एन. व्ही. रमणा भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील अशी घोषणा पाच महिन्यांपूर्वी झाली, तेव्हा न्यायसंस्थेचे वैभव व स्वातंत्र्य परत मिळवून देण्याच
एन. व्ही. रमणा भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील अशी घोषणा पाच महिन्यांपूर्वी झाली, तेव्हा न्यायसंस्थेचे वैभव व स्वातंत्र्य परत मिळवून देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे आणि टी. एन. शेषन यांनी केेलेल्या कामाच्या धर्तीवरील काम ते करू शकतात, असे वाटत असल्याचे प्रस्तुत सदरात म्हटले गेले होते. या युक्तिवादाकडे बऱ्याच साशंकतेने, किंबहुना उपहासानेही, बघितले गेले. तसे बघितले जाणार हे अपेक्षितच होते. न्यायमूर्ती रमणा यांच्यापूर्वी या पदावर बसलेल्या सरन्यायाधिशांच्या भीषण निराशाजनक कारकिर्दी बघता, सरन्यायाधीश झाल्यानंतर न्यायमूर्ती रमणा मोदी-शहा जोडगोळीला धाब्यावर बसवून काम करू शकतील असा विचारही कोणाला करवत नव्हता.
दुसऱ्या बाजूला शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियेचे ज्या पद्धतीने पुनरुज्जीवन केले होते, त्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे संस्थात्मक चैतन्य परत येईल हा अंदाज एका साध्या विचारावर आधारित होता: आगामी सरन्यायाधिशांना जेव्हा एका अंतर्गत चौकशीतून दोषमुक्त करण्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी संभाव्य स्खलनशीलता निग्रहाने दूर सारल्याचे यापूर्वी घडले होते. साध्या शब्दांत सांगायचे तर, नवीन सरन्यायाधीश हे बळजोरी, लबाडी आणि ब्लॅकमेलिंगच्या जोरावर आपल्याला हवे तसे घडवून आणणाऱ्या सत्ताधारी कंपूच्या आवाक्याबाहेरील आहेत हे स्पष्ट दिसत होते.
आपल्या राज्यघटनेनुसार न्यायसंस्था स्वतंत्र व स्वायत्त असणे अनिवार्य आहे आणि राज्यघटनेने न्यायसंस्थेला दिलेले प्राणपणाने स्वातंत्र्य जपणे हे सरन्यायाधिशांचे प्राथमिक, कदाचित एकमेव, कर्तव्य आहे. या पदावरील अधिकारी अत्यंत कुजलेल्या व्यक्तिमत्वाचा किंवा गलिच्छ हिशेब मनात बाळगणारा असल्याखेरीज या उन्नत अशा संस्थेची प्रतिष्ठा व सन्मान सत्ताधाऱ्यांच्या गुंडगिरीच्या स्वाधीन केली जात नाही.
यापूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई आणि एस. ए. बोबडे यांचे वर्तन कठपुतलीसारखे असूनही, भारतीय न्यायसंस्थेत उच्चपदे भूषवणाऱ्यांना राज्यघटनेच्या आदेशाचे सखोल ज्ञान आहे, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य हे प्रजासत्ताकाचे अत्यावश्यक वैशिष्ट्य आहे याची जाणीव त्यांना आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या बहुतेक व्यक्ती या स्वत:च्या सन्मानाला, मूल्यांना, निवृत्तीनंतरच्या क्षुल्लक मोहांहून, अधिक महत्त्व देणाऱ्या आहेत.
म्हणूनच सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रमणा यांनी सत्ताधारी कंपूशी विनाकारण वितुष्ट न पत्करता अत्यंत सहजपणे न्यायसंस्थेचे चैतन्य व स्फुल्लिंग पुन्हा जिवंत केले आहे. राजकारण्यांच्या पक्षपाती भांडणांमध्ये न्यायालय ओढले जाणार नाही याची काळजी ते कायम घेत आले आहेत.
३० जून रोजी दिलेल्या न्यायमूर्ती पी. डी. नाई स्मृती व्याख्यानातही ‘रमणा इफेक्ट’ स्पष्ट जाणवला. त्यांनी एका साध्या इशारेवजा तत्त्वाचा पुनरुच्चार या भाषणात केला- लोकशाही राष्ट्रे अत्याचाऱ्यांना निवडून देत नाहीत.
‘कायद्याचे राज्य’ आणि ‘कायद्याद्वारे चालणारे राज्य’ यांतील अत्यंत सुक्ष्म फरक दाखवून देत, संसदेतील बहुमताचा अर्थ मनमानी प्रशासन असा लावला जाऊ शकत नाही याची आठवण सरन्यायाधिशांनी सर्व संबंधितांना करून दिली. कोणताही सत्ताधारी, मग त्याच्या/तिच्या ‘संसदीय बहुमता’चे आकारमान कितीही असो किंवा त्याची/तिची लोकप्रियता कितीही असो, राज्यघटनेच्या निर्बंध व मर्यादांहून मोठा असू शकत नाही. अखेरीस घटनात्मक लोकशाहीच्या व्याख्येत कोणत्याही प्रकारच्या किंवा सार्वजनिक जीवनाच्या कोणत्याही स्तरावरील मनमानीला थारा नसतोच.
आपल्या संघटित राजकीय आयुष्यामध्ये विशिष्ट समतोल असावा असा आग्रह राज्यघटना धरते; आणि दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर भारताचे सरकार प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी हे काम जबाबदार व कायदेशीर मार्गांनीच करणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीचा प्रारंभ होत असल्याची सर्व लक्षणे न्यायसंस्थेच्या नजरेत येतील याची काळजी घेणे ही सरन्यायाधिशांची एक नेते म्हणून अत्यावश्यक जबाबदारी आहे. न्यायालयात सरकार व नागरिक यांच्यात एक विशिष्ट समतोल राखणे विशेषत्वाने आवश्यक असते. राजकीय पुढाऱ्याच्या क्लृप्त्या टिपण्याची बौद्धिक सुक्ष्मता व नैतिक स्पष्टता माननीय न्यायाधिशांमध्ये असली पाहिजे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सध्याचा काळ असा आहे की, प्रत्येक पोलीस शत्रूपासून रक्षण करण्याच्या नावाखाली त्याच्या हातातील अधिकार बेछूटपणे वापरतो. एका उत्क्रांत घटनात्मक लोकशाहीमध्ये कोणताही राजकीय पुढारी ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चा कांगावा करून नागरिकांना वेठीस धरू शकत नाही.
सरकार-नागरिक संबंधांमध्ये ठळक असमतोल आला आहे आणि त्यामुळे नागरिकांची स्वातंत्र्ये व व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. हा असतमोल म्हणजे लोकशाहीविरोधी प्रयोगांच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. आणि रमणा यांच्या न्यायालयाला त्यांच्यापुढील काम स्पष्ट दिसत आहे.
वैधानिक मंडळांची भूमिका
राजकीय व्यवस्थेमध्ये न्यायाची जाणीव पुन्हा आणणे हे सर्वोच्च न्यायालयापुढील अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे काम आहे. व्यावहारिक भाषेत सांगायचे तर, राजकीय वादात न अडकता नि:पक्षपातीपणे काम करणे आमच्या सर्व वैधानिक यंत्रणांना बंधनकारक आहे असा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवणे. निवडणूक आयोग, सशस्त्र दले व अन्य सर्व वैधानिक मंडळांचा यात समावेश होतो. आपल्या विस्तृत व्यवस्थेतील यंत्रणांना ‘व्यावसायिक’ कर्तव्य आणि अतिरिक्त उत्साह यांत फरक कसा करायचा हेच माहीत नाही. सत्ताधारी राजकीय पक्षाला खुश करण्याच्या नादात आपल्या कर्तव्याबाहेरील कामे करणाऱ्यांना न्यायसंस्था माफ करणार नाही, असा संदेश सर्वोच्च न्यायालय सर्वत्र पोहोचवू शकले, तर ती भारताच्या राज्यघटनेसाठी खूप महत्त्वाची सेवा ठरेल. राजकीय नेत्यांच्या पंखाखाली आहोत म्हणून आपले कोणी वाकडे करू शकणार नाही अशा भ्रमात राहणारे कधी ना कधी कायद्याच्या कक्षेत आणले गेलेच पाहिजेत. चुका करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचे प्रसंग सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार येऊ शकतात.
आपली देशभक्ती, प्रामाणिकपणा, कष्ट यांबद्दल उच्चरवाने स्वत:च घोषणा करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय नेत्यामुळे कोणतेही कर्तृत्ववान न्यायाधीश कधीच भारावून जाणार नाहीत. हे तर सार्वजनिक आयुष्य जगणाऱ्यासाठी मूलभूत गुण आहेत. या गुणांच्या मोठमोठ्याने घोषणा करून अज्ञान, अहंगंड, कोतेपणा भरून काढले जाऊ शकत नाहीत. जातीय विषाणूला प्रशासकीय कठोरतेचा मुलामा दिला जाऊ शकत नाही.
निर्वाचित हुकूमशहांच्या दुर्बलता व दोषांपासून वाचण्याचे काम लोकशाहीला स्वत:चे स्वत:च करावे लागते.
COMMENTS