रणभूमीतील ‘पायलट’चे भरकटलेले उड्डाण

रणभूमीतील ‘पायलट’चे भरकटलेले उड्डाण

१९८०च्या दशकात राजेश पायलट, राजशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया अशोक गेहलोत या सारख्या तरुणांना काँग्रेसने राजकीय प्रवाहात आणले. त्यांची पुढची पिढी काँग्रेस तरुण नेतृत्वाला संधी देत नाही अशी तक्रार करीत ज्या काँग्रेसमुळे आपल्या परिवारास राजकीय वलय प्राप्त झाले ती काँग्रेस सर्वाधिक संकटात असताना हे तरूण नेते काँग्रेसला सोडून जात आहेत.

सामान्य कुटुंबातील राजेश पायलट आणि अशोक गेहलोत या दोन तरुणांना १९८० साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने राजस्थानमधील भरतपूर आणि जोधपूर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. या तरुणांना लोकसभेस उमेदवारी देताना या तरुणांचा १९७१ सालचा पराक्रम इंदिरा गांधींसह तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वास भावला होता. १९७१ साली राजेश पायलट हे भारतीय हवाई दलात होते. त्याचवेळी २० वर्षीय अशोक गेहलोत गांधी विचाराने प्रभावित होऊन आपले घरदार सोडून पूर्व पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांसाठी रिफ्युजी कॅम्पमध्ये सेवा करीत होते.

राजेश्वर प्रसाद सिंग बिधुरी उर्फ राजेश पायलट या प्रचंड महत्त्वाकांक्षी भारतीय नेत्याचा जन्म हा उत्तरप्रदेशमधील गाझियाबाद येथे १० फेब्रुवारी १९४५ मध्ये एका सामान्य गुर्जर शेतकरी कुटुंबात झाला. लहानपणी ल्युटन दिल्लीमधील ज्या बंगल्यात ते दूध पोहचवत होते त्याच बंगल्यात आपल्याला नेता म्हणून जाण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणारा हा नेता होता.

१४ वर्षांची भारतीय हवाईदलातील कारकीर्दमध्येच सोडून १९८० साली राजकारणात पदार्पण करणारा ३५ वर्षीय राजेश्वर प्रसाद सिंग बिधुरी हा  राजेश पायलट असे नाव बदलून भारतीय राजकारणात आला. याचवेळी एका सामान्य जादुगराच्या कुटुंबात जन्माला आलेल्या अशोक गेहलोत या २९ वर्षीय युवकाचाही जोधपुर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेत प्रवेश झाला. राजेश पायलट यांनी आपले आडनाव पायलट करण्यामागे त्यांची भारतीय हवाई दलातील पायलट म्हणून कारकिर्दीबरोबर त्यांना सामाजिक जीवनात आपल्या आडनावामुळे जातीय मानसिकतेची अडचण होऊ नये ही इच्छा होती.

१९८० साली एकाचवेळी लोकसभेत प्रवेश केलेल्या पायलट आणि गेहलोत यांना अत्यंत तरुण वयात केंद्रीय मंत्रिमंडळात काँग्रेसने संधी दिली होती. राजेश पायलट यांनी राजकारणात राजस्थानातून लोकसभेत प्रवेश केला तरी त्यांनी कधी राजस्थानच्या राजकारणात हस्तक्षेप फारसा केला नाही. यामागे आपण मूळचे राजस्थानमधील नाही हे त्यांना माहीत होते. यामुळे आपल्या मतदारसंघापुरताच ते राजस्थानच्या राजकारणात लक्ष घालत असतं. अगदी राजेश पायलट जवळपास १० वर्षे काँग्रेस कार्यकारिणी समितीत होते. नंतर १९९८ साली त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरूनही कधी राज्याच्या राजकारणात फार लक्ष दिले नाही.

अशोक गेहलोत यांचा मात्र सुरवातीपासूनच राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा होती. आपल्या मनमिळाऊ आणि समन्वयी स्वभावामुळे त्यांनी राजस्थानच्या राजकारणात १९९३ पासून पक्षामध्ये आपले अग्रस्थान कायम राखले. या त्यांच्या कौशल्यामुळेच त्यांना काँग्रेसमधील जादूगार संबोधले जाते. ४० वर्षाच्या आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत गेहलोत यांच्यावर आजपर्यंत कोणताही मोठा भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही हे विशेष.

राजेश पायलट यांचा २००० साली जयपूरजवळ एका कार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. सचिन पायलट यांचे वय त्यावेळी केवळ २२ वर्षाचे होते. त्यावेळी अशोक गेहलोत यांच्याच आग्रहाने राजेश पायलट यांच्या पत्नी रमा पायलट यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. अशोक गेहलोत हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्यांनी आपले सर्व प्रयत्न पणाला लावत रमा पायलट यांना विजय मिळवून दिला. रमा पायलट यांच्या पराभवासाठी त्यावेळी भाजपने प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. २००४ साली केवळ २६ वर्षाच्या सचिन पायलट यांना काँग्रेसने लोकसभेला उमेदवारी देत संधी दिली. त्यांना ३२व्या वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांना सुरक्षित म्हणून अजमेर लोकसभा मतदारसंघ देण्यात आला. २०१३च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर जानेवारी २०१४ला सचिन पायलट यांना राजस्थान काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आले. तरीसुद्धा अजमेर लोकसभा मतदारसंघात त्यांचा १,७७,००० हजारांपेक्षा अधिक मतांनी पराभव झाला होता. सचिन पायलट यांनी केंद्रीय मंत्रीपदी असताना आपल्या वडिलांच्या इच्छेसाठी टेरीटोरीयाल आर्मीमध्ये लेफ्टनंट पायलट म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केले. जानेवारी २०१४ ला प्रदेशाध्यक्ष होत पायलट कुटुंबिय खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा राजस्थानच्या राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले.

आपले मूळ जरी राजस्थानचे नसले तरी गेली ३४ वर्षे राजस्थानातून आपण दिल्लीत संसदेत जात आहोत त्यामुळे आता राजस्थानच्या राज्याच्या राजकारणात सक्रिय व्हायला हरकत नाही असा विचार सचिन पायलट यांनी केला असेल. २०१४ आणि २०१९ची लोकसभा तसेच २०१८ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेस पक्ष सचिन पायलट यांच्या अध्यक्षतेखाली लढला आहे. दोन्ही लोकसभा निवडणुकींत काँग्रेसला मोठे अपयश आले असले तरी २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात मोठी स्पर्धा होती. १९७०पासून राजस्थानच्या राजकारणात एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या गेहलोत आणि १९७८ ला जन्मलेल्या सचिन पायलट यापैकी कोण बाजी मारणार हा प्रश्न होता.

राजस्थानच्या राजकारणातील नस आणि नस पक्की माहीत असणाऱ्या गेहलोत यांच्यापुढे त्यावेळी सचिन पायलट यांना माघार घ्यावी लागली. त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष झालेले सचिन पायलट हे भविष्यात आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी असतील याची गेहलोत यांनी कल्पना केली नसेल. जरी सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष झाले तरी मूळचे राजस्थानचे नसल्याने ते आपणास प्रतिस्पर्धी होणार नाहीत असा गेहलोत यांचा समज असावा. मुख्यमंत्रीपद मिळत नाही हे लक्षात येताच सचिन पायलट यांनी उपमुख्यमंत्रीपद आणि प्रदेशाध्यक्षपद आपल्याकडे तडजोडीने मिळविले होते. अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तसेच प्रदेशाध्यक्ष असतानाही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसला राजस्थानात २५ पैकी एकही जागा मिळाली नाही. लोकसभेतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला तरी राजस्थानातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यापैकी दोघांनीही राजीनामे दिले नाहीत. लोकसभेच्या मोठ्या पराभवानंतर आजपर्यंत काँग्रेसने आपणास खूप काही दिले आहे मात्र आता पक्षास काहीतरी देण्याची गरज आहे ही भावना सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कार्यकर्त्यांना सातत्याने सांगत होते.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पराभूत काँग्रेसचा एक एक किल्ला हस्तगत करण्यास भाजपने सुरवात केली. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशमधील सरकारे भाजपने तेथील महत्त्वाकांक्षी आमदार आणि नेत्यांना सत्ता आणि संपत्तीच्या प्रलोभनाने आपल्या बाजूने वळवत हस्तगत केली. मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने नाराज राहिलेले ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि सचिन पायलट यांच्या महत्त्वाकांक्षेला भाजपने आपल्या प्रचार यंत्रणेमार्फत फुंकर घालण्यास सुरवात केली. काँग्रेसला सत्तेत आणण्यासाठी झटणाऱ्या या नेत्यांच्या वारसदारांना मात्र आता त्यांच्या वडिलांइतका संयम राखता आलेला नाही.

मध्यप्रदेशमध्ये अगोदरच काठावर बहुमत असलेले सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी २२ आमदार भाजपमध्ये नेत अल्पमतात आणले आणि आपल्या वडिलांचे सहकारी असणाऱ्या कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करत सिंधिया कुटुंबाच्या १८५७च्या उठावातील गद्दारीच्या कथा जनतेला सांगणाऱ्या शिवराजसिंग चौहान यांना मुख्यमंत्री केले.

सचिन पायलट आज त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहेत. ज्या भाजपला सांप्रदायिक, जातीयवादी आणि बहुजनविरोधी म्हणत होते त्यांच्याच वळचणीला आज सचिन पायलट जाताना दिसत आहेत.

भाजपच्या राजकारणाला कडवा विरोध करीत असल्यानेच मुस्लिम बहुल असणाऱ्या अजमेर आणि टोंक मतदार संघातील मुस्लिम मतदान हे सचिन पायलट यांना होत होते. त्यांना या नंतर ते कसे सामोरे जाणार हा खरा प्रश्न आहे.

१९७१च्या रिफ्युजी कॅम्पमध्ये सेवा केलेल्या अनुभवी आणि तळागाळातील नेतृत्व रुजलेल्या गेहलोतांसारख्या दिग्गजाच्या विरोधात सचिन पायलट मात्र आपले नेतृत्व संतुलन गमावण्याचीच दाट शक्यता आहे.

१९८०च्या दशकात राजेश पायलट, राजशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया  अशोक गेहलोत या सारख्या तरुणांना काँग्रेसने राजकीय प्रवाहात आणले. त्यांची पुढची पिढी काँग्रेस तरुण नेतृत्वाला संधी देत नाही अशी तक्रार करीत ज्या काँग्रेसमुळे आपल्या परिवारास राजकीय वलय प्राप्त झाले ती काँग्रेस सर्वाधिक संकटात असताना हे तरूण नेते काँग्रेसला सोडून जात आहेत.

पण याचवेळी फारशी राजकीय पार्श्वभूमी नसणाऱ्या गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल, झारखंडमध्ये अंभा प्रसाद, केरळमध्ये रम्या हरिदास यासारख्या तरुण नेतृत्वाला काँग्रेस व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहे हे ध्यानात घ्यायला हवे.

डॉ. प्रा. प्रमोदकुमार ओलेकर, हे आष्टा येथील आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज येथे इतिहास विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS