नवी दिल्ली : सहा राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मार्च २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नियंत्रण असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने दोन वेळा अर्थ मंत्रालयाला इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भातले नियम मोडून हे बाँड बाजारात विक्रीस आणण्यास सांगितल्याची माहिती पुढे आली आहे.

‘हफपोस्ट इंडिया’ने नुकतेच इलेक्ट्रोरल बाँडच्या विरोधात रिझर्व्ह बँकेने सुचवलेल्या इशाऱ्याकडे मोदी सरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. आता हे बाँड कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान व तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयानेच कसे स्वारस्य दाखवले याचा खुलासा माहिती अधिकारात झाला आहे.

जानेवारी २०१८मध्ये इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भातील अधिसूचना सरकारने काढली. या अधिसूचनेत जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यातल्या प्रत्येकी १० दिवसांत हे बाँड विक्रीस आणण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हे इलेक्ट्रोरल बाँड स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मार्फत बाजारात आणले जाणार होते. पण काही कारणाने सरकारने या बाँडच्या विक्रीसाठी एप्रिल महिना निश्चित केला होता. मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एप्रिलऐवजी मार्च महिना व नंतर एप्रिल महिन्यात या बाँडची विक्री ठेवली.

या दोन महिन्यांच्या कालावधीत केवळ ३३६.९० कोटी रु.चा निधी मिळाल्याने केंद्र सरकार नाराज झाले होते. त्यात मे २०१८मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुका होत असल्याने पंतप्रधान कार्यालयाने या इलेक्ट्रोरल बाँडच्या विक्रीसाठी आणखी १० दिवस वाढवण्यास अर्थखात्याला सांगितले.

पंतप्रधान कार्यालयाचा हा दबाव नियम मोडण्याचा प्रयत्न असल्याचे लक्षात येता अर्थखात्याने नियमच बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार अर्थखात्याने हे इलेक्ट्रोरल बाँड लोकसभा निवडणुकांसाठी असतील अशी दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीवर आर्थिक व्यवहाराचे उपसंचालक विजय कुमार यांची स्वाक्षरी आहे. या दुरुस्तीचा अर्थ, ‘अतिरिक्त इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री ही विधानसभा निवडणुकांसाठी करू नये’, असा झाला.

विजय कुमार यांनी ही नियमातील दुरुस्ती विधानसभा निवडणुकांनाही लागू करावी अशी विनंती केली होती. ती विनंती आर्थिक व्यवहाराचे सचिव एस. सी. गर्ग यांनी फेटाळून लावली. त्यांनी फाईलवर असे लिहिले की, ‘ही विशेष दुरुस्ती ही केवळ लोकसभा निवडणुकांसाठी आहे. जर आपण ही विशेष दुरुस्ती विधानसभा निवडणुकांसाठी लागू केली तर अशा अनेक विशेष दुरुस्त्या पुढे वर्षभर कराव्या लागतील. त्यामुळे यात बदल नको’. गर्ग यांचा हा शेरा ४ एप्रिल २०१८ रोजीचा असल्याचे माहिती अधिकारात निष्पन्न झाले आहे.

त्यानंतर ११ एप्रिल २०१८मध्ये आर्थिक व्यवहाराचे उपसंचालक विजय कुमार यांनी आपल्या वरिष्ठांना एक पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला इलेक्ट्रोरल बाँडच्या विक्रीसाठी काही दिवसांचा अवघी वाढवून हवा आहे पण तो नियमांच्या विरोधात असल्याकडे वरिष्ठांचे लक्ष वेधले.

मात्र आर्थिक व्यवहाराचे सचिव एस. सी. गर्ग यांनी त्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना ११ एप्रिल २०१८रोजी एक पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी, इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भातले नियम काही वेगळे सांगत असले तरी अर्थखाते त्यांच्या अधिकारात १ ते १० मे २०१८ या कालावधीत इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री करू शकते.

आश्चर्य असे की, अर्थमंत्री जेटलींना यावर लगेचच स्वाक्षरी केली.

इलेक्ट्रोरल बाँडचा कालावधी वाढवण्याचा हा पहिलाच प्रकार झाला नाही. तर त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८मध्ये आर्थिक व्यवहाराचे उपसंचालक विजय कुमार यांच्या शिफारशीने पुन्हा इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री झाली. विजय कुमार यांनी आपल्या शिफारशीमागे पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचा आधार दिला.

या निर्णयावरही जेटली व गर्ग या दोघांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या एकूण प्रकरणाबाबत ‘हफपोस्ट इंडिया’ने पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधला पण त्याला उत्तर मिळाले नाही. तर अर्थखात्याने आम्ही घेतलेले निर्णय हे भल्यासाठी घेतल्याचे उत्तर दिले.

मूळ बातमी

या प्रकरणाची पार्श्वभूमीची ही लिंक पाहा.. इलेक्ट्रोरल बाँड्स : रिझर्व्ह बँकेचे इशारे मोदी सरकारने धुडकावले