एक डाव राज्यसभेचा

‘मातोश्रीवर येऊन शिवबंधन बांधा’ मगच राज्यसभेची मते तुमच्या पदरात टाकू, अशी शिवसेनेची भूमिका तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी पुरस्कृत उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याची छत्रपती संभाजी राजे यांची भूमिका यामुळे राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. मातोश्रीकडे पाठ फिरवून संभाजी राजे थेट कोल्हापूरकडे रवाना झाले आणि शिवसेनेने एक जबरदस्त खेळी करत कोल्हापूरमधीलच शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष, नगरसेवक आणि मराठा समाजातीलच संजय पवार यांना उमेदवारी देण्याचे निश्चित करत एक प्रकारे संभाजी राजे यांना शह देण्याचा प्रयत्न  केला आहे. त्यामुळे आता संभाजी राजे आपली उमेदवारी अपक्ष म्हणून ठेवणार की मग भाजपच्या वळचणीला पुन्हा जाणार याबाबत तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. या ६ जागांपैकी महाविकास आघाडीकडे ३ तर भाजपकडे २ जागा जाणार, हे जवळपास निश्चित आहे. मात्र ६ व्या जागेसाठी चुरशीची लढाई होण्याची शक्यता आहे. अशातच संभाजीराजे छत्रपती यांनी ही ६ वी जागा लढवण्याची घोषणा केल्याने निवडणुकीतील रंगत आणखी वाढली आहे.

संजय पवारांचे नाव गेले २० वर्षे कोल्हापूर शहर विधानसभा मतदारसंघासाठी इच्छुक उमेदवार म्हणून घेतले जाते. पण प्रत्यक्षात त्यांना संधी मिळाली नाही. सुरेश साळोखे आणि राजेश क्षीरसागर यांना उमेदवारी मिळाली आणि हे दोघे दोन दोन वेळा निवडूनही आले होते. यामुळे पवारांना आमदार होता आलं नाही. करवीर तालुका प्रमुख, चार वर्षे शहरप्रमुखपदी काम केलेले पवार गेली १४ वर्षे जिल्हाप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. युतीचे सरकार असताना आण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाचे उपाध्यक्षपदीही त्यांना संधी मिळाली. राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जाचे हे पद होते. पण महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांचे हे पद गेले. गेले ३३ वर्षे कट्टर शिवसैनिक असणाऱ्या संजय पवारांचे नाव थेट राज्यसभेचा उमेदवार म्हणून चर्चेत आले. शिवसेनेने अनेकदा सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देत धक्कातंत्राचे राजकारण केले आहे. यामध्ये आता संजय पवारांची वेळ आली आहे. त्यांना जर संधी मिळाली तर सेनेत सामान्य शिवसैनिकही मोठा होऊ शकतो याचा नवा पुरावाच मिळेल, असे सांगितले जात आहे. आणि शिवसेनेसाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यातच संजय पवार हे मराठा समाजाचे असल्याने हा वर्गही खुश राहील हे यात पाहिले गेले आहे.

बरोबर सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात ‘क्रांती मोर्चा’चा उदय झाला आणि लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढून आरक्षणाची राजकीय पार्श्वभूमी तयार झाली. परिणामी मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी, किमान असंतोष कमी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने संभाजीराजे यांची राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती. त्या वेळी भविष्यात राजे भाजपमध्ये प्रवेश करतील, त्यातून मराठा समाज भाजपला अनुकूल राहील, असे आडाखे भाजपने बांधले होते. परंतु तसे काही झाले नाही. आपली खासदारकी भाजपपुरस्कृत नसून राष्ट्रपतीनियुक्त आहे, याचा पुनरुच्चार संभाजीराजे सतत करत असत. प्रत्यक्षात त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या मर्जीचाच परिणाम होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आपले भाजप पुरस्कृत होणे मराठा समाजाला आवडणार नाही, या सुप्त भीतीपोटी ६ वर्षे खासदारकी उपभोगूनही त्यांनी भाजपचा शिक्का बसू दिला नाही. त्यामुळे भाजप त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याची आणि त्यांनीही स्वीकारण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्यांनी ‘एकला चलो रे’ या न्यायाने आपली अपक्ष उमेदवारी जाहीर करून धक्कातंत्राचा अवलंब केला आहे. मला सर्वच राजकीय पक्षांच्या, तसेच अपक्ष आमदारांनी निरपेक्ष पाठिंबा द्यावा, अशा डाव टाकला.

या टप्प्यात त्यांनी सर्व अपक्षांना मदतीचे आवाहन करून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची कोंडी केली. वस्तुतः या निवडणुकीत खुल्या पद्धतीने निवड होत असल्यामुळे अपक्ष उमेदवारीला तसा अर्थ नाही. कारण केवळ अपक्ष सदस्यांच्या जोरावर आवश्यक कोटा पूर्ण होऊ शकत नाही. शिवाय अपक्ष आमदारदेखील मविआ व भाजपशी संलग्न आहेत. हे माहीत असूनही राजेंनी आपल्या उमेदवारीचा चेंडू दोघांच्याही कोर्टात टाकला आहे. खरे तर आपण राजकारणात अत्यंत सरळमार्गी आहोत, असे सांगत त्यांनी ‘गुगली बॉल’ टाकला. याच वेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेकडे पाठिंब्याची मागणी केली आहे. शरद पवारांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवत उर्वरित मतांचे दान देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता पसरली आणि शिवसेना खडबडून जागी झाली. पवारांनी एका दगडाच दोन पक्षी मारण्याचे धोरण अवलंबले, कारण इथे काँग्रेसला फारसे महत्त्व नाही. या पक्षाकडे केवळ दोन मते शिल्लक राहतात. परिणामी मराठा समाजात चांगला संदेश जावा, या हेतूने पवारांनी संभाजीराजेंना पाठिंबा जाहीर केला, तसेच भाजप व शिवसेनेचा तिसरा व दुसरा उमेदवार निवडून येणार नाही, याचीही दक्षता घेतल्याचे दिसते.

“मला सत्तेची हाव नाही, छत्रपतीपेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही, तर तमाम मराठा-बहुजन समाजाच्या हक्कासाठी मी निरपेक्ष भावनेने लढा उभारला आहे”, असे संभाजी राजे यांनी वेळोवेळी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे, या प्रधान उद्दिष्टाभोवती मागील ६ वर्षांपासून त्यांनी सार्वजनिक जीवनात आपले स्थान निर्माण केले आहे. छत्रपतींचे वंशज म्हणून समाजाचे धुरिणत्व करण्याची नैतिक जबाबदारी आपली आहे, अशीही स्पष्ट भूमिका त्यांनी वेळोवेळी घेतली आहे. दरम्यानच्या काळात संभाजीराजेंनी उद्धव ठाकरेंना भेटून पाठिंब्याची मागणी केली होती. मात्र सेनेने त्यांना सरळसरळ शिवबंधन हाती बांधून घेण्याचा सल्ला दिल्यामुळे व तूर्तास तरी राजेंनी तो स्वीकारलेला नसल्यामुळे राजे सहावा उमेदवार बनू शकले नाहीत. राजेंना पाठिंबा नाकारावा तर मराठा समाज नाराज होईल, ही भीती सर्वच राजकीय पक्षांना सतावत असल्यामुळे सावध भूमिका घेतली जात आहे. सेनेने सरळ पाठिंबा नाकारण्याऐवजी त्यांना पक्षात प्रवेश करण्याची अट घातली आहे. मात्र संभाजीराजे शिवसेनेत गेले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तोटा होऊ शकतो, या भीतीने पक्षात संभ्रम निर्माण झाला.

महाराष्ट्रातून सहा उमेदवार निवडले जाणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेनुसार एक राज्यसभा सदस्य निवडण्यासाठी किमान ४२ मते लागतात. भाजपकडे १०६, मविआकडे १७० व २८ अपक्ष व इतर पक्ष असे पक्षीय बलाबल आहे. प्रत्येक पक्षाकडे असलेल्या मतानुसार भाजपचे दोन व महाविकास आघाडीमधील प्रत्येक घटक पक्षाचा (काँग्रेस, सेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस) एक, या प्रमाणे पाच सदस्य निवडले जाऊ शकतात. मात्र प्रत्येक मोठ्या पक्षाकडे काही मते शिल्लक राहतात, तसेच अपक्ष व छोट्या पक्षांची एकंदर २८ ते ३० मते आहेत. इथे भाजपने अजून आपले पत्ते उघडे केले नसले तरी ते देखील तिसरा उमेदवार (आपल्या उर्वरित २२ ते २३ मतांवर) उभा करू शकतात. कारण काही अपक्ष व छोटे पक्ष त्यांच्यासोबत आहेत. मात्र राजेंची उमेदवारी निश्चित होईपर्यंत ते उघड करणार नाहीत. कारण राजेंनी सर्वच पक्षांच्या आमदारांना पाठिंबा मागितला आहे. तेव्हा मराठा समाजाची नाराजी भाजप विनाकारण ओढवून घेणार नाही, कदाचित सेनेने व पर्यायाने आघाडीने पाठिंबा नाकारल्यानंतर संभाजीराजेंना आपला तिसरा उमेदवार जाहीर करून भाजप सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडू शकतो. महाविकास आघाडीकडे असलेल्या काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवून भाजप ही खेळी खेळू शकतो असे मानले जाते. पण राजकारणात जर-तर याला काहीच अर्थ नसतो हेही तितकेच खरे. यामधील कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत तात्कालिन भाजपचे फडणवीस सरकार आणि सध्याचे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार फारसे अनुकूल असल्याचे कधीच दिसले नाहीत. त्यांनी ही आरक्षण फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. तेव्हा मराठा समाजाच्या हक्काचे रक्षणकर्ते म्हणून संभाजीराजेंनी अनेक आघाड्यांवर आंदोलने केली. ‘शिव-शाहू यात्रा’ काढली, संपूर्ण मराठवाड्यात बैठका घेतल्या. आझाद मैदानावर उपोषण केले. अनेक वेळा शासनासोबत बैठका झाल्या. त्यात काही निर्णयदेखील घेण्यात आले. मात्र त्यातून काहीही फलश्रुती झाली नाही. सत्ताधारी-विरोधक अशा दोन्हींना सोबत घेऊन संभाजी राजेंनी संघर्ष करून पाहिला. मात्र त्यांना फारसे यश आले नाही.
२०१६ ते २०२२ या ६ वर्षांच्या काळात संभाजीराजे खासदार देखील होते. परंतु संसदीय पातळीवर आरक्षणासाठीचा संघर्ष ते यशस्वी करू शकले नाहीत. ज्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत कधीही तत्परता दाखवली नाही, अशा पक्षांसोबत आणि त्यांच्या राजकीय नेत्यांसमवेत राजे अपक्ष म्हणून घरोबा करत असतील, तर मग मराठा समाजाला दिलेल्या तमाम आश्वासनांचे काय होणार? राजे संसदेत जात असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु प्रश्न केवळ त्यांच्या उमेदवारीने सुटणारा नाही. ते सेनेच्या पाठिंब्यावर खासदार झाले, तर या पक्षाच्या धोरणानुसार सभागृहात व बाहेर काम करेल, असे त्यांनी सेनाप्रमुखांना आश्वासन दिले असेल, तर केवळ अपक्ष म्हणून घेण्यात काय अर्थ आहे? बच्च कडू, नवनीत राणा यांच्याप्रमाणे ते सेनेला किंवा भाजपला पाठिंबा देत राहतील. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी स्वत:च म्हटल्याप्रमाणे छत्रपतीपेक्षा कोणतेही पर मोठे नाही, असे असतानाही ते राजकारणात सत्ताकारण का करत आहेत? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उद्या भाजपदेखील ‘आमच्या पक्षात या, आम्ही तुम्हाला राज्यसभेवर पाठवतो’, अशी ऑफर देऊ शकतो.

मुळात मराठा समाजाचे आरक्षण हे पक्षीय राजकारणात अडकून पडले आहे. अगदी केंद्रीय पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत शासनकर्त्यांचे उदासीन धोरण त्याला कारणीभूत आहे. अशा स्थितीत राजेंनी आपली ‘स्वराज्य’ संघटना अधिक प्रबळ करून लोकसंग्रह करण्याची गरज आहे. केवळ तात्कालिक मुद्द्यांवर आंदोलने तसेच उपोषणे करून प्रस्थापित राजकारणाला छेद देता येत नाही. भविष्यात ‘स्वराज्य’ संघटना ताकदीने उभी राहिली तर मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ खासदारकी मिळते म्हणून आपल्या मूळ विचारधारेपासून व कार्यक्रमापासून राजेंनी फारकत घेऊ नये अशी अपेक्षा अनेकजण व्यक्त करत आहेत.

ज्या प्रमाणे सर्वच अपक्षांचा पाठिंबा जसा संभाजीराजे यांना हवा आहे. त्याचप्रमाणे सर्व पक्षीय पाठिंबा त्यांना विजयापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. सत्ता हाती असेल तर मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, अशीच धारणा असेल तर राजेंनी सर्व पक्षांकडे पाठिंबा मागितला पाहिजे. काही मराठा संघटनांनीदेखील राजेंना बिनविरोध राज्यसभेवर पाठवावे, असे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना आवाहन केले  होते. सध्या  भाजप ‘थांबा आणि वाट पहा’ या सावध भूमिकेत आहे. सेना तसेच सत्ताधारी आघाडीने त्यांना बिनशर्त उमेदवारी दिली नाही, तर भाजपला टीका करण्यासाठी, तसेच मराठा समाजाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी एक आयताच विषय मिळेल. राजेंना उमेदवारी अथवा पाठिंबा नाकारून सत्ताधारी पक्षांनी छत्रपतींच्या वंशजाचा अपमान केला, असा प्रचार करण्यास ते मोकळे होतील. राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि शत्रूही नसतो, असतात फक्त राजकीय स्वार्थ व सत्तेचे हेवेदावे. परिणामी सत्तेच्या सारीपाटात माहीर असलेला भाजप पाठिंब्याची खेळी करून महाविकास आघाडीला आश्चर्याचा धक्का देऊ शकतो. काही अपक्ष आमदार भाजपकडे आहेत. हे लक्षात घेता राजेंना अपक्ष उमेदवारीसाठीदेखील त्यांचा पाठिंबा आकड्याच्या खेळात आवश्यक ठरतो. त्यातच शिवसेनेने आपला निष्ठावंत असलेला तिसरा उमेदवार फायनल केल्याने आता वेगळे चित्र निर्माण झाले आहे. सध्या तरी राज्यसभेचा हा डाव- प्रतिडाव सर्वांना खेळण्यात गुंग करून टाकणारा आहे.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकारआहेत.