इकडे आड, तिकडे विहिर….

इकडे आड, तिकडे विहिर….

शेतमाल बाजार सुधार विधेयके पारित करण्यात भाजपा सरकार तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी झाले असले तरी त्यांचा ग्रामीण भागातील प्रभाव लक्षात घेता ते शेतकऱ्यांना यातून काही लाभ मिळवून देऊ शकतील असे संभवत नाही. त्या तुलनेत आजची प्रस्थापित शेतमाल बाजार व्यवस्था राजकीय वा आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम दिसते.

शेवटी हो, ना करता शेतमाल बाजार सुधार राज्यसभेत कसे का होईना पण पारित झालेत. लोकसभेत बहुमत असल्याने तशी धास्ती नव्हती पण ही बिले राज्यसभेत येईपर्यंत ज्या काही घडामोडी झाल्या त्यावरून अगोदर काहीशी सोपी वाटणारी अमलबजावणी वाटते तेवढी सोपी नाही हे लक्षात आले.

खुद्द एनडीएच्या एका घटकाचा विरोध व त्यातील कॅबिनेट मंत्र्याचा राजीनामा हे या सुधारांच्या विरोधाला अचानकपणे बळ देत समोर आले. या विरोधाला पंजाब व हरियाणातील प्रादेशिक शेतमाल बाजाराची वैशिष्ठे कारणीभूत असल्याचे दिसते. तेथील या व्यवस्थेतील आर्थिक लाभार्थ्यांची राजकीय ताकद उफाळून आल्याचे दिसते.  असाच प्रकार भारतातील अनेक भौगोलिक प्रदेशात दिसून येतो. या बिलावरच्या राज्यसभेतील चर्चेत बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या की परंपरांगत पीकपद्धती व त्यातून विकसित झालेल्या बाजार व्यवस्था या मध्ये संकल्पनात्मक व कार्यपद्धतीत प्रचंड तफावती व विरोधाभास दिसून येतो.

बिहार व केरळमध्ये तर ज्या बाजार कायद्याचा सातत्याने उल्लेख होतो तो एपीएमसी एक्टच अस्तित्वात नाही. साधारणतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांतील बाजारांच्या समस्यांमध्ये पीकवाण, पीकपद्धती साधारणतः एक असल्याने साधर्म्य दिसून येते. आंध्र व ओरिसा भात उत्पादक तर बंगाल व पूर्वेकडील राज्यांत वेगळी परिस्थिती दिसते. दक्षिणेकडील राज्येही त्यांचा एक वेगळा बाज राखून आहेत. या शेतमालात परत साठवणक्षम व नाशवंत अशा विविध मात्रातील गुणधर्मामुळे त्याच्या विक्री व्यवस्थाही भिन्न असल्याचे दिसते. शिवाय बागायत वा जिरायत याबरोबर नगदी वा प्रक्रियाक्षम शेतमाल यांचेही बाजार तसे विकसित झालेले दिसतात.

ऊस, कापूस व कांद्यासारख्या शेतमालाचे स्वतंत्र गुणधर्म असलेले शेतमाल बाजार अस्तित्वात आले आहेत. काही शेतमाल निर्यातक्षम असल्याने त्यांच्या बाजारातील निकष वेगळे असू शकतात. असा विविध गुणधर्म व वैशिष्ठ्यांनी नटलेला हा शेतमाल बाजार एका समान समीकरणात किती कठीण आहे हे यावरून लक्षात यावे.

या साऱ्यांमधील एक समान धागा म्हणजे शेतमालाला मिळणारा भाव व शेतमालाच्या बाजारात विकसित झालेल्या शोषण व्यवस्था व शोषण पद्धती यात स्थिरावलेली काही समीकरणे. यातील कायद्यातील तरतुदींबरोबर स्थिरावलेल्या प्रथा परंपरा जोडीला असल्याने शेतमाल विरोधात एक विशिष्ठ कार्यपद्धती स्थिरावलेली दिसते. परत हा कायदा राबवतांना त्याला लाभलेले सहकार क्षेत्र व सहकार कायद्याचे कोंदण व सहजसुलभ भ्रष्टाचाराच्या संधी, त्यामुळे ही बाजार व्यवस्था एक राजकीय व्यवस्था म्हणूनही स्थिरावलेली दिसते. या साऱ्या परिप्रेक्ष्यात एक मोठी लाभार्थ्यांची फळी, ज्यात सहकार व पणन खाते,  बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, परवानाधारक व्यापारी, अडते, दलाल, हमाल, मापारी, माथाडी यांचा समावेश असलेली एक मोठी संघटनात्मक ताकद एकवटत प्रस्थापित झालेली दिसते. त्यामुळे या व्यवस्थेला कुठल्याही सुधाराच्या वा बदलाच्या शक्यता निर्माण झाल्या की आपला प्रभाव दाखवत ते प्रयत्न हाणून पाडले जात. हे लक्षात यायच्या आत शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे मुद्दे संशयास्पद वाटत राहिले तरी जागतिकीकरणात आपण जागतिक व्यापार संस्थेचे सभासद झाल्यावर शेतीतील अनुदाने व बाजार पद्धती या त्या करारात पहिल्यांदा अधोरेखित झाले व शेतकऱ्यांच्या शोषणाला ही सारी बंदिस्त बाजार व्यवस्था कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले.

या करारात सदरचा बंदिस्त शेतमाल बाजार खुला करत शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळण्यातील अडथळा दूर करावा अशी तरतूद असली तरी या कायद्यात खुलेपणाचा प्रवेश व्हायला १९९५ ते २००३ सालापर्यंतचा प्रदीर्घ काळ लागला. २००३ साली या कराराच्या रेट्यामुळे मॉडेल एक्ट त्या वेळच्या संसदेने पारित केला तरी अमलबजावणी राज्यांची असल्याने त्या त्या राज्यांनी तो स्विकारायला २००८ साल उजाडावे लागले. या कायद्यात करार शेतीचे एक स्वतंत्र परिशिष्ठ असून सरकारी एपीएमसी व्यतिरिक्त खाजगी बाजाराच्या उभारणीचा प्रस्तावही होता. मात्र कायदा व राजकारणाचे अभय मिळालेल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने सदरचा बदल अमलात आणू दिला नाही. काही राज्यात नियमनमुक्तीसारखे निर्णय घेण्यात आले असले तरी त्यांची अमलबजावणी याच शक्तींनी रोखलेली दिसते.

शेतकऱ्यांच्या रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने या बाजार व्यवस्थेतील दोष निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे होणे स्वाभाविक असले तरी सरकारे बदलली तरी असे बाजार सुधार प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाहीत. भाजप सरकारने कोरोना काळात हे सुधार आणण्यात त्यांच्या काही अपरिहार्यता असल्या तरी सैद्धांतिक पातळीवर या सुधारांची भाषा आश्वासक वाटत असली तरी ती प्रत्यक्ष अभ्यासापेक्षा घोकून घोकून पाठ केलेली वाटते. शिवाय राज्यसभेत ही विधेयकं पारित करतांना ज्या तऱ्हेने लोकशाहीची मोडतोड व सभागृह चालवण्याच्या पद्धती व संकेत पायदळी तुडवण्यात आले त्यातून शेतकऱ्यांच्या हिताचे म्हणून समजल्या जाणाऱ्या विधेयकात भाजपा सरकारचाच आत्मविश्वास ढेपाळल्याचे दिसते.

शेतकरी हितापेक्षा भाजपाला आपले राज व सत्ताकारण सांभाळणे महत्त्वाचे दिसते. या साऱ्या विधेयकांतील मूळ अर्थाचा गाभाच हरवल्याने केवळ ती शेतकऱ्यांना खूष करु शकतील अशी शक्यता असल्याने त्यांच्या अमलबजावणीतील शक्यता व धोके लक्षात न घेता घाईघाईने पारित करण्यात आले. मात्र हा विषय ऐरणीवर येताच तो किती क्लिष्ट, गहन व खोलवरचा आहे हे लक्षात येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांची काही लाभ मिळण्याच्या दुसऱ्या अर्थाने निराशाच व्हायची शक्यता आहे.

पहिला मुद्दा एक देश, एक बाजार म्हणताना पूर्वापार चालत आलेली बाजार समित्यांची भरभक्कम व्यवस्था तशीच ठेवत तिच्या सावली व उपस्थितीत नवी खुली व्यवस्था वाढण्याची अपेक्षा केली जात आहे. म्हणजे दोन बाजार व्यवस्था दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या मार्गानी अमलात येऊ शकतील. यात एक साधा सरळ तर्क असा की बाजार समित्यांतील खरेदीदारांना इतर मार्गांनी बाजार समितीतील कर न भरता आपल्या सोईने बाहेर माल मिळणार असेल तर ते बाहेरच माल घेत आपला व्यापार सुरू ठेवतील. या बाजारातील दरात हाताळणी व वाहतूकीचा एक मोठा हिस्सा व्यापाऱ्यांचा नफा वाढवू शकेल. आज संसाधने व भांडवली गुंतवणुकीच्या अभावाने शेतकरी तो मिळवू शकत नाहीत. यात स्पर्धेची अपेक्षा केली तरी भाव वाढण्यापेक्षा शोषणातून वाचलेला नफा एवढेच शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. मूल्यवृद्धीचे मार्ग वेगळे आहेत व त्यांचा या बदलाशी काही एक संबंध नाही. ही सारी प्रक्रिया बाजार समित्यांची मूलभूत व्यवस्था व संसाधने वापरत सध्याच्या बाजार समितीतच खुला बाजार म्हणजे साऱ्यांना खरेदीची परवानगी देत एक मुक्तद्वार विभाग ठेवला असता तर शेतकऱ्यांना दोन्ही बाजारातील फायदेतोटे जोखत आपला माल कुठे विकायचा याचा निर्णय घेता आला असता.

शेतकऱ्यांचे पैसे बुडतील ही एक काल्पनिक भीती दाखवली जाते व ती मूलतः खुल्या बाजाराच्या विरोधात वापरण्याची एक सबब आहे. शिवाय आजच्या बाजार समित्याची व्यवस्था ही शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केलेली व सार्वजनिक निधी वापरून उभारलेली शेतकऱ्यांच्या मालकीची व्यवस्था आहे, तिच्यात तात्पुरते सेवेकरी म्हणून शिरलेल्या भाडेकरुंना संरक्षण देत खऱ्या मालकाला रस्त्यावर आणण्यासारखेच आहे. म्हणून या बाजारात जो काही खुलेपणा आणायचा तो एकाच आवारात आणला पाहिजे.

दुसरा मुद्दा आवश्यक वस्तुंच्या कायद्यातील सुधारांचा. यात काही शेतमाल या कायद्याच्या नियंत्रणांतून बाहेर काढले असले तरी अपवादात्मक व युद्धसदृश परिस्थितीत सरकार ही नियंत्रणे परत लादू शकेल अशी पळवाट ठेवली होती. हा सुधार कसा व किती भूसभूशीत व ठिसूळ आहे याचा प्रत्यय नुकताच अपवादात्मक व युद्धसदृश परिस्थिती नसतांना केवळ राजकीय कारणांसाठी गरज नसतांना कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणण्यात आली त्यातून दिसून येतो. कांद्याचे भाव ३० रु.वरून ४० रु.वर गेले म्हणजे अपवादात्मक परिस्थिती अशी सरकारची समज दिसते. म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे हित हे कायदा असला तरी ते नेहमीच दुय्यम असेल हे सिद्ध झाले आहे.

तिसरा मुद्दा करार शेतीचा. अशा करार करून ते राबवण्यायोग्य परिस्थिती अजून आपल्याकडे नाही. शिवाय यात न्याय मिळवतांना खरेदीदार व शेतकरी यांच्यात जो काही दुजाभाव केला आहे त्यावरून सरकारची नियत दिसून येते. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष उत्पादकांचे वाईन उत्पादकांशी झालेले सारे करार अयशस्वी झाल्यावर न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने काहीही नव्हते हे सरकारी कराराच्या मसुद्यातच दिसून आले आहे. त्यामुळे अशी व्यवस्था सक्षमतेने उभी रहात शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकेल असे वाटत नाही. शिवाय आपल्याकडे कायदा व सुव्यवस्था, पोलिस व न्यायालयांची व्यवस्था इतकी पराकोटीची अन्यायकारक आहे की तिचाही शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही.

शेवटी आपला प्रभाव व परिणाम निश्चित काय आहे हे न ठरताच ही विधेयके पारित करण्यात भाजपा सरकार तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी झाले असले तरी त्यांचा ग्रामीण भागातील प्रभाव लक्षात घेता ते शेतकऱ्यांना यातून काही लाभ मिळवून देऊ शकतील असे संभवत नाही. त्या तुलनेत आजची प्रस्थापित शेतमाल बाजार व्यवस्था राजकीय वा आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम दिसते. शिवाय भाजपाच्या आजवरच्या कारभारात त्यानी शेतीक्षेत्राला दिलेल्या आश्वासनांची विश्वासार्हता हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

आपली पत वा विश्वासार्हता गमावलेल्या माणसाची खरी नोटही बाजारात कुणी स्वीकारू नये अशी भाजपची आज अवस्था आहे. या साऱ्यातून शेतकऱ्यांना खरोखर या एकाधिकारी शोषणातून सोडवत त्यांना आपल्या घामाचा दाम मिळवून द्यायचा आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न एक राजकीय हत्यार म्हणून आपले सत्ताकारण सशक्त करायचे आहे हे येणारा काळच ठरवेल !!

डॉ . गिरधर पाटील, हे कृषीतज्ज्ञ आहेत.

COMMENTS