बंगाल सरकारकडून ९.५ लाख विद्यार्थ्यांना टॅब्लेटसाठी पैसे

कोलकाता: सरकारी शाळा व मदरशांमधील बारावीच्या ९.५ लाख विद्यार्थ्यांना टॅब्लेट्स देण्याऐवजी त्यांच्या बँकखात्यांमध्ये १०,००० रुपये हस्तांतरित केले जातील अशी घोषणा पश्चिम बंगाल सरकारने केली आहे.

१४,००० सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमधील व ६३६ मदरशांमधील १२वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार टॅब्लेट्सचे वितरण करेल असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ३ डिसेंबर रोजी जाहीर केले होते. मात्र, अल्पकाळात एवढी उत्पादने पुरवण्यात तंत्रज्ञान कंपन्यांनी असमर्थता दर्शवल्यामुळे पैसे हस्तांतरित करावे लागत आहे, असे ममता म्हणाल्या. या पैशाचा वापर करून विद्यार्थी टॅब्लेट्स किंवा स्मार्टफोन्स खरेदी करू शकतील आणि ऑनलाइन अध्ययन सुरू ठेवू शकतील, असेही त्या म्हणाल्या.

“आम्ही टॅब्लेट्सच्या खरेदीसाठी निविदा जारी केल्या होत्या पण जास्तीतजास्त १.५ लाख टॅब्लेट्स मिळू शकतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. त्यातच मेड इन चायना उत्पादने खरेदी न करण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पर्याय आणखीच मर्यादित झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादनांचे वाटप करण्याऐवजी आम्ही आठवडाभरात विद्यार्थ्यांच्या खात्यांवर पैसे हस्तांतरित करू,” असे मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी नमूद केले. राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान तीन महिने आधीपासून विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे हे निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट बंगाल सरकारने ठेवले आहे. यंदा राज्य मंडळाच्या परीक्षा जूनमध्ये घेतल्या जाणार आहेत.

या घोषणेचा फायदा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकांमध्येही होऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. बंगालमध्ये एप्रिल-मे २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ दिली आहे. कोविड-१९च्या आरटी-पीसीआर चाचणीचे शुल्कही १,२५० रुपयांवरून ९५० रुपये करण्यात आले आहे. सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारने दुर्गापुजेसाठी ३७,००० आयोजन समित्यांना प्रत्येकी ५०,००० रुपये मदतीची घोषणा केली, तर राज्यातील गरीब हिंदूधर्मीय पुरोहितांचे वेतन १००० रुपयांवरून ८००० रुपये करण्यात आले. एकंदर पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने कंबर कसली आहे अशी चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे.

मूळ बातमी