बेकायदा पदच्युती, हेरगिरी आणि आता माहितीपासूनही वंचित

बेकायदा पदच्युती, हेरगिरी आणि आता माहितीपासूनही वंचित

नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयच्या संचालकपदावरून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारप्राप्त समितीद्वारे, पदच्युत केले गेलेले आणि भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याखाली दोन आरोपपत्र दाखल झालेले अलोक कुमार वर्मा यांना, माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) माध्यमातून, या खटल्यांसंदर्भातील माहिती प्राप्त करण्यासाठी अद्याप झगडावे लागत आहे.

सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्याय तर सोडाच पण विविध यंत्रणांद्वारे आवश्यक माहिती मिळवणेही कसे कठीण होऊन बसते याचे आणखी एक उदाहरण वर्मा यांच्या रूपाने बघायला मिळत आहे. आपली कारकीर्द अचानक कशी संपवण्यात आली, सरकारने आपली भूतकाळातील कारकीर्द कशी पुसून टाकली हे वर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे दिलेल्या दोन अर्जांमध्ये नमूद केले आहे. शिवाय, रजेचे रोखीकरण, निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय पात्रता, ग्रॅच्युइटी आणि अगदी सामान्य भविष्यनिर्वाह निधी आदी निवृत्तीच्या वेळी देय असलेले लाभ वर्मा यांना नाकारण्यात आले होते. त्यांनी या प्रकरणात बराच पाठपुरावा केल्यानंतर अखेरीस जीपीएफ त्यांना देण्यात आला.

सीआयसींकडून प्रकरणाचे हस्तांतर

वर्मा यांनी दाखल केलेल्या दोन अपिलांवर सीआयसींनी दिलेल्या हंगामी निर्णयात केवळ हे अर्ज ‘पुढील न्यायदानासाठी संबंधित पीठाकडे’ हस्तांतरित करण्याचा निर्देश आहे. वर्मा यांनी दोन्ही प्रकरणांतील दुसरे अपील आयोगापुढे दाखल केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर मुख्य माहिती आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी हा निर्णय दिला आहे.

वर्मा यांनी २०१६ सालापासून ते त्यांनी अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपर्यंतच्या काळात, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या समितीवरील, अन्वेषण अधिकारी व अन्वेषण यंत्रणांची यादी मागितली होती. त्याचप्रमाणे गृहखात्यावर अन्वेषण अधिकारी किंवा यंत्रणा म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक अटी नमूद करणारी कागदपत्रेही त्यांनी मागितली होती. निवृत्त आयएएस अधिकारी पी. के. बसू यांनी केंद्रीय गृहखात्यावरील अन्वेषण अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी केलेल्या अर्जाची प्रमाणित प्रत वर्मा यांनी मागितली होती तसेच त्यांनी अर्ज सादर किती तारखेला केला ही माहितीही मागितली होती. ३१ जानेवारी, २०१९ व १८ एप्रिल २०१९ या तारखांना आपल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रांसंदर्भात आपली चौकशी करण्यासाठी बसू यांची नियुक्ती कोणत्या निकषांवर झाली याच्या माहितीसाठीही वर्मा यांनी अर्ज केला होता. या अन्वेषणासाठी बसू यांना देण्यात आलेली कालमर्यादा, मानधन व अन्य लाभांचे तपशीलही वर्मा यांनी मागितले होते.

गृह मंत्रालयातील सीपीआयओने २१ एप्रिल, २०२० रोजी पत्र पाठवून, आरटीआय अर्जातील पाचापैकी चार मुद्दयांवर, उत्तरे दिली होती. ‘मंत्रालयाने आपल्याविरोधात एआयएस नियमांमधील नियम क्रमांक ८ खाली शिस्तभंगाच्या दोन वेगवेगळ्या कार्यवाही सुरू केल्या आहेत आणि त्या सध्या प्रक्रियाधीन आहेत,’ असे मंत्रालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे. या मुद्दयांवरील माहिती दिल्यास यामुळे शिस्तभंगाच्या कारवाईवर परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच माहिती अधिकार कायदा, २००५ खाली ही माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अन्वेषण अधिकारी/प्राधिकरणांच्या नियुक्तीसंदर्भातील नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सीआपआयओने असे उत्तर दिले की, ‘भारतातील सर्व सेवांमधील अधिकाऱ्यांवरील (यामध्ये आयपीएस अधिकारीही येतात) आरोपांचे अन्वेषण करण्यासाठी एआयएस नियमांखाली, अन्वेषण अधिकारी/प्राधिकरण नियुक्त करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत.’

सीपीआयओंकडून आलेले उत्तर समाधानकारक न वाटल्यामुळे वर्मा यांनी १२ मे, २०२० रोजी पहिली अपील दाखल केले. अपिलावर सुनावणी करणारे पहिले अधिकारी म्हणजेच गृहखात्याच्या सहसचिवांनी, ११ जून २०२० रोजी, सीपीआयओंचे उत्तर ग्राह्य धरले. यामुळे संतप्त झालेल्या वर्मा यांनी तत्काळ सीआयसींपुढे दुसरी अपील दाखल केले.

वर्मांची संपूर्ण सेवा रद्द केल्याची कबुली

आयपीएस अधिकाऱ्यांशी संबंधित किती प्रकरणांमध्ये, चौकशी पूर्ण होण्याआधीच अधिकाऱ्याची भूतकाळातील संपूर्ण सेवा रद्द करण्यात आली होती, असा प्रश्न वर्मा यांनी दुसऱ्या अपिलात विचारला होता. अशी कारवाई करणाऱ्या आयपीएस कार्यालयांची नावे तसेच लागू करण्यात आलेले नियम यांचे तपशीलही त्यांनी मागितले होते. ही कारवाई करण्यात आलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावेही त्यांनी अर्जात विचारली होती.

या दोन मुद्दयांवर गृहखात्याच्या सीपीआयओंनी उत्तर दिले की, गेल्या पाच वर्षांतील नोंदींनुसार, श्री. आलोककुमार वर्मा (माजी आयपीएस अधिकारी) यांची संपूर्ण गतसेवा केंद्रीय गृहखात्याने २०१९ या वर्षात रद्द ठरवली आहे. मागील सेवा रद्द करण्यापूर्वी वर्मा यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.

तपशील पुरवणे प्रक्रियेसाठी धोक्याचे?

गृहखात्याला तसेच कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाला पाठवलेल्या दोन पत्रांवर काय कार्यवाही झाली असेही वर्मा यांनी विचारले होते. तसेच त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या दोन आरोपपत्रांसंदर्भात चौकशीशी निगडित फाइल्स तसेच टिपणे मागितली होती. या चौकशीसंदर्भात कर्मचारी व प्रशिक्षण विभाग व गृहखात्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराचे तपशीलही त्यांनी मागितले होते. त्याचप्रमाणे आपल्याला निवृत्तीच्या वेळी देय लाभ नाकारण्यासाठी झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रतीही त्यांनी मागितल्या होत्या. मात्र, वर्मा यांची शिस्तभंगाच्या दोन प्रकरणांत चौकशी चालू असल्याने ही माहिती पुरवल्यास त्या प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकते, अशी माहिती गृहमंत्रालयाने दिली आहे.

भविष्यनिर्वाह निधीही अडवला

वर्मा यांचा भविष्यनिर्वाह निधी का अडवण्यात आला याचे उत्तर देताना, याबाबत विविध संबंधित मंत्रालयांमध्ये चर्चा चालू होती आणि सर्व मंत्रालयांनी मंजुरी दिल्यानंतरच जीपीएफ देण्यात आला, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले.

२०२१ मध्ये शिस्तभंग कारवाईची शिफारस

ऑगस्ट २०२१ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वर्मा यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली. गुजरात केडरमधील आयपीएस अधिकारी व सीबीआयमध्ये एकेकाळी वर्मा यांच्या हाताखाली काम केलेले राकेश अस्थाना यांची दिल्लीच्या आयुक्तपदी निवड झाल्यानंतर काही दिवसांतच ही शिफारस करण्यात आली. अस्थाना यांच्या निवृत्तीला केवळ चार दिवस उरले असताना, २८ जुलै, २०२१ रोजी त्यांना पदोन्नती देण्यात आली.

वर्मा आणि अस्थाना यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून टोकाचे मतभेद झाले होते आणि याची परिणती म्हणूनच उच्चाधिकार समितीने वर्मा यांची उचलबांगडी केली होती. वर्मा सीबीआयचे प्रमुख असताना अस्थाना व त्यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही वर्मा यांच्यावर अधिकृत पदाचा ‘गैरवापर’ केल्याचा व सेवानियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवला होता. वर्मा यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश गृहखात्याने कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागालाही दिले होेते. या विभागाने ही शिफारस केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवली होती, कारण, यासाठी आयोगाशी सल्लामसलत करणे गरजेचे होते.

राफेल व्यवहाराशी संबंध

वर्मा १ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी, पुढील दोन वर्षांसाठी, सीबीआयचे संचालक झाले, तरीही त्यांना कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच, ऑक्टोबर २०१८ मध्येच, पदावरून दूर करण्यात आले. या महिन्यात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी झाल्या होत्या.

पहिली म्हणजे माजी मंत्री अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा यांनी, ४ ऑक्टोबर रोजी, वकील-कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्यासह वर्मा यांची भेट घेऊन राफेल विमान खरेदी व्यवहाराप्रकरणी फिर्याद नोंदवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच १५ ऑक्टोबर रोजी वर्मा यांनी त्यांच्या हाताखालील अधिकारी अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआय केस दाखल करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांनी, त्याच दिवशीच्या मध्यरात्री वर्मा यांना पदावरून दूर केले जात आहे, अशी घोषणा केली.

वर्मा यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये सरकारचा आदेश रद्द ठरवला आणि एक उच्चाधिकारप्राप्त समिती आठवडाभरात वर्मा यांच्याबद्दल निर्णय करेल असे सांगून त्यांना सेवेत परत घेतले.

वर्मा, ९ जानेवारी २०१९ रोजी, ७७ दिवसांच्या सक्तीच्या रजेनंतर, पुन्हा कामावर रुजू झाले. मात्र, पुढच्याच दिवशी, १० जानेवारी रोजी, त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले आणि त्याहून कमी महत्त्वाच्या पदावर म्हणजेच अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण व होमगार्ड विभागाचे महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्याच महिन्याच्या अखेरीस ते निवृत्त होणार होते. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याऐवजी वर्मा यांनी सरकारला आपण निवृत्त झालो असे समजण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले, कारण, त्यांनी वयाची ६० वर्षे पूर्ण केली होती.

सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही. वर्मा यांनी कर्तव्य बजावण्याबद्दलच्या विभागीय आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सरकारने ठेवला. निर्देशांचे पालन न करणे म्हणजे अखिल भारतीय सेवा नियमांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे असे सांगत, सरकारने त्यांच्यावर विभागीय कारवाई केली जाईल आणि त्यात निवृत्तीलाभ निलंबित करण्याचा समावेश असेल असे सांगितले.

पिगॅसस या व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या स्पायवेअरच्या संभाव्य लक्ष्यस्थानीही वर्मा होते असे गेल्या वर्षी ‘द वायर’ने उघड केले होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी वर्मा यांना सीबीआय संचालकपदावरून दूर केल्यानंतर काही तासांतच एका अज्ञात एजन्सीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते, “भारतातील गुपचुप स्पायवेअर तैनात करण्याच्या प्रणालीच्या चाव्या हाती असलेल्या व्यक्तीकडे वर्मा यांचे नाव टेहळणीसाठी निवडलेल्या व्यक्तींच्या विस्तृत यादीत करण्याचे आदेश आले.”

मूळ लेख:

COMMENTS