पिगॅससच्या कंपनीशी कोणताही व्यवहार नाहीः संरक्षण खाते

नवी दिल्लीः पिगॅसस स्पायवेअर विक्री करणार्या इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपशी कोणताही देवघेवीचा व्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण सोमवारी संरक्षण खात्याने राज्यसभेत दिले. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.

पिगॅसस स्पायवेअरच्या खरेदी संदर्भात राज्यसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना भट यांनी इस्रायली कंपनी एनएसओ टेक्नॉलॉजी कंपनीशी संरक्षण खात्याने कोणताही व्यवहार केला नाही, असे स्पष्ट केले.

सरकारने राज्यसभेत पिगॅसस प्रकरणासंदर्भात प्रश्नाचे उत्तर दिले असले तरी या प्रकरणाच्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यात येऊ नये, असे सरकारने राज्यसभेच्या कार्यालयास कळवले होते. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने व तेथे सरकारकडून उत्तर दिले जाणार असल्याने सरकार संसदेत या विषयावर कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याच्या तयारीत नाही, असे दिसून आले आहे.

माकपचे खासदार बिजॉय विश्वम यांनी पिगॅसस स्पायवेअरची खरेदी केंद्र सरकारने केली होती का नाही, याचे उत्तर सरकारने संसदेत द्यावे असा प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित केला होता.

गेल्या महिन्यात लोकसभेत परराष्ट्रमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पिगॅसस प्रकरण देशाची लोकशाहीवादी प्रतिमा मलिन करण्याचा कट असल्याचा आरोप करत कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. वास्तविक द वायरसह १६ वृत्तसंस्थांनी एका फ्रेंच वेबसाइटच्या मदतीने उघडकीस आणलेल्या पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात वैष्णव यांचा मोबाइल क्रमांक पाळत ठेवण्यासाठी निश्चित केल्याची माहिती उघडकीस आली होती. यावरही वैष्णव यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

दरम्यान सोमवारीही विरोधकांनी पिगॅसस प्रकरण, वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांवरच्या चर्चेस सरकार तयार नसल्यावरून संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही.

विरोधकांच्या रणनीतीला उत्तर म्हणून भाजपने आपल्या लोकसभा व राज्यसभेतील सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याचा व्हीप काढला आहे. हा आठवडा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अखेरचा आठवडा असून सरकार काही महत्त्वाची विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.

मूळ बातमी