रोजगार व कर्जपुरवठ्यासाठी नवे पॅकेज

नवी दिल्लीः रोजगारवृद्धीला चालना देणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील खर्च वाढवणे व उद्योग क्षेत्रांना सवलतींसह मदत करणारे आणखी एक आर्थिक पॅकेज मोदी सरकारने गुरुवारी जाहीर केले. सरकारने या पॅकेजचे नामकरण ‘आत्मभारत- ३.०’ असे केले असून खतांवरच्या सबसिडीवर ६५ हजार कोटी रु. खर्च करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर गृहखरेदीवर कर सवलत व आर्थिक समस्यांनी बेजार झालेल्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला कर्जहमी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले हे प्रोत्साहन पॅकेज २.६५ लाख कोटी रु.चे असून तिसर्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याचे उद्दीष्ट्य अर्थमंत्र्यांनी ठेवले आहे.

या आत्मभारत-३.० प्रोत्साहन पॅकेजमधील महत्त्वाची घोषणा ही आहे की, संघटित क्षेत्रांनी रोजगार उपलब्ध केल्यास व हा नवा रोजगार ईपीएफओच्या कक्षेत आणल्यास त्यांना आकर्षक परतावा मिळेल. या घोषणेचा लाभ ज्या कंपन्यांमध्ये ५० हून कमी कर्मचारी आहेत त्यांनी कमीतकमी २ रोजगार कर्मचार्यांची भरती केल्यास किंवा एखाद्या कंपन्यांमध्ये कर्मचार्यांची संख्या ५०हून अधिक असल्यास त्यांनी कमीतकमी ५ वा अधिक रोजगार उपलब्ध केल्यास त्यांना मिळू शकेल.

प्रोत्साहन पॅकेजची वैशिष्ट्ये

• ३० जून २०२१पर्यंत अग्रीमेंट व्हॅल्यू व सर्कल रेटमधील फरक १० टक्क्यावरून २० टक्के वाढवला असून त्याचा प्राप्तीकरातला फायदा २ कोटी रु.पर्यंत गृहखरेदी करणार्या ग्राहकास मिळेल.
• पीएम आवास योजनेसाठी (शहरी) १८ हजार कोटी रु.ची तरतूद केल्याने त्याचा फायदा १२ लाख नव्या पण अपूर्ण घरांना तर १८ लाख पूर्ण बांधून झालेल्या घरांना मिळणार.
• पीएम गरीब कल्याण योजना, मनरेगा व ग्राम सडक योजना या योजनांवर १० हजार कोटी रु. खर्च
• बांधकाम व पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल आणि बँक गॅरंटीत दिलासा. या क्षेत्रातील कंपन्यांचे परफॉर्मन्स सिक्युरीटीत कपात करून ते ३ टक्क्यांवर आणले गेले. याचा थेट फायदा कंत्राटदारांना मिळू शकणार आहे.
• शेतकर्यांना खत सवलतीसाठी ६५ हजार कोटी रु.ची तरतूद. याचा थेट फायदा १ कोटी ४० लाख शेतकर्यांना मिळणार.
• उद्योग व नवे उद्योगजगत निर्माण करण्यासाठी १०,२०० कोटी रु.ची तरतूद.

मूळ बातमी