नवी दिल्लीः भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द वगळावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दोन वकिलांनी बुधवारी दाखल केली
नवी दिल्लीः भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द वगळावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दोन वकिलांनी बुधवारी दाखल केली आहे. हे दोन शब्द भारताचा इतिहास व संस्कृती पाहता गैरमतलबी असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या वकिलांची नावे बलराम सिंह व विष्णु शंकर जैन अशी असून करुणेश कुमार शुक्ला यांनी वकील विष्णु जैन यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे.
१९७६मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीत राज्यघटनेच्या सरनाम्यात समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द समाविष्ट करण्यात आले होते.
पण याचिकाकर्त्यांचे मते हे दोन्ही शब्द घटनेतील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार देणारे कलम १९ (१)(अ) आणि कोणताही धर्म वा उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य देणारे कलम २५चा भंग करणारे आहे. या दोन शब्दांमुळे भारत या महान गणराज्याच्या इतिहासाला व संस्कृतीला त्याने छेद मिळत असल्याचे या वकिलांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भातील सुनावणी ७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. २०१६मध्ये राज्यघटनेतील समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता या शब्दांना आक्षेप घेणारी अशीच एक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
मूळ बातमी
COMMENTS