‘पकोडा’ रोजगाराने वाढवली गरिबांची संख्या!  

२०१८ मध्ये भारतातील बेरोजगारीबद्दल विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: “जर कोणी तुमच्या ऑफिससमोर पकोड्याचे दुकान टाकले, तर तो रोजगार होत नाही का? पकोडे विकून एखादा मनुष्य दररोज २०० रुपये कमावत असेल पण त्या रोजगाराची नोंद कोठेही होणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत आहे हे सत्य आहे.”

पाच जणांच्या कुटुंबाला २०० गुणिले ३० अर्थात ६,००० रुपयांचे मासिक उत्पन्न पुरेसे आहे असे पंतप्रधानांना वाटत असावे. आपण जर भारताची २०१९-२० सालातील अधिकृत दारिद्र्यरेषा समोर ठेवली, तर त्या रेषेवर राहण्यासाठी पाच जणांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न किमान ७,३४० रुपये असणे आवश्यक आहे; याचा अर्थ ‘पकोडे विकून’ मिळणारे उत्पन्न शहरी दारिद्य्ररेषेच्या १८ टक्के खाली आहे, ग्रामीण दारिद्र्यरेषेच्याही खालीच आहे.

आम्ही येथे सरकारनेच मोजलेल्या दरडोई उपभोग खर्चाच्या आधारावरील दारिद्र्यासंदर्भातील आकडेवारी मांडत आहोत. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था (एनएसओ) दर पाच वर्षांनी उपभोग खर्च सर्वेक्षण (सीईएस) घेत असली, तरी भारताने भारताने २०११-१२ सालापासून ही आकडेवारी जाहीरच केलेली नाही. २०१७-१८ साली झालेल्या सीईएसची (ही एक वर्ष उशिरानेच झाली होती) आकडेवारी भारत सरकारने जाहीर केली नाही.

पंचवार्षिक रोजगार-बेरोजगारी फेऱ्यांसह, भारताच्या नियमित कामगार बळ सर्वेक्षणांमध्येही (पीएलएफएस), कुटुंबाच्या उपभोग खर्चाची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. पीएलएफएसने ही परंपरा कायम राखली आहे पण ती आता दरवर्षी एनएसओद्वारे घेतली जाते. पीएलएफएस उपभोग खर्चांबाबत विचारत असलेले प्रश्न सीईएसद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांएवढे तपशीलवार नसले तरी, उपभोगामध्ये कालांतराने होणाऱ्या सातत्यपूर्ण मूलभूत बदलांचा अंदाज बांधण्यासाठी पुरेसे असतात. आम्ही दारिद्र्याच्या प्रभावक्षेत्राचा (इन्सिडन्स किंवा एकूण लोकसंख्येमधील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण) तसेच दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या एकूण लोकसंख्येचा अंदाज बांधला आहे. ही दारिद्र्यरेषा २०१२ मध्ये नियोजन आयोजाने निश्चित केलेली आहे पण आम्ही ती २०२० मध्ये महागाईशी जुळवून घेत अद्ययावत केली. सीईएसच्या तुलनेत पीएलएफएसमधील तपशीलवार उपभोग खर्चाचा विचार होईल याची काळजीही आम्ही घेतली.

१९७३ ते २०१२ या काळात दारिद्र्याचे प्रभावक्षेत्र कमी होत होते. १९७३ मध्ये भारताने दारिद्र्यविषयक आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून हे प्रभावक्षेत्रच घटतच होते. १९७३-७४ मध्ये ते ५४.९ टक्के होते; १९८३-८४ मध्ये ४४.५ टक्के होते; १९९३-९४ मध्ये ३६ टक्के, तर २००४-०५ मध्ये २७.५ टक्के होते. ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ व तत्कालीन नियोजन आयोगाचे सदस्य लकडावाला यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या लकडावाला दारिद्र्यरेषेवर ही आकडेवारी आधारलेली होती. २०११ मध्ये, सुरेश तेंडुलकर (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समधील तत्कालीन प्राध्यापक) यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा वाढवण्यात आली.

तेंडुलकर दारिद्र्यरेषेच्या आधारे आपण २०११-१२ मध्ये प्रत्येक राज्यातील दारिद्र्यरेषा नव्याने निश्चित केली आणि पीएलएफएसने दारिद्र्याचा सातत्याने अंदाज बांधण्यासाठी घालून दिलेला खर्चाचा मुद्दा यात घेतला. एनएसओचा पीएलएफएस विभाग मिक्स्ड रिलॉल पीरियड पद्धतीवर आधारित दरडोई घरगुती मासिक उपभोग खर्चाची आकडेवारी संकलित करतो. (सीईएसप्रमाणेच, पीएलएफएस टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंबद्दल मागील ३६५ दिवसांतील घरगुती प्रश्न विचारते, तर टिकाऊ वस्तू/सेवांबद्दल मागील ३० दिवसांतील प्रश्न विचारते).

भारतातील बहुसंख्य जनता (६५ टक्क्यांहून अधिक) ग्रामीण भागात राहत असल्यामुळे, देशातील दारिद्र्याचे प्रमाणही ग्रामीण भागात अधिक आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे २०१९-२०पर्यंत (जून २०२०पर्यंत) निव्वळ निकषांवर बघितले असता, ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील दारिद्र्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१७-१८ सालच्या फुटलेल्या सीईएस डेटाशी हे प्रमाण सुसंगत आहे. २०१२ ते २०१८ या काळात ग्रामीण भागातील उपभोगाचे प्रमाण ८ टक्क्यांनी घसरले, तर शहरी भागातील उपभोगाचे प्रमाण जेमतेम २ टक्क्यांनी वाढले आहे.

भारतात दारिद्र्याबाबत अंदाज बांधणे सुरू झाल्यानंतर प्रथमच गरिबांची निव्वळ संख्या वाढली आहे: २०१२ मध्ये गरिबांची संख्या २१७ दशलक्ष होती, ती २०१९-२० मध्ये २८३ दशलक्ष झाली होती. शहरी भागात ही संख्या ५३ दशलक्षांवरून ६३ दशलक्ष झाली आहे. भारतातील गरिबांची संख्या गेल्या आठ वर्षांत ७६ दशलक्षांनी वाढली आहे.

यातून दोन मुद्दे स्पष्ट होतात: १९७३ ते १९९३ या काळात, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ होऊनही, गरिबांची निव्वळ संख्या स्थिर राहिली (लकडावाला रेषेनुसार सुमारे ३२० दशलक्ष). १९९३ आणि २००४ या काळात गरिबांच्या संख्येत किंचित (१८ दशलक्षांनी) घट होऊन ती ३२० दशलक्षांवरून ३०२ दशलक्ष झाली. याच काळात आर्थिक सुधारणांमुळे जीडीपी वाढीचा दर उंचावला होता. २०११-१२ ते २०१९-२० या काळात गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली आहे आणि गरिबांच्या संख्येत वाढ होण्याची ही १९७३ सालापासूनच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे २००४-०५ आणि २०११-१२ या काळात प्रथमच गरिबांची संख्या तब्बल १३७ दशलक्षांनी कमी झाली होती. दरवर्षी सुमारे २० दशलक्ष या दराने ती कमी होत होती. भारतासाठी हा विकासाचा ‘स्वप्नवत काळ‘ होता. २००४ ते २०१४ या काळात जीडीपीच्या वाढीचा सरासरी दर ८ टक्के होता. सलग दहा वर्षे एवढा विकासदर राखणे त्यापूर्वी कधीही शक्य झाले नव्हते. २०१५ आणि २०१९ या चार वर्षांच्या काळात जीडीपी वाढीचा दर ६ टक्क्यांहून खाली आला होता. २०२० साली तो आणखी आक्रसला. वाढत्या गरिबीमागील हे प्रमुख कारण आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेरोजगारीतील वाढ ही वाढलेल्या युवक बेरोजगारी दरांतून (२०१२ ते २०२० या काळात १५ टक्क्यांवरून ६.१ टक्के) दिसून येत आहे; तिसरा मुद्दा म्हणजे अनेक क्षेत्रांतील वास्तव वेतनामध्ये घसरण झाली आहे.

मनुष्यबळातील नियमित वेतन प्राप्त करणाऱ्यांचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून कमी आहे; अस्थायी वेतन कामगारांचे प्रमाण २५ टक्के आहे; आणि उर्वरित ५० टक्के स्वयंरोजगारित मनुष्यबळ आहे. भारताच्या शहरी भागांत नियमित पगारदार कामगारांच्या वेतनात घसरण होऊन ते १८६ रुपयांवर आले आहे. २००५ ते २०१२ या काळात ते १८३ रुपयांवरून २२६ रुपयांवर गेले होते. या काळात बिगरशेती रोजगारात मोठी वाढ झाली होती. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील नियमित वेतनधारक कामगारांच्या वेतनदरात २०१२-२०२० या काळात घट होऊन ते ४८ रुपयांवरून ४१ रुपयांवर आले आहेत. शहरी व ग्रामीण भागांतील अस्थायी दैनंदिन कामगारांच्या वास्तव वेतनात २०१२-२०२० या काळात किंचित वाढ (२२ रुपयांवरून २६ रुपये) झाली असली, तरी ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगारित व्यक्तीचे वास्तव दैनिक उत्पन्न २१.१ रुपयांवरून १९.९ रुपयांवर आले आहे. शहरी भागात या उत्पन्नामध्ये, २०१७-२०२० या काळात, नाममात्र (१३९.९ रुपयांवरून १४१.३ रुपये) वाढ झाली आहे. वेतन व उत्पन्नातील घसरण ही प्रामुख्याने निम्न वेतनधारक समुदायात झाली असल्यामुळे गरिबांची संख्या वाढली आहे.

‘पकोडा’ रोजगार (स्वयंरोजगार किंवा अस्थायी वेतनाची कामे) सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगतच आहे. भारताने रोजगार मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे तयार करावेत अशी भाषा पंतप्रधान नेहमी वापरत असतात; स्वयंरोजगार ही भारताची जीवनपद्धती आहे आणि आपण ‘आत्मनिर्भरते‘ला उत्तेजन दिले पाहिजे असे कायम म्हणत असतात. भजी तळून विकणे हा रोजगार समजला जात असेल, तर भीक मागण्यालाही तोच दर्जा द्यावा, अशा शब्दांत विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या विधानाची खिल्ली उडवली होती.

मूळ लेख: