारी आणि संघटनेचे पदाधिकारी यांनी बैठक घेऊन यादीतील नावांची छाननी करावी. तसेच एकाच व्यक्तीचे नाव दुबार आल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचे आधार कार्ड व पत्ते यांची  तपासणी करून अशी नावे वगळून, यादी सुधारित करण्याच्या सूचना केल्या.

गिरणी कामगारांसाठी तयार करण्यात आलेली पनवेल येथील घरे अनेक दिवसांपासून नादुरुस्त असल्याच्या तक्रारीही संघटनेने उपस्थित केल्या. संबंधित घरे तीन महिन्यांत दुरुस्त करुन लाभार्थीना वितरित करण्यात यावीत, अशा सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या.

म्हाडाचे मुख्य अधिकारी डॉ योगेश म्हसे म्हणाले, मुंबई, मुंबई उपनगर व रायगड जिल्ह्यात ११० हेक्टर जागेची पाहणी करण्यात आली असून महसूल व वन विभागाकडे त्याबाबतचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्याच्या किंमती किती असाव्यात हे देखील लवकरच निश्चित करण्यात येईल. काही घरांच्या वारसांचाही प्रश्न असून त्यावरही लवकरच निर्णय घेणार येईल. तसेच विविध पर्याय विचारात घेवून जास्तीत जास्त कामगारांना घरे वाटप करण्याचा प्रयत्न म्हाडा करत असल्याचे म्हसे यांनी सांगितले.

(छायाचित्र प्रातिनिधीक स्वरूपाचे)