प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांचे विद्रोही संचलन?

प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांचे विद्रोही संचलन?

दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मारून बसलेले शेतकरी आपल्या समस्यांबरोबरच देशातील बेरोजगारी, कामगारांच्या समस्या आणि ज्वलंत प्रश्न यांना वाचा फोडण्यासाठी पर्यायी विद्रोही संचलन (परेड) घेण्याची शक्यता आहे.

यंदाचा प्रजासत्ताक दिन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे पण मोदी सरकारने आपले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत म्हणून गेले दोन महिने दिल्लीच्या वेशीवर हजारो शेतकरी ठिय्या मांडून बसले आहेत. शेतकऱ्याचे आंदोलन लवकरात लवकर संपावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत असले तरी ते शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नाही. शेतकरी सुद्धा कोणत्याही परिस्थितीत तीनही कृषी बिले सरकारने मागे घ्यावीत व न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिळेल याची कायदेशीर हमी सरकारने घ्यावी या मागणीवर ठाम आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात सहा वेळा बैठका होऊनही आजतागायत यावर कोणताही तोडगा निघाला नसून दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकावर ठाम दिसतात. सरकारने कायद्यात काही दुरुस्त्या करण्याची तयारी दाखविली असली तरी शेतकरी यास बधलेले नाहीत. जर हे आंदोलन लवकर संपले नाही तर ते निश्चितच वेगळे वळण घेऊ शकेल.

८ डिसेंबरनंतर शेतकरी आंदोलनातील प्रतिनिधीशी होणारी सरकारची चर्चा थांबली होती. सरकारने यानंतर हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत. आंदोलनातील शेतकरी नेत्यांशी चर्चा थांबवून आपल्याला राजकीय दृष्ट्‍या अनुकूल असणाऱ्या शेतकरी संघटनाशी चर्चा करणे आंदोलनात फुट कशी पडेल हे पाहणे असे प्रकार सुरू आहेत. शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भाजपने आपल्या आयटी सेलला सोशल मीडियावर प्रचाराला लावले आहे. या आंदोलनामागे नक्षली गट, कम्युनिस्ट, काँग्रेसी आणि खलिस्तानी लोक सामिल आहेत असा प्रचार गोदी मीडिया आणि सोशल मीडियावर सरकारच्या आशिर्वादाने सुरू झाला आहे. गोदीमिडिया आपल्या आंदोलनाच्या बातम्या चुकीच्या दाखविते किंवा दाखवित नाही हे पाहून शेतकऱ्यांनी आपले स्वतःचे वर्तमानपत्र ‘ट्रॉलि टाइम्स’ या नावाने सुरू केले आहे. याबरोबरच सोशल मीडियावर ‘किसान एकता मोर्चा’ या नावाने You Tube चॅनेल सुरू केले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर इत्यादीवर आपले स्वतंत्र ‘किसान एकता मोर्चाचे’ पेज सुरू केले गेले. गोदी मीडियावर जाहीरपणे बहिष्कार घालत त्यांना आंदोलन स्थळावरून हुसकावण्यात आले. यातुन शेतकऱ्यांनीही आपली आंदोलन दीर्घ आणि अहिंसक पद्धतीने करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे.

शेतकरी आंदोलन हे सरकारच्या सर्व प्रयत्नांना पर्यायी आपले वेगळे उपाय तयार करित आपली रणनीती सरकारच्या प्रतिसादानुसार बदलत आहे. यापूर्वी यूपीए काळात झालेले अण्णा हजारे यांचे आंदोलन पूर्णपणे मीडियाने उचलून धरलेले होते. अण्णा हजारे, रामदेव बाबा आणि निर्भया आंदोलनापेक्षा वेगळा मीडिया आताचा आहे. शाहीनबाग आणि शेतकरी आंदोलनावेळी मीडिया सरकारची बाजू घेताना आंदोलनाला बदनाम करताना दिसून आला. २५ डिसेंबरला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित सुशासन दिनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८,००० हजार कोटी रुपये जमा केले. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर दोन हजार रुपये. हा कार्यक्रमही घोषणा घोषित झाली त्या वेळेपेक्षाही भव्यदिव्य करण्यात आला. यासाठी सर्व मंत्री आणि शासकीय यंत्रणा कामावर लावली गेली. जेणेकरून शेतकरी आंदोलनाची धार कमी होईल. तरीही  शेतकऱ्यांचा निर्धार जराही कमी होत नाही. त्यांनी २७ डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमावेळी मोठ्या प्रमाणावर थाळ्या वाजवून त्याचा प्रत्यय आणून दिला आहे. २९ डिसेंबरला होणाऱ्या बैठकीचा एजेंडा ज्या प्रकारे शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केला आहे तो पाहता यातूनही काही निष्पत्ती होईल असे वाटत नाही.

या वर्षी २६ जानेवारी २०२१ रोजी साजरा होणारा ७२ वा प्रजासत्ताक दिन असणार आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचा हा ७ वा प्रजासत्ताक दिन आहे. दरवर्षी प्रमाणे भारताच्या सर्व क्षेत्रातील वैभवाचे दर्शन घडविणारे भले मोठे संचलन (परेड) यावेळीही आयोजित केले आहे. यावर्षीचे प्रमुख पाहुणे म्हणून इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन उपस्थित राहणार आहेत. तर २६ नोव्हेंबर पासून दिल्लीच्या प्रमुख प्रवेश सीमांवर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. येणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड घडवून आणण्याचा इशारा दिला गेला आहे. पण असा इशारा दिला असला तरी ही गोष्ट व्यावहारिक पातळीवर शक्य नाही.

दिल्लीच्या सीमावर ठिय्या मारून बसलेले शेतकरी आपल्या समस्यांबरोबरच देशातील बेरोजगारी, कामगारांच्या समस्या आणि ज्वलंत प्रश्न यांना वाचा फोडण्यासाठी पर्यायी विद्रोही संचलन (परेड) घेण्याची शक्यता आहे. यात मोदी सरकारच्या अपयशांना अधिक प्रभावीपणे सादर करण्याबरोबर कृषी बिलातील दोष आणि उणिवा आकर्षकपणे मांडणे शक्य होईल. अशा प्रकारची विद्रोही परेड राज्य, जिल्हा, पंचायत आणि गाव स्तरापर्यंत होऊ शकते. या पर्यायी विद्रोही परेडच्या माध्यमातून सरकार ज्या आपल्या वैभवाचे दर्शन राजपथावर घडविते त्याला काउंटर करण्याची नामी संधी शेतकरी आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली आहे.

१९९१च्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या आत्महत्या यांना वाचा फोडण्यासाठी शेतकऱ्यांना ही सुवर्णसंधी आहे.

 

COMMENTS