संरक्षण मंत्रालयाची ढोल बडवण्याची परंपरा कायम

संरक्षण मंत्रालयाची ढोल बडवण्याची परंपरा कायम

आणिबाणीदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २० कलमी कार्यक्रम जाहीर केला, त्यानंतर बरोबर ४६ वर्षांनी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, त्यांच्या मंत्रालयाने २०२० सालात केलेल्या तेवढ्याच सुधारणांची घोषणा केली आहे. इंदिरा गांधी यांच्या २० कलमी कार्यक्रमाएवढाच राजनाथ सिंह यांचा दावाही कमकुवत आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या २० सुधारणांचा आढावा घेणारे एक ई-बुकलेट, सिंह यांनी ७ जून रोजी प्रसिद्ध केले. या सुधारणांमुळे भारत भविष्यकाळात संरक्षणसाहित्य विकास आणि उत्पादनात ‘जागतिक शक्ती’ होईल अशी घोषणाही सिंह यांनी केली आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली संरक्षणक्षेत्र अधिक भक्कम व कार्यक्षम’ करण्याचा निर्धार या बुकलेटमधून दिसून येत आहे आणि भारत लष्करी उपकरणांबाबत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे, असा दावाही सिंह यांनी केला आहे. हा दावाही इंदिरा गांधी यांच्या सुधारणांची आठवण करून देणारा आहे.

बारकाईने बघितले असता, संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेला हा मसुदा अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आणि पुनरावृत्तीने भरलेला आहे. या बुकलेटमध्ये “फील गुड” दस्तावेजांहून खूप जास्त असे काही नाही असे अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या ई-बुकचा वास्तवाशी फारसा संबंध नाही, असे मत निवृत्त ब्रिगेडियर राहुल भोसले यांनी व्यक्त केले. “एक-दोन बाबी सोडल्या तर ही संशयास्पद यश आणि आकांक्षांची यादी आहे,” असे ते म्हणाले.

हे बुकलेट भारताच्या संरक्षण क्षमतांविषयी काहीच माहिती देत नाही. यात केवळ विभागीय कामकाज सुलभ करण्यासाठी बदललेले नियम व प्रक्रियांपलीकडे काही नाही.”

भारतीय नौदलातील एका अधिकाऱ्याच्या मते, हा एक नोकरशाहीचा दस्तावेज आहे, यात संरक्षणमंत्रालयाच्या कामगिरीचा फारसा उल्लेखच नाही.

या ई-बुकलेटमध्ये नमूद करण्यात आलेली सर्वांत मोठी कामगिरी म्हणजे लष्करातर्फे गेल्या दोन दशकांपासून केल्या जाणाऱ्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या नियुक्तीच्या मागणीची पूर्तता होय. त्याचप्रमाणे डीएमए किंवा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेअर्सची स्थापना होय. अर्थात यामुळे लष्कराच्या तिन्ही दलांमधील एकात्मिकता वाढणे तसेच नागरी व लष्करी विभागांमध्ये समन्वय प्रस्थापित होणे अपेक्षित होते. या नियुक्तीला १८ महिने उलटल्यानंतरचे वास्तव काहीसे वेगळे आहे. ते फारसे सुखद किंवा आशावादी नाही.

सीडीएसच्या कार्यकारी भूमिकेबद्दल व जबाबदाऱ्यांबद्दल देशातील संरक्षण संस्थांमध्ये सध्या असंतोष पसरलेला आहे. अजूनही संरक्षणसचिवच डीओडीचे नेतृत्व करत आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भांडवली साहित्य अधिग्रहणालाही संरक्षणसचिवच जबाबदार आहे. अर्थात डीएमएमधील गोंधळ बघता ही व्यवस्था त्वरित बदलूही शकते.

त्यात डीओडी व डीएमए यांच्यात काही धोरणात्मक मतभेद निर्माण झाले आहे. डीएमए आपल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडत असल्यावरून या कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. २०२१ सालाच्या अखेरीपर्यंत एतद्देशीयरित्या सोर्सिंग केले जाईल अशा १०८ मिलिट्री प्लॅटफॉर्म्स आणि संबंधित प्रणालींची डीएमएने नुकतीच प्रसिद्ध झालेल्या यादी हे त्याचे एक उदाहरण. प्रत्यक्षात ही यादी प्रसिद्ध करणे डीओडीच्या कार्यक्षेत्रात येते.

एकंदर सिंह यांच्या बुकलेटमध्ये ज्या वाढलेल्या कार्यक्षमतेचा व समन्वयाचा दावा केला आहे, त्यापासून परिस्थिती खूपच दूर आहे.

सरकारी मालकीच्या ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड्स (ओएफबी) कॉर्पोरटाइझ करण्याचा निर्णय हा संरक्षणमंत्रालयाचे यश म्हणून नमूद केला जाणेही आश्चर्यकारक आहे. ८०,००० कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ओएफबीतील कामगार संघटनांनी यापूर्वी अशा प्रयत्नांना कडवा विरोध केलेला आहे. शिवाय ओएफबीची कार्यक्षमता व संशोधन-विकास क्षमता कॉर्पोरेटायझेशनद्वारे वाढवण्याच्या प्रयत्नांना मोठ्या गुंतवणुकीची जोड मिळणे आवश्यक आहे आणि तशी शक्यता दृष्टिपथातही नाही. त्यात आधीच मोडकळीस आलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीचा फटका बसल्यामुळे यासाठी निधी मिळण्याची शक्यता दीर्घकाळासाठी लांबणीवर पडली आहे. मात्र, यातील एकाही मुद्दयाचा विचार न करता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मे २०२० मध्ये ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायझेशनची घोषणा केली. यातून भारताच्या संरक्षणसाहित्याचे उत्पादन वाढवण्याचा कोणताही मार्ग निघणार नाही हे लष्करी अधिकारी व संरक्षण विश्लेषकांच्याही लक्षात आले नाही.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये वार्षिक संरक्षण तरतुदीत १० टक्के वाढ करण्याच आल्याची दिशाभूल करणारी माहिती संरक्षणमंत्रालयाच्या बुकलेटमध्ये आहे आणि ही या दशकातील सर्वाधिक तरतूद असल्याची बढाईही मारण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या काळातील सशस्त्र दलांसाठीची एकूण तरतूद केवळ ३,२६६ कोटी रुपये होती. लष्कराने आधुनिकीकरण व उपकरण अद्ययावतीकरणासाठी दिलेली भांडवली खर्चाची अंदाजित आवश्यकता आणि अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष तरतूद यांमध्ये ७७,१८२ कोटी रुपयांची तफावत असल्याचा उल्लेखही या बुकलेटमध्ये अपेक्षेप्रमाणे करण्यात आलेला नाही. वेतन, कार्यात्मक खर्च, इंधन व शस्त्रांच्या खरेदीसाठी आवश्यक रक्कम आणि प्रत्यक्ष तरतूद यांत बरेच अंतर आहे. पूर्व लदाखमधील सीमेलगत चीनने आव्हान उभे केले असताना या मुद्दयाचा साधा उल्लेखही बुकलेटमध्ये नाही.

प्रचंड गाजावाजा सुरू असलेल्या आत्मनिर्भर उपक्रमाखाली देशांतर्गत खरेदीसाठी ५२,००० कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा उल्लेख बुकलेटमध्ये असला, तरी यातील किती रक्कम लष्कराला खर्चासाठी उपलब्ध होईल याबाबत स्पष्टता नाही. ढोबळ हिशेबांतून असे दिसते की, नवीन खरेदीसाठी फार थोडी रक्कम मिळणार आहे.

बुकलेटमधील सुधारणा क्रमांक १७नुसार, संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया-२०२०मधील नवीन भरपाई धोरणाची घोषणा यश म्हणून दाखवली आहे. हेही दिशाभूल करणारे आहे. ऑफसेट बदलांमध्ये नवीन असे काहीच नाही. क्रमांक १९मध्ये, संरक्षण निर्यातीत २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात मोठी वाढ झाल्याची नोंद आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात निर्यात कमी झाली पण तो कोविड साथीचा परिणाम होता, असे म्हटले आहे. आता भारत ८४ देशांना साहित्य निर्यात करतो असे बुकलेटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे पण कोणती उत्पादने परदेशात विकली जात आहेत याचे तपशील दिलेले नाहीत. उद्योगक्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्यातीमध्ये खासगी व्हेंडर्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या निर्यातीचा समावेश आहे, ती केवळ डीपीएसयू आणि ओएफबी यांच्याद्वारे झालेली निर्यात नाही.

संरक्षणमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालामध्येही निर्यातीबद्दल फारसे तपशील दिलेले नाहीत. यात प्रामुख्याने दारूगोळा, वेपन सिम्युलेटर्स, अश्रुधुराची लाँचर्स, कमी वजनाची ट्रायपॉड्स, पीपीई, टर्बो चार्जर्स व बॅटरी आदींचा समावेश आहे. ही निर्यात बेल्जिअम, भूतान, एथिओपिया, इझ्रायल, केनया, म्यानमार, नेपाळ, फिलिपिन्स, तैवान, यूके आणि व्हिएटनाम या देशांत केली जाते.

अर्थात सिंह यांनी प्रसिद्ध केलेले हे बुकलेट म्हणजे संरक्षणमंत्रालयाने बढाई मारण्याचा पहिलाच प्रकार नाही.

काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार सत्तेतून जाण्याच्या काही आठवडे आधी, मार्च २०१४ मध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या यशाची प्रशंसा करणारा एक विशेष २६ पानी दस्तावेज प्रसिद्ध केला होता. ‘श्री एके अँटनी अॅड डिफेन्स मिनिस्टर- अ लूक बॅक’ अशा शीर्षकाच्या त्या स्वत:च्या प्रेमात पडलेल्या अहवालात अँटनी यांच्या दीर्घ कारकिर्दीवर प्रकाश टाकण्यात आला होता आणि स्वतंत्र भारताचे सर्वांत दीर्घकाळ काम केलेले संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांची प्रशंसा करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक आधुनिक विमाने व उपकरणे आयात करून हवाईदलाचे आधुनिकीकरण करण्याचे श्रेय अँटनी यांना देण्यात आले होते. अर्जुन मेन बॅटल टँक, तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट, आयएनएस अरिहंत ही भारताचे पहिली अण्विकशक्तीधारी बॅलिस्टिक मिसाइलयुक्त पाणबुडी (एसएसबीएन) आणि बीओफाइव्ह अंडरवॉटर लाँच्ड बॅलिस्टिक मिसाइल हे पाच दीर्घकाळ रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे श्रेय अँटनी यांना देण्यात आले होते. आयएनएस विक्रमादित्यचा समावेशही त्यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आल्याचे त्या दस्तावेजात म्हटले होते.

अर्थात या दस्तावेजातही आयएनएमस विक्रमादित्यच्या समावेशास झालेला ५ वर्षांचा उशीर आणि वाढलेले खर्च यांचा उल्लेख टाळण्यात आला होता. सिंह यांच्या ई-बुकलेटप्रमाणेच यातही पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या, तोफखाने, कार्बाइन्स व असॉल्ट रायफल्स यांच्या तुटवड्याकडे काणाडोळा करण्यात आला होता. या सगळ्या समस्या आजही तशाच आहेत हे महत्त्वाचे.

आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा मोठा वाटा आयात केलेल्या साहित्याची किंमत चुकवण्यासाठी झाला यावर मौन धारण करण्याची मखलाशी सिंह यांच्या बुकलेटप्रमाणे या दस्तावेजातही करण्यात आली होती.

एकंदर संरक्षण मंत्रालयामध्ये प्रचाराची मोठी परंपरा आहे असे दिसते.

मूळ लेख

COMMENTS