नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास ब्रिटनची मंजुरी

नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास ब्रिटनची मंजुरी

नवी दिल्लीः सुमारे १३ हजार कोटी रु.चा बँक घोटाळा करून ब्रिटनमध्ये परागंदा झालेला व्यावसायिक नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाला ब्रिटनच्या गृहखात्याने मंजुरी दिली आहे. नीरव मोदीने त्याचा मेहुणा मेहुल चोक्सी याच्या मदतीने पंजाब नॅशनल बँकेची फसवणूक केली होती.

ब्रिटनच्या गृहसचिव प्रीती पटेल यांनी शुक्रवारी नीरव मोदीला भारतात पाठवण्याबाबत मंजुरी दिली. नीरव मोदीला सीबीआयच्या ताब्यात दिले जाईल.

या अगोदर २५ फेब्रुवारीला नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला वेस्टमिनिस्टर मॅजेस्ट्रेटने परवानगी दिली होती.

गेल्या वर्षी आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी परागंदा नीरव मोदी यांच्याविरोधात भारतीय यंत्रणांनी सादर केलेला पुरावा फसवणूक व मनी लाँडरिंगचा प्राथमिक आरोप प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसा आहे, असे नमूद करून, नीरव मोदींचे हस्तांतर प्रक्रियेचे काम बघणाऱ्या यूकेतील न्यायाधीशांनी हा पुरावा ग्राह्य धरला होता. हे पुरावे ढोबळपणे स्वीकारार्ह आहे, असे ते म्हणाले होते.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) यांनी सादर केलेल्या साक्षी-जबाबांच्या स्वीकारार्हतेच्या बाजूचे व विरोधातील युक्तिवाद जिल्हा न्यायाधीश सॅम्युएल गूझ यांनी ऐकून घेतले होते. आपण मोदी हस्तांतर प्रकरणाचा निवाडा करताना, किंगफिशर एअरलाइन्सचे प्रमुख विजय मल्या यांच्या हस्तांतर प्रकरणात यूके न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयाला, बांधील आहोत, असेही न्यायाधिशांनी नमूद केले होते.

नीरव मोदी यांना भारतीय न्यायसंस्थेपुढे उभे करण्याजोगी परिस्थिती आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आवश्यक तेवढा पुरावा भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ नुसार सादर करण्यात आलेला आहे, यावर भारतीय यंत्रणांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने (सीपीएस) भर दिला होता. नीरव मोदी प्रकरण हे विजय मल्ल्या प्रकरणाहून वेगळे आहे, असे सीपीएस बॅरिस्टर हेलन माल्कम म्हणाल्या होत्या.

नीरव मोदी यांच्यावर दोन फौजदारी कारवाया होत आहेत. सीबीआयची केस ही फसवणुकीने सामंजस्य पत्र प्राप्त करून पीएनबीमध्ये केलेल्या घोटाळ्याबद्दल आहे, तर ईडीची केस या फसवणुकीतून मिळालेला पैसा पांढरा करण्यासाठी केलेल्या घोटाळ्यांशी निगडित आहे.

पुरावे नष्ट करणे आणि घोटाळ्याचा परिणाम म्हणून झालेल्या मृत्यूंसाठी कारणीभूत ठरणे हे दोन अतिरिक्त आरोप सीबीआयच्या केसमध्ये आहेत. मुळात हिरे व्यापारी असलेले नीरव मोदी यांना १९ मार्च, २०१९ रोजी अटक झाल्यापासून ते तुरुंगात आहेत. स्कॉटलंड यार्डने अमलात आणलेल्या एका हस्तांतर वॉरंटवरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना वारंवार जामीन नाकारला गेला आहे.

मूळ बातमी 

COMMENTS