सार्वजनिक आरोग्यसेवेमध्ये गुंतवणूक होत नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला खाजगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या क्षेत्रात आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत नियम नसल्यामुळे खाजगी रुग्णालये रुग्णांचे शोषण करत आहेत.
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेचे वचन देण्यात आले आहे. भाजपचा जाहीरनामाआरोग्यसेवेकरिता रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून कमी खर्च करावा लागेल एवढेच सांगतो, नक्की काय उपाय केला जाईल याचा उल्लेख करत नाही. काँग्रेसचा जाहीरनामामात्र काही ठोस उपाय सुचवतो. त्यांचे पहिले वचन ‘आरोग्यसेवा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालयांच्या जाळ्याद्वारे सर्व नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा मिळेल याची निश्चिती केली जाईल’ असे आहे. त्याबरोबरच काँग्रेसने सार्वत्रिक आरोग्यसेवा पुरवण्याकरिता पूर्वीचा विम्यावर आधारित मार्ग सोडून देण्याचे वचन दिले आहे.
मात्र खाजगी रुग्णालयांकडून उपचारांकरिता आकारले जाणारे अव्वाच्या सव्वा शुल्क या ज्वलंत प्रश्नाबाबत मात्र दोन्ही पक्ष गप्प आहेत.
आरोग्यसेवेसाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचा अभाव असल्यामुळे लोकांना आरोग्यासंबंधी गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र आरोग्यसेवेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर आज काहीही बंधने नाहीत. अनेकदा खाजगी रुग्णालये या नियमनांच्या अभावाचा गैरफायदा घेतात आणि रुग्णांना जास्त शुल्क लावतात.
खाजगी रुग्णालयांद्वारे आकारले जाणारे अव्वाच्या सव्वा शुल्क
२०१५-१६ मध्ये आरोग्यविम्याचे हप्ते धरून घराघरांमधून आरोग्यावर होणारा खर्च एकत्रितपणे देशातील आरोग्यावरील एकूण खर्चाच्या ६४.७% इतका होता. भारतामध्ये आरोग्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे दरवर्षी५.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जातात.
२०१७ मध्ये दोन मुलांना डेंग्यू व संबंधित गुंतागुंती याकरिता दोन आठवडे रुग्णालयात उपचारघ्यावे लागले. या उपचारांकरिता या मुलांच्या कुटुंबियांना जवळजवळ सोळा लाख रुपये शुल्क आकारले गेले. या बातमीने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी(एनपीपीए)ने यासंबंधी चौकशी केली. त्यामध्ये असे आढळून आले की रुग्णालये अगदी स्वस्तात औषधे बनवत होती आणि रुग्णांना सर्वोच्च विक्री किंमती(एमआरपी) नुसार विकत होती. रुग्णालयाच्या बिलांचे विश्लेषण केले असता या दोन्हींमधला फरक ३७५% ते १७००% इतका जास्त होता.
२०१३ चा औषध किंमत नियंत्रण आदेश मुख्यतः अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय सूचीतील औषधांकरिता एमआरपीवर कमाल मर्यादा नमूद करतो आणि औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना एमआरपीची पातळी उच्च ठेवण्याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य देतो. यामुळे कॉर्पोरेट रुग्णालये औषधकंपन्यांकडे त्यांनी उत्पादनखर्चापेक्षा एमआरपी मोठ्या प्रमाणात जास्त ठेवावी अशी मागणी करू शकतात.
एनपीपीए विश्लेषणांमध्ये असे दिसून आले आहे की रुग्णालयाच्या बिलांमधील सर्वात मोठा भाग – ५५% हा औषधे आणि इतर वापरलेल्या वस्तूंचा असतो. मात्र मागील अनुभव असे दाखवतात की जर सरकारने वापरात आलेल्या वस्तूंच्या किंमती किंवा त्यातून मिळणारा नफा यावर मर्यादा घातली तर मग रुग्णालये केल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया आणि इतर सेवांचे शुल्क वाढवतात आणि कोणताही फायदा रुग्णांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत.
चेन्नई येथील राजीव गांधी गव्हर्नमेंट जनरल हॉस्पिटलमधील वॉर्डमध्ये रुग्णांना सरकारद्वारे पुरवलेली मोफत औषधे देताना कर्मचारी, १२ जुलै २०१२. श्रेय: रॉयटर्स/फाईल्स
हृदयातील रक्तवाहिन्यांमध्ये बसवल्या जाणाऱ्या स्टेंटच्या बाबतीत, किंमतींवर मर्यादा आणल्यानंतर लगेचच रुग्णालयांनी प्रक्रियांचे दर वाढवले. त्यामुळे जर आरोग्यसेवा परवडणाऱ्या किंमतीत मिळेल हे निश्चित करायचे असेल तर त्याकरिता परिणामकारक उपाय केवळ खाजगी रुग्णालयांच्या आरोग्यसेवा शुल्कांवर कमाल मर्यादा घालणे हाच असू शकतो.
आरोग्यसेवा शुल्कांचे नियमन करणे
भारतामध्ये, टेलिकॉम, वीज यासारख्या बहुतांश मूलभूत सेवांकरिता क्षेत्र-विशिष्ट नियम आहेत आणि हे नियम वापरकर्त्यांना द्यावे लागणारे शुल्क स्वतःहून निश्चित करतात. त्यामुळे आरोग्यसेवांसाठीच्या शुल्कांबाबत मात्र अशा नियमांचा अभाव असावा हे खूपच आश्चर्यजनक आहे. नियमांचा अभाव असल्यामुळे बहुसंख्य भारतीय जनता खाजगी रुग्णालयांद्वारे केल्या जाणाऱ्या शोषणाला बळी पडत आहे.
खाजगी रुग्णालयांच्या आरोग्यसेवांच्या शुल्कांवर केंद्र शासन आरोग्य योजना (सीजीएचएस), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) इ. सारख्या आरोग्य विमा योजनांद्वारे कमाल मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. मात्र हजारो लोक अजूनही या योजनांच्या परीघामध्ये येत नाहीत आणि खाजगी क्षेत्राद्वारे होणाऱ्या शोषणाचे बळी ठरतात. उदाहरणार्थ, जरी भाजपचा एक प्रमुख कार्यक्रम पीएमजेएवाय ५० कोटी लोकांना विमासंरक्षण देण्यात यशस्वी झाला तरीही ८० लाख लोक हे बाकी अशाच कोणत्याही सर्वांगिण योजना नसल्यामुळे खाजगी रुग्णालयाच्या मनमानी कारभारावरच अवलंबून असतात. अनेकदा रुग्णांना स्वतःच्या खिशातूनच पैसे खर्च करावे लागतात.
आरोग्यसेवा शुल्कांच्या बाबतीत थेट हस्तक्षेप करून त्यांचे नियमन करण्याऐवजी, राज्य आणि केंद्रसरकारने रुग्णांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी विमा योजनांमार्फत हस्तक्षेप केला आहे. अनेकदा या योजना एका ठिकाणी दिलेल्या सवलतीची भरपाई दुसरीकडून करणे (cross-subsidisation) किंवा खाजगी क्षेत्रातील रुग्ण ग्राहकांची संख्या वाढवणे या पद्धतीने काम करतात.
अभ्यासांमध्ये असे आढळून आले आहे की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना (आरएसबीवाय) आणि राज्य सरकारांद्वारे प्रायोजित विविध विमा योजना असूनही रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा खर्च कमी झालेला नाही. अनेकदा रुग्णालये या योजना रुग्णांना आकर्षित करण्यासाठी वापरतात आणि या योजनांच्या बाहेर असणाऱ्या सेवा देऊन त्यांना मोठे शुल्क लावतात.
सेंट्रल क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायदा(सीईए) अंमलात आणण्यासाठीचे सेंट्रल क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट नियम असे सांगतात की वैद्यकीय संस्था वैद्यकीय प्रक्रिया आणि सेवांकरिता केंद्रसरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून ठरवलेले दरच लावतील. हे नियम २०१२ मध्ये तयार केले गेले असले तरीही अजूनही केंद्र सरकारने हे दर ठरवलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि आरोग्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला रुग्णांच्या अधिकारांच्या सनदेचा मसुदासुद्धा आरोग्यक्षेत्रातील शुल्कांवर मर्यादा घालण्याबाबत काहीही बोलत नाही. जर आरोग्यसेवा शुल्काचे नियमन किंवा त्यावर कमाल मर्यादा नसतील तर ही सनद खाजगी रुग्णालयाकडून होणाऱ्या शोषणाला तोंड देणाऱ्या रुग्णांना फार काही देऊ शकणार नाही.
काही राज्यांनी याबाबत त्यांचे स्वतःचे कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंगालने आरोग्यसेवा शुल्काच्या नियमनांच्या समस्येकडे दुर्लक्षच केले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘खाजगी आणि सार्वजनिक वैद्यकीय संस्थांच्या कार्यामध्ये उत्तरदायित्व आणण्याकरिता’ सीईएच्या अंमलबजावणीचे वचन दिले आहे. या वचनामध्ये क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट नियमांमध्ये नमूद केलेल्या दरांवरील नियमनांचा समावेश असेल असे आपण म्हणू शकतो. मात्र ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या २०१० मधील सीईएचा स्वीकार केलेला नाही त्यांच्यामध्ये सीईएच्या अंमलबजावणीमुळे काही फरक पडणार नाही.
सरकारी हस्तक्षेपाची गरज
आरोग्यसेवा शुल्कावरील मर्यादांच्या बाबतीत काहीही कृती न करणे हे नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. सामाजिक आणि आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारांबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये सहभागी असणारा देश म्हणून, देशातील जनतेला खाजगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या शोषणापासून वाचवणे हे भारताचे आंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व आहे. तसेच आरोग्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम २१ मध्ये मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला गेला आहे आणि त्यानुसार आरोग्यसेवा शुल्कांचे नियमन करण्याचे घटनात्मक बंधन केंद्रसरकार व राज्यसरकार या दोघांवरही आहे.
जरी आरोग्य हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतला असला तरीही घटनेने केंद्रसरकारला आरोग्यसेवा शुल्कांचे नियमन करण्यासाठी पुरेसे अधिकार दिलेले आहेत. घटनेचे कलम २४३ एखादे आंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या अखत्यारीतल्या कोणत्याही विषयाबाबत कायदा करण्याचे अधिकार केंद्रसरकारला देते. तसेच समवर्ती सूचीमध्ये असलेल्या किंमतींवरील नियंत्रणे आणि अत्यावश्यक सेवा या बाबीही केंद्रसरकारला खाजगी रुग्णालयाच्या आरोग्यसेवा शुल्कांचे नियमन करण्याचे अधिकार देतात.
भाजप आणि काँग्रेस यांच्या विचारप्रणाली वेगवेगळ्या असल्या तरीही दोघांचेही जाहीरनामे खाजगी रुग्णालयाकडून होत असलेल्या लोकांच्या शोषणाबाबत त्वरित आणि व्यवहार्य उपाय देण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते केवळ मोफत आरोग्यसेवेचे किंवा स्वतःच्या खिशातून कराव्या लागणारा खर्च कमी करण्याचे आश्वासन देत आहेत, जे वास्तवात उतरण्यासाठी कित्येक वर्षे लागतील.
के. एम. गोपाकुमार हे द थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टीडब्ल्यूएन) शी निगडित असणारे संशोधक आहेत.
मूळ लेख
अनुवाद – अनघा लेले
COMMENTS