ट्रॅक्टर रॅलीत प्रत्येक राज्यांचे देखावे?

ट्रॅक्टर रॅलीत प्रत्येक राज्यांचे देखावे?

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त ३ शेती कायद्यांच्या विरोधात येत्या २६ जानेवारी रोजी शेतकर्यांनी जाहीर केलेली ट्रॅक्टर परेड अनेक अंगाने चर्चेत येत आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानी नवी दिल्लीतल्या राजपथावर जसे दरवर्षी प्रत्येक राज्य आपल्या सांस्कृतिक, सामाजिक परंपरांचे रथ, देखावे काढत असते त्या धर्तीवर शेतकर्यांनी आपली ट्रॅक्टर परेड काढण्याची शक्यता आहे. देशातल्या सुमारे ४० शेतकरी संघटनांकडून ही ट्रॅक्टर परेड काढली जाणार आहे. जर परिस्थिती शांत असेल तर प्रत्येक राज्याचा सांस्कृतिक-सामाजिक विश्व दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल अशी प्रतिक्रिया भारतीय किसान युनियनचे हरयाणातील नेते जोगींदर घासी राम नैन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवरून सरकार, दिल्ली पोलिस व शेतकरी नेते यांच्यात पेच आहे. त्यात गेल्या मंगळवारी सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यातील १० बैठक निष्फळ ठरली. तीन शेती कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील दीड वर्षे रोखण्यास आपण तयार असल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती. पण शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला व तीनही कायदे रद्द करण्याची आपली मागणी कायम असल्याचे सरकारला सांगितले.

त्यानंतर दिल्ली पोलिस व शेतकरी नेते यांच्यातील परेडवरूनची चर्चाही निष्फळ ठरली. पोलिसांनी दिल्ली रिंग रोडवरून परेड काढण्यास मनाई केली पण त्यावर शेतकरी नेते नाराज दिसून आले.

परेड कशी असेल?

शेतकर्यांची परेड कशी असेल अशी उत्सुकता आहे. शेतकरी संघटनांनी आपल्या ट्रॅक्टर परेडचा मार्ग निश्चित केला आहे. ही परेड दिल्लीच्या बाहेरील रिंग रोडवरून जाणार आहे. पण या मार्गावर परेड काढू नये असे दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर रॅली दिल्लीच्या बाहेर कुंडली-मानेसर पलवल एक्स्प्रेस वेवर काढावी असा पर्याय शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला आहे. आम्ही दिल्लीत शांततापूर्ण ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहोत व ही रॅली येथेच निघेल असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी नेते ट्रॅक्टर परेडवर ठाम असल्याने दिल्ली-हरयाणातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. हरयाणा पोलिसांच्या सर्व सुट्या रद्द केल्या आहेत.

मंगळवारी प्रजासत्ताक दिनादिवशी शेतकर्यांची ट्रॅक्टर रॅली निघू नये यासाठी न्यायालयाने आदेश काढावेत अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण न्यायालयाने या विषयावर आम्ही आदेश देऊ शकत नाही व हा विषय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारितील असल्याचे सांगून ही याचिका मागे घ्यावी असे सरकारला सांगितले. त्यानंतर सरकारने ही याचिका मागे घेतली.

मूळ बातमी

COMMENTS