‘राजकारणासाठी श्रीरामाच्या नावाचा उपयोग थांबेल’

‘राजकारणासाठी श्रीरामाच्या नावाचा उपयोग थांबेल’

अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन मंदिरासाठी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारले जाणार आहे. या निकालानंतर देशभरात आणि महाराष्ट्रात अनेक जणांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

आता भाजप आणि इतर पक्षांना राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन राजकारण करण्याची गरज नाही, असा टोला  काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी भाजपला लगावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे फक्त राम मंदिराच्या बांधकामाचा दरवाजा उघडला नाही. तर, भाजप आणि इतर पक्षांना या विषयाचे राजकारण करण्याचा दरवाजा बंद झाला आहे. त्यामुळे यापुढे राजकारणासाठी श्रीरामाच्या नावाचा उपयोग थांबेल, असेही सुरजेवाला म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निकालानंतर ट्वीट केले आहे. त्यांनी यामध्ये म्हंटले आहे, “सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देशासमोरील जो गंभीर प्रश्न होता तो सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. समाजातील सर्वांनी त्याचे स्वागत आणि सन्मान करावा. शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असं मी आवाहन करतो. या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार नाही.”

“सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय असेल, तो आम्हाला मान्य असेल. तो निकाल सर्वांनी मान्य करावा, अशी आमची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. देशामध्ये धर्माच्या नावावरून पुन्हा नवीन कोणता वाद निर्माण होणार नाही, अशी आहे,” असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हंटले आहे.

रामलल्लाला एंटीटी म्हणून मान्यता काही? – चौधरी

सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले, की समाजाला विभागणारा वाद मिटत असेल, तर या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र या निकालामुळे काही नवीन प्रश्न उभे राहिले असून, यापुढच्या काळामध्ये या प्रश्नांचे आव्हान उभे राहू शकते.

चौधरी म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की हा निकाल घटनेच्या तत्त्वांनुसार देण्यात आला आहे, मग या धर्मनिरपेक्ष राज्यामध्ये रामलल्लाला एक पक्षकार (एंटीटी) म्हणून मान्यता कशी देता येते, हे समजत नाही. एका बाजूला असे म्हणण्यात येत आहे, की हा निकाल पुअरव्यन्वर देण्यात आलेला आहे, मग दुसऱ्या बाजूला मात्र पुराणकालीन (मायथॉलॉजी) गोष्टी मान्य कशा करण्यात येत आहे. यामुळे हाच आधार घेऊन पुढे अनेक केसेस उभ्या राहू शकतात.”

चौधरी म्हणाले, की राम मंदीर होते, असे म्हणून निकाल देणे आणि रामलल्लाला मान्यता देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. जमिनीच्या टायटलचा मुद्दा वेगळा आणि रामलल्ला हा भाग वेगळा आहे.

भीकेची गरज नाही – ओवैसी 

‘एमआयएम’चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी अयोध्येचा हा निकाल समाधान करणारा नाही, असे म्हंटले आहे. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा हिंदूत्वाच्या बाजूने जाणार आहे. सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च जरूर आहे, पण बरोबर आहे, असे नाही आणि आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आम्ही आम्हाला काय वाटते ते सांगणार.” असे ते म्हणाले.

“आम्हाला कुणाच्या भीकेची गरज नाही. मी जर हैदराबादमध्ये जाऊन भीक मागितली तरी मी 5 एकर जमीन खरेदी करू शकतो आणि मशीदही बांधू शकतो. ५ एकर जमीनीची खैरात मुस्लिमांना नको. मुस्लिम पक्षकारांनी ती ५ एकर जमीन नाकारावी,” असे ओवैसी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये म्हंटले आहे. ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली, त्यांनाच विश्वस्त मंडळ स्थापन करून मंदीर बांधायला सांगितले आहे. मशीद असती तर कोर्टाने काय निर्णय घेतला असता, हा प्रश्न मला पडला आहे,” असेही ते म्हणाले

तुषार गांधींची तिखट प्रतिक्रिया

दरम्यान रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यावरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर म. गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. जर म. गांधी यांच्या हत्येचा खटला आज सर्वोच्च न्यायालयात लढला गेला असता तर न्यायालयाने, ‘नथुराम गोडसे हे खूनी होते पण ते देशभक्त होते’ असा निकाल दिला असता, असे प्रतिक्रिया तुषार गांधी यांनी दिली.

धर्म आणि भावनांचे व्यवस्थापन – सरोदे 

विधिज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, की प्रथमदर्शनी हा निकाल भावना आणि धार्मिक बाजू न पाहता घटनेनुसार दिला आहे असे वाटते. रामजन्मभूमी ही कायदेशीर व्यक्ती नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, त्यामुळे उठसूट कोणीही न्यायालयात जाऊन काहीही मागणी करण्याच्या प्रकाराला आळा बसू शकेल. सरोदे म्हणाले, “हा निकाल पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालावर आधारीत असल्याचे म्हंटल्याने, त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी जागा ठेवण्यात आल्याचे दिसते. सर्वांत जास्त सलग सुनावणी झालेला केशवानंद भारती (६८ दिवस) या खटल्यांनंतरचा हा देशातील दुसरा मोठा खटला होता. याची सुनावणी सलग ४० दिवस चालली. बाबरी मशीद पडण्याची घटना बेकायदेशीर असल्याचे,  निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. ते अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण मशीद पाडण्याच्या संदर्भात वेगळ्या केसेस सुरु असल्याने, त्यामध्ये या निरीक्षणाचा आरोपींना शिक्षा मिळण्यासाठी उपयोग होणार आहे. मंदीर बांधण्यासाठी विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्याची सुचना केल्याने, एक प्रकारची पारदर्शकता आणण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला आहे.”

सरोदे म्हणाले, की न्याय झाला असे न म्हणता न्याय झाला आहे, याची अनुभूती यावी लागते, असे एक तत्त्व आहे. त्यानुसार एका बाजूला भावना न पाहता निकाल दिलेला असला तरी, दुसऱ्या बाजूला अयोध्येमध्ये मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर जागा देण्याचा आदेश देऊन एक प्रकारे धर्म आणि भावनांचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसते.

वाद आज संपला – केजरीवाल 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी या निकालाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “सगळ्या पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने पाच न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय दिला आहे. आम्ही या निकालाचे स्वागत करतो. कितीतरी दशकांनंतर न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला आहे. अनेक वर्षे चाललेला वाद आज संपला आहे.”

नवीन वाद नको – नितीश कुमार 

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हंटले आहे, “आम्ही पहिल्यापासून असे म्हणत आलो आहोत की एकतर हा वाद आपसांत सहमतीने मिटला पाहिजे, किंवा न्यायालयाच्या निकालाने सुटला पाहिजे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे, तो सर्वांनी स्विकारला पाहिजे. हा एकमताने आलेला निर्णय आहे. समाजामध्ये प्रेम आणि बंधुत्त्व राहण्यासाठी हे आवश्यक असून, आता वाद निर्माण होणार नाहीत, अशी मी अशा करतो.”

COMMENTS