नोटाबंदी : एक फसवाफसवी – भाग १

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

समजा, एखाद्या रूग्णाला त्याच्या डॉक्टरने सांगितले की, ‘तुझ्या पोटातील व्याधीवर उपचार म्हणून शस्त्रक्रिया करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यासाठी तुला भूल द्यावी लागेल, काही काळ जखमा सहन कराव्या लागतील’, तर उद्याच्या व्याधीमुक्तीसाठी कोणताही रूग्ण यास मान्यता देईल. सर्व काही आनंदाने सहन करेल.
पण जर उद्या ही सर्व शस्त्रक्रिया झाल्यावर त्या रूग्णाला हे ‘रहस्य’ समजले, की डॉक्टरने या  सर्व शस्त्रांचा शरीरावर पूर्ण वापर करून, पोट उघडूनदेखील व्याधीमुक्तीची वैद्यकीय “शस्त्रक्रिया” केलीच नाही. इतकेच नव्हे, तर त्याची मुळात व्याधीची तपासणीही आणि तयारीही धड केलेली नव्हती, (इच्छा होती की नव्हती या बद्दल संशयाचा फायदा दिला तरी) अशा वेळी त्या रुग्णाची जी संतप्त अवस्था होईल, तीच अवस्था आज भारतीय जनतेची नोटाबंदीनंतरच्या काळात झालेली आहे. वंचना आणि फसवणूक झाल्याचा संताप सर्वत्र दिसतो आहे. कारण काळ्या उत्पन्नाच्या व्याधीचे काय करायचे ही चिंता कायम आहेच. पण वर या अनावश्यक आर्थिक सामाजिक जखमांचा, वेदनांचा, तात्कालिक अपंगत्वाचा त्रास त्यांच्या पदरात आला आहे. त्यामुळे, या सर्व प्रश्नांसमवेत, आता या डॉक्टरचेच काय करायचे? या प्रश्नाला जाणते लोक हात घालत आहेत. त्यासाठी येत्या काही काळात मतपेटीतून निर्णायक अशी कृती करायची आहे. असो.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी ५०० आणि १०००च्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना या निर्णयामागे ४ उद्दिष्टे असल्याचे जाहीर केले होते.
खोट्या नोटांवर परिणामकारक कारवाई करणे, भ्रष्टाचार रोखणे, दहशतवादी कारवायांना होणार्‍या  पैशाची रसद बंद करणे, काळ्या पैशावर परिणामकारक कारवाई करणे.
या पैकी प्रत्येकाबाबत काय काय उपाय योजना करण्यात आल्या आणि त्याचे कोणते परिणाम दिसत आहेत. त्याची चर्चा आपण करू.
खोट्या नोटांवर परिणामकारक कारवाई ?
देशात बनावट नोटा करणाऱ्यांना किंवा बाहेरून आणणाऱ्यांना मोठ्या रक्कमांच्या नोटा हा अर्थातच एक आकर्षणाचा मुद्दा ठरतो. १००रूपयांची बनावट नोट बाजारात आणण्यापेक्षा ५०० किंवा १०००ची बनावट नोट तयार करून ती चलनात आणणे केंव्हाही काही पट फायद्याचे आहे. त्यामुळे बनावट नोटा या ५०० किंवा १०००च्या सर्वाधिक होत्या यात शंकाच नाही. या बनावट नोटा सामान्य व्यवहारात जनतेच्या हातात त्यांच्या नकळत फिरत असल्याने ही समस्य़ा अधिकच गंभीर बनली होती. कारण कोणत्याही सामान्य माणसाला अचानक त्याने दिलेली नोट बनावट असल्याचे बँकेचा रोखपाल सांगत असे. आणि त्यावेळी ती तत्क्षणीच नोट फाडणे किंवा पोलिस केसला सामोरे जाणे असे दोन पर्याय त्याच्यासमोर ठेवले जात होते. बनावट नोटांचा स्रोत जरी सीमेपलिकडे किंवा कोठेही असला तरी बनावट नोटा आणि खऱ्या नोटा एकमेकांमध्ये मिसळून गेलेल्या होत्या. ही गंभीर समस्या हाताळण्यासाठी प्रचलित चलनातील या सर्व नोटा बाजारातून काढून घेण्याचा उपाय करण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
देशातील एकूण चलनात असलेल्या नोटांच्या ८६% चलन ५०० आणि १०००च्या नोटांच्या रूपात होते. त्यापैकी ९९% म्हणजेच जवळपास सर्वच चलन रिझर्व्ह बँकेक़डे परत आले. साहजिकच त्यामध्ये खोट्या नोटादेखील असणारच. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेकडे परत आलेल्या ५०० – १०००च्या नोटांमध्ये बनावट नोटांचे लक्षणीय प्रमाण असणे अपरिहार्य होते.
पण प्रत्यक्षात आकडेवारी काय सांगते? रिझर्व्ह बँकेचा २०१६-१७चा वार्षिक अहवाल बनावट नोटांची खालील आकडेवारी दर्शवितो.
पकडलेल्या बनावट नोटांची आकडेवारी

या आकडेवारीवरून असे दिसते की, लोकांच्या हातातील जवळपास सर्व ५००-१००० च्या नोटा (म्हणजेच ८६% एकूण चलनमूल्य) परत येऊन आणि त्याच्या तपासणीसाठी सर्व यंत्रणा कामास लावूनदेखील पकडलेल्या बनावट नोटांचे प्रमाण फक्त २०टक्क्यांनी वाढले आहे. आणि त्यातदेखील २०००च्या नव्या नोटांचा समावेश आहेच. इतकेच नव्हे, तर गेल्या काही काळात २०००च्या बनावट नोटा बाजारात सापडण्याचे प्रमाण वाढतच चालले आहे, अशा बातम्या सतत येत आहेत.
याचा निष्कर्ष काय निघतो ?

• सरकारने बनावट नोटांची अतिभयंकर म्हणून सांगितलेली समस्या मुळात तशी नव्हतीच. तरीही पंतप्रधानांनी पुरेशा माहितीअभावीच (कोणत्या तरी अनाकलनीय राजकीय उद्दिष्टासाठी) त्यांच्या भाषणात खोटे निवेदन केले. किंवा
• बँकांनी / रिझर्व्ह बँकेने परत आलेल्या नोटांची तपासणीच नीट केलेली नाही. किंवा बनावट नोटा तपासण्याची मागच्या सरकारने बसविलेली किंवा या सरकारने नोटाबंदीपूर्वी आणि नंतर तशीच चालू ठेवलेली यंत्रणाच चुकीची आहे. इतकेच नव्हे तर, बनावट नोटांची समस्या इतकी मोठी असण्याचा दावा करणारे मोदी सरकार जाणीवपूर्वक आजपर्यंत त्या नोटा तपासणी यंत्रणेमध्ये काहीही बदल करत नाही.
• जर ५०० आणि १०००च्या नोटा या मोठ्या रक्कमेच्या असल्याने त्यात बनावटीकरण करणे आकर्षक ठऱत असेल, किंवा भ्रष्टाचाराचा किंवा काळा पैसा लपविण्यासाठी सोयीचे ठरत असेल, तर त्याच न्यायाने, २०००ची नोट या सर्व आर्थिक गुन्ह्यांना उत्तेजन देण्यासाठी इतिहासात प्रथमच बाजारात आणली, असे का म्हणायचे नाही ?

यावरून बनावट नोटांच्या समस्येपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकारचाच खोटेपणा पूर्णपणे उघडा पडला आहे. आणि तीच खऱी समस्या आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा रोखणे
भ्रष्टाचाराची निर्मिती आणि व्यवहार हा खरे तर अतिशय मोठा असा विषय आहे. त्याची व्याप्ती नोटाबंदीच्या कित्येक पट मोठी आहे. तरीदेखील तो नोटांच्या बंदीपुरता मर्यादित करणे, हा मोदींनी केलेल्या एका राजकीय निवडीचा भाग आहे. कारण भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर काँग्रेसच्या विरोधात लोकपाल विधेयकाला भाजपाने स्वतःच्या दुरुस्त्यांसहित एकमुखाने पाठिंबा दिलेला होता. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत ते मूग गिळून गप्प आहेत. त्यासाठी संसदेत विरोधी पक्षनेताच नाही, कारण कोणत्याही एका विरोधी पक्षाचे १०% संसद सभासदच नाहीत. हे अत्यंत तांत्रिक कारण ते सांगत आहेत. त्यांना त्यासाठी अत्यंत किरकोळ स्वरूपाची एक सुधारणा लोकपाल कायद्यात करावी लागेल आणि त्यास सर्व विरोधी पक्ष एकमताने पाठिंबाच देतील. पण या मूलभूत मुद्याला आजपर्यंत त्यांनी स्पर्शही केलेला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराशी संघर्ष हा मुद्दा केवळ प्रचाराचा आहे, यात शंकाच नाही. पण तरीही हा मुद्दा प्रस्तुत नोटाबंदीच्या कक्षेच्या बाहेरचा असल्याने तो तूर्तास बाजूस ठेऊ.

सोशल मिडीयावरून साभार

सामान्य स्वरूपाचा भ्रष्टाचार प्राथमिक पातळीला रोखीच्या स्वरूपात होतो, हे खरे. पण तो पैसा त्यानंतर मुख्यतः नोटांमध्येच साठविला जातो, हा अत्यंत शाळकरी स्वरूपाचा भ्रम आहे. समजा तसे असलेच तरी २०००ची नोट बाजारात आणणे ह्यामुळे भ्रष्टाचार सरकारने अधिक सोपा केला आहे, असे म्हणावे लागेल. उच्च पातळीवरचा भ्रष्टाचाराचा पैसा बेनामी पद्धतीने म्हणजे दुसऱ्यांच्या नावाने किंवा बनावट नावांनी राजरोस बँका, जमिनी, विश्वस्त संस्था, सोने कंपन्यांमध्ये गुंतविला जातो. त्यापैकी काही हवाला मार्गाने देशाबाहेर पाठविला जातो. त्याबाबत सरकारने गेल्या एक वर्षात केलेली कारवाई नगण्य़ किंवा देखावा म्हणावी इतकी किरकोळ आहे. उलट नोटाबंदीतून या घटकांना एका बाजूने सावध केले. ते त्यांचा जो काही साठविलेला भ्रष्टाचाराचा किंवा काळा पैसा असेल, तो कोणत्या मार्गाने पांढरा करण्याचा प्रयत्न करतील, याची पूर्ण कल्पना असताना देखील त्या पळवाटा आधीच बुजविण्याचा किंवा त्या वाटांवर आधीच पहारा बसविण्याचे अत्यावश्यक पाऊल सरकारने उचलले नाही. त्यामुळे वाकड्या वळणाने पण निश्चितपणाने त्यातील बहुतेक सर्व पांढरा होतो आहे, असे दिसते.
उदाहरणार्थ, नोटांबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ आणि त्यानंतर कित्येक दिवस देशातील सराफी पेढ्यांनी “गरीब आणि सामान्य जनांच्या सोयी” साठी अहोरात्र आपली सोने आणि दागिने विक्रीची सेवा दुकानात किंवा अन्य ठिकाणी सुरूच ठेवली होती. सोन्याचा भाव या “अहोरात्र” चालणाऱ्या बाजारात ६०,०००रूपये १० ग्रॅम पर्यंत गेल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. खरेदी, स्टॉक्स, ऑर्डर्स, आणि हातातील रोख यांच्या हिशेबातील मागील तारखांची “कलाकुसर” ह्या  मंडळींनी काही चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या सक्रिय मार्गदर्शनाखाली उत्तमपणाने केली असणार यात शंकाच नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाची गुप्तता भंग होऊ न देता, या पेढ्यांच्या सर्व हिशेबांची सातत्याने एक आठवडा आधी तपासणी करून त्याच्या नोंदी बंद करून घेणे आवश्यक होते. नोटाबंदीची गुप्तता पाळूनदेखील एका बाजूस नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करून त्याच वेळी तात्काळ आयकर खात्याचे कर्मचारी “अहोरात्र” सेवेतील “गरीबां”च्या स्वागतासाठी उभे करता आले असते. पण ती संधी घालविली. नोटाबंदी केल्याने ज्यांची “गैरसोय” झाली, त्याची पुरेशी “सोय” करण्याची काळजी सरकारने घेतली, असाच त्याचा अर्थ आहे.
सरकारला सोन्याच्या या व्यापाऱ्यांची किती काळजी आहे याचा हा पुरावा पहा. करचुकवेगिरी किंवा भ्रष्टाचाराचा पैसा गुंतविण्याचे इतके महत्वाचे माध्यम असणाऱ्या सराफउद्योगाला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात आणण्याची घोषणा २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने, सराफांनी जरा डोळे वटारताच, त्यांना त्यातून सूट देण्याची घोषणा केली, इतका हा संबंध स्पष्ट आहे.
कोणास असे वाटेल की हा एक कल्पनाविस्तार आहे. पण नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या सहा महिन्यात म्हणजे १ जानेवारी २०१७ ते ३० जून २०१७ या काळात देशातील सोन्याची आणि चांदीची आयात मागील म्हणजे २०१६ या संपूर्ण वर्षापेक्षाही जास्त झाली. म्हणजेच नोटांबंदीनंतर पहिल्या सहा महिन्यांत देशात दुप्पट प्रमाणात सोन्या-चांदीची आयात झाली, हा काय योगायोग समाजायचा? शिवाय ही अधिकृतपणाने होणारी आयात आहे. त्यामुळे त्याचे खरेदीदार, वितरक यांची पूर्ण माहिती सरकारकडे त्यावेळी त्याक्षणीदेखील होती. सरकारने ही आयात का थांबविली नाही? तसेच ज्यांनी हे सोने हे विकत घेतले, त्यांच्या चौकशा केल्या काय? त्यातून काय निष्पन्न झाले? याचा जबाब सरकारला द्यावाच लागेल. एलबीटी कर रद्द करणे असो की, मनी लॉन्डरिंग कायद्यातून सूट देणे असो किंवा ५०,०००रूपयांवरील खऱेदीसाठी पॅन कार्ड क्रमांकाची सक्ती रद्द करणे असो, प्रत्येक वेळी, सराफांना हवा तोच प्रत्येक निर्णय घेणारे सरकार आणि त्यांचा पक्ष हे करणे अशक्यच आहे.

(आधार- GFMS Thomson Reuters अहवाल) 

(भाग २ येथे वाचावा)

प्रा. अजित अभ्यंकर, हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि ‘ब्लॅक होल’, या काळ्या पैशावरील पुस्तकाचे लेखक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.