देशाची औद्योगिक दिशा बदलणारी एक संध्याकाळ

देशाची औद्योगिक दिशा बदलणारी एक संध्याकाळ

१९८०साली बीबीसीचा पहिला मायक्रो कॉम्प्युटर आम्ही दोघांनी एकत्र खरीदला. हे सारे जरी घडत असले तरी राजीव सातत्याने राजकारणापासून चार हात दूर होता. त्याकाळात सामान्य जनजीवन आणि देशाच्या प्रगतीत असणारे इलेक्ट्रॉनिकी तंत्रज्ञान या दोन्ही गोष्टी त्याने आत्मसात केल्या. त्याचा फायदा नंतर देशाला झाला. अनपेक्षितपणे एक सभ्य आणि लोभसवाणा पंतप्रधान देशाला लाभला.

१९८३ ते १९८९ या सहा वर्षाच्या काळात देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन आठपट वाढले ! ८२-८३ सालच्या १,२०० कोटी रु.च्या उत्पादनापासून सातत्याने वाढत ८८-८९ साली ते ९,४०० कोटी रु.वर पोहोचले ! आठपट वाढले ! ही जादू कशी झाली?

८३ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राविषयीच्या उद्योगनीतीची दिशा राजीवच्या साहाय्याने आम्ही बदलू शकल्याने ही लक्षणीय वाढ झाली. ह्या बदलाचे मूळ होते डिसेंबर १९८२ मधील एक संध्याकाळ. त्या दिशा पालटणाऱ्या संध्याकाळी असे काय घडले? ही संध्याकाळ माझ्या आयुष्यात कशी उगवली? त्याकाळात नंतर मी हळूहळू दिल्लीत कसा गुंतत गेलो? हे सारे समजण्यासाठी आणि त्या अफलातून संध्याकाळाविषयी अधिक लिहिण्यापूर्वी प्रथम, थोड्या सविस्तरपणे,  काही प्रास्ताविक माहिती संदर्भासाठी सांगणे हे जरूर आहे.

प्रत्येकाच्या आयुष्याला काही घटनांमुळे एक अनपेक्षित कलाटणी मिळते. २० ऑगष्ट १९७४ साली माझ्या आयुष्यालाही एक निराळीच अशी कलाटणी मिळाली. माझे जिवलग मित्र आणि त्या काळात अतिशय नावाजलेल्या कॉस्मिक रेडिओचे मालक मनुभाई देसाई यांनी राजीव गांधींच्या त्या ३०व्या वाढदिवशी माझी आणि राजीव गांधी यांची प्रथम भेट घडवली. ती भेट पुढे माझे आयुष्य पलटून टाकेल याची पुसटशीही जाणीव त्यावेळी मला झाली नाही. अनेक सभ्य मंडळींप्रमाणे राजकारणाचा मलाही खूप तिटकारा. साहजिकच त्या भेटीचे मला केवळ कुतूहल होते.

त्याकाळात राजीव इंडियन एअरलाइन्समध्ये पायलट होते आणि आठवड्यातून तीन वेळा जयपूरद्वारा दिल्ली-मुंबई-दिल्ली अशी अव्हरो विमानाची उड्डाणे ते करीत. मुंबईला दुपारी २ वाजता आल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळेस ते त्याच मार्गाने विमान दिल्लीला परत घेऊन जात. मनुभाई यांना माझे विशेष कौतुक त्यामुळे त्या दिवशी राजीव पुढे माझे कौतुकही झाले. माणसे जोडण्यात मनुभाई यांचा हातखंडा. मित्रपरिवार मोठा.

पहिल्या भेटीनंतर राजीवशी अशा अनेक भेटी पटापट होत गेल्या. आम्हा तिघांना आवडणारे इलेक्ट्रॉनिक्स हा आमच्या तिघांमधील दुवा बनला. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामधील मधील माझे काम आणि त्या तंत्रज्ञानाच्या विषयीचे माझे विचार याची त्यांना भुरळ पडली असावी. माझे तंत्रज्ञानाविषयीचे आणि देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक नीतीतील उणीवांबद्दलचे माझे विचार लवकरच राजीवला पटत गेले. आमची सामाजिक मैत्रीही घट्ट झाली, घरच्या भेटी अनौपचारिक बनल्या आणि आम्ही एकेरीवर आलो; प्रभू, राजीव सुरू झाले. पुढील ६ वर्षे दर आठवड्याला अनेक दुपार वा संध्याकाळ राजीव आणि मी मनुभाई बरोबर असू. बहुदा एकत्र उठबस असे मनुभाई यांच्या एअरपोर्ट समोरील सोयीच्या घरी. कधीमधी आमच्या वरळीच्या घरात. त्या काळात त्याच्या सोबत पोलीस बंदोबस्तही मामुलीच असे. तोही त्याला अजिबात नको असे. बाजारात फिरणे, एकत्र ‘तुशे’ आणि इतर ठिकाणी एकत्र डिनर घेणे, अनेक तास फॅकटरीत रमणे, विलेपार्ले येथील गोकुळ आइसक्रिमचा समाचार घेणे अशा गोष्टीत त्याचे मुंबईतील तीन दिवस एकत्र जात. साहजिकच त्या सहा वर्षात राजीवला मुंबईतील सामान्य लोकांचे दैदंदिन जीवन जवळून पाहायला मिळाले. सरकारी नोकरांची मग्रुरी आणि लाचखोरी त्याने अनुभवली. राजकारणाचा आणि राजकारणी पुढाऱ्यांचा त्या काळात राजीवला मनापासून तिटकारा. आम्हा सामान्यांबरोबर फिरणाऱ्या राजीवला बहुतेक लोक ओळखतही नसत! दिसायला राजबिंडा आणि स्मितहास्य करणाऱ्या राजीवकडे अनेक नजरा मात्र जरूर फिरत! पुढे त्याला देशाचा पंतप्रधान बनावे लागेल याची पुसटशीही कल्पना कुणालाच नव्हती; त्यालाही नव्हती! मात्र देशाच्या प्रगतीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॉम्प्युटर या दोन्ही तंत्रज्ञानांचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व त्याकाळात मी राजीवला पटवू शकलो. बहुभाषी आणि विविध धर्मी समाजाला एकत्र आणायचे असेल, परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करायचे असेल तर ही आधुनिक तंत्रज्ञानाने आपल्या समाजाला आत्मसात करावी लागतील हे त्याला सहज पटले.

१९८०साली बीबीसीचा पहिला मायक्रो कॉम्प्युटर आम्ही दोघांनी एकत्र खरीदला. असो! हे सारे जरी घडत असले तरी राजीव सातत्याने राजकारणापासून चार हात दूर होता. त्याकाळात सामान्य जनजीवन आणि देशाच्या प्रगतीत असणारे इलेक्ट्रॉनिकी तंत्रज्ञान या दोन्ही गोष्टी त्याने आत्मसात केल्या. त्याचा फायदा नंतर देशाला झाला. अनपेक्षितपणे एक सभ्य आणि लोभसवाणा पंतप्रधान देशाला लाभला.

नंतर १९८० सालच्या २३ जूनला भर दुपारी संजय गांधीचे विमान अपघातात निधन झाले आणि राजीवच्या जीवनातील एक नवा अध्याय सुरू झाला. आईची जबाबदारी त्याच्यावर आली. लवकरच राजकारणातील प्रवेश अनिवार्य झाला. आम्हा अनेकांच्या आग्रहामुळे तो पार्लमेंटचा सभासद बनला.

राजीववर सर्व प्रथम जबाबदारी आली इंदिरा गांधींना दररोज येणाऱ्या शेकडो पत्रांची दाखल घेण्याची. त्यातील विज्ञान निगडीत पत्रांच्या बाबतीत मदतीसाठी आणि इतरही कामात मदतीसाठी ऑगस्ट १९८० पासून मी सुद्धा महिन्यातून दोन-तीन शनिवार-रविवार दिल्लीस जात असे. १९८२मध्ये झालेल्या एशियन गेम्स व्यवस्थित पार पडण्याची जबाबदारीही राजीवकडे होती. त्यातील इलेक्ट्रॉनिक स्कोअरबोर्ड आणि खेळासाठी इतर तांत्रिक सुविधाच्या संबंधीही बरीच कामे असत.

१९८१ साली इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्रीने कलर टेलिव्हिजन भारताला जरूर नाही आणि खर्चिक आहे असा सल्ला इंदिराजींना दिला. त्याला माझा सक्त विरोध होता. खरे सांगायचे तर त्या काळातील इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्रीने अनुसरलेल्या नीतीमुळे भारताचे प्रचंड नुकसान होत आहे असे माझे ठाम मत होते. त्याकाळात अतिशय लोकप्रिय असलेल्या इलेस्ट्रेड  विकलीच्या १९७५च्या जून महिन्यात छापून आलेल्या माझ्या लेखात त्या उद्योगनीतीवर कडाडून टीका केली होती. त्या नीतीमुळे या क्षेत्रात देशाची अधोगती कशी होत आहे यावर टिपणीही केली होती. त्या लेखामुळेच मी आणि राजीव गांधीची मैत्री अधिक खोलवर रुजली. राजीव आणि बापू (वसंतराव) साठे याचेही मत रंगीत टेलिव्हिजन जरूर असावा असेच होते. बापूंनी त्याविषयी इंदिराजींना एक दिवस गळ घातली. ‘गरिबांच्या जीवनातही आपण रंग आणला पाहिजे’, असा युक्तिवाद करून त्यांनी इंदिराजींचे मन जिंकले आणि इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्रीचा निर्णय फिरवण्यास राजी केले. देशातील टेलिव्हिजनमध्ये रंग आला तो असा!

सॅम पित्रोदा

१९८१ ऑगस्टमध्ये सॅम पित्रोदाने इंदिराजींना लिहिलेले पत्र माझ्याकडे मतासाठी आले. भारतात येऊन छोट्या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक्स्चेंज बनवण्याचे तंत्रज्ञान विनामूल्य देण्याची इच्छा त्याने प्रकट केली होती. भारतीय खेड्यातील वातावरणातही टिकतील असे हे तंत्रज्ञान आहे, त्याला एअरकंडिशनिंग जरूर नाही अशी हमीही त्यात होती. सॅमविषयी माझ्या शिकागोनिवासी मित्रांकडून माहिती मिळवून नंतर मी त्या सूचनेविषयी पूर्णपणे अनुकूल असे मत इंदिराजींना दिले. पण सॅमला भारतात तो प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मात्र १९८६पर्यंत वाट पहावी लागली! त्याचे असे झाले.

विशेषतः हे तंत्रज्ञान विनामूल्य देत असल्याने सॅम स्वतःचा व्यवसाय सोडून भारतात का येतोय या विषयी एक मुलभूत शंका पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने इंदिराजींच्या कानावर घातली. त्याकाळात इंदिराजींच्या राजकीय विचारात अमेरिकेविषयी संशयाचे वातावरण होते. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात असलेले धोके लक्षात घेता या क्षेत्रात अमेरिकेला चंचूप्रवेशही देण्याचा विचारही होणे शक्य नव्हते. फुकटात हे आधुनिक तंत्रज्ञान सॅम का देतोय? माझ्या कानावर असे आले की इंदिराजींचे प्रमुख सल्लागार जी. पार्थसारथी यांना त्यात सॅमच्या दिल्लीला येण्यात सीआयएचा संबंध असावा असा दाट संशय होता. सरकारी टेलिकॉम विभागाचाही सॅमच्या प्रकल्पाला सक्त विरोध होता. त्यामुळे इंदिराजी असेपर्यंत सॅमचे स्वप्न अधुरे राहिले. दरम्यान इंदिराजींनी अमेरिकेत जाऊन सॅमविषयी अधिक माहिती मिळवण्यास मला सांगितले. त्यात मला सॅम भारतात का येऊ पाहात आहे याचे खरे उत्तर मिळाले. सॅमने त्याच्या कंपनीत निर्माण केलेले आणि चीनला निर्यात केलेले हे तंत्रज्ञान अमेरिकेतील एक मोठ्या टेलिकॉम कंपनीला दोन मिलियन डॉलरला विकले होते आणि त्या करारात त्या क्षेत्रात काही वर्षे धंदा न करण्याची अट होती. त्यामुळे भारतात स्थायिक होऊन ते तंत्रज्ञान देशाला फुकट देणे त्याला शक्य होते; परवडणारे होते. तोही खुलासा मी इंदिराजीकडे केला पण परिस्थिती बदलली नाही. असो.

हळूहळू मी सरकार जमा

१९८३ साली मेल्ट्रॉन या महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योगाचे आणि १९८४ साली ईटीएनटी या मध्यवर्ती सरकारच्या कंपनीचे अध्यक्षपद मी स्वीकारले आणि बराचसा सरकारजमा झालो. या दोन्ही कंपन्यांची लगेचच वेगाने सर्वांगीण वाढ झाल्याने सरकार दरबारी माझे वजनही झपाट्याने वाढले. १९८६ साली मध्यवर्ती सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली. त्यासाठी मला मिनिस्टर ऑफ स्टेटचा दर्जा दिला गेला. दर्जा मिनिस्टरचा असला तरी आयोगाला त्यांचे निर्णय लागू करण्याचा अधिकार नव्हता हे लवकरच माझ्या लक्षात आले. म्हणजे आयोगाला फक्त सल्ला देण्याचा अधिकार होता. आयोगाने विचारपूर्वक निश्चित केलेले कार्यक्रम अंमलात आणण्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्रीवर बंधन नव्हते. दिशा दाखवा पण त्या दिशेने जाण्याचे बंधन मिनिस्ट्रीवर नव्हते! तसे अधिकार आयोगाला मिळवण्याचा १८ महिने प्रयत्न करूनही पहिले पण ते करण्याचे कौशल्य माझ्याकडे नव्हते. मी शेवटी तो आयोगच बरखास्त करण्याचा सल्ला सरकारला देऊन वर्षभरात तो आयोगच बरखास्त केला. पंतप्रधान राजीव गांधींनी यावर तोडगा काढून मला मिनिस्टर ऑफ स्टेटचा दिलेला दर्जा कायम ठेवत मला पंतप्रधानांचा तांत्रिक सल्लागार नेमले. माझे मित्र आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव भा. गो. देशमुख १९८८ साली त्यांचे देशाचे कॅबिनेट सचिवपद संपवून पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव झाले होते. त्यांची मला कायम मदत झाली. खरे सांगायचे झाले तर इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग बरखास्त झाल्याने देशाचे कुठलेही नुकसान झाले नाही पण सरकारचा खर्च मात्र बराच वाचला. आजवर अशा आयोगाची जरूर देशाला लागली नाही त्यावरून समजा.

पंतप्रधानांच्या सल्लागाराला त्यांच्या सावलीची अदृश्य ताकद असते त्यामुळे या काळात मी बरच काही करू शकलो. आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून ते जमले नसते. ही शॅडो पावर काय असते त्या विषयी परत केंव्हातरी.

एक मात्र नक्की, अॅपलॅब कंपनी सहकाऱ्यांच्या हाती सोडून मी ८ वर्षे नाममात्र एक रुपया वेतन घेऊन लष्करच्या भाकऱ्या भाजल्या पण देशाची सहजसाध्य अशी प्रगतीसुद्धा का होत नाही याचे खरे कारण मला उमजले. देशातील निवडक अशी अनेक हुशार आणि माहितगार मंडळी दिल्लीत असूनही देशाची प्रगती का होत नाही या विषयीसुद्धा बरेच काही शिकलो पण प्रत्यक्षात त्या दिशेने विशेष प्रगती करू शकलो नाही.

१९८८ साली पंतप्रधान राजीव गांधी स्वतःच राजकीय भोवऱ्यात जास्तजास्त सापडत जात होते. १९८५-८६चा देशाच्या प्रगती विषयीचा जोम आणि उत्साह एव्हाना नाहीसा झाला होता. काही नवीन आणि अमुलाग्र बदल करण्याची संधी जवळ जवळ संपली होती. संधी गमावल्याची विषण्णता माझ्या मनात खोलवर दाटली. मोठ्या सरकारी बंगल्यात एकटा होतो आणि शेवटी इंजिनियरचा चक्क कवी बनलो! असो. आता त्या अफलातून संध्याकाळकडे वळतो.

दिशा पालटणारी संध्याकाळ

डिसेंबरमध्ये दिल्लीतील संध्याकाळ सहा वाजताच काळोखी होते. दिवस पक्का आठवत नाही पण एशिअन गेम्स नुकतेच संपले होते आणि भिन्द्रनवाले प्रकरण तापत होते. शेवटचा आठवडा होता बहुदा २८ तारीख असावी. मी पंतप्रधानांच्या १ अकबर रोड या निवासस्थानात असलेल्या राजीव कुटुंबाच्या दिवाणखान्यात बसून राजीवकडे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्रीने घेतलेल्या आणखी एका असंयुक्तिक निर्णयाबद्दल उच्च स्वरात तक्रार करत होतो. कदाचित माझ्या तारस्वरातील आवाजामुळे, सामान्यतः क्वचितच पंतप्रधान निवासाच्या त्या भागात येणाऱ्या इंदिराजींनी, राजीवच्या छोट्या दिवाणखान्यात अचानक प्रवेश केला. इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्रीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे राजीव त्यांना म्हणाला, “ममी, हा तुझ्या मिनिस्ट्रीच्या निर्णयावर नाखूष आहे, तक्रार करतोय.” माझ्याकडे पहात एक भुवई उचलत त्या म्हणाल्या, “व्हॉटस रॉन्ग?”. माझ्या उच्च स्वराने त्यांना त्रास झाला असणार या विचाराने मी खजील झालो होतो म्हणून म्हणालो, “मॅडम, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग!” पुढे म्हणालो, “काय चुकतंय हे सांगण्यापेक्षा आपली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीती कशी असल्यास देशात या तंत्रज्ञानाची प्रगती झपाट्याने होईल, राष्ट्रीय उत्पन्न झपाट्याने वाढेल या विषयी माझ्या काही कल्पना आहेत त्या तुमच्या पुढे मला विस्ताराने ठेवता आल्या तर मी आभारी होईन. तुम्ही तुमच्या सवडीने थोडासा वेळ देऊ शकलात तर ते सविस्तर सांगायला मला आवडेल”.

नंतर घडले ते संपूर्णपणे अनपेक्षित होते! समोरच्याच खुर्चीत बसत हसून त्या म्हणाल्या, “आय हॅव टाईम नाऊ. टेल मी”

अचानक माझ्यापुढे एक मोठे आव्हान उभे ठाकले! बाई म्हणाल्या, “मला वेळ आहे, आत्ताच सांग!” थोडा नर्व्हस होतो पण उत्तर तसे माझ्या डोक्यात तयार होते. मी सुरू केले… “मॅडम, फिलिप्स किंवा इतर टीव्ही उद्योगांनी किती टीव्ही बनवावे किंवा एल अँड टीने किती स्विचगियर वस्तू बनवाव्या हे आपण दिल्लीत कशाला ठरवावे? बाजारातील मागणी ते ठरवेल की. माझी खात्री आहे की मागणी पुरी होईल इतकेच उत्पादन साऱ्या कंपन्या करतील.”

मला तेथेच थांबवत त्या म्हणाल्या, “कंपन्या वापरणाऱ्या परकीय चलनावर नियंत्रण ठेवणे जरूर असते कारण या कंपन्या खूप परकीय चलन वापरतात.” त्यावर माझे उत्तर तयार होते. “मॅडम, उद्योगाला दिलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे विविध विविध ड्युटी आणि टॅक्सेस द्वारा सरकारला ३४ रुपये मिळतात. डॉलरचा भाव आज आहे फक्त १२ रुपये. त्यामुळे उद्योगांना दिलेल्या प्रत्येक डॉलरमुळे सरकारी उत्पन्न खूप जास्त प्रमाणात वाढ होते. असा डॉलरचा वापर आपल्याला फायद्याचा आहेच पण इतर अनेक प्रकारे तो निर्णय योग्य आहे.”

टेलिकॉम आणि संरक्षण उद्योगांबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचे ज्ञात असल्याने मी म्हणालो, “मॅडम, टेलिकॉम आणि संरक्षण ही क्षेत्रे आपण सरकारी उद्योगापुरती मर्यादित केली आहेत पण जनतेला लागणाऱ्या रेडिओ, टीव्ही, साउंड सिस्टिम्स, कॉम्प्युटर, कॅल्क्युलेटर सारखे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र आपण खुले केल्यास हे क्षेत्र झपाट्याने वाढेल आणि त्याच बरोबर राष्ट्रीय उत्पादन आणि उत्पन्नातही त्याच झपाट्याने वाढ होईल याची मला खात्री वाटते. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील इंडस्ट्रियल लायसेन्सिंग काढून टाकल्याने उद्योग आणि त्यातील नोकऱ्याही झपाट्याने वाढतील याचीही मला खात्री आहे. खुली स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल. तसे केल्यास इतरही चांगले परिणाम आपल्याला देशात दिसतील. अलीकडेच तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स कमिशनचा निर्णय बाजूला ठेऊन कलर टीव्ही उत्पादनाला संमती दिली त्याचेच परिणाम बघा. सामान्य लोक रंगीत टीव्हीवर एशियन गेम्स पाहून खुश झाले. मला वाटते सरकारसाठी आपण एक शक्तिमान मीडियम केले आहे. आपल्यासारख्या बहुसंख्य अशिक्षित देशात आज आपण दूरदर्शनद्वारा साऱ्या भारतीयांशी जवळून संपर्कात राहू शकतो. सरकारच्या अनेक सेवांविषयी घराघरात माहिती पोहोचू शकतो. आज खऱ्या बातम्या प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवून अफवांना पायबंद घालू शकतो. त्या शिवाय उच्च दर्जाच्या मनोरंजन या माध्यमाद्वारे देऊन आपण विविध भाषिकांना एका पूरक अशा समान अशा सांस्कृतिक स्थरावर नेऊ शकू. हिंदी सिनेमाने काही प्रमाणात हे केले आहे आता घरोघरी जाऊन ते करता येईल”.

“हे उद्योग क्षेत्र खुले करण्याचा दुसरा महत्त्वाचा फायदा आहे काळ्या पैशाविषयी. काळा पैसा कमी करण्यासही याने मदत होणार आहे कारण ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे अशा व्यक्ती ही मनोरंजन साधने त्या पैशाने खरेदी करतील. असा पैसा बँकात जमा होईल, त्यातला काही टॅक्सद्वारा सरकारी तिजोरीत येईल.”

“त्याशिवाय उत्पादन क्षेत्रात सगळ्यात जास्त आणि सर्व प्रकारच्या लोकांना नोकऱ्या उपलब्ध होतात. जास्त उत्पादन झाल्यास व्यापारी क्षेत्रातही त्याहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. एक टीव्ही बनवायला एक दीड तास लागतो तर तो विकण्यासाठी आणि घरोघरी बसवण्यासाठी चारआठ तास लागतात. त्यामुळे बेरोजगारी बरीच कमी होणार यातही शंका नाही.”

“कॉम्प्युटर क्षेत्रात युनिक्स सॉफ्टवेअर लिहिण्यात आपले तरुण आज तरबेज आहेत. सीप्झमधून त्याची निर्यात वाढते आहे. हे क्षेत्र पूर्णपणे खुले केले पाहिजे. त्या तंत्रज्ञानाची वाढ आज चक्रवाढीने होत आहे. भारत तेथे असणे आवश्यक आहे. हे आपण केल्यास इंग्रजी जाणणाऱ्या आपल्या समाजाला युरोप-अमेरिकेची बाजारपेठ मिळवणे चीनआदी इतर देशांपेक्षा पेक्षा जास्त सुलभ आहे. आपली उद्योगनीती त्याला पूरक असणे आवश्यक आहे.”

मी वीसएक मिनिटे बोलत सुटलो. बाई लक्षपूर्वक ऐकत होत्या. राजीवशी यावर मी आणि मनुभाई यांनी अनेक वेळा सखोल चर्चा केलेली होती. त्याचा या सगळ्या कल्पनेला पूर्ण पाठींबा होता. त्याने स्वतः अनेक गोष्टी मला सुचवल्या होत्या. एक प्रकारे आम्हा तिघांचे सामुहिक विचार मी इंदिराजींपुढे ठेवत होतो. राजीव माझे निवेदन ऐकून सुखावला हे मला दिसत होते.

मी थांबल्यावर इंदिराजी म्हणाल्या, “तुम्ही सांगता त्यात तथ्य जरूर आहे. आता या उद्योगासाठी आपली उद्योगनीती कशी असावी याचे खोलवर असे निवेदन मला लवकर तयार करून पाठवा. त्यावर विचार करून आपण योग्य ते बदल उद्योगनीतीत लवकर करू!!”

पण गंमत पाहा दुसरे दिवशी मी मुंबईला परतलो आणि त्या काय म्हणाल्या हे जवळ जवळ विसरलो! होय चक्क विसरलो! पंतप्रधानांनी स्वतः सांगितले पण महिनाभर मी काही केले नाही! वाटले काही होणार नाही. किंबहुना मनात खात्री होती काही होणे नाही. कारण इंदिरा गांधी ही काय चीज आहे हे मला त्यांना प्रत्यक्ष भेटूनही समजलेच नव्हते. मग एक दिवस जानेवारीच्या शेवटल्या आठवड्यात पीएमओमधून अॅडिशनल सेक्रेटरी गोपी अरोरा यांचा मला फोन आला. हेच गोपी अरोरा पुढे देशाचे अर्थसचिव झाले, माझे जवळचे मित्र बनले. अरोरा म्हणाले, पंतप्रधानांनी आज दुसऱ्या वेळेस विचारलाय की तुम्ही पाठवणार असलेल्या सूचनांविषयी. त्यांनी परत विचारण्यापूर्वी लगेच पाठवा. मी तर थरकलोच. बाई विसरल्या नव्हत्या! राजीवचाही फोन आला. लगेच हातातले सारे काम सोडून मी दिल्लीस गेलो. चार दिवस सतत खपून माझ्या उद्योगनीती विषयीच्या सूचना सविस्तर आणि मुद्देसूद पद्धतीने व्यवस्थित आकडेवारी सहित लिहून काढल्या. राजीवला दाखवून त्याच्याशी चर्चा करून थोड्या दुरुस्त केल्या आणि त्या फाईलच्या चार प्रती गोपी अरोरांच्या हवाली केल्या.

राजीवही माझ्यावर थोडा नाराज झाला. नंतर त्या राजीवला म्हणाल्या तुझ्या मित्रानी वेळ लावला. आता येत्या बजेटच्या वेळी काही जमणार नाही. नंतर राजीवने सांगितले ऑगस्ट- सप्टेंबरकडे नवी नीती पार्लमेंटपुढे ठेवण्याचा आमचा विचार आहे.” मात्र त्या नंतर माझी आणि इंदिरा गांधींची प्रत्यक्ष भेट कधीच झाली नाही.

ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण लोकसभेत जाहीर झाले. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील इंडस्ट्रियल लायसेन्सिंग रद्द केले गेले. उद्योग सुरू करण्यावरचे सारे निर्बंध काढून टाकले गेले!

२६ ऑगस्टला देशातील ५० मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांच्या प्रमुखांना राजीव गांधींना भेटण्यासाठी एक बैठक आम्ही अशोक हॉटेलमध्ये बोलावली. राजीवच्या प्रयत्नातून प्रत्यक्षात उतरलेली नवी उद्योगनीतीविषयी राजीवबरोबर सारे उद्योग प्रमुख चर्चा करू शकले. नेल्कोचे त्यावेळचे प्रमुख रतन टाटा स्वतः उपस्थित होते. आजही त्या दिवसाची आठवण ते माझ्याकडे काढतात. राजीव गांधींच्या संपूर्ण पाठिंब्यामुळे हे सारे घडू शकले. मात्र इंदिराजींच्या कामातील तडफेमुळेच इतक्या झटपट ही नवी नीती कार्यरत झाली.

या एका नीतीतील बदलाचा देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगावर काय परिणाम झाला ते पुढील सहा वर्षात झालेल्या प्रगतीत दिसून येतो. बीपीएल, शार्प, क्राऊन, ओनिडा, अपट्रॉन, नेल्को, केलट्रॉन, बुश, विडीओकॉन, कॉस्मिक, मेलट्रॉन, ईटीएनटी, वेस्टन इत्यादी अनेक कंपन्या झपाट्याने प्रचंड मोठ्या झाल्या. १९९० साली त्या फिलिप्स, गोल्डस्टार आणि सॅमसंग या परदेशी कंपन्यांना मागे टाकून वाढत होत्या. शून्यावरून भारतातील रंगीत टीव्हीचे वार्षिक उत्पादन १५ ते १८ लाख झाले. यातील चार कंपन्या ४०० कोटीपेक्षा मोठ्या होत्या. एचसीएल, विप्रो कॉम्पुटर आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रात वाढत होत्या. या ६ वर्षात इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ८ पट वाढला! १९८३-८४ तील १,२०० कोटी रु. वरून १९८९-९० मधील वाढलेल्या ९,४०० कोटी रु. पर्यंत! उत्पादन आणि विक्री क्षेत्रात प्रचंड मोठी वाढ झाली. अपेक्षेप्रमाणे सारे घडत गेले.

देशाचा दैवदुर्विलास असा की १९९१ साली एका ‘नरसिंहा’ने ‘मनमोहिनी’ अस्त्र वापरून या बहुतेक साऱ्या कंपन्यांचे शिरसंधान केले. परदेशी मालाला मोकाट सोडून भारतीय उत्पादन उद्योग गारद केले. एका पाठोपाठ एक या साऱ्या कंपन्या बंद पडल्या. देशाच्या प्राक्तनात असते ते होते.

प्रभाकर देवधर, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोगाचे माजी अध्यक्ष होते. ([email protected])

COMMENTS