पंजाब नॅशनल बँकेने ४४ हजार कोटी राईट ऑफ केले

पंजाब नॅशनल बँकेने चार वर्षांमध्ये एकूण ४४ हजार ५६४ रुपयांचे कर्ज राईट ऑफ केले असून, त्यापैकी केवळ १२ हजार २८ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांचे ३१ हजार ९६६ कोटी रुपयाचे कर्ज राईट ऑफ केले असून, त्यातील फक्त ७ हजार २८ कोटी रुपयांची वसूली झाली आहे. बँकेने थकबाकीदारांची नावे देण्यास नकार दिला असून, चार वर्षांपूर्वीची माहितीच उपलबद्धच नसल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी पंजाब नॅशनल बँकेने २०११-१२ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षांमध्ये १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेल्या आणि राईट ऑफ केलेल्या कर्जांची आणि कर्जदारांची माहिती मागितली होती. तसेच यांपैकी किती कर्जांची वसूली झाली, याचीही माहिती मागितली होती.

बँकेने मात्र वेलणकर यांना अर्धवट माहिती दिली आहे. २०१६ पूर्वीची माहिती उपलब्ध नसल्याचे बँकेने कळविले असून, उरलेल्या ४ वर्षांत ३१ हजार ९६६ कोटी रुपये राईट ऑफ केल्याचे कळविले आहे.  ३१ मार्च २०२० पर्यंत त्यांपैकी ७ हजार २८ कोटी रुपयांची वसूली झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. या रएत ऑफ केलेल्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आलेली नाहीत.

वेलणकर म्हणाले, “मी अशाच प्रकारची माहिती स्टेट बँकेकडे मागितली होती. स्टेट बँकेने ही माहिती आणि कर्जदारांची नावे मला दिली आहे. तेंव्हा गोपनीयता आड आली नाही. मग पंजाब नॅशनल बँकेला ही माहिती देण्यास काय अडचण आहे, हे समजत नाही. की माहिती मुद्दामहून लपविण्यात येत आहे. यामध्ये कर्जदारांचे हितसंबंध जपले जात असून, हीच दयाबुद्धी मात्र छोट्या कर्जदारांबाबत दाखविली जात नाही. तेंव्हा गोपनीयता नसते का?”

वेलणकर म्हणाले, की त्यांनी बँकेच्या वेबसाईटचा अभ्यास केला असता त्यांच्या असे लक्षात आले की गेल्या १० वर्षांचे वार्षिक अहवाल उपलब्ध आहेत आणि त्या अहवालांचा जेंव्हा अभ्यास केला तेंव्हा असे दिसून आले की गेल्या आठ वर्षांत बँकेने तब्बल ६१ हजार ७४१ कोटी रुपये राईट ऑफ केले आहेत.

वेलणकर म्हणाले, की बँक जिथे स्वतःच्या संकेतस्थळावरील माहितीही बघत नाही, तिथे ते वसुलीसाठी काय प्रयत्न करीत असतील, हे उघड झाले आहे. वेलांकर म्हणाले, “४ वर्षांपूर्वीची माहिती उपलब्ध नाही, याचा अर्थ त्यावेळची थकीत कर्जे माफ केली आहेत का? याचाच अर्थ राईट ऑफ म्हणजेच माफ केली असं होत नाही का? केंद्र सरकारने वसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँका त्यांची अंमलबजावणी करीत नाही. कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नये म्हणून बँक बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहे. या बँकांच्या कामावर रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश नाही आणि केंद्र सरकारचाही नाही.”