राज्यातील राजकीय संकट सर्वोच्च न्यायालयात

राज्यातील राजकीय संकट सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबईः महाराष्ट्रातील राजकीय संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. उद्या सकाळी न्यायालयात अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेतर्फे

आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सोमवारी
विशिष्ट स्कूलबसची सक्ती करणाऱ्या शाळांची चौकशी करणार
बंडखोर गटाचे नाव ‘शिवसेना (बाळासाहेब)’

मुंबईः महाराष्ट्रातील राजकीय संकट आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. उद्या सकाळी न्यायालयात अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल तर एकनाथ शिंदे गटातर्फे हरिष साळवे बाजू मांडणार आहेत.

महाराष्ट्रातील राजकीय संकट आता अधिक चिघळले असून शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना पक्षाने दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे यांच्या याचिकेबरोबर आणखी एक याचिका शिवसेनेने नियुक्त केलेले गटनेते अजय चौधरी व पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांच्या निवडीला आव्हान देणारी असून ही याचिका शिंदे गटाने नेमलेले पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांनी दाखल केली आहे. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सकाळी न्या. सूर्यकांत व न्या. जेबी पारदीवाला यांच्या पीठापुढे सुनावणीसाठी येणार आहे.

या याचिकांमध्ये शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना संरक्षण देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, रविवारी दुपारी शिवसेनेने आपली कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांच्या मार्फत प्रसार माध्यमांपुढे स्पष्ट केली. बंडखोर आमदारांना एखाद्या पक्षात विलिनीकरणापुरताच मार्ग शिल्लक असून तो न केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येते असे देवदत्त कामत यांनी सांगितले. विधीमंडळाचे कामकाज सुरू असताना व नसतानाही पक्षाचा व्हीप आमदारांना लागू होत असतो. जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी विरोधी पक्षाच्या सभेत हजेरी लावल्याने त्यांच्यावर पक्षविरोधात कारवाई करत त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. हा निर्णय राज्यसभा सभापतींनी घेतला होता, याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले. बंडखोर गटाकडे दोन तृतीयांश आमदार असले तरी त्या गटाला अन्य राजकीय पक्षाच विलीन व्हावे लागते, त्यांना स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही, असे कामत यांनी सांगितले. विधानसभा उपसभापतींविरोधात आलेला प्रस्ताव हा एका अज्ञात कुरिअरच्या माध्यमातून आला होता, त्यामुळे तो उपसभापतींनी रद्द केला असेही कामत यांनी सांगितले.

रविवारी विधानसभा उपसभापतींनी १६ शिवसेना बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस जारी केली आहे. या बंडखोर आमदारांना २७ जून संध्याकाळपर्यंत आपले उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. या नोटीसीविरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.

दरम्यान, रविवारी शिवसेनेचे आणखी एक नेते व मंत्री उदय सामंत गोहाटीला शिंदे गटाला जाऊन मिळाले. त्यांच्या या कृतीमुळे आता महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात आदित्य ठाकरे हे केवळ एकमेव शिवसेनेचे नेते मंत्री म्हणून शिल्लक राहिले आहेत. सामंत यांच्या या बंडखोरीमुळे शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांची संख्या ४० झाली आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: