पक्षीय जाहीरनाम्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे भान पुसटसे !

पक्षीय जाहीरनाम्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे भान पुसटसे !

भारतातील राजकीय पक्षांकडे सध्याच्या घडीला तरी विज्ञान -तंत्रज्ञान क्षेत्राला त्याच्या आवश्यक गांभीर्याने पाहण्याची दृष्टी आहे असं निदान या सर्व जाहीरनाम्यांच्या मर्यादित आकलनावरून तरी वाटत नाही.

भारतामध्ये पुराणामधील तथाकथित चमत्कारांना आधुनिक विज्ञान म्हणण्याच्या घटना गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड वेगाने वाढल्या. हे जर वैयक्तिक पातळीवर किंवा अवैज्ञानिक संस्थांनी म्हणले असते तर त्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकलो असतो. परंतु अधिकृत केंद्र व राज्य सरकारमध्ये काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आणि काही मोजक्या बुद्धिमान (?) न्यायाधीश, नोकरशहा आणि उच्चशिक्षित लोकांनी सुद्धा या आधुनिक (?) ढोंगीपणाचा पुरस्कार केल्यानंतर हे गंभीरपणे घेतलेच पाहिजे. त्यानुसार वेळोवेळी भारतातील अनेक वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी, विचारवंतांनी आणि लोकशाही संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांबद्दल आग्रही असणाऱ्या नागरिकांनी आवाज उठवले आहेत.

मागील दोन वर्षांमध्ये देशभरातील अनेक नामांकित संशोधन प्रयोगशाळा व संस्थांतील शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक व तरुण विद्यार्थ्यांनी “March for Science” या आंदोलनात भाग घेतला. तसेच देशभरात डॉ. दाभोलकर, कॉम्रेड पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यासह हजारो तर्कनिष्ठ विवेकी लोकांचा आवाज बंद करण्याच्या कारस्थानाच्या विरोधात सामाजिक भूमिका तयार करण्यासंबंधित आंदोलनाने गती घेतली. या दोन्ही आंदोलनांमधून “विज्ञान शिक्षण-संशोधन क्षेत्रात होणारे राजकीय हस्तक्षेप” तसेच “विज्ञानाचे पौराणिक अवतारीकरण” या धोक्यांची स्पष्ट जाणीव संपूर्ण देशाला झाली. याच आंदोलनाला आणखी पुढे नेऊन ३ एप्रिल २०१९ रोजी २४० हून अधिक शास्त्रज्ञांनी नागरिकांना “शहाणपणाने मतदान करा” आणि भेदभाव करण्यास प्रोत्साहित करणारे, लोकांना विभाजित करण्यास आणि भय निर्माण करण्यास नकार देण्यास आवाहन केले. स्वाक्षरी करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा गढूळ सांस्कृतिक वातावरणामध्ये  विज्ञान किंवा समाज वाढू शकत नाही.

निवडणुकीच्या गदारोळात आणि माध्यमांनी फक्त राजकीय धामधुमीच्या व मतदानासंबंधित घटनांवर लक्ष केंद्रित केल्याने कदाचित या घटनेला जास्त प्रसिद्धी मिळाली नाही. परंतु अनेक कलाकार, लेखक, मानव अधिकार कार्यकर्ते तसेच सामाजिक न्याय क्षेत्रात काम करणाऱ्या ध्येयनिष्ठ लोकांनी ज्याप्रमाणे सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या पक्षांना, उमेदवारांना मतदान करू नका असे आवाहन केले, त्याचप्रमाणे शास्त्रज्ञांनी केलेले हे आवाहन भारताच्या वैज्ञानिक जगताने लोकशाही प्रक्रियेत केल्या जाणाऱ्या योगदानासाठी  एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड म्हणता येईल.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी गणेशाचे डोके हत्तीपासून प्लास्टिक शस्त्रक्रिया करून तयार झाले होते, असे विधान केले. तसेच मोदींनी (आणि वेळोवेळी त्यांच्या अनेक मंत्र्यांनी) प्राचीन काळात महाभारतामध्ये, टेस्ट ट्यूब बेबी आणि अनुवांशिक विज्ञानाचा व त्यातील तंत्राचा जन्म झाला होता असा आश्चर्यचकित करणारा दावा केला होता. गेल्यावर्षी विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी दावा केला होता की वेदांचा सिद्धांत हा अल्बर्ट आइन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिद्धांतापेक्षा श्रेष्ठ होता. त्यापुढे जाऊन चार्ल्स डार्विनच्या उत्क्रांती च्या सिद्धांतावर आणि आयझॅक न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्ताबद्दल सुद्धा हे नियम प्राचीन भारतीय काळात केवळ शोधले गेले नाहीत तर त्यावर प्रगत पद्धतीने काम सुद्धा झाले होते, असे दावे केले गेले. याबद्दल देशभर पसरलेल्या संघ परिवारातील अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी आणि त्यांचे राजकीय हस्तक असेलेल्या अनेक केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी अनेकदा खोट्या अभिमानाच्या आवेशात वक्तव्ये केली.

त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत भारतीय उच्च-शिक्षणातील विज्ञान संशोधन संस्था यांची धोरण-निर्मिती, भविष्यवेधी नियोजन आणि आखणी यांची दिशा भरकटण्याला ही विधाने थेट कारणीभूत आहेत आणि त्यापुढे जाऊन ती विधाने सर्वसाधारणपणे या सरकारची मानसिकता दाखवत होती. बऱ्याच वेळा संस्थात्मक नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेपेक्षा आणि संशोधन संस्था शृंखलेच्या सकारात्मक कामगिरीपेक्षा सरकारच्या मानसिकतेचा आणि वैचारिक लंबकाचा तोल कोणत्या दिशेने ढळला आहे यावर देशाचे विज्ञान प्रगती करणार का नाही हे ठरते. पंडित नेहरू यांना आपण “आधुनिक भारताचे जनक” म्हणतो ते त्यांनी संपूर्ण देशातील घटनात्मक, राजकीय आणि शैक्षणिक संस्थांना वैज्ञानिक भानाची आणि विवेकी दृष्टीकोनाची जी दिशा दिली त्यामुळेच!

वैज्ञानिक संशोधनाला निधी पुरवणाऱ्या संस्थानी सुद्धा आता पौराणिक विज्ञान संबंधित संशोधन प्रकल्पाना (स्यूडो-सायन्स) पुरस्कृत करण्याची प्रकरणे घडली आहेत. २०१५ मध्ये, गंगाच्या अपस्ट्रीम पाण्यात त्याच्या औषधी गुणधर्मांची तपासणी करण्यासाठी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयाने वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन प्रयोगशाळेच्या परिषदेला आर्थिक मदत केली.

विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन हे गेल्या वर्षी म्हटले होते की, २०१४ ते २०१५ दरम्यान मोदी सरकारच्या विज्ञान विभागांना झालेले निधीवाटप २००९-१४ च्या मागील पाच वर्षांत झालेल्या वाटपापेक्षा ९० टक्के जास्त आहे. एका बाजूला थोतांड विज्ञान (pseudo-science) चा प्रचार केला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक विज्ञानशाखेतील वैज्ञानिक दृष्टया महत्त्वाच्या चिकित्सक अभ्यासक्रम व कार्यक्रम बंद करण्याचे निर्णय उघडपणे घेतले गेले. २०१७ मध्ये केंद्र सरकारच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली ज्यांना गाईचे शेण, गोमूत्र, दूध, पाणी आणि इतर द्रव्यांच्या सहाय्याने बनवलेल्या  ‘पंचगव्य’ चे संशोधन करण्यासाठी तसेच त्यांचे आधुनिक पद्धती विकसित करण्यावर भर राहील असे सांगितले गेले.

केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या दोन महत्त्वाच्या नियमांमुळे देशामध्ये मूलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्रात काय नकारात्मक वारे वाहत आहे याचा अंदाज येईल. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या एका नव्या धोरणानुसार विद्यापीठ स्तरावर कोणकोणत्या मुद्द्यांवर संशोधन करावे यासाठी एक सूचीबद्ध विषयांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यावर देशभरात प्रतिक्रिया उमटल्या आणि विरोध झाला. (https://scroll.in/latest/917932/plan-to-restrict-phds-to-areas-of-national-importance-is-against-national-interest-says-academic).

दुसऱ्या अशाच एका नियमात सरकारी संशोधन संस्थांना त्यांच्या सर्व कामकाजासाठी एकूण निधीच्या ३०% निधी हा गैर-सरकारी स्रोतांपासून मिळवलेला असला पाहिजे. पण त्यामुळे बरेचसे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यातील महत्वाचे परिणाम असे संभवतात : मूलभूत संशोधन साठी दिलेला निधी हा उपयोजित विज्ञानाकडे  प्रवाहित होईल. त्यामुळे हे उपयोजित तंत्रज्ञान लायसन्सिंग पद्धत वापरून पैसे कमावण्याचे एक हक्काचे साधन होऊन जाईल. याचा परिणाम म्हणून मूलभूत विज्ञानाच्या संशोधनाचा आणि नवनिर्मितीचा दर्जा खालावल्याशिवाय राहणार नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची  विज्ञानविषयक भूमिका समजून घेतली पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला त्यांनी घोषित केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर अवलंबून राहावे लागेल.

काँग्रेसचा हम निभायेंगे

“We will deliever” या जाहीरनाम्यामध्ये आधुनिक भारताच्या निर्माणामध्ये IIT, IIM, AIIMS यासारख्या जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था आणि CSIR या वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची जाळे असलेली देशव्यापी संस्था उभारल्याबद्दल अभिमानाची भावना व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर भारताला अंतरिक्ष आणि अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण करण्यामध्ये सुद्धा काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांच्या योगदानाचा उल्लेख आहे. या जाहीरनाम्यात पुढील धोरण-आखणीबद्दल खालील आश्वासने देण्यात आलेली आहेत.

१) विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक देशाच्या GDP च्या एकूण २ टक्क्यांपर्यंत  वाढवणे.

२) विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवनिर्मिती क्षेत्रासाठी पुरेसा निधी पुरवठा.

३) पहिल्या १२ महिन्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये वैज्ञानिकांची खुली पदे भरणार.

४) NAAC प्रमाणित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विज्ञान विभाग उपकरणे, प्रयोगशाळा        आणि अधिक शिक्षक पुरवून सक्षम करण्यात येतील. याद्वारे अधिक संख्येने विज्ञान संशोधन निबंध प्रसिद्धीला वाव मिळण्याची आशा आहे.

५) पेटंट कायदा अधिक सक्षम करून त्याद्वारे नवनिर्मिती करणारे सर्जनशील उद्योजक आणि      संशोधक यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या संकल्पना व त्यातून निर्मित उत्पादनांच्या सुरक्षित      राहण्याची हमी. त्याचबरोबर पेटंट झालेले तंत्रज्ञान आपल्या देशातील व्यावसायिकांना स्वस्त    दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार.

६) विविध क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी धोरणांची आखणी, कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानातून नवनिर्मितीचे विश्लेषण करण्यासाठी National Innovation Council ची पुन्हा एकदा उभारणी

७) Big Data, Machine Learning, Internet of Things, 3-D Printing & Manufacturing, Knowledge Networks या भविष्यवेधी तंत्रज्ञान व्यवस्था समोर ठेवून राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात येईल.

८) भविष्यवेधी नियोजन (Scenario Planning & Strategic Futures) कार्यालयाची स्थापना करण्यात येईल ज्याद्वारे भविष्यातील धोके ओळखून त्यादृष्टीने संदर्भशील आकडेवारी आणि          नेमक्या माहितीच्या आधारे आवश्यक पूर्वतयारी करता येईल.

९) येणारा काळ हा Big Data चा असल्यामुळे Data Scientists चे प्रशिक्षण करण्यासाठी     जागतिक दर्जाचे National Data Science Institute ची स्थापना करण्यात येईल.

भारतीय जनता पक्षाच्या “संकल्पपत्र” मधील विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयक आश्वासनांवर आता नजर टाकूया.

१) अत्याधुनिक व भविष्यवेधी तंत्रज्ञान  केंद्रित एका नवीन विज्ञान अभियानाचे आश्वासन ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आणि रोबोटिक संशोधन यावर भर असेल.

२) इंग्रजी भाषेतील विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयक ज्ञान प्रादेशिक भाषांमध्ये यावे म्हणून “भाषांतर अभियान (Language Translation Mission) ची सुरुवात करू.

३) मानवी आरोग्याला धोका पोचवणाऱ्या रोगांचा अभ्यास करून किफायतशीर दरामध्ये रुग्णांचा     उपचार करण्यासाठी “गुणसूत्र अभियान” सुरु करू.

४) महासागरांतील विविध स्रोतांचा शाश्वत विकासासाठी उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करू.   अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवून भारताची ऊर्जा क्षेत्रातील आयात कमी करण्यावर भर       राहील.

५) महासंगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम मिशन यामुळे उद्योगक्षेत्रात भारत नेतृत्त्व           करण्यासाठी तयार राहील.

६) घनकचरा पासून ऊर्जा आणि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर         करण्यात येईल.

७) देशामध्ये सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

८) “मिशन शक्ती” यशस्वी झाल्यानंतर मानवी अंतरिक्ष अभियान यशस्वी करण्यासाठी कटिबद्ध

९) सामाजिक दृष्ट्या उपयोगी तंत्रज्ञानामध्ये संशोधन गतिमान करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या    सहकार्याने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवला जाईल.

तृणमूल काँग्रेस पक्षाने (TMC) त्यांच्या जाहीरनाम्यात (“Standing by the People”) विज्ञान-

तंत्रज्ञान विषयी काय विचार व्यक्त केले आहेत ते पाहूया.

१) पारंपरिक औषधी उपचारपद्धतीचा अधिक विकास करण्यासाठी संशोधनास आम्ही प्रोत्साहन देऊ.

२) देशाच्या शिक्षणासाठी एकूण तरतूद GDP च्या सध्याच्या ३.२४ % पासून ६ % टक्क्यांपर्यंत       नेऊ. हे करताना यातील ७० % निधी हा शालेय शिक्षणासाठी आणि उर्वरित ३०% निधी हा उच्च      शिक्षण आणि त्यातील संशोधन-नवनिर्मिती वर खर्च केले जातील.

३) शेतकऱ्यांसाठी उच्च दर्जाच्या बियाण्याचे उत्पादन, वितरण आणि संशोधन ही आमची           प्राथमिकता राहील. संपूर्ण वर्षभर शेतकऱ्यांसाठी एक शाश्वत जीवनपद्धती विकसित करण्यासाठी      वर्षभरातून पीक विकेंद्रीकरण आणि बहू-पीक पद्धत चा स्वीकार केला जाईल ज्यामुळे शेतकऱ्यांची अधिकाधिक कमाई होईल.

४) जगभरात तंत्रज्ञानामध्ये वेगाने होत असणारा बदल लक्षात घेतला असता औद्योगिक संशोधन आणि व्यवस्थापन शिक्षण यांचे एकत्रीकरण करणे गरजेचे आहे.

५) K -३ कार्यक्रमांतर्गत महाविद्यालयीन स्तरावर विज्ञान शिकण्यासाठी २५०० रु. तर कला           शाखेत  शिकण्यासाठी २,००० रु. दिले जातील.

६) जगभरामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा उदय झाल्यामुळे BPO क्षेत्राची पीछेहाट होईल.           त्यामुळे भारताला Artificial Intelligence, Block Chain, Machine Learning and Big Data and Data Analytics या क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील स्थान मिळण्यासाठी आम्ही      प्रयत्न करू. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून हे सर्व तंत्रज्ञान औद्योगिक आधुनिकरण, शिक्षण, शेतीतील          सुधारणा आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी यांचे एकत्रीकरण केले जाईल.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयक मुद्दे :

१) देशांतर्गत होणाऱ्या संशोधनाच्या निधीमध्ये GDP च्या २ टक्क्यांपर्यंत वाढ ; संशोधन आणि विकास संबंधित विद्यापीठातील यंत्रणा सक्षम करणार.

२) कॉपीराईट व पेटंट यासारख्या बौद्धिक स्वामित्त्व संपदाच्या वर्चस्वाखाली मुक्त असे ओपन सोर्स  सॉफ्टवेअर आणि याप्रकारचे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

३) डिजिटल infrastructure हे सार्वजनिक हितासाठी असलेलं असेल आणि त्याचा वापर           सामुदायिक आणि सार्वत्रिक हितासाठी केला जाईल.

४) भारतीय इंटरनेट आणि टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क्सचे सायबर हल्ले आणि टेहळणी पासून          संरक्षित करण्यासाठी देशांतर्गत क्षमता विकसित केल्या जातील.

राष्ट्रवादी काँग्रेस  : “शेतकरी, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, उद्योजक, आणि इतर लाभार्थी एकत्रितपणे काम करून शेती व ज्याच्याशी संबंधित विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये अनोखी उंची गाठू शकतील अशी एक परिसंस्था आम्ही उभी करू.”

बिजू जनता दल (BJD) च्या जाहीरनाम्यात सुरुवातीलाच ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडी चे संस्थापक बिजू पटनाईक यांची देशासमोरील ध्येयवाक्य दिलेली आहेत. ते म्हणतात, “माझ्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्यसुविधा, सुयोग्य शिक्षण, व्यवस्थित रस्त्यांचे जाळे आणि आधुनिक विज्ञानाने दिलेल्या महत्त्वाच्या वस्तू म्हणजे मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वाना मिळायला हव्यात.”

तेलगू देसम पार्टी (TDP) चा इंग्रजी किंवा हिंदी जाहीरनामा मिळू शकला नाही. बहुजन समाज पक्ष (BSP), तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS) आणि  एआयएडीएमके (AIADMK)  या पक्षांचा तर जाहीरनामाच  इंटरनेटवर सापडला नाही. डीएमके (DMK)च्या जाहीरनाम्यात विज्ञानविषय कोणतेही सखोल व भविष्यवेधी असे मुद्दे चर्चेला गेले नाहीत. अपेक्षा असलेल्या आम आदमी पार्टी (AAP) यांनी यावेळी विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राविषयी कोणत्याही योजनेची आखणी सुरु केल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यावरून जाणवत नाही.

या लेखाचा उद्देश हा संपूर्ण भारतातील महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या अंगाने वेध घेणे हा होता. त्याशिवाय विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी निगडित असे शिक्षण, रोजगार निर्मिती, शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी कोणत्या आश्वासनांचा या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेख आला आहे याची सुद्धा नोंद करण्याचा प्रयत्न होता.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदल हे जगभरातील आर्थिक प्रगतीचे बदलते मॉडेल्स, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राचा प्रत्येक क्षेत्रात झालेला मोठा प्रवेश, वातावरण बदल मुळे पर्यावरण अनुकूल नवनिर्मितीची वाढती गरज यांच्यामुळे प्रभावित होत आहेत. तसेच सांस्कृतिक ध्रुवीकरण झाल्यामुळे होणारे सामाजिक बदल आणि त्यातून बहुसंख्यांक लोकांच्या अस्मिता प्रखर झाल्याने होत असलेले भू-राजनैतिक बदल या सर्वांचा परिणाम म्हणून विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रविषयक दृष्टिकोन त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी वर्गाकडून ठरवला जातो. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीसाठी आवश्यक अशी प्रयोगशील-कृतिशील शिक्षण व्यवस्था, अनुकूल विवेकी-तर्कनिष्ठ असे सांस्कृतिक वातावरण आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दर्जेदार अशा ध्येययवादी संशोधन संस्थांची निर्मिती भविष्यात आपल्या देशात कशी होईल यावर या सर्व जाहीरनाम्यांत चित्रण व चिंतन असणे अपेक्षित होते. भारतातील राजकीय पक्षांकडे सध्याच्या घडीला तरी विज्ञान -तंत्रज्ञान क्षेत्राला त्याच्या आवश्यक गांभीर्याने पाहण्याची दृष्टी आहे असं निदान या सर्व जाहीरनाम्यांच्या मर्यादित आकलनावरून तरी वाटत नाही.

राहुल माने विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयावर लिहिणारे पत्रकार असून, ‘इंडियन अॅकॅडेमी ऑफ सायन्सेस’चे ‘एस. रामशेषन विज्ञान लेखन’ फेलो आहेत.

COMMENTS