पेट्रोलमध्ये ८ तर डिझेलमध्ये ९ रु.ची वाढ

नवी दिल्लीः देशातील तेल कंपन्यांनी सोमवारी सलग १६ व्या पेट्रोल व डिझेलच्या प्रती लीटर दरात अनुक्रमे ३३ पैसे तर ५८ पैसे वाढ केली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये पेट्रोलचे प्रती लीटर दर ८६.३६ तर डिझेलचे प्रती लीटर दर ७६.६७ रु. इतके झाले आहेत.

गेल्या १६ दिवसांतील ही दरवाढ पेट्रोलसाठी ८.३० रु. तर डिझेलसाठी ९.४६ रु. इतकी झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किंमतीवर आधारित २००२मध्ये पेट्रोल व डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त झाल्यानंतर एखाद्या पंधरवड्यात झालेली ही सर्वाधिक दरवाढ आहे.

या पंधरवड्याच्या आधीच्या पंधरवड्यात पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ ४ ते ५ रु. प्रती लीटर वाढवण्यात आले होते.

महत्त्वाची बाब अशी की ८२ दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत एकदाही तेल कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात केली नव्हती. ७ जूननंतर आंतरराष्ट्रीय तेलबाजाराला निगडित बदल करण्यास तेल कंपन्यांनी सुरवात केली.

त्या अगोदर मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किंमती विक्रमी घसरल्या असताना केंद्र सरकारने १४ मार्चला पेट्रोल व डिझेलच्या दरात प्रती लीटर ३ रुपये वाढ केली. त्यानंतर ५ मे रोजी पेट्रोलच्या प्रती लीटर दर उत्पादन शुल्कात १० रु. तर डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात प्रती लीटर १३ रु.ची वाढ केली.

या दरवाढीने सरकारला दरसाल २ लाख कोटी रु. अतिरिक्त महसूल मिळाला. याचा बोजा ग्राहकांवर पडला नाही पण आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात किंमती घसरल्याने तेल कंपन्यांनी त्यातून तो वजा केला.

काँग्रेसची टीका

दरम्यान, सलग १६ व्या दिवशी पेट्रोल, डिझेल दरवाढ केल्याप्रकरणी काँग्रेसने देशाच्या इतिहासातील सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थितीत सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ केली असून केवळ भाजपच असा क्रूरपणा करू शकते, अशी टीका केली आहे.

सोनियांच्या विनंतीपत्राकडे दुर्लक्ष

गेल्याच आठवड्यात १६ जूनला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कोरोनाच्या साथीमुळे नागरिक संकटात सापडले असताना इंधनाचे दर वाढवणे अत्यंत चुकीचे व असंवेदनशील असल्याची टीका करत, ही दरवाढ मागे घेण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली होती. पण या विनंतीकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांत गेल्या आठवड्यामध्ये ९ टक्क्यांहून अधिक घट झाली असताना, सरकारने केलेली इंधन दरवाढ म्हणजे आधीच खचलेल्या जनतेचे नफेखोरीसाठी केलेले शोषण आहे, असे सोनिया यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.

“मार्च महिन्यापासून देश अत्यंत कठीण स्थितीतून जात असताना सरकारने इंधनांचे दर वाढवण्याचा असंवेदनशील निर्णय या काळात तब्बल दहा वेळा घेतला हे खूपच निराशाजनक आहे,” असेही सोनिया यांनी पत्रात नमूद केले होते. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांतील वाढ तसेच उत्पादनशुल्कात वाढ करून सरकारने २.६ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल या काळात कमावल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. इंधन दरवाढ मागे घेऊन कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा लाभ सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन सोनिया यांनी सरकारला केले होते.

“लोक ‘आत्मनिर्भर’ व्हावेत असे तुम्हाला वाटत असेल, तर आर्थिक ओझ्याखाली त्यांची पुढे जाण्याची क्षमता दाबू नका,” असे त्या म्हणाल्या होत्या. सध्या अत्यंत बिकट स्थितीत असलेल्या लोकांना थेट पैशाचे हस्तांतर करण्यासाठी सरकारने आपली संसाधने वापरावीत अशी सूचनाही सोनिया यांनी केल्या होत्या.

कोविड-१९च्या साथीमुळे भारत सध्या अभूतपूर्व स्वरूपाच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक, आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत जनतेवर इंधन दरवाढ लादणे अयोग्यच आहे, यावर सोनिया यांनी भर दिला होता. अशा परिस्थितीत लोकांवरील भार कमी करणे सरकारची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, असे त्या म्हणाल्या होत्या.

“कोविड-१९च्या साथीमुळे अनेकांनी रोजगार, नोकऱ्या गमावल्या आहेत, छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडले आहेत, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार इंधन दरवाढीचा विचार तरी कसा करू शकते,” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.

गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. त्याचप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादनशुल्कवाढ रद्द करून दर कमी करावेत अशी मागणीही काँग्रेसने केली होती. पण सरकारने या संदर्भात कोणताही खुलासा केलेला नाही.

मूळ बातमी