नोटाबंदी : एक फसवाफसवी – भाग २

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

बँकेत आलेल्या पैशावरील कारवाई
नोटाबंदीनंतर ४ महिन्यात म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत चलनबाद नोटा बँकेत भरावयाच्या होत्या. कोणत्याही बँकेत, कोणत्याही रोखपालाकडे, कोणत्याही जमा रक्कमेचा नोटांसहित हिशेब कोणत्याही क्षणी त्यांच्याकडे तयारच असतो. तो तसा नसेल तर त्याच्याकडे कोणीही व्यक्ति एक पैसादेखील जमा करणार नाही. ती त्याची किमान अटच आहे. अशी जमा रक्कम किती याची माहिती प्रत्येक दिवशी किंवा फार तर प्रत्येक आठवड्याला देशपातळीला जमा करणे हे आजच्या काळात अशक्य आहे, असे म्हणणे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची व्यवस्था आणि अर्थखात्याची दिवाळखोरीच जाहीर करण्यासारखे आहे. पण प्रत्यक्षात तेच घडताना दिसले नाही काय ?  अत्यंत शरम वाटण्यासारखी ही बाब आहे की, किती नोटा जमा झाल्या याची आकडेवारी ३१ मार्चनंतर सहा महीने रिझर्व्ह बँक किंवा सरकार देऊ शकत नव्हते. अखेर जेंव्हा रिझर्व्ह बँकेला त्याचा वार्षिक अहवाल सादर करणे भाग पडले, तेंव्हा ही जमा रक्कम किती याचा आकडा देशाला समजला.
याचा अर्थ काय समजायचा? एक तर सरकारचे अर्थ खाते आणि रिझर्व्ह बँकेत नव्याने अराजक सुरू झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. किंवा सरकारला काही तरी लपवायचे होते आणि आहे, असे तरी म्हणावे लागेल. ज्याच्यासाठी लोकांनी इतका त्रास सहन केला, ५० दिवसांत सर्व चित्र बदलण्याच्या वल्गना ज्या पंतप्रधानांनी केल्या, त्या पंतप्रधानांनी बँकेत ५००-१०००च्या नोटांतील किती रोख जमा झाली, ही रोखपालाच्या पातळीची अत्यंत सामान्य माहिती देशापासून लपवित होते. हे देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत भीतीदायक आहे.
काळ्या पैशाचे गौडबंगाल
काळा पैसा हा शब्दप्रयोग चुकीचा असून, खऱे तर काळे उत्पन्न म्हणजेच कर बुडविलेले उत्पन्न असा शब्दप्रयोग केला पाहिजे. उत्पन्न ही प्रवाही संकल्पना आहे. तर नोटा ही एक साठ्याची संकल्पना आहे. काळे उत्पन्न प्राप्त करताना किंवा खर्च करताना केवळ नोटांचाच वापर केला जाईल असे नाही. त्यामुळे नोटांवरील कारवाई ही काळ्या उत्पन्नावरील कारवाईचा एक छोटा हिस्सा असू शकते, हे खऱे. पण त्याच्या स्वाभाविक अशा मर्यादा आहेत. त्यामुळेच रद्द केलेल्या ९९ टक्के नोटा बँकांत भरताना काळे उत्पन्न धारण करणाऱ्यांना अडचण आलेली दिसत नाही.
करचुकवेगिरी आणि त्यातून निर्माण होणारे काळे उत्पन्न ही देशासमोरची अत्यंत गंभीर समस्या आहे, यात शंकाच नाही. खास करून परदेशात वळविल्या जाणाऱ्या काळ्या उत्पन्नामुळे तर देशाची आर्थिक सुरक्षाच धोक्यात येते. आजपर्यंतच्या काँग्रेस सरकारांपासून भाजपा सरकारपर्यंत सर्वांनी त्यावर कोणतीही उपाययोजना केली नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्याविरोधात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर अत्यंत कडक शब्दात समज देऊन उपाय करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाचा भाग म्हणून मोदी सरकारने एक विशेष तपास समिती साडेतीन वर्षांपूर्वी नेमली. पण त्याची फलश्रुती काय हे अद्याप कोणालाच कळलेले नाही.
बँक खात्यामध्ये भरलेल्या नोटांची हिशेब तपासणी
आता हा पैसा कोणत्याप्रकारे कसा बँकांमध्ये भरला गेला याची काही आकडेवारी पाहू. ही आकडेवारी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्वतः संसदेमध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात दिलेली होती.

ही आकडेवारी निश्चितच या मंडळींकडे प्रचंड काळे उत्पन्न नोटांच्या रूपात असल्याचा पुरावा आहे. कारण या दोन्हींची बेरीज ११.५९ लाख कोटी इतकी येते. एकूण रद्द केलेल्या नोटांच्या रक्कम १५ लाख ५० हजार कोटी आहे. म्हणजेच ह्या नोटांपैकी सुमारे दोन तृतीयांशांपेक्षा जास्त रक्कम प्रतिखात्यावर २ लाखापेक्षा जास्त अशा प्रकारे भरली गेलेली आहे. इतकी प्रचंड आहे. आता बँकांमध्य़े नोटा भरल्या गेल्या म्हणजे त्या उत्पन्नाची रंगसफेदी आपोआपच झाली, असे समजता येणार नाही, हे खरे. पण तरीही तसे करताना त्याच्या मालकांचा थऱकाप उडाला असे ही आकडेवारी पाहून दिसते. कारण त्यांनी आपण भरलेल्या रक्कमेचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी आवश्यक ती खोट्या हिशेबांची निर्मिती देशातील करबुडव्यांचे मुख्य मित्र असणाऱ्या सर्व चार्टर्ड अकाउंटंट्स च्या मार्गदर्शनाखाली, (खऱे तर भागीदारीत) केलेली असणार आहे.
आता प्रश्न असा आहे की सरकारने या खात्यांची तपासणी करण्यासाठी कोणती यंत्रणा राबविलेली आहे. तर सुमारे १८ लाख खात्यांना फक्त पत्रे पाठविली आहेत. त्यापैकी फक्त सुमारे ३ लाख खात्यांची काही अधिक चौकशी करण्यात येणार आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी आहे की, पण या खात्यांची तपासणी करण्यासाठी आयकर खात्याकडे कोणतीही यंत्रणा असल्याचे दिसत नाही. कारण सध्या आयकर खात्याकडे मान्य केलेल्या जागांपैकी १५ हजार जागा रिक्त आहेत, याचा विचार करता, त्याबाबत काही विशेष मोहीम सरकार राबवेल आणि आयकर खाते सक्षम करेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

नोटबंदीच्या काळात देशभरात ठिकठीकाणी एटीएममधून आणि बँकेतून पैसे काढण्यासाठी लागलेल्या रांगा (सोशल मिडीयावरून साभार)

पुन्हा रोखीच्या व्यवहाराकडेच वाटचाल
नोटाबंदीच्या परिणामी अर्थव्यवस्थेला रोखीकडून बँक व्यवस्थेकडे न्यायचे उद्दिष्ट सरकारने या नोटाबंदीला नंतर जोडले. रोखीच्या व्यवस्थेपेक्षा बँकिंग माध्यमातून अर्थव्यवस्था चालण्यास उत्तेजन देणे यात गैर काहीच नाही. त्याचा पुरस्कार सर्वांनीच करावा. पण त्यासाठी सरकारने पेटीएम सारख्या या क्षेत्रातील परदेशी संस्थाना फायदा कसा मिळेल याची पूर्ण काळजी घेतली असे दिसते. भीम ऍपचे प्रसारण  नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर सुमारे दोन आठवड्यांनी केले गेले. त्याचा किंवा पेटीएमप्रमाणे सेवा देणाऱ्या सरकारी मालकीच्या आणि अधिक विश्वासार्ह संस्थेची निर्मिती काही महिने आधी करण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. रोखीपासून मुक्तीचा प्रचार-प्रसार एक वर्षभर आधी करून नंतर नोटाबंदी करण्याचा निर्णय सरकारने न घेण्यामागे या परदेशी संस्थांचा हितसंबंध जपण्याव्यतिरिक्त कोणता उद्देश होता हे मला तरी कळलेले नाही.
शिवाय जानेवारी-फेब्रुवारी मध्ये रोख नसल्याने लोक या साधनांचा वापर करत होते. पण या मार्गाने व्यवहार करण्यात जादा पैसे द्यावे लागत आहेत. ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांनाही लुटण्याचे काम या पेमेंट कंपन्या-क्रेडिट कार्ड कंपन्या करत असल्याचे दिसल्यावर, शिवाय त्यातील असुरक्षितता अनुभवल्यावर, लोक पुन्हा एकदा रोखीकडेच वळले आहेत. पुन्हा एकदा थोड्या फार फरकाने पूर्वीच्याच प्रमाणात रोखीत व्यवहार सुरू झालेले आहेत.
भीषण आर्थिक परिणाम
लेखाच्या सुरुवातीस म्हणल्याप्रमाणे इतका सर्व त्रास सहन केल्यानंतर लोकांच्या पदरात जे पडले ते म्हणजे रांगा, केवळ नोटांच्या अभावी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मातीमोल झालेले भाव आणि संसार, बाजारातील मागणीला आणि व्यवहाराला अचानक लागलेल्या ब्रेक मुळे असंघटित मजूरांवर, छोट्या दुकानदार, फेरीवाले यांच्यावर कोसळलेली बेकारीची–उपासमारीची असह्य कुऱ्हाड, सर्व सहकारी बँकांची-त्यांच्या शेतकरी ग्रामीण खातेदारांची झालेली भीषण दैना यापेक्षा काहीही नाही. ८६% रोख काढून घेण्यापूर्वी (गुप्ततेचा भंग न करतादेखील) १०० रूपयांच्या नोटांचा साठा करून ठेवता आला असता. सहकारी बँकांबद्दल शंका असतील, तर निदान त्यांच्यातील चांगल्या वाईटात फरक करून निदान ६०% बँकांची कोंडी थांबविता आली असती.
पण अत्यंत संवेदनशून्य आणि निर्नायकी रीतीने केवळ एका व्यक्तिच्या लहरी खातर ही सर्व नोटाबंदी राबविण्यात आली. २०००च्या नोटांची निर्मिती हा तर विनोदाचाच विषय बनला. कारण ही नोट एटीएमच्या आकारात बसत नाही, याचा शोध या नोटांची बंडले घेऊन एटीएममध्ये गेल्यानंतरच रिझर्व बँकेला लागला. इतका गचाळ कारभार झाला. याचे कारण हे सरकार मोदींचे आणि मोदींचेच आहे. त्यांना  मिळणाऱ्या संघाच्या काही विशिष्ट आदेशांपलिकडे कोणाचे काहीही ऐकायचे नाही. या तत्त्वावरच ते उभे असल्याने या विषयात अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँक हेदेखील जनतेइतकेच असहाय्य असल्याचे दिसत होते.
हा प्रकार जगातल्या कोणत्याच देशात सहन केला गेला नसता. परंतु केवळ काळ्या उत्पन्नाविरोधात आणि बनावट नोटांविरोधात काही परिणामकारक कारवाई होईल, या भाबड्या आशेने, एखाद्या पेशंटप्रमाणे देशातील जनतेने सरकार आणि पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवला. पण हातात अखेर फक्त भोपळा मिळाला, ही आहे या नोटाबंदीची फलश्रुती!

(भाग १ येथे वाचावा)

प्रा. अजित अभ्यंकर, हे सामाजिक कार्यकर्ते आणि ‘ब्लॅक होल’, या काळ्या पैशावरील पुस्तकाचे लेखक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.