गीतेचा अभ्यासक्रमात समावेश; उत्तराखंड सरकारचीही घोषणा

गीतेचा अभ्यासक्रमात समावेश; उत्तराखंड सरकारचीही घोषणा

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असलेल्या चार राज्यांमध्ये शाळांत भगवद्गीता शिकवण्याचा पुरस्कार केल्यानंतर आता उत्तराखंड सरकारनेही आपल्या राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये वेद, गीता व रामायणासारख्या हिंदू धर्मग्रंथांचा समावेश करण्याची घोषणा केली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अमलबजावणीसोबतच उत्तराखंड सरकार हिंदू धर्मग्रंथांचा समावेश करण्यासाठी अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करणार आहे, असे उत्तराखंडचे शिक्षणमंत्री धनसिंग रावत यांनी सांगितले आहे.

“आम्ही जनतेचे मत जाणून घेऊन तसेच शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अभ्यासक्रमात वेद, गीता, रामायण तसेच उत्तराखंडचा इतिहास यांचा समावेश करणार आहोत,” असे रावत म्हणाले.

आणखी एका समारंभात रावत यांनी अभ्यासक्रमांमध्ये उपनिषदांचा समावेश करण्याबद्दल सांगितले होते. शालेय विद्यार्थ्यांना आपली संस्कृती तसेच भारतातील पारंपरिक ज्ञानाची माहिती करून देण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे, असे ते म्हणाले.

भगवद्गीता राज्यभरातील शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग असेल असे गुजरात सरकारने मार्चमध्ये जाहीर केले. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ ते १२ या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमात गीतेचा समावेश केला जाणार आहे, असे गुजरात सरकारने स्पष्ट केले आहे. भगवद्गीतेतील मूल्ये व तत्त्वांची ओळख शालेय अभ्यासक्रमाद्वारे करून देणे हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत आहे, असे गुजरातचे शिक्षणमंत्री जीतू वाघानी त्यावेळी म्हणाले होते.

“आधुनिक व प्राचीन संस्कृती, परंपरा व ज्ञानशाखांची ओळख करून द्यावी, जेणेकरून, विद्यार्थ्यांना भारताच्या समृद्ध व वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा अभिमान वाटेल असे एनईपीमध्ये नमूद आहे,” असे वाघानी यांनी सांगितले होते.

गुजरात सरकारच्या या घोषणेनंतर दोनच आठवड्यांत हिमाचल प्रदेशच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही, ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना भगवद्गीता शिकवली जाईल, अशी घोषणा केली होती.

महाविद्यालयांमध्ये गीता शिकवण्याबद्दल सरकार विचार करत आहे, असे मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही एप्रिलमध्ये सांगितले. ते म्हणाले होते, “मी लहानपणापासून गीता वाचत आलो आहे. पदवी अभ्यासक्रमातील दुसऱ्या वर्षात गीता शिकवावी असा आमचा विचार आहे.”

शाळांमध्ये मूल्यशिक्षणाचा भाग म्हणून भगवद्गीता शिकवण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असे कर्नाटक सरकारनेही जाहीर केले आहे. कर्नाटकात शिक्षणसंस्थांमध्ये हिजाब वापरण्यावरून नुकताच वाद पेटला असताना धार्मिक ग्रंथांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो.

शालेय शिक्षणात धार्मिक साहित्याचा समावेश करण्यातील लाभ व तोट्यांचा विचार तज्ज्ञांनी केला आहे.

“भारतातील सर्व प्रमुख धर्मांचे साहित्य तसेच शिकवणीचे संदर्भ घेऊन आपण देशाचे वैविध्य साजरे करू शकतो, पण या क्षणी सर्व राज्यांनी भगवद्गीता या एकाच ग्रंथावर भर दिलेला दिसत आहे. यातून हिंदूधर्मातील साहित्य अन्य धर्मांतील साहित्याहून महत्त्वाचे आहे असा संदेश जातो आणि भारतीय नैतिकता किंवा संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व केवळ हिंदू धर्माशी संबंधित ग्रंथांमधून केले जाते असा गैरसमजही निर्माण होऊ शकतो,” असे अरविंद कुरीयन अब्राहम यांनी ‘द वायर’साठी लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले आहे.

COMMENTS