व्यंगचित्रकार मंजुल ‘नेटवर्क-18’मधून निलंबित

नवी दिल्लीः सत्तारुढ सरकारच्या धोरणांवर व्यंगचित्रातून टीका केल्या प्रकरणात भारत सरकारने ट्विटरला पाठवलेला इमेल जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसानंतर प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार मंजुल यांचे ‘नेटवर्क-18’ने कंत्राट रद्द केले आहे. गेले ६ वर्षे ते येथे कंत्राट पद्धतीवर काम करत होते. मंजुल यांच्या निलंबनाचे कारण ‘नेटवर्क-18’ व्यवस्थापनाने दिलेले नाही. ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची आहे. मंजुल यांचे निलंबन ८ जूनला ‘नेटवर्क-18’ने केले आहे.

४ जूनला ट्विटरने मंजुल यांना एक मेल पाठवून त्यांच्या राजकीय व्यंगचित्रांवर भारत सरकारने आक्षेप घेतला असल्याचे सांगितले होते.

मंजुल यांची राजकीय व्यंगचित्रे ट्विटरवरच्या @MANJULtoons या पेजवर प्रसिद्ध होत असतात. या पेजवर मोदी सरकारच्या धोरणांवर व सरकारमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर, प्रतिक्रियांवर अनेक व्यंगचित्रे प्रसिद्ध होत असतात. ही व्यंगचित्रे देशाच्या कायद्याचा भंग असल्याची तक्रार सरकारने ट्विटरकडे केली होती. ही तक्रार ट्विटरने मंजुल यांना कळवल्याचा इमेल गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी मंजुल यांनी आपल्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केला होता.

या इमेलमध्ये सरकारने मंजुल यांच्या व्यंगचित्रांवर आपण काही कारवाई करणार नाही पण ट्विटरने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी विनंती केल्याचे म्हटले होते. ट्विटरने या प्रकरणात मंजुल यांना चार पर्याय सुचवले होते. एक सरकारच्या विनंतीला न्यायालयात आव्हान देणे, या विषयासंदर्भात सिविल सोसायटींशी संपर्क साधणे, व्यंगचित्रे हटवण्यायोग्य वाटत असतील तर ती स्वतःहून पेजवरून हटवणे, अन्य एखाद्या पर्यायाचा विचार करणे, असे पर्याय होते.

सरकारने मंजुल यांच्या व्यंगचित्रांवर आक्षेप घेण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण हेही होते की, नव्या डिजिटल नियमावलींच्या माध्यमातून सरकारला डिजिटल मीडियावर आपला अंकुश आणायचा असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक होत असल्याची सरकारची एकूण भूमिका आहे.

४ जूनला ट्विटरने पाठवलेला ईमेल ट्विट करताना मंजुल यांनी एक ‘जय हो मोदी जी की सरकार की…शुक्र है मोदी सरकार ने ट्विटर को ये नहीं लिखा कि ये ट्विटर हँडल बंद करो. ये काटूर्निस्ट अधर्मी है, नास्तिक है. मोदी जी को भगवान नही मानता.’ अशी फोटोओळ आपल्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केली होती.

त्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले.

सोशल मीडियातून सरकारवर होणार्या टीका आवरण्यासाठी आयटी खात्याने सोशल मीडिया कंपन्यांवर अनेक वेळा दबाव आणला आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन करणारी सुमारे २५० खाती बंद करण्यास ट्विटरला सांगितले होते. ही अकाउंट कारवाँ मासिक, किसान एकता मोर्चा, काही पत्रकार, व्यक्तीगत स्वरुपाची व काही शेतकरी संघटनांची होती.