मनरेगाची ३,३६० कोटी वेतन थकबाकी

नवी दिल्लीः नुकत्याच सादर झालेल्या २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगावरील एकूण खर्चात २५.५१ टक्क्याने कपात केली असताना या योजनेतंर्गत देण्यात येणारे सुमारे ३,३६० कोटी रु.चे वेतन अद्याप लाभार्थ्यांना पोहचले नसल्याचे सरकारने राज्य सभेत सांगितले.

मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात १०० दिवस काम मिळते. त्याचा फायदा कोट्यवधी श्रमिकांना होत आहे. कोविड-१९ महासाथीच्या काळात मनरेगात रोजगारासाठी सर्वाधिक नोंद झाली होती. लॉकडाउनमुळे लाखो श्रमिक आपल्या घरी परतल्यानंतर त्यांना मनरेगात रोजगार मिळाला होता. आता गेल्या वर्षभरात मनरेगातील ३,३६० कोटी रु. वेतन अद्याप लाभार्थ्यांना मिळाले नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही थकबाकी प. बंगाल (७५२ कोटी रु.), उ. प्रदेश (५९७ कोटी रु.) व राजस्थानात (५५५ कोटी रु.) अधिक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मनरेगावर ७३ हजार कोटी रु. तरतूद जाहीर केली होती. ही तरतूद गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २५.५१ टक्क्याने कमी असून गेल्या वर्षी सुमारे ९८ हजार कोटी रु.ची तरतूद निश्चित करण्यात आली होती.

मूळ बातमी