‘इंधनाचे दर कमी करणे सरकारच्या हाती’

नवी दिल्लीः पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या दरावरून पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनाचे दर कमी करण्याचे सर्वाधिकार सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने कर कमी केल्यास वाढत्या इंधनदराचा ग्राहकांवरचा बोजा कमी होऊ शकतो, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीत सध्या पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ८६.६५ रु. तर मुंबईत ९३.२० रु. आहेत. तसेच डिझेलचे दिल्लीतील दर ७६.८३ रु. व मुंबईत ८३.६७ रु. इतके आहेत.

या वाढत्या दराबाबत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे प्रमुख मुकेश कुमार सुराना यांनी सांगितले की, गेल्या दोन-तीन दिवसांत आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाची किंमत ५९ डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत गेली होती. या वाढत्या किंमतीमुळे देशातील इंधनदरात वाढ होत गेली. पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे कर आणि डिलरचे कमिशन असते. देशातील केवळ २५ ते ३० टक्के रिटेल पम्पवरचे इंधन दर हे आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील किमतीवर अवलंबून असतात. अन्य पेट्रोल डिझेल पम्पवर केंद्र व राज्याचे कर असतात. त्यामुळे सरकारने आपले कर कमी केल्यास ग्राहकांवरचा बोजा कमी होऊ शकतो. त्याला तेल कंपन्या जबाबदार नाहीत, असे सुराना म्हणाले.

बुधवारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी राज्यसभेत वाढत्या इंधन दरावर भाष्य केले. ते म्हणाले, दिल्लीत पेट्रोलवर केंद्राचा प्रती लीटर कर ३२.९८ रु. असून राज्य सरकार व्हॅटच्या माध्यमातून १९.५५ रु. वसूल करत असते. डिझेलवर केंद्राचा अबकारी कर ३१.८३ तर राज्याचा व्हॅट १०.९९ रु. इतका असतो. या व्यतिरिक्त डिलरला पेट्रोलवर प्रति लीटर २.६० रु. व डिझेलवर प्रतीलीटर २ रु. कमिशन द्यावे लागते.

आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात स्थिर किंमत

गेले अनेक महिने आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील कच्च्या तेलाची प्रती बॅरल किंमत ५० ते ६० डॉलर इतकी आहे. या मर्यादेत चढउतार होत आहेत. तेल उत्पादक देशांची संघटना ओपेकने मागणी व पुरवठ्यामध्ये समतोल राखला जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पण भारतात इंधनाचे दर सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. गेल्या वर्षी मार्चपासून पेट्रोलच्या दरात १७.११ रु.नी तर डिझेलच्या दरात १४.५४ रु.नी वाढ झालेली दिसून येत आहेत.

वाढत्या इंधन दराचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होत असतो. कोरोना काळात जगाची अर्थव्यवस्था मंदावली होती. भारताचा आर्थिक विकासदर उणे २३ टक्के इतका खाली गेला होता. अशा परिस्थितीत वाढत्या इंधन दरामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वेगावर परिणाम होईल असे मत केंद्रीय मंत्री प्रधान यांनी नुकतेच साउथ एशिया कमोडिटीज फोरम ऑफ एस अँडपी ग्लोबर प्लॅट्सच्या कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. अशा परिस्थिती किमतीवर कृत्रिम बंधने आणल्यास त्याचाही परिणाम होत असतो असा धोका प्रधान यांनी व्यक्त केला होता.

भारत आपल्या मागणीच्या सुमारे ८३ टक्के पेट्रोलियम पदार्थ आयात करत असतो.

मूळ बातमी