संसदेत जेव्हा पंतप्रधानच ट्रोलिंग करतात…

संसदेत जेव्हा पंतप्रधानच ट्रोलिंग करतात…

मोदींच्या लोकसभेतल्या भाषणात सरकारनं काय केलेलं आहे, पुढची दिशा काय आहे यापेक्षाही भर विरोधकांच्या टिंगलटवाळीवर अधिक होता.

देशाच्या पंतप्रधानांनी संसदेत भाषण केलं. त्या भाषणातले शब्द असंसदीय असल्यानं वगळण्यात आले. पंतप्रधानांच्या भाषणातले शब्द असंसदीय ठरावेत ही तशी दुर्मिळ घटना असते. इतिहासात असं पूर्वी कधीच झालं नाही असं नाही. पण पंतप्रधान मोदींच्या बाबतीत हा प्रकार अवघ्या दोन वर्षांत पुन्हा घडलाय. याआधी राज्यसभेच्या उपसभापतींच्या निवडणुकीवेळी बोलताना काँग्रेसचे उमेदवार बी के हरिप्रसाद यांच्या नावावरून ‘इनके हरि तो बीके हुए है’ अशी एक कमेंट त्यांनी केली होती. ती नंतर कामकाजातून वगळण्यात आली होती.

यावेळी राष्ट्रपतींच्या अभिषणावर आभारदर्शक ठरावाच्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत ते बोलले. राज्यसभेतलं भाषण तुलनेनं आटोपशीर होतं. लोकसभेत ते तब्बल १ तास ४० मिनिटं बोलले. गेल्या १५ दिवसांत लोकसभेत झालेलं हे दुसरं लांबलचक भाषण. त्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तब्बल २ तास ४० मिनिटं अर्थसंकल्पीय भाषण केलं होतं. मोदींच्या लोकसभेतल्या भाषणात सरकारनं काय केलेलं आहे, पुढची दिशा काय आहे यापेक्षाही भर विरोधकांच्या टिंगलटवाळीवर अधिक होता. त्यातही राहुल गांधींचा ‘ट्युबलाईट’ असा उल्लेख केल्यानं सोशल मीडियावरच्या ट्रोल आर्मीचे प्रमुख म्हणून तेच कसे शोभून दिसतात याची झलक दाखवली.

पंतप्रधान म्हणून मोदींचं हे सहावं वर्ष आहे. पहिल्या काही वर्षांत काँग्रेसच्या इतिहासातल्या चुका, आधीच्या सरकारवर खापर फोडणं कदाचित खपूनही गेलं. पण आता त्यांच्या सरकारचीही एक टर्म पूर्ण झाली आहे. त्यांच्यावर विश्वास आहे जनतेचा, म्हणूनच तर त्यांना पहिल्यापेक्षा अधिक बहुमतानं पुन्हा निवडून दिलेलं आहे. पण पंतप्रधान मोदी हे हुशारीनं जनतेचा फोकस अजूनही स्वतःच्या कामापेक्षा काँग्रेसच्या चुकांवरच अधिक ठेवतायत. त्यातही स्वत:ला सतत पीडित दाखवण्याची कला त्यांच्याकडे आहे.

राहुल गांधींनी दिल्लीतल्या प्रचारसभेत केलेलं वक्तव्य देशाच्या बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात होतं. तरुणांना रोजगार मिळाला नाही तर सहा महिन्यात ते पंतप्रधांनांच्या पाठीमागे हातात काठी घेऊन लागतील अशा आशयाचं ते वक्तव्य होतं. पण यात अर्थव्यवस्था, बेरोजगारीचा बाजूला ठेवून फक्त काठीनं मारण्याचा मुद्दा त्यांनी बरोबर उचलला. त्याचीच हेडलाईन झाली. शिवाय राहुल गांधींच्या याच वक्तव्यावरून लोकसभेत दुसऱ्या दिवशी झालेला गोंधळही अनाकलनीय होता. लोकसभेत विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन उभे राहिले होते. नियमानुसार अशा उत्तरात त्यांनी कुठली राजकीय शेरेबाजी अपेक्षित नसते. पण या महाशयांनी आपली नेतृत्वनिष्ठा दाखवण्यासाठी आधी राहुल गांधींच्या मोदींना लाठीने मारण्याच्या वक्तव्याचा निषेध करणं आपलं परमकर्तव्य मानलं. मंत्र्यांच्या उत्तरात असा राजकीय प्रकार सुरू झाल्यानं मग काँग्रेस खासदारही संतापले आणि त्यांचा निषेध करण्यासाठी वेलमध्ये उतरले. त्यावरून प्रकरण पुढे बाचाबाचीपर्यंत पोहचलं. एरवी ज्यांना मवाळ, फारसे वादात न अडकणारे म्हणून पाहिलं जातं ते नेते या द्वेषाच्या राजकारणात आपल्या प्रतिमेवर डाग लावून घ्यायला तयार झाल्याचं हे याच आठवड्यातलं दुसरं उदाहरण.

प्रकाश जावडेकर हे सहसा तोल न घसरू देता विधानं करणारे नेते. प्रवक्ते म्हणून ते आपली जबाबदारी संतुलितपणे पार पाडत असतात. पण त्यांनीही दिल्लीतल्या प्रचारात केजरीवाल यांचा उल्लेख ‘आतंकवादी’ म्हणून केला. ते कसे ‘आतंकवादी’च आहेत याचं ठासून स्पष्टीकरणही केलं. हर्षवर्धनही तसे मवाळ कॅटेगरीतले. पण त्यांनीही आपल्या वर्तनबदलानं असाच धक्का दिला.

लोकसभेतल्या या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी इतिहासातले अनेक दाखले देऊन नागरिकत्व कायद्यावरून काँग्रेसच्याच ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका काय होती हे ऐकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात पंडित नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री यांच्यासह अनेकांची वक्तव्यं त्यांनी उद्धृत केली. पाकिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्याकांना सामावून घेण्याचीच त्यांची भूमिका होती हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण मुळात हा सगळा इतिहास सांगून ते काँग्रेसचीच वकिली करतायत ही गोष्ट ध्यानात घ्यायला पाहिजे. कारण नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात हीच मुख्य गोष्ट थोडीशी अस्पष्ट राहिली आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तानून येणाऱ्या हिंदू किंवा इतर बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व देऊ नका असं कुणीच म्हणत नाहीये. उलट स्वातंत्र्यकाळापासून काँग्रेस याच भूमिकेतून या लोकांना न्याय देत आली आहे हेच त्यातून अधोरेखित होते. या कायद्याला विरोध आहे तो नागरिकत्वासाठी धर्मांचा उल्लेख केल्यानं, त्यात केवळ मोजकेच देश जोडल्यानं. शिवाय NRC आणून भविष्यात काय साध्य काय करायचं आहे याची नेमकी क्रोनोलॉजी अमित शहांनी स्पष्ट केलेलीच आहे.

‘संविधान बचाव’चा नारा देणाऱ्या काँग्रेसजनांनाही पंतप्रधानांनी भाषणात टोमणे मारले. पुन्हा आणीबाणी, राज्यपाल नियुक्त सरकारं बरखास्त करणं, केंद्रीय कॅबिनेटच्या अध्यादेशाची कॉपी राहुल गांधींनी फाडणं ही जुनीच कॅसेटही त्यांनी पुन्हा वाजवली. हे मुद्दे गैरलागू आहेत असं नाही. पण गेल्या पाच वर्षात अनेक कायदे मंजूर करून घेताना संसदेतल्या नियम-परंपरांचं जे उल्लंघन झालं आहे, राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून अनेक विधेयकं अर्थ विधेयक म्हणून आणणे, सीबीआय-ईडी इतकंच काय निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करणं, देशाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत स्वत:चे राजकीय विचार घुसवण्यासाठी नको इतका गोंधळ माजवणे, विरोधी पक्षच नको समोर अशा आवेशात राजकारण करणे हे सगळं संविधानाच्या सन्मानाचं लक्षण आहे?

देशाच्या संसदेत भाषण करणं आणि जाहीर सभांमध्ये भाषण करणं यात फरक असतो. संसदेतल्या भाषणात मोदींनी ओमर अब्दुल्ला यांच्या एका विधानाचा उल्लेख करून टीका केली ते चक्क ‘फेकिंग न्यूज’ या उपहासात्मक वेबसाईटवरचं होतं. म्हणजे ओमर जे बोललेच नाहीत, त्यावरून मोदी त्यांना देशद्रोही ठरवत होते. ‘३७० हटवल्यास असा भूकंप होईल, ज्यामुळे काश्मीर भारतापासून वेगळा होईल,’ असं ओमर अब्दुल्ला म्हणत असल्याची एक बनावट व्यंगात्मक टिपण्णी या वेबसाईटवर मे २०१४ मध्ये प्रकाशित झाली होती. या व्यतिरिक्त ओमर अब्दुल्ला यांनी असा भूकंपाचा इशारा देणारं कुठलं वक्तव्य केल्याचा दाखला उपलब्ध नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या प्रवक्त्यांनीही त्याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला. पण या बनावट, उपहासात्मक वेबसाईटवरच्या विधानाचा आधार घेऊन मोदींनी ओमर अब्दुल्ला यांना लक्ष्य केलं. संसदेतल्या भाषणात, तेही पंतप्रधानांच्या वक्तव्यात काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयावर जर इतका उथळ रिसर्च होत असेल तर कठीण आहे.

पंतप्रधानांच्या लोकसभेतल्या भाषणात तब्बल २१ वेळा नेहरुंचा उल्लेख होता. साहजिकच या भाषणाचा सूर काँग्रेसविरोधी होता. वैचारिक दृष्ट्या भाजपला इतरही पक्ष विरोध करत असले तरी मोदींचा सर्वाधिक हल्ला अजूनही काँग्रेसवरच आहे. याचं कारण स्पष्ट आहे, भविष्यात भाजपला पर्याय ठरू शकेल, राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान ठरू शकेल, असा एकच पक्ष आहे तो म्हणजे काँग्रेस. २०१४ ते २०१९ या काळात काँग्रेसची प्रगती ४४ जागांवरून ५२ जागांवर झाली असली तरी भविष्यात भाजपविरोधाची ही पोकळी काँग्रेसच भरून काढू शकते याची मोदींना जाण आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २३ कोटी मतदारांनी मतदान केलं तर काँग्रेसला ११ कोटी लोकांनी…हा फरक जास्त असला तरी सध्या दुसरा कुठलाच प्रादेशिक पक्ष इतका ताकदवान नाही, की राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना चॅलेंज करू शकेल. कदाचित त्यामुळेच काँग्रेसला अजिबात डोके वर काढू द्यायचं नाही या रणनीतीनं मोदींचे हल्ले सुरू आहेत. त्यामुळेच राहुल गांधी अध्यक्ष असले काय आणि नसले काय मोदींना तेच समोर हवे आहेत.

लोकसभेत याच आठवड्यात मोदींनी राम मंदिर ट्रस्टच्या स्थापनेबाबत कॅबिनेटनं घेतलेल्या निर्णयाचीही माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टानं गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला जेव्हा अयोध्या प्रकरणाबाबत आदेश दिला तेव्हाच सरकारला तीन महिन्यांत याबाबत ट्रस्टची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. ८८ दिवसानंतर, दिल्लीत मतदानाला अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना सरकारनं याबाबतची घोषणा केली. आमच्या प्रत्येक गोष्टीत मायक्रोमॅनेजमेंट असते असं स्वत: पंतप्रधानच म्हणाले होते. त्यामुळे ही घोषणाही ज्या टायमिंगला झाली त्यात हेच मायक्रोमॅनेजमेंट असावं. नाहीतर राम मंदिरासारख्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर सरकारनं अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहण्याचं काय कारण असावं?

कुठल्याही निवडणुकीची प्रचारबंदी झाली की मतदानाच्या आधी जो एक भाकड दिवस असतो, त्यात पंतप्रधान मोदींचे जे कार्यक्रम असतात त्याचाही एक वेगळा इतिहास आहे. पंतप्रधानांचे अनेक महत्त्वाचे कार्यक्रम, सभा हे अशाच दिवशी आयोजित केले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीवेळी प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर मोदी केदारनाथच्या गुहेमधे ध्यानासाठी गेले होते. साहजिकच दिवसभर मीडिया त्यांच्याच मागे होती. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळीही प्रचार संपल्यानंतरच आसाममधल्या कोक्राझार इथे बोडो करारानंतरची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या यावेळच्या निवडणुकांवेळी प्रचार संपल्यानंतर मोदींनी बॉलिवूडच्या अनेक तारे-तारकांची भेट घेतली होती. तसंच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निवडणुकीवेळी ते पशुपतिनाथाच्या दर्शनाला गेले होते. प्रचारानंतरचा हा मधला दिवस कसा वापरायचा यावर बारीक विचार भाजपमध्ये होतो हे यातून दिसतंच आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रचारबंदीच्या नियमाला किती साळसूदपणे हरताळ फासता येऊ शकतो हेच यातून स्पष्ट होतंय.

देशाच्या संसदेत भाषण करताना आपण जाहीर सभेत बोलत नाही याचं भान पाळणं आवश्यक असतं. पंतप्रधानांच्या भाषणातले शब्द असंसदीय ठरणे, चक्क चुकीच्या संदर्भांनी त्यांनी विरोधकांवर टीका करणं हे संसदेच्या उच्च परंपरेला शोभणारं नाही. आता सहा वर्षे झाल्यानंतर तरी किमान यात बदल घडावा हीच देशवासियांची अपेक्षा असेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीतील प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS