जेईई, एनईईटी पुढे ढकला; विरोधक ठाम

नवी दिल्लीः येत्या सप्टेंबरमध्ये जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झॅम (जेईई) व नॅशनल इलिजेबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (एनईईटी) या दोन परीक्षा घेण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर केंद्र सरकार व भाजपेतर राज्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. देशातील अनेक राज्यात कोविड-१९ महासाथीची परिस्थिती गंभीर असल्याने व रुग्णांची संख्याही वाढत असल्याने भाजपेतर राज्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली आहे.

बुधवारी काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेसने संयुक्तपणे भाजपेतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्राच्या विरोधात ठामपणे उभे राहण्याचे ठरवले. सप्टेंबर महिन्यात जेईई व एनईईटी परीक्षा घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नावरून भाजपेतर राज्यांनी कंबर कसली आहे.

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ राज्यांतील ११ विद्यार्थ्यांनी जेईई व एनईईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, या महासाथीत मुलांना आपले शैक्षणिक वर्ष वाया घालवण्याची इच्छा नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्राने जेईईची परीक्षा १ सप्टेंबर ते ६ सप्टेंबर व एनईईटीची परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे ठरवले आहे.

या परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात म्हणून केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे पण राज्यांनी आता मुलांच्या आरोग्याच्या प्रश्न उपस्थित करत, मुलांच्या वाहतुकीच्या प्रश्न पुढे करत केंद्राला या परीक्षा पुढे ढकलण्यास सांगितले आहे.

बुधवारच्या भाजपेतर राज्यांच्या बैठकीचे नेतृत्व काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केले. यावेळी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राच्या मनमानीविरोधात आवाज उठवला. महासाथीच्या काळात मुलांच्या परीक्षांचा आग्रह करणे हे मुलांच्या मनावर ताण देण्यासारखे आहे. लोकशाहीत असा अत्याचार यापूर्वी केला गेला नव्हता. केंद्र सरकार संघराज्यीय प्रणाली मोडकळीस आणत असून सर्व राज्यांनी केंद्राच्या निर्णयाविरोधात उभे राहावे असे आवाहन त्यांनी बैठकीत केले.

या बैठकीला झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे, पंजाबचे अमरिंदर सिंग, छत्तीसगडचे भूपेश बघेल, राजस्थानचे अशोक गेहलोत, पुड्डूचेरीचे व्ही. नारायणस्वामी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर अजून आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन मागे घेतला जात असताना शाळा व महाविद्यालयेही दीर्घकाळ बंद करण्यात आली आहेत. पण अशा परिस्थितीत आपल्याला घाबरायचे की थेट संघर्ष करायचा आहे, हे ठरवायला हवे असे ते म्हणाले.

त्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी आपण सर्वांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती सांगू असा विचार मांडला. त्याला अनुमोदन देत ममता बॅनर्जी यांनी आपण पंतप्रधानांना भेटूया पण ते ऐकत नसतील तर सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावूया अशी प्रतिक्रिया दिली.

या बैठकीला बिगर भाजपशासित राज्यातील काही मुख्यमंत्री केंद्राशी संघर्ष नको या भूमिकेतून अनुपस्थित होते.  ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पोखरीयाल यांना पत्र लिहिले असून जेईई व एनईईटी परीक्षांसंदर्भात अनेक शंका उपस्थित केल्या. परीक्षांना विद्यार्थी गेल्यास त्याला आवश्यक वाहतुकीसारख्या यंत्रणांना लॉकडाऊनमधून वगळाव्या लागतील व त्यामुळे कोविड-१९ पसरण्याची भीती नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांना अशा महासाथीत परीक्षा देण्याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

तामिळनाडूनेही परीक्षा घेण्यासंदर्भात पुनर्विचार करावा अशी विनंती पंतप्रधानांना केली आहे. दिल्ली सरकारनेही परीक्षा रद्द कराव्यात असे सरकारला सांगितले आहे. केजरीवाल यांनी काँग्रेस व तृणमूलने आयोजित केलेल्या बैठकीचे निमंत्रण स्वीकारले नाही.

सोनिया गांधी यांना केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना या बैठकीचे निमंत्रण द्यायचे होते. पण केरळमध्ये सरकारविरोधात काँग्रेसने अविश्वास ठराव आणल्यामुळे मुख्यमंत्री विजयन यांनी या विषयापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे.