आरक्षण आणि नरेंद्र मोदी: श्रीयुत दहा टक्के!

आरक्षण आणि नरेंद्र मोदी: श्रीयुत दहा टक्के!

१० % आरक्षणाची खेळी खेळून देखील, मोदींच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या राज्यात प्रशासनाची संपूर्ण प्रक्रिया एक आधुनिक कावेबाज व्यवस्था वाटू लागली आहे.

…आणि काही क्षणांमध्येच, सरकारच्या बाजूने असलेल्या वृत्तवाहिन्या मोदी सरकारच्या एका निर्णयाला ‘गेम चेंजर’ म्हणू लागल्या. पण मोदी कंपू येणारी लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी कुठलीही पातळी गाठू शकतो, काहीही बोलू शकतो आणि कुठलीही वचने देऊ शकतो इतकाच खरे तर, ‘१० टक्के आरक्षणाच्या’ या खेळीचा अर्थ आहे. या पद्धतीच्या संविधानिक दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नक्कीच थारा मिळणार नाही. पण मोदींची प्रतिमा उंचावणाऱ्या आणि सरकारच्या बाजूने असलेल्या अनेक वाहिन्यांमध्ये काम करणारा  हुशार लोकांचा एक मोठा समूह या निर्णयाचे भांडवल करण्यासाठी पंतप्रधानांना मदत नक्की करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

मोदी समर्थकांना याविषयी गर्व वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच आता सर्वच लोकशाहीवादी, उदारमतवादी,  पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकांची ही देशाप्रती जबाबदारी आहे की त्यांनी अशा हातचलाखीला बळी पडू नये. शेवटच्या ओव्हर मध्ये टाकलेल्या या गुगलीचा अर्थ जसा आहे तसाच समजून घेतला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय घेऊन हे उघडपणे मान्य केले आहे की त्यांच्या सरकारचा चार वर्षांचा अकार्यक्षमतेचा लेखाजोखा त्यांना २०१९ मध्ये मते मिळवून देऊ शकणार नाही. ‘विकास’ नामक मंत्राची जादुई शक्ती आता संपली आहे हीच बाब या निर्णयाने अधोरेखित होते.

ध्रुवीकरणाचे राजकारणदेखील आता संपत आले आहे. कोणीही नागपूर मधील (रा.स्व. संघाच्या) मुख्यालयातून  पसरवला जाणारा समाज-विभाजक संदेश ऐकण्यास तयार नाही. तसेच देशाच्या ‘चौकीदाराला’ राफेलच्या गैरव्यवहाराचे डाग पुसणेही आता कठीण झाले आहे. तीन महत्वाच्या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हरल्यानंतर ज्यांना ‘चाणक्य’ म्हटले जात होते त्यांनाही हे उमगले आहे की ‘बाबाच्या पोटलीतल्या’ खोट्या युक्त्यांचा आता मतदारांवर कोणताच प्रभाव पडत नाही. म्हणूनच १०% आरक्षणाच्या स्वरुपात या नाटकातील एक नवीन अंक उलगडला जात आहे. अशी अनेक नवीन नाटके आचार संहिता लागू होईपर्यन्त  लोकांसमोर सादर होतील.

१०% आरक्षणाचा निर्णय हा केवळ मते मिळविण्यासाठी घेतला गेला हा मुद्दा काही दिवसांपूर्वीच राम विलास पासवान यांनी लोकसभेमध्ये जोरकस पद्धतीने मांडला होता. भाजपने काहीही लादले तरी विरोधी पक्षांनी त्यांना (भाजपला) त्यांच्या दोष आणि अपयशाचा सतत उच्चार करून नमविणे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.  याचाच अर्थ असा कि निवडणुकीच्या धामधुमीत मोदी सरकारला त्यांची अकार्यक्षमता ‘फोटोशॉप’च्या माध्यमातून बदलू द्यायची नाही. याचाच अर्थ असाही होतो की नोटाबंदीचा निर्णय हा लहरी पंतप्रधानाने सत्तेचा धडधडीतपणे केलेला गैरवापर आहे. देशाला नोटाबंदी नामक सर्वात मोठ्या घोटाळ्याचा विसर पडू द्यायचा नाही.देशाला याचीही सतत आठवण करून दिली पहिजे की मोदी सरकारने आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी असेलेल भू-रणनितीक संबंध देखील बिघडवले आहेत. मतदारांना ‘गोमातेच्या’ नावाने केलेल्या दुषित राजकारणाची देखील आठवण करून दिली पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे रोजगार आणि काळ्या धनाशी निगडीत जी वचने हे सरकार पूर्ण करू शकले नाही याचीही आठवण तरुण मतदारांना सतत करून देणे आवश्यक आहे.मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा वअकृतीशीलतेचा इतिहास इतका मोठा आहे, की त्यावर अध्याय आणि श्लोक लिहिले गेले पाहिजेत.

सरकारच्या अर्धवट आणि भ्रमनिरास करणाऱ्या कामगिरीवर निवडणूक लढवणे कठीण असल्याने तसे करण्यापेक्षा मोदींनी देशभर फिरून कॉंग्रेस पक्षाच्या २०१४ पूर्वीच्या त्यांच्यामते असेलल्या भ्रष्ट आणि वाईट कामगिरीवरच भर देण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. खरतर मोदींची रणनीती समजून घेणे इतके अवघड नाही. मोदी आपल्या प्रत्येक विरोधकाचे चित्र तत्वशून्य किंवा अप्रामाणिक  आणि सत्तालोलुप, सत्तेसाठी अयोग्य असे उभे करतात. तर स्वत:ची प्रतिमा मात्र सर्वात योग्य आणि या देशाच्या संपत्तीचा, अखंडतेचा, सुरक्षेचा आणि नैतिक मुल्यांचा एकमेव रंक्षक म्हणून उभी करतात. पुन्हा पंतप्रधाना पदाची गादी मिळविण्यासाठी त्यांच्यामधला सत्तेच्या इच्छेने झपाटलेला माणूस मध्ये येणाऱ्या कुठल्याही आव्हानाला धुडकावून लावू शकतो.   भाजपचे गणित जे काही असेल ते असो, पण शेवटच्या घटकेला केलेले संविधानातील बदल आपल्या लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहेत हे दुर्लक्षित करून कसे चालेल.  हे केवळ निष्काळजीपणाचे आणि अविचाराचे प्रदर्शन आहे.

स्वत:ला नवीन भारताचे उद्गाते समजणारे, अचानक जुन्या भारतातील व्यवहारी राजकारण्यांसारखे वाटू लागले आहेत. ज्यांच्यावर  हेच लोक ‘वोट बँक पॉलिटिक्स’चा आरोप करत होते. परिवर्तनवादी म्हणून ज्यांचे गुणगान गायले गेले, तेच नेते आता त्यांच्या विधायक कारस्थानांच्या  बढाया मारत आहेत.स्वतःला सुधारक म्हणवणारेच आता सत्तेसाठी व्याकूळ सत्तालोलुप म्हणून समोर येत आहेत.

यासगळ्यातून एक प्रश्न अपरिहार्यपणे उभा राहतो – मोदी समर्थकांना स्वत:चे राजकीय अस्तित्व आणि समृद्धी यापलीकडे काही दिसते का?  मोदी ‘नरेंद्र मोदीं’ शिवाय इतर कोणासाठी उभे राहू शकतात का?

सत्ताधारी पक्षाने मतदारांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान तर केलाच आहे पण त्याहूनही अधिक सर्वच सार्वजनिक संस्था आणि सरकारच्या नेत्यांमध्ये अविश्वासाचा मुलभूत प्रश्न निर्माण केला आहे. निवडून आलेले सत्ताधारी पक्षांचे नेते खऱ्या अर्थाने या विश्वासाच्या नात्याचे संरक्षक असतात. कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीला सार्वजनीक संस्थावरचा विश्वास दृढ होणे, टिकणे आणि  सत्तेतील सरकारने या विश्वासाच्या नात्याला साजेशीच पाऊले उचलणे अपेक्षित असते. कुठल्याही सशक्त लोकशाहीला लहरीपणा आणि मनमानी आवडत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून मोठी निराशा केली आहे. अचानक मध्यरात्री सी.बी.आय चे संचालक अलोक वर्मा यांना बरखास्त करण्याचा निर्णय हा मोदीसरकारच्या लहरी निर्णयांचा मोठा पुरावा आहे.सरकार चालवणाऱ्या कुणालाहीसंयम आणि उत्तरदायित्व संरचना खंडित करण्याचा परवाना मिळत नाही, तो अधिकार नसतोच ही गोष्ट मोदी सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक अमान्य करतात.

मोदींना २०१४च्या निवडणुकीतून लोकांनी भरभरून मतदान केले कारण त्यांनी राहुल उर्फ पप्पूच्या भ्रष्टाचारी हातातून देशाला वाचविण्याचे वचन दिले होते. पण हे न करता ते स्वतः एक अत्यंत गर्विष्ठ आणि स्व-केंद्रित नेते बनले. आता ही विरोधकांची जबाबदारी आहे की या प्रंचड विश्वासघाताची भीषणता त्यांनी मतदारांना लक्षात आणून दिली पाहिजे.

पंतप्रधान म्हणून, नरेंद्र मोदींनी राजकीय अप्रामाणिकपणाची लज्जास्पद संस्कृती  निर्माण केली आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर २०१७ च्या गुजरात मधील निवडणुकीत पाकिस्तानची मदत घेण्याचे षडयंत्र रचल्याचा हा आरोप होता. हाफसवणुकीचा आरोप त्यांचा अप्रामाणिकपणा प्रकर्षाने दर्शवितो. (असाच आरोप माजी उप- राष्ट्रपती आणि माजी सेनाप्रमुख यांच्यावर देखील केला आहे). याच दिवशी देशाचा त्यांच्यावरील पंतप्रधान म्हणून आलेला विश्वास त्यांनी गमवला. खरंतर, भाजपने ती निवडणूक कशीबशी जिंकली. मतदारांनी त्यांचे ‘मिशन १५०’ अतिशय जोरदारपणे धुडकावून लावले. इथे हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे की तेंव्हापासूनच भाजपने एक सुद्धा राज्य जिंकलेले नाही. देशाचा विश्वास सार्थ करण्यात ते कमी पडले. अविचारी असण्याची मुभा कुठल्याच पंतप्रधानाला नसते, मग ते नरेंद्र मोदी असले तरीही नाही.

शासन हे फक्त युक्तिवादाने आणि राजकारण केवळ इतरांना टोप्या घालून, हातचलाखीने करता येत नाही. नेता कर्तव्य कठोर असले कि नागरिकही त्यांची कर्तव्यांचे आणि नियमांचे योग्य रीतीने पालन करतात. देश सार्वजनिक  विश्वासार्हतेच्या देवाणघेवाणीवर चालतो. सार्वजनिक आयुष्य हे केवळ आणि केवळ विश्वासार्हतेवरच आधारलेले असले पाहिजे. नरेंद्र मोदी हे मात्र लोकांचा विश्वास मिळविण्यासाठी अपात्र ठरले आहेत.

हरीश खरे, हे पत्रकार असून दिल्लीचे रहिवासी आहेत, ते काही काळापूर्वी ‘द ट्रिब्युनचे’ मुख्य संपादक होते.

COMMENTS