न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड

न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड

निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आयोग ठरवत असलेले निर्देशक किती उपयोगी होतील याविषयी मात्र शंका आहे.

नुकत्याच आलेल्या एका बातमीनुसार संपूर्ण देशभरातील न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जावे याबाबतच्या एका प्रस्तावावर निति आयोग काम करत आहे. दर वर्षी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे, आणि न्याय मिळण्यास लागणारा वेळही दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा वेळी न्यायप्रक्रियेमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याची गरज दुर्लक्षून चालणार नाही.

निति आयोगातील एका अधिकाऱ्याने असे सांगितले की कामगिरी मूल्यमापनासाठी जे निकष वापरण्यात येत आहेत त्यामध्ये, प्रति न्यायाधीश प्रकरणांचा भार, न्यायालयीन कार्यवाहीचा कालावधी, प्रति प्रकरण खर्च, निकाल लागण्याचा दर आणि न्यायालयाचे आर्थिक अंदाजपत्रक असे काही संभाव्य निर्देशक आहेत. देशभरातले न्यायाधीश अशा कोणत्याही मूल्यमापनाच्या विरुद्ध आहेत असेही बातमीत म्हटले आहे. ज्या न्यायाधीशांशी याबाबत बोलणे झाले त्यांना कामगिरी मूल्यमापन सूचकांकाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या निर्देशकांबाबत काही माहिती होती का हे स्पष्ट नाही. मात्र वर यादी दिलेल्या निर्देशकांबाबत काही अंतर्भूत समस्या आहेत. त्यामुळे कामगिरी मूल्यमापन सूचकांक तयार करताना त्यांचा अधिक काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे.

प्रति न्यायाधीश प्रकरणांचा भार’ हा निर्देशक विचारात घेऊ! यामुळे न्यायाधीशांची कामगिरी कशी निर्धारित केली जाऊ शकते? उदाहरणार्थ, आपण कर्नाटकमधल्या दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील दोन न्यायाधीशांची तुलना करू – एक बंगळुरू मधील आणि एक बंगळुरू ग्रामीण मधील. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) नुसार, बंगळुरूमधल्या ४७ न्यायाधीशांकडे सुमारे ९२,००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत, आणि बंगळुरू ग्रामीण मधल्या ३३ न्यायाधीशांकडे सुमारे १,१२,००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत; म्हणजे बंगळुरूमधल्या न्यायाधीशावर १,९५७ प्रकरणांचा भार आहे तर बंगळुरू ग्रामीण करिता तो ३,३९४ इतका आहे. शिवाय, एकाच स्तरावरील न्यायाधीशांकडे वाटून गेलेल्या प्रकरणांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात बदलत असते.

म्हणून, एखाद्या जिल्ह्यामध्ये पुरेसे न्यायाधीश नसतील, किंवा एखादा जिल्हा दुसऱ्यापेक्षा अधिक प्रमाणात प्रकरणे दाखल करत असेल, किंवा एकाच स्तरावरील न्यायाधीशांमध्ये प्रकरणे समान प्रमाणात वितरित होत नसतील, तर अशा न्यायाधीशांचा यादीतील क्रमांक त्यांच्या स्वतःच्या नियंत्रणात नसलेल्या कारणांसाठी इतरांपेक्षा खालचा येईल. त्याचप्रमाणे, ‘प्रति प्रकरण खर्च’ या निर्देशकावर न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यामध्येही समस्या आहेत. कारण प्रकरणाशी निगडित खर्च न्यायाधीशाच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असेल. न्यायालयाचे अंदाजपत्रकही एका न्यायाधीशाच्या हातात नसते. ज्यांची न्यायालयावर प्रशासकीय सत्ता असते अशांच्या द्वारे त्याचा निर्णय होत असतो.

न्यायालयीन कार्यवाहीचा कालावधी’ हा निर्देशक योग्य असला तरीही तो कामगिरी मूल्यमापनाचा निर्देशक म्हणून उपयोगात आणण्याआधी त्यावर थोडा विचार आणि नियोजन आवश्यक आहे. केवळ एनजेडीजीवर उपलब्ध असलेल्या प्रकरणांच्या संख्येच्या आधारे कार्यवाहीचा कालावधी नोंदवणे हे चुकीचे ठरेल कारण त्यामध्ये प्रकरणांचे स्वरूप कसे आहे याचा विचार केलेला नसतो.

उदाहरणार्थ, काही न्यायालयांमध्ये जामिनाची प्रकरणे स्वतंत्र प्रकारची मानली जातात. अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण गुन्हेगारी खटल्याच्या तुलनेत झटपट निकाल दिला जातो. या न्यायालयामध्ये अशा जामीन प्रकरणांची संख्या मोठी असेल तर ‘कार्यवाहीचा कालावधी’ कमी असेल. यामुळे जिथे ती स्वतंत्र प्रकारची मानली जात नाहीत त्या न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या ‘कामगिरीवर’ याचा विपरित परिणाम होईल.

म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रकरणांकरिता काही मानदंड स्थापित केले पाहिजेत आणि कार्यवाहीचा कालावधी हा त्या प्रकरणांचे स्वरूप काय आहे याच्या आधारे अशा मानदंडांच्या तुलनेत मोजला पाहिजे.

नागरिकांना कार्यक्षम आणि वेगवान पद्धतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयातील प्रकरणांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे. प्रकरणे वेगाने पुढे जाण्यामध्ये पुरेशा सुविधा, मनुष्यबळ आणि दोन्ही पक्ष तसेच वकिलांची प्रकरणांमध्ये उशीर न करण्याची इच्छा या गोष्टींची भूमिका असतेच, परंतु पुढाकार घेणारे न्यायाधीश असणेही महत्त्वाचे असते आणि जलद न्याय मिळणे त्यांच्यामुळेच शक्य होऊ शकते.

इंटरनॅशनल फ्रेमवर्क फॉर कोर्ट एक्सलन्स आणि युरोपियन कमिशन फॉर द एफिशियन्सी ऑफ जस्टिस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी न्यायप्रणालीतील लोकांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता मोजण्याचा प्रयत्न करणारी ‘ग्लोबल मेझर्स ऑफ कोर्ट परफॉर्मन्स’ आणि ‘युरोपियन युनियन जस्टिस स्कोरबोर्ड’ अशा गोष्टी आणल्या आहेत. अशा संस्था वापरत असलेले सर्व निर्देशक भारतीय संदर्भात कदाचित व्यवहार्य नसतील, मात्र खटल्याच्या तारखेची निश्चितता, खटलापूर्व कस्टडी आणि आदेश आणि निकाल प्रकाशित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यासारखे निर्देशक भारतीय न्यायसंस्थेमध्येही विचार करण्याजोगे आहेत.

निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. अशी आशा आहे की या व्यवस्थेतील सर्व सहभागी तसेच न्यायालयीन सुधारणांच्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्व तज्ञ यांच्या मतांचा विचार केला जाईल, जेणेकरून न्यायालयीन कामगिरीचे मोजमाप करण्यासाठी एक परिपूर्ण प्रणाली विकसित केली जाऊ शकेल.

श्रुती नाईक या दक्ष, बंगलोर येथे रीसर्च असिस्टंट म्हणून काम करतात.

COMMENTS