लसीकरणामधेही ‘शुद्ध देसी रोमान्स’

लसीकरणामधेही ‘शुद्ध देसी रोमान्स’

कोरोनावरील लसीचा स्वदेशी बाणा जपायला असेल तर आपल्या कंपन्यांशी सरकारनं टाय-अप करावं आणि फायझरला कुठलंही अनुदान न देता परवानगी देणे असा पर्यायही होता. ज्याला जे परवडेल त्यानी ती लस घेतली असती.

सीरम इन्स्टिट्यूटची ‘कोव्हीशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लशींना देशात एकाचवेळी मंजुरी मिळाली. मागच्या वर्षी म्हणजे ३० जानेवारी २०१९ रोजी देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला, त्याला एक वर्ष पूर्ण व्हायच्या आतच देशात लस तयार आहे ही बाब खरंतर अत्यंत दिलाशाची. आपल्या वैज्ञानिक प्रगतीची साक्ष देणारी. पण या आनंदाला गालबोट लागतंय की काय अशी परिस्थिती एका वादामुळे निर्माण झाली. हा वाद आहे भारत बायोटेक या कंपनीच्या लसीला मिळालेल्या मंजुरीवरून. तो वाद काय आहे हे समजून घेण्याआधी मुळात ज्या लसींना मंजुरी मिळाली, त्यांची काय वैशिष्ट्यं आहेत हे पाहूयात.

३ जानेवारी रोजी देशाचे औषध महानियंत्रक व्ही. जी. सोमाणी यांनी भारतात आपत्कालीन वापरासाठी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या  दोन कंपन्यांच्या लसींना मंजुरी देत असल्याचं जाहीर केलं. त्याच दिवशी झायडस कॅडिला या आणखी एका देशी कंपनीला तिसऱ्या टप्प्यातल्या क्लिनिकल ट्रायलसाठीही परवानगी मिळाल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. मुळात ज्या विशेष तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित हा निर्णय झाला, त्या समितीसमोर लशीच्या मंजुरीसाठी तीन स्पर्धक होते. सीरम, भारत बायोटेक आणि अमेरिकन फायझर. फायझरला जगातल्या काही देशांनी मंजुरी दिली आहे. शिवाय डब्लूएचओनंही फायझरला मान्यता दिली आहे. मात्र डब्लूएचओची मान्यता असलेली ही लस भारतात अजून वेटिंगवर आहे. त्याचं कारण केवळ शास्त्रीय आहे की अजून काय हे स्पष्ट नाही. फायझरची लस प्रदीर्घकाळ साठवण्यासाठी उणे ७० डिग्री तापमान आवश्यक आहे. सीरम, भारत बायोटेक आणि अगदी तिसऱ्या टप्प्यात आलेली झायडस कॅडिला या तीनही लशी २ ते ८ डिग्री म्हणजे रेफ्रिजरेटरच्या तापमानातही साठवल्या जाऊ शकतात. लसीकरणाच्या कार्यक्रमात त्यांच्या स्टोअरजेची व्यवस्था हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे या मुद्दयावर फायझर मागे पडली का हा एक प्रश्न आहे. दुसरं म्हणजे फायझरची लस ही तुलनेनं जास्त महाग आहे. म्हणजे अगदी सीरमशी तुलना केली तर फायझरच्या लशीची किंमत त्याच्या पाचपट अधिक आहे. सीरमची लस हे मेक इन इंडियाचं उत्तम उदाहरण आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि ब्रिटनची फार्मा कंपनी अस्ट्राझेनेका यांच्या सहकार्यानं सीरम ही लस भारतात तयार करत आहे. भारत बायोटेकची लस तर अगदी पूर्णपणे देशीच. आयसीएमआर आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी अशा इतर सरकारी कंपन्यांचीही त्यात मदत आहे. तिसऱ्या टप्यातल्या क्लिनिकल चाचण्यांसाठी परवानगी मिळालेली झायडस कॅडिला ही देखील भारतीयच कंपनी आहे. पण जागतिक आरोग्य संघटनेची मंजुरी असलेली लस वेटिंगवर राहिली आणि काही ना काही भारतीय कनेक्शन असलेल्या प्रत्येक कंपनीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे यापाठीमागे केवळ वैज्ञानिक कारण की यातही राष्ट्रवादाची झलक दडली आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो.

कुठली लस श्रेष्ठ, कुठली लस कमी दर्जाची हा मुद्दा इथे नाही. पण या संकटाशी लढताना जे जे पर्याय उपलब्ध आहेत ते वापरून या रोगाचा धोका कमी करणं हे जास्त योग्य नाही का? त्यातही स्वदेशी बाणा जपायला असेल तर आपल्या कंपन्यांशी सरकारनं टाय-अप करावं आणि फायझरला कुठलंही अनुदान न देता परवानगी देणे असा पर्यायही होता. ज्याला जे परवडेल त्यानी ती लस घेतली असती.

एकीकडे भारत बायोटेकला ज्या पद्धतीनं मंजुरी देण्यात आली त्याबद्दलही अनेक प्रश्न आहेत. मुळात केवळ राजकारणी नेत्यांनी याबद्दल प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीयत, तर डॉ. गगनदीप कांग, डॉ. अनंत भान यांच्यासारख्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या अनेक तज्ज्ञ मंडळींनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित केले की त्यांना लगेच देशद्रोही किंवा स्वदेशी म्हटलं की कमी दर्जाचं याच मानसिकतेत हे लोक आहेत असा आरोप करण्यात अर्थ नाही. स्वदेशी लस जागतिक दर्जाची ठरली तर त्याचा सर्वांनाच अभिमान वाटेल. पण ठरलेल्या वैज्ञानिक पद्धतीशी तडजोड न करता मंजुरीची प्रक्रिया केली जात असेल तर त्याबद्दल केवळ स्वदेशीचा वृथा अभिमान बाळगत दुर्लक्ष करायचं?

एकाचवेळी दोन लसींना भारतात परवानगी मिळाली. जगातल्या काही मोजक्याच देशांमध्ये एकापेक्षा अधिक लसींचं हे उद्दिष्ठ गाठता आलं. पण भारतात या दोन लसनिर्मिती कंपन्यांनी एकमेकांवरच जे प्रश्न उपस्थित केले तो लाजिरवाणा प्रकार होता. सीरमच्या अदर पूनावाला यांनी एनडीटीव्हीच्या मुलाखतीत फायझर, मॉडर्ना आणि ऑक्सफर्डची लस वगळता इतर लशी या केवळ पाण्याइतक्या सुरक्षित आहेत अशा शब्दांत टिप्पणी केली. त्यावर भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा इल्ला यांनी नामोल्लेख टाळत उत्तर दिलं. “भारतीय वैज्ञानिकांना लक्ष्य करणं सोपं आहे. एका स्थानिक कंपनीनं काल म्हटलं की, केवळ तीन कंपनींनी योग्य पात्रता पूर्ण केली आहे. इतर लशी म्हणजे पाण्यासारख्या आहेत. मला हे नाकारायचं आहे. हा आरोप वेदना देणारा होता.” असं डॉ. कृष्णा इल्ला पत्रकार परिषदेत म्हणाले. लस बाजारात येण्याआधी दोन भारतीय कंपन्यांमध्येच तू-तू मैं मैं सुरू होणं म्हणजे या विषयातलं गांभीर्य घालवण्यासारखा प्रकार होता. सुदैवानं दुसर्‍याच दिवशी या दोन कंपन्यांनी एकत्र पत्रक काढत या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

लस हा वैज्ञानिक दृष्टीकोनानं विकसित होणारा प्रकार आहे. यात कुठल्या राष्ट्रप्रेमाचे रंग भरले की ती लवकर झाली अशी कुठली जादू नाही. कोरोनाच्या या संकटकाळात आपण सुरुवातीला थाळ्या बडवल्या, घंटानाद केला, त्यानंतर मध्यंतरी बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने कोरोनील हे कसं कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावकारी आहे असा दावा केला, त्यातही परवानग्यांचे बरेच घोळ झाल्याचं नंतर लक्षात आलं. आता त्याच मालिकेत आपण लसीपर्यंत आलो आहे. मुळात समाजाला म्हणूनही एक वैज्ञानिक समज असते. नेत्यांनी त्यासाठी काही पायदंड घालून देणं आवश्यक असतं. पण यथा राजा तथा प्रजा.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS