सार्वजनिक क्षेत्र, कार्यक्षमता व डाव्यांची युनियन वगैरे

डिसेंबर २०१९पासून कोरोना विषाणू साथीचा चीनमध्ये प्रादुर्भाव झाला, तिथून तो वेगाने जगात पसरला. या आजारावर औषध, लस नसल्याने त्याने अनेक देशात शेकडोंचा बळी घेतला. सध्या ही साथ आटोक्यात आलेली नाहीच. प्रतिबंधक उपाय म्हणून अनेक देशांनी संपूर्ण लॉकडाऊन म्हणजे सर्व व्यवहार ठप्प करणे किंवा अंशत: ठप्प करणे हा मार्ग स्वीकारला आहे. कारखाने व कार्यालये बंद, मॉल बंद, थिएटर्स बंद, अन्न व औषधे याव्यतिरिक्त इतर सर्व दुकाने बंद यामुळे आर्थिक व्यवहारांना खूप मोठा फटका बसला.

या पार्श्वभूमीवर मग ब्लेमगेम म्हणे कोणाला दोषी धरायचे हा खेळ सुरू झाला. राजकारणी एकमेकांना दोषी धरणार हे तर उघडच आहे, पण काही समाजवादी, डावे विचारवंत यांनी जागतिकीकरण, फ्री मार्केट विचारसरणी याला दोष देणे सुरू केले. सार्वजनिक क्षेत्र चांगले व खाजगी क्षेत्र वाईट या विचारांचा धोशा सुरू झाला. पण एमटीएनएलसारखी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असो की जनतेचा जिथे थेट संबंध येतो अशी सरकारी खाती असोत, लोकांचा अनुभव मात्र चांगला नव्हता.

१९९०पर्यंत आपल्या देशात सार्वजनिक क्षेत्राचे प्राबल्य होते. बँका, एलआयसी, वीज कंपन्या इत्यादी अनेक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्रात होते. या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कामगारांची युनियन असायची ती बहुदा डाव्यांची. इतर युनियन असल्या तरीही बहुमत असायचे ते डाव्यांच्या कामगार संघटनांकडे. भाजपने म्हणजे त्यावेळच्या जनसंघाने कामगारांची युनियन बनवून चंचुप्रवेश केला होता, पण फार यश मिळवलेले नव्हते. काँग्रेसची युनियन होती पण ती सरकारधार्जिणी म्हणजे व्यवस्थापनाच्या बाजूची म्हणून तिच्यावर कामगारांचा विश्वास नव्हता.  मुंबईत गिरणी कामगारांचा संप झाला तेव्हा तर या काँग्रेसच्या युनियनने तो फोडला, यावरूनही त्यांच्यावरचा अविश्वास योग्य होता हे सिद्ध झालं. (सुप्रसिद्ध साहित्यिक व पत्रकार जयंत पवार यांनी गिरणी कामगारांच्या संपाबाबत एक ऐतिहासिक लेख लिहिलेला आहे त्यात याचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे.)

एलआयसी, आरबीआय व इतर सरकारी बँका यात गलेलठ्ठ पगार असणारे कर्मचारी होते ते त्यावेळच्या मानाने खूपच सुस्थितीतील कर्मचारी होते, पांढरपेशे उच्च मध्यमवर्गीय होते. हे कर्मचारीसुद्धा डाव्यांच्या युनियनचे सभासद होते. या युनियन सतत पगारवाढ आणि कमीत कमी काम कसं करता येईल याबाबतच्या मागण्या करत आणि संघटित शक्तीच्या जोरावर त्या मान्य करून घेतल्या जात, नाहीतर संप ठरलेलेच होते.

त्यावेळी कामगार संघटना किती ताकदवान होत्या याचं एक उदाहरण आहे.

रिझर्व बँकेत जुन्या नोटा मोजण्याच्या कामासाठी कर्मचारी असतात. त्यांनाही पगार अर्थातच भरपूर असायचा, त्यात भेदभाव नाही. यात कामगार युनियनने, रोज किती नोटा मोजायच्या याचा कोटा ठरवून घेतला आणि संघटित शक्तीच्या जोरावर तो इतका कमी ठरवला की या खात्यात काम करणारे कर्मचारी दुपारी साधारण दोन वाजताच घरी परतलेले असत. ठरवून दिलेला कोटा झाला की त्यांना घरी जाण्याची परवानगी असे. ज्या अर्थी ते काम अर्ध्या दिवसात संपत होतं त्यावरूनही दिसतं किती कमी कोटा ठरवलेला होता. सगळं डोळ्यासमोर दिसत असूनही कोणाची याविरुद्ध बोलायची बिशाद नसायची.

अशी आणखीही काही उदाहरणे मिळतील. ही समजा किरकोळ आहेत, पण संगणकीकरणाला युनियनने सातत्याने विरोध केला, संगणकाची हार्ड डिस्क किती जीबीची असावी, फक्त बॅक ऑफिसचे काम संगणकावर व्हावे फ्रंट ऑफिसचे नाही, अशा अटी घातल्या. साथी जॉर्ज फर्नांडिस सत्तेत आले तेव्हा आयबीएमला भारतातून हाकलले ही त्यांची कामगिरी. त्याचा काय फायदा झाला? भारत काही कॉम्प्युटर मॅनुफॅक्चरिंगबाबत काही तरी प्रगती करू शकला का? उलट संगणकीकरणाबाबत देश तितक्या वर्षाने मागे पडला, नाहीतर जी प्रगती त्याने नंतर केली ती आधीच करू शकला असता. यात आयरनी अशी की विरोध करणारे जे कर्मचारी होते त्यांची मुले आयटीत नोकर्‍या मिळवून परदेशी स्थायिक झाले!

एकूणच आता असे वाटते कामगार युनियनने या मध्यमवर्गीय, पांढरपेशा ऑफिस वर्करना लाडावून ठेवण्याऐवजी, ते कार्यक्षमतेने काम करतील यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे होते, कार्यक्षमतेनुसार पगार अशी मागणी करायला हवी होती. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र बळकट झाले असते व नंतर त्याची सद्दी संपत असताना जनतेने स्वतःहून कदाचित त्या संपवण्याला काही विरोध केला असता, फक्त कर्मचारी वर्गानेच नाही.

याही पुढे जाऊन असेही म्हणता येईल, कामगार युनियन ह्या खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांत होत्या ते ठीकच होतं पण सार्वजनिक क्षेत्रात व सरकारी खात्यांसाठी जी कामगार युनियन होती ती जास्तीत जास्त सहकार्य करणे, काम करणे, कार्यक्षमता वाढवणे, दिरंगाई टाळणे, जनतेला चांगली सेवा उपलब्ध करून देणे यासाठी हवी होती. खात्यातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणारीही हवी होती असे म्हणण्याचा मोह होत आहे. एक कर्मचारी भ्रष्टाचाराविरुद्ध अजिबात उभा राहू शकत नाही, इतकेच काय भले भले आयपीएस अधिकारीसुद्धा भ्रष्टाचाराविरुद्ध अजिबात उभे राहू शकत नाहीत हेही वारंवार दिसून आलेले आहे. खेमका, मुंढे यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकारी लोकांची कितीवेळा बदली होते ते माहिती आहेच. कामगार संघटनेने एक संघटना म्हणून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज केला असता, चळवळ केली असती तर थोडा तरी परिणाम घडला असता.

बरे ह्या कामगार संघटना होत्या त्या मुख्यत: संघटित क्षेत्रातील आस्थापनांसाठीच, ज्यांची संख्या फार कमी होती. त्या बाहेर असंघटित क्षेत्रात प्रचंड संख्येत कामगार होते त्यांच्यासाठी ना तर काही कायद्याची फार मोठी मदत होती, ना तर कामगार संघटनांची. एकदा सरकारी नोकरी मिळाली किंवा संघटित क्षेत्रातील उद्योगात, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगात नोकरी मिळाली की जीवनाभराची सुरक्षा. कोण त्यांना काढू शकणार? पण तेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मात्र कमी पगारावर जास्त वेळ राबवून घेतले जायचे, कसलीच शाश्वती नसायची आणि हायर अॅन्ड फायरचा सर्रास वापर व्हायचा. याचा अर्थ ह्या कामगारांना कामगार संघटनेची व त्यांच्या ताकदीची गरज होती, पण तिथे मात्र डावी-उजवी चळवळ, प्रस्थापित पक्ष सगळेच खूप कमी पडले, त्यांचे दुर्लक्ष झाले. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांबाबत आजही तीच स्थिती कायम आहे किंबहुना अधिकच बिघडलेली आहे.

१९९०नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण सुरू झालं, जुनी घडी एकदम मोडली नाही, प्रत्यक्षात खाजगीकरण व्हायला अनेक वर्षे जावी लागली आणि त्याचबरोबर कामगार संघटनांचा प्रभावही ओसरला. खाजगीक्षेत्रातही त्यांचा खूप प्रभाव जाणवत नाही आणि सार्वजनिक क्षेत्रातही जाणवत नाही. अस्तित्व नक्कीच आहे, सदस्य संख्या किती, वाढली की कमी झाली याची आकडेवारी कुठे तरी मिळू शकेल, पण कामगार संघटनांचा आवाज, दबदबा दिसत नाही. मोठा संप झालेला नाही, छोटे-छोटे संप होत असतील तर त्याच्या बातम्या बहुतेक दिल्या जात नाहीत. कामगार कायद्यात काही बदल झाले, पण खूप मोठे क्रांतिकारी बदल झाले असे म्हणता येणार नाही, खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना हायर अॅन्ड फायरचा खुला परवाना हवा आहे, तो मिळालेला नाही, तरीही कामगार संघटनांचा प्रभाव का ओसरला? कामगारांची लढाऊ किंवा चळवळी वृत्ती बदलली, त्यांनी संघटनेला वेळ देणे बंद केले की कामगार संघटनांचे स्वारस्य जरी संपले नाही तरी निदान कमी झाले?

खाजगी क्षेत्रात आयटी, फायनान्स, खाजगी बँका असे नवे सेक्टर उदयास आले, त्यात क्लार्क ह्या पदावर भरती नसते, थेट ‘ऑफिसर’च्या पदावर भरती होते. त्यामुळे अशा नव्या खाजगीक्षेत्रातील उद्योगात कामगार संघटना नाहीत. तसेच ह्या ‘ऑफिसर’ना खूप काम करावे लागते, दिवसाचे बारा-चौदा तास काम करावे लागते, पण पगारही भरपूर असतो, आयटी क्षेत्रातील लोकांना परदेश दौरे किंवा तिथे पोस्टींग मिळू शकते त्याचेही आकर्षण असते. लवकर बढती मिळते, ती सिनियॉरिटीच्या आधारावर नसते, स्टॉक ऑप्शन म्हणजे काही निकषांवर कंपनीचे शेअर मिळतात, त्या शेअरचा भाव वाढला की घसघशीत लाभ होतो अशा अनेक जमेच्या बाजू आहेत. इथे हायर अॅन्ड फायर आहे ते दोन्ही बाजूने, म्हणजे हे ‘ऑफिसर’ चांगली संधी मिळाली की स्वत:च एक नोकरी सोडून दुसरी नोकरी चटकन स्वीकारतात. अशा कामगारांनी स्वत:हून नोकरी सोडणे याचे जे प्रमाण आहे त्याला अॅट्रीशन रेट म्हणतात आणि तो कमी असावा ह्यासाठी कंपन्यांची धडपड सुरू असते.

याच अनुषंगाने एक मुद्दा असा की पूर्वी एलआयसी, रिझर्व्ह बॅंकेतील कर्मचारीवर्गाला असा चांगला पगार, सवलती वगैरे कामगार संघटनांनी मिळवून दिल्या होत्या तेव्हा ह्या कामगारवर्गावर डावे लोक कृतघ्न मध्ममवर्गीय वगैरे टीका करताना दिसत नव्हते तर त्यांना गोंजारत होते आणि तेच हे लाभ नव्या क्षेत्रातील कामगारांना परिस्थितीने किंवा शिक्षणाच्या आधारे मिळाले तर डावे विचारवंत आता मात्र ह्या वर्गावर कृतघ्न मध्ममवर्गीय, सामाजिक जाणीव नसलेले, कष्टकरी वर्गाची कदर नसलेले अशी शेलकी संभावना करत असतात. काय बरं सलतय त्यांना?

तर हा मुद्दा आपण बाजूला ठेवू, पण आजसुद्धा जे काही राहिलेलं सार्वजनिक क्षेत्र आहे आणि ते बरंच मोठं आहे तिथे कामगार संघटनांनी वर म्हटल्याप्रमाणे कामगारांमध्ये सुधारणांचे प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? त्याशिवाय असंघटित क्षेत्र वाढलेले आहे, कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढलेली आहे, तासावर काम करणारे कामगार (आणि विनाअनुदानित कॉलेजमधील प्राध्यापक) यांची संख्या वाढलेली आहे, कुरियर कंपन्या, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्वीगी, डॉमिनोज पिझ्झा अशा अनेक कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉईज यांची संख्या वाढलेली आहे. याचाच अर्थ कामगार संघटनांना काम करण्यासाठी खूप वाव आहे, मात्र कल्पकता दाखवावी लागले, वेगळा अॅप्रोच लागेल.