३० प्रमुख कर्जबुडव्यांकडे बाकी असलेली रक्कम व बँकांनी राईट ऑफ केलेली - वसूल होणार नाही म्हणून सोडून दिलेली – रक्कम हे दोन्ही मिळून ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत ५०,००० कोटींपेक्षा अधिक आहे.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला भारतातील ‘विलफुल डीफॉल्टर्स’ची – हेतुपुरस्सर बँकांचे कर्ज बुडवणाऱ्या कर्जबुडव्यांची – माहिती जाहीर करा असे सांगितल्यानंतर चार वर्षांनंतर अखेरीस त्यांनी या आदेशाचे पालन केले आहे.
द वायरने मे २०१९ मध्ये फाईल केलेल्या एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना आरबीआयने ३० हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे.
१० वर्षांपेक्षा जास्त काळ रिझर्व बँकेने माहिती अधिकार अर्जदारांना ही माहिती नाकारली होती. अशी माहिती पुरवणे देशाच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात जाईल आणि बँकांबरोबरचे त्यांचे ‘विश्वासावर आधारलेले नाते’ त्यांना तसे करण्याची परवानगी देत नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
रिझर्व बँकांनी अशी माहिती जाहीर केली नाही तरी स्वतंत्र बँका आणि कर्जपुरवठादार या कर्जबुडव्यांच्या विरोधात जे खटले भरत होते, त्यातून त्यांची माहिती मिळत होती. ट्रान्सयुनियन सिबिल अनेक वर्षे हा डेटासंकलित करत आले आहे.
रिजर्व बँकेच्या उत्तरानुसार बँकिंग सिस्टिम ज्यांच्याशी लढत आहे त्या ३० प्रमुख कर्जबुडव्यांमध्ये पळून गेलेला हिरे व्यावसायिक मेहुल चोकसी याच्या ३ कंपन्यांचा समावेश आहे.
३० प्रमुख कर्जबुडव्यांकडे बाकी असलेली रक्कम व बँकांनी राईट ऑफ केलेली – वसूल होणार नाही म्हणून सोडून दिलेली – रक्कम हे दोन्ही मिळून ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत ५०,००० कोटींपेक्षा अधिक आहे. तुलनेसाठी, सिबिल डेटानुसार डिसेंबर २०१८ पर्यंत ११,००० कर्जबुडव्या कंपन्यांनी बुडवलेली एकूण रक्कम १.६१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
आरबीआयने जाहीर केलेला कर्जबुडव्यांच्या बद्दलचा डेटा ‘CRILC’ किंवा ‘सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स’ नावाच्या एका मोठ्या केंद्रीकृत बँकिंग सिस्टिम डेटाबेसमधून येतो. ज्यांचे कर्ज ५ कोटी आणि त्याहून अधिक आहे अशा सगळ्या कर्जदारांच्या क्रेडिट माहितीवरील डेटाचा हा साठा आहे. मागच्या तीन वर्षात बँकांमध्ये एकमेकांबरोबर डेटा शेअर करण्यासाठी CRILC विशेष उपयुक्त ठरले आहे. बँका या माहितीचा उपयोग अनियमित कर्जदार ओळखण्यासाठी व ते सिस्टिमला फसवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत याची खात्री करण्यासाठी करतात.
फेब्रुवारी २०१९ पासून एखादा कर्जदार विलफुल डीफॉल्टर आहे की नाही हे पाहण्याचा पर्याय CRILCमध्ये बँकांना देण्यात आला आहे.
एखाद्या कंपनीला कर्ज चुकवता येत असूनही ती ते चुकवत नसेल तर त्यांना आरबीआय ‘विलफुल डीफॉल्टर’ म्हणते. कर्जाच्या बाबतीत फसवणुकीच्या, म्हणजेच सुरुवातीला सांगितलेल्या उद्देशांसाठी कर्जाचा वापर न करता ते इतरत्र वळवण्याच्या प्रकरणांसाठीही आरबीआय हा टॅग वापरते.
खालील सारणीमध्ये अशा कंपन्यांची यादी दिली आहे.
यादीत अनेक प्रसिद्ध नावे आहेत. गीतांजली जेम्स, रोटोमॅक ग्लोबल, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्ज, विनसम डायमंड्स, आरईआय ऍग्रो, सिद्धी विनायक लॉजिस्टिक्स, आणि कुडोज केमी. या सर्व कंपन्यांवर सीबीआय किंवा ईडीद्वारे खटले दाखल आहेत.
यापैकी काही फर्मची नावे माजी आरबीआय गवर्नर रघुराम राजन यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला दिलेल्या तथाकथित यादीमध्येही आहेत.ही यादी भारताच्या तपास संस्थांनी अधिक जलद कारवाई करावी यासाठी राजन यांनी केलेल्या आवाहनाचा एक भाग होती.
माहितीसाठीची मोठी लढाई
मागच्या दशकभरात आरबीआय अशा प्रकारचा डेटा जाहीर करण्यास नाखूश होते.
२०११ मध्ये, माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आरबीआयकडे माहिती मागणारे अनेक अर्ज केंद्रीय माहिती आयोगाकडे आले. त्यावेळचे माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी आरबीआयला या अर्जदारांना हवी असलेली माहिती द्यावी अशी सूचना दिली. यामध्ये हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांच्या यादीचाही समावेश होता.
आरबीआयच्या बँकांबरोबरच्या ‘विश्वासावर आधारलेल्या नात्याने’ त्यांचे हात बांधलेले असल्यामुळे ते ही माहिती देऊ शकत नाहीत या आरबीआयच्या युक्तिवादावर विवेचन करताना गांधी यांनी नोंदवले की ही माहिती देशाला देण्यामुळे देशाला जे लाभ होतील ते संभाव्य हानीपेक्षा जास्त असतील.
“ही माहिती जाहीर करण्यामुळे देशाच्या आर्थिक आणि नैतिक हिताचे संरक्षणच होण्याची शक्यता आहे. आयोगाला असा विश्वास वाटतो की प्रमुख कर्जबुडव्यांचे तपशील जाहीर झाले तर भारताच्या आर्थिक आणि नैतिक संरचनेसाठी जे लाभ होतील ते बँकर्स आणि त्यांचे ग्राहक यांच्यातील विश्वासावर आधारलेल्या नात्याला होणाऱ्या हानीपेक्षा कितीतरी जास्त असतील,” असे गांधी यांनी लिहिले.
त्यानंतर आरबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या आदेशावर स्थगिती मिळवली.
अर्जदारांनी एकूण ११ वेगवेगळ्या अर्जांमध्ये मागितलेली विविध माहिती जाहीर करण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाने आरबीआयला स्वतंत्र ११ सूचना दिल्या होत्या ज्यावर आरबीआयने बराच काळ काही कारवाई केली नव्हती.
२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका संबंधित प्रकरणाची सुनावणी होत असताना (जयंतीलाल एन मिस्त्री वि. आरबीआय) ही ११ प्रकरणे एकत्र करून त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी यांच्या २०११ मधीले आदेशाचे समर्थन केले आणि माहिती अधिकार अर्जदारांनी मागितलेली माहिती, ज्यात कर्जबुडव्यांची माहितीही समाविष्ट होती, जाहीर करण्याचा आदेश आरबीआयला दिला.
पण त्यानंतरही, आरबीआय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करण्याचा आदेश दिलेली माहितीही माहिती अधिकार अर्जदारांना –द वायरसह – देण्यास नकारच देत राहिली.
काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नसल्याबाबत आरबीआयच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान करण्यासाठीची कारवाई करावी असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ही माहिती जाहीर करणे आरबीआयचे कर्तव्य आहे आणि यापुढे कोणतेही उल्लंघन केल्यास न्यायालयाचा अवमान समजून कारवाई केली जाईल.
द वायर द्वारे Scribd वरील आरबीआय डीफॉल्टर यादी
माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी द वायरला सांगितले, “माझ्या माहितीप्रमाणे, आरटीआय कायद्याखाली यावेळी पहिल्यांदाच आरबीआयने माहिती जाहीर केली आहे”.
मात्र अजूनही आरबीआय पूर्णपणे पारदर्शक नाही. आरटीआय अर्जामध्ये द वायरने पुढील गोष्टी पुरवण्यासही सांगितले होते: १. सर्वात जास्त बाकी कर्ज असलेल्या सर्वोच्च ३० कर्जदारांची नावे. २. नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट या श्रेणीतील सर्वोच्च ३० खाती.
आरबीआयने या दोन्हींची माहिती जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च ३० एनपीए खात्यांबद्दलची माहिती पुरवण्याच्या प्रश्नाबाबत आरबीआयने असा दावा केला आहे, की त्यांच्याकडे ‘खातेनिहाय माहिती नाही’.
३० सर्वोच्च कर्जदारांच्या प्रश्नाबाबत माहिती पुरवण्यास नकार देताना आरबीआयने असे म्हटले आहे की आरबीआय कायद्याच्या कलम ४५(ई) नुसार ‘कायद्यात नमूद केल्यानुसार विशिष्ट परिस्थितीमध्ये वगळता कर्जाबद्दलची माहिती जाहीर करण्याची त्यांना मनाई आहे’.
आरबीआयने असेही म्हटले आहे की जयंतीलाल मिस्त्री प्रकरणाच्या निकालाणधील परिच्छेद ७७ मध्ये असेही म्हटले आहे की ‘अशा माहितीला सार्वजनिकरित्या प्रकट करण्यापासून सूट आहे’.
मूळ लेख
COMMENTS