‘पद्मनाभस्वामी मंदिरावर त्रावणकोर घराण्याचाच अधिकार’

नवी दिल्लीः देशामधील सर्वाधिक श्रीमंत म्हणवले जाणारे केरळमधील प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर प्रशासनावर त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार राहील, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

३१ जानेवारी २०११मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराची संपत्ती व त्याच्यावरचे व्यवस्थापन राज्य सरकारने आपल्याकडे घ्यावे असा निर्णय दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

आता हंगामी काळासाठी मंदिर प्रशासन समितीचे अध्यक्ष तिरुवनंतपूरम जिल्ह्याचे न्यायाधीश पाहतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना त्रावणकोर राजघराण्याचे एक सदस्य आदित्य वर्मा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्रावणकोरचे आमचे घराणे व श्री पद्मनाभ यांच्यातील संबंधांवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयामुळे आमचे कुटुंब आनंदी झाले आहे.

१८ व्या शतकात त्रावणकोर राजघराण्याने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे पुनरुज्जीवन केले होते. नंतर १९४७मध्ये भारत देश स्वतंत्र होण्याआधी काही काळ त्रावणकोर घराण्याचा अंमल द. केरळ व तामिळनाडूतील काही प्रदेशावर होता.

या एकूण प्रकरणाचा घटनाक्रम

२००९ – माजी आयपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून या मंदिरावरचे नियंत्रण त्रावणकोर राजघराण्याकडून काढून राज्यसरकारकडे द्यावे अशी मागणी केली होती.

३१ जानेवारी २०११- केरळ उच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभ मंदिरावर राज्य सरकारने नियंत्रण घ्यावे असे आदेश दिले होते. पण त्रावणकोरच्या राजाने मंदिराचे संपत्तीगृह उघडण्यास विरोध दर्शवला होता.

२ मे २०११ – त्रावणकोर राजघराण्यातील सदस्य उतरादम तिरुनल मार्तंड यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देत मंदिरामध्ये असलेली संपत्ती, दागदागिने, आभूषणे, किंमती वस्तू यांची यादी करण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नेमणूक केली.

२३ ऑगस्ट २०१२ – न्यायालयाने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम यांना न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्त केले.

६ डिसेंबर २०१३ – उतरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा यांचे निधन झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी न्यायालयाच्या सुनावणीत सामील झाले.

१५ एप्रिल २०१४- न्यायालयीन मित्रांनी आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.

२४ एप्रिल २०१४- न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापनाची जबाबदारी तिरुवनंतपुरम जिल्हा न्यायाधीशांकडे सोपवली.

नोव्हेंबर २०१४- न्यायालयीन मित्रांच्या अहवालावर त्रावणकोर राजघराण्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जुलै २०१७- मंदिराच्या एका तिजोरीत दैवी शक्ती असल्याच्या दाव्याचे न्यायालयाने परीक्षण करणार असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर खजिन्याची सुरक्षितता, लेखांकन व मंदिराच्या डागडुजीचे आदेश न्यायालयाने दिले.

१० एप्रिल २०१९- केरळ उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०११साली दिलेल्या निर्णयावरचा आपला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

१३ जुलै २०२० – श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरावरील त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.

मूळ बातमी