कोरोना पार्श्वभूमीवर शिक्षणशुल्क माफी गरजेची

गेल्यावर्षीपासून कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील तसेच देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याने विद्यार्थी वर्गासमोर नव्या समस्यांचे डोंगर उभे राहिले आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा, आर्थिक मंदीने भरडून निघालेल्या पालकांच्या विवंचना, ‘डिजिटल डिव्हाईड’मुळे शिक्षणाबाहेर फेकले गेलेले लाखो विद्यार्थी असे असंख्य प्रश्न समाजालाच खुले आव्हान देत आहेत.

कोविड-१९ मुळे शिक्षणक्षेत्रावर अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक, विद्यापीठे व शासन यांच्या विविध हितसंबंधांमध्ये ताणतणाव वाढत आहे, अनेक राज्यांत हा प्रश्न न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर आहे. गेले दीड वर्ष अभ्यासक्रमासाठी प्रत्यक्ष वर्ग भरू शकले नाहीत, नियमित परीक्षा होऊ शकलेल्या नाहीत. बदलल्या स्वरुपात झालेल्या परीक्षांतून योग्य मूल्यमापन झाले असाही दावा करता येणार नाही.

कोरोना पार्श्वभूमीवर एकंदरीत माणसांची भेट घेणे हेच दुरापास्त बनले, याचा फायदा घेत शासनाने व यंत्रणेने एकतर्फी व जवळजवळ हुकुमशाही पद्धतीची कार्यप्रणाली राबविली. विद्यार्थ्यांच्या समस्या व गाऱ्हाणे याला कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध ठेवले नाही. डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी याबाबत वेळोवेळी केंद्र व राज्य शासनाकडे निवेदने दिली. अनेक पालकसभा झाल्या आणि त्यांनी अनेक ठराव केले. संस्थाचालक व सरकारकडे दाद मागितली मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. जयपूर उच्च न्यायालयात यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सकारात्मक आदेश उच्च न्यायालयाने बजावले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. आज हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्यात मात्र महत्वाचा बनला आहे.

गेल्या दीड वर्षातील विद्यार्थी व पालकांच्या सातत्यपूर्ण रेट्यामुळे शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाला कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क वाढवता आले नाही. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन पालकांना काही प्रमाणात दिलासा देणे भाग पडले, २९ जून २०२१ रोजी त्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षासाठी कोविड-१९ संसर्गाने मृत झालेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनानुअदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क (ट्युशन फी) सोडून इतर शुल्क सरसकट माफ करण्याचे तसेच प्रयोगशाळा व वाचनालयाच्या शुल्कात ५० टक्के सुट देण्याचे जाहीर करण्यात केले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के सूट देण्याचे जाहीर केले आहे. वरकरणी पाहता या सगळ्या तरतुदी दिलासादायक वाटल्या तरीही अनेक प्रश्न मागे राहतातच. विद्यार्थी संघटनांनीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शाळा महाविद्यालयांमार्फत विद्यार्थ्यांना कुठल्याही सुविधा पुरविल्या गेलेल्या नसताना संपूर्ण शुल्क भरणे, हे किती व्यावहारीक आहे? शासनामार्फत जाहीर केलेल्या शुल्कातील सवलती या कोविड—१९ लॉकडाऊनच्या प्रभावामुळे विद्यार्थी पालकांच्या खालावल्या आर्थिक परीस्थितीचा विचार करता पुरेशा आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन २०१८-१९’ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ४ हजार ३४० महाविद्यालयांमध्ये तब्बल २९ लाख ५७ हजार ४९१ विद्यार्थी शिकतात. अहवालानुसार एकूण महाविद्यालयांपैकी ५९ टक्के महाविद्यालये ही खासगी विनानुदानित आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण पुरविणाऱ्या आघाडीच्या राज्यांत केला जात आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणात दरवर्षी ३० हजार कोटींहून अधिक उलाढाल होत आहे. देशातील सर्वाधिक म्हणजेच १९ टक्के पॉलीटेक्निक हे एकट्या महाराष्ट्रात आढळतात ज्यातील बहुतांश हे खासगी विनानुदानित आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच इतर प्रशासकीय खर्च हे थेट विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कातून वसूल करण्यात येतात. परिणामी सदर महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क (ट्युशन फी) ही अनुदानित किंवा शासकीय महाविद्यालयांच्या तुलनेने अधिक असते. महाविद्यालयीन शुल्काचा आराखडा लक्षात घेतला, तर त्यातील प्रमुख घटक हा शैक्षणिक शुल्क हाच असल्याने, शुल्कातील मुख्य घटकात सवलत न देता इतर शुल्कांत काही प्रमाणात सवलत देऊन राज्य शासन विद्यार्थी व पालकांना काहीतरी दिल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जो उपयोगाचा नाही.

खाजगी व्यावसायिक महाविद्यालयांचा तिढा

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी अनुदानित, विनानुदानित व कायम विनानुदानित महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये काही सुट देत असतांना खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात सुट देणे हे आमच्या हाती नसल्याचे स्पष्ट करत, संपूर्ण जबाबदारी ही शुल्क निमायक प्राधिकरणाकडे ढकलली आहे. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे प्रवेश व शुल्क यांच्या नियमनाच्या बाबतीत फडणवीस सरकारमार्फत महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) २०१५ हा कायदा संमत करण्यात आला होता. या  कायद्यांतर्गत शिक्षण निमायक प्राधिकरण (Fees Regulating Authority – FRA) या अर्ध न्यायिक संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ‘टी.एम.ए.पै विरुद्ध कर्नाटक राज्य सरकार २००२’ या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी शिक्षणसंस्थांचा शुल्क ठरविण्याचा अधिकार मंजूर करतांना नफेखोरीवर आळा घालण्यासाठी शुल्क निमायक प्राधिकरणाच्या स्थापनेबद्दल निकष मांडले होते. कोरोना पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी पालकांना दिलासा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाले आहेत, परंतु प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कात बदल करण्याची मुभा नसल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी निश्चित केलेल्या शुल्कात सवलत मिळणे हे कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय अशक्यप्राय झाले आहे. गेले अनेक वर्षे शिक्षण शुल्क प्राधिकरण ही खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील नफेखोरीला लगाम लावण्याऐवजी हातभारच लावत असल्याचे अनुभव वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना आले आहेत. त्यामुळे कोविड-१९ दरम्यान तसेच त्यानंतरही या नफेखोरीला आळा घालायचा असेल, तर महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) कायदा २०१५ मध्ये विद्यार्थी केंद्री असे मुलभूत बदल करावे लागतील. त्यामुळे त्याविषयी तात्काळ अध्यादेश काढण्याची गरज आहे.

कोरोना संकटात विद्यार्थी पालकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी ‘डिजीटल डिव्हाईड’वर मात करण्यासाठी आवश्यक संसाधनांची तरतूद करणे, केंद्र व राज्य शासनाने शैक्षणिक शुल्काचा भार स्वतः उचलणे तसेच शैक्षणिक कर्जात सवलत देणे या त्रिसूत्रीचा अवलंब करणे क्रमप्राप्त आहे.

विराज देवांग, हे ‘ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष आहेत.