देशातल्या फक्त २२ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय

देशातल्या फक्त २२ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय

नवी दिल्लीः २०१९-२० या शालेय शिक्षण वर्षांत कोविडमुळे ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यात आला. पण या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातल्या १५ ला

पुजाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर झोमॅटोने जाहिरात हटवली
एल्गार परिषद चौकशीत आता ईडी; गडलिंग यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप
लोकांनी मरावे असे सरकारला वाटतेः दिल्ली हायकोर्ट

नवी दिल्लीः २०१९-२० या शालेय शिक्षण वर्षांत कोविडमुळे ऑनलाइन शिक्षणावर भर देण्यात आला. पण या काळात केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातल्या १५ लाख शाळांपैकी केवळ २२ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय असल्याचे आढळून आले आहे. इंटरनेटची सोय असलेली अत्यंत कमी टक्केवारी पाहता डिजिटल शिक्षणाच्या प्रयोगापासून आपल्या देशातल्या शाळा कोसो दूर असल्याचे दिसून येत आहे. द हिंदूने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

केंद्र सरकारने आपला वार्षिक ‘युनिफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फ़ॉर एज्युकेशन प्लस’ अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात शाळांमधील मुलांची उपस्थिती, मुलांच्या गळतीचे प्रमाण, मुलांच्या प्रवेशाची संख्या, डिजिटल शिक्षणाच्या सोयी व मुलांपर्यंत या शिक्षणाचा होणारा प्रसार अशा विविध घटकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांत १२ टक्के सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय असून ३० टक्क्याहून कमी शाळांमध्ये चालू स्थितीत संगणक आहेत. मार्च २०पर्यंत डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे सरकारचे प्रयत्न होते, पण ते प्रयत्न कमी पडल्याचे दिसत आहे. कोविडच्या महासाथीमुळे देशातील सुमारे २६ कोटी मुले घराच्या बाहेर पडलेली नाहीत, असेही आकडेवारी सांगते.

ज्या शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय होती, त्या शाळांमधून झूम, व्हॉट्स अप, इमेल, व्हीडिओ रेकॉर्डिंग, गूगल मीट अशा विविध माध्यमांद्वारे शिकवण्याचा प्रयत्न झाला. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन, टॅबलेट, पर्सनल कम्युटर किंवा लॅपटॉपसारखी साधने होती.

केरळ व केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी उत्तम

कोविडच्या काळात केरळ व केंद्रशासित प्रदेशातील सुमारे ९० टक्क्याहून अधिक खासगी व सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेटच्या सोयी होत्या असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केरळ व्यतिरिक्त छत्तीसगडमध्ये ८३ टक्के व झारखंडमध्ये ७३ टक्के शाळांमध्ये गेल्या वर्षांत संगणक सोयी उपलब्ध झाल्या आहेत. तर तामिळनाडूत ७७ टक्के, गुजरातमध्ये ७४ टक्के व महाराष्ट्रात ७१ टक्के खासगी शाळांमध्ये इंटरनेट व संगणकाची सोय सरकारी शाळांच्या तुलनेत अधिक होती, असे दिसून आले आहे.

बिमारू व काही राज्यांची कामगिरी निराशाजनक

केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार आसाममध्ये १३ टक्के, म. प्रदेशात १३ टक्के, बिहार १४ टक्के, प. बंगाल १४ टक्के, त्रिपुरा १५ टक्के व उ. प्रदेशात १८ टक्के शाळांमध्ये दर ५ शाळांपैकी एका शाळेत संगणक चालू स्थितीत असून उ. प्रदेशातील ५ टक्क्याहून कमी सरकारी शाळेत अशी कोणतीही सोय नाही.

इंटरनेट जोडणीसंदर्भात मोठी दरी देशात दिसून आली. केरळमध्ये ८८ टक्के, दिल्ली ८६ टक्के व गुजरातमध्ये ७१ टक्के शाळांपैकी अर्ध्या शाळांमध्ये इंटरनेटची जोडणी आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0