नवी दिल्लीः संपूर्ण देशपातळीवर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासंदर्भात सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे उत्तर केंद्रीय गृहराज्
नवी दिल्लीः संपूर्ण देशपातळीवर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासंदर्भात सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत मंगळवारी दिले. पण २०२१च्या जनगणनेसाठी १९५५चे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
देशात केवळ आसाममध्ये एनआरसी पूर्ण झाले असून २०१९मध्ये त्याची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या एनआरसीमध्ये १९.०६ लाख नागरिक यादीतून वगळले गेले होते, त्यानंतर राज्यामध्ये राजकीय वातावरण तापले होते. जे नागरिक एनआरसी यादीत समाविष्ट नाहीत त्यांच्यापुढे सर्व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यांच्या नागरिकत्वावर कोणतेही प्रश्न उपस्थित झालेले नाहीत, अशी पुष्टी राय यांनी उत्तरादरम्यान दिली.
२०२१च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी एनपीआरमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी प्रत्येक कुटुंब व त्यामधील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती तपासली जाणार आहे. पण या कोणांकडूनही प्रमाणपत्र मागितले जाणार नाही, असे राय यांनी स्पष्ट केले.
मूळ बातमी
COMMENTS